बालगुन्हेगाराचे वय आणि कायद्याचे संरक्षण

अनेक तज्ज्ञांच्या मते तसेच वर्मा कमिटीच्या अहवालानुसारही वयाच्या 18 वर्षांपर्यंत मानवाचा मेंदू विकसित होत असतो. आपल्या कृत्यांचे परिणाम समजण्याइतका तो परिपक्व झालेला नसतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मेजॉरिटी वय 18 मानण्याचे हेच कारण आहे. किशोरावस्था ही मेंदूची संरचना बदलण्याची अवस्था असते. अशा अपरिपक्व अवस्थेत मुलांची काळजी आणि संरक्षण करण्याची जबाबदारी केवळ पालकांची नाही, तर समाजाची आणि कायद्याचीदेखील असते. अशा परिस्थितीत त्यांच्या कायदाविरोधी कृत्यामुळे तुरुंगात राहण्याची वेळ आली, तर तिथल्या वातावरणामुळे ते अट्टल गुन्हेगार बनण्याची शक्यता अधिक असते.

 महाभारतात अणीमांडव्य ॠषींची एक गोष्ट सांगतात. अपराध नसताना ॠषींना सुळावर चढविले जाते. सूळ शरीरात घुसूनही त्यांना अनेक दिवस मृत्यू येत नाही. त्यानंतर ज्याने शिक्षा केलेली असते तो राजा त्यांची चुकीसाठी माफी मागतो. सुळावरून काढले तरी त्याचे एक बारीक टोक ऋषींच्या शरीरातून निघत नाही. वेदना सहन कराव्या लागतात. मग पुढे ते यमाकडे जातात आणि त्यांना हे का सहन करावे लागते आहे ह्याचे कारण विचारतात. यम त्यांना सांगतो की, ''तू लहान असताना फूलपाखराच्या पंखाला काडी टोचली होतीस, त्या दुष्कृत्याचे फळ तुला भोगावे लागत आहे.'' त्यावर अणीमांडव्य ॠषी म्हणतात, ''मूल जन्माला आल्यापासून बारा वर्षे वयापर्यंत जे काही करते, तो अधर्म होत नाही. तोपर्यंत धर्मशास्त्राचे आदेश समजावून घेण्याची त्याच्या बुध्दीला ताकद आलेली नसते. त्यामुळे इथून पुढे मी दंडक घालून देतो की मूल चौदा वर्षांचे होईपर्यंत ते जे काही करेल ते पाप समजू नये. त्याच्यापुढे काही अपराध घडला तर मात्र त्याची गणना पापामध्ये करावी.''

आपल्याकडे अल्पवयीन मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची ही परंपरा आहे असे म्हटले, तर त्यात चूक ठरू नये. आपले संविधानही कायद्याने मुलांची काळजी घेण्यासाठी बांधील आहे. संविधानातील भेदभाव मनाईच्या मूलभूत हक्कामध्ये राज्याला बालकांसाठी विशेष तरतुदी करण्यास सवलत आहे. 6 ते 14 वयाच्या सर्व बालकांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे हे राज्य सरकारला अनिवार्य आहे. 14 वर्षे वयाखालील कोणत्याही बालकास कोणत्याही कारखान्यात वा खाणीत काम करण्यासाठी नोकरीत ठेवू नये, तसेच अन्य कोणत्याही धोक्याच्या कामावर न ठेवण्याची तरतूद आहे. हे सर्व बालकांचे मूलभूत हक्क आहेत. राज्य धोरणांच्या निदेशक तत्त्वांनुसारही बालकांच्या कोवळया वयाचा दुरुपयोग करून घेण्यात येऊ  नये, त्यांना निरामय पध्दतीने आणि मुक्त व प्रतिष्ठापूर्ण वातावरणात आपला विकास करण्यासाठी संधी व सुविधा दिल्या जाव्यात आणि बालके व युवक यांना शोषणापासून आणि नैतिक व भौतिक गरजांच्या बाबतीत उपेक्षेपासून संरक्षण दिले जावे, असे राज्यांना निदर्ेश आहेत.

भारतीय दंडविधानानुसार 7 वर्षाखालील मुलाने केलेले कोणतेही कृत्य अपराध मानले जात नाही. वय वर्षे 7 ते 12मधील मूल, ज्याला आपले कृत्य आणि त्याचे परिणाम कळण्याइतकी  योग्य समज आलेली नाही, अशा मुलाचे कृत्यही अपराध मानले जात नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अनेक करारांनुसार बालकांविषयीच्या तरतुदींना आपण बांधील आहोत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 1959च्या बाल हक्क घोषणांनुसार शारीरिक आणि मानसिक अपरिपक्वतेमुळे मुलांना जन्मापूर्वी तसेच नंतरही विशेष काळजीची, सुरक्षेची आणि कायद्याच्या योग्य त्या संरक्षणाची गरज असते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अशा अनेक घोषणांमुळे आपल्याकडे 1986 साली जुव्हेनाइल जस्टिस ऍक्ट अस्तित्वात आला. तत्पूर्वी वेगवेगळया राज्यांत तत्सम कायदे होते. मात्र ह्या कायद्याने तो एकसंघ पध्दतीने पूर्ण भारतात लागू झाला.

सदर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 1989च्या बालहक्क करारानुसार, 'वयाची 18 वर्षे पूर्ण न केलेली व्यक्ती' अशी बालकाची/अल्पवयीन मुलाची व्याख्या आहे. भारतीय सज्ञान कायद्यानुसारही व्यक्ती वयाची 18 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर सज्ञान होते. जुव्हेनाइल जस्टिस ऍक्ट 1986नुसार मात्र अज्ञान किंवा किशोर वय हे मुलाच्या बाबतीत 16, तर मुलीच्या बाबतीत 18 असे होते. त्यामध्ये 2000 साली केलेल्या कायद्यानुसार मुलगा आणि मुलगी यांच्यातला हा फरक काढून टाकत मुलाचेही वय 18 वर्षे असे केले. म्हणजे वयाची 18 वर्षे पूर्ण न केलेल्या व्यक्ती ह्या जुव्हेनाइल/अल्पवयीन समजण्यात येऊन फौजदारी गुन्ह्यातील त्यांची सुनावणी स्वतंत्र चालावी, इतर सज्ञान गुन्हेगारांबरोबर चालू नये, इतर सराईत गुन्हेगारांबरोबर त्यांना कैद होऊ  नये, त्यांचे पुनर्वसन व्हावे, मुख्य धारेत ते सामावून घेतले जावे अशा हेतूंनी तरतुदी केल्या गेल्या होत्या.  जामिनावर सुटका होण्यापासून ते गंभीर गुन्हा सिध्द झाल्यास 3 वर्षांपर्यंत सुधारगृहात रवानगी करणे, दंड भरणे अशा अनेक शिक्षांसह  सुनावणीसाठी स्वतंत्र बोर्डाची स्थापना करण्याची तरतूद सदर कायद्यात आहे.

2012 साली दिल्लीमध्ये चालत्या बसमध्ये एका मुलीवर सहा जणांनी सामूहिक बलात्कार आणि अमानुष अत्याचार केले. ही केस 'निर्भया केस' म्हणून देशभर चर्चेत आली. पाशवी अत्याचारानंतर मुलीला बसमधून फेकून दिले गेले आणि उपचारादरम्यान ती मृत्युमुखी पडली. ह्या घटनेतील एक आरोपी 17 वर्षांचा होता आणि ह्या केसच्या निमित्ताने देशभर सज्ञानत्वाचे वय पुन्हा एकदा चर्चेत आले. ते वय कमी करावे अशी मागणी होऊ  लागली. ह्यावर सल्ल्यासाठी सरकारने जे.एस. वर्मा कमिटी नेमली. कमिटीने शारीरिक - विशेषत: मेंदू विकासाचा तसेच मानसशास्त्रीय अभ्यास करून आणि भारतातील तुरुंग हे 18 वर्षाखालील मुलासाठी पुनर्वसनासाठी अयोग्य असणे इ. मते नोंदवून सदर वय 18चे 16 करू नये, अशी शिफारस केली. त्यानंतर दाखल झालेल्या अनेक जनहितार्थ याचिकांमध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने सदर जुव्हेनाइल वय हे 16 करू नये, असा निर्वाळा दिला. सात वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी हे जुव्हेनाइल जस्टिस ऍक्टच्या आणि बोर्डाच्या अखत्यारीत न येता त्यांची सुनावणी नेहमीच्या कोर्टापुढे चालावी ह्यासाठी दाखल झालेल्या याचिकाही नाकारण्यात आल्या. मात्र महिला व बालविकास मंत्रालयाने जुव्हेनाइल जस्टिस ऍक्ट 2015 हे दुरुस्ती बिल मांडून ते पारित करण्यात आले.

2015च्या बिलानुसार 16 वर्षे वयाच्या पुढच्या, पण 18 वर्षाखालील व्यक्तीने एखादा निर्घृण किंवा गंभीर गुन्हा केल्यास जुव्हेनाइल बोर्ड हे सदर व्यक्तीची गुन्हा करण्यासाठी शारीरिक व मानसिक क्षमतेची आणि ती व्यक्ती आपल्या कृत्याचे परिणाम समजण्याच्या अवस्थेत आहे किंवा नाही अशी प्राथमिक चौकशी करेल असे म्हटले आहे. खटला सज्ञान व्यक्तीप्रमाणे चालवावा अशा निष्कर्षाला बोर्ड आल्यास तो खटला बालकांसाठीच्या विशेष न्यायालयांकडे वर्ग करेल. मग सदर न्यायालय पुन्हा तो सज्ञान व्यक्तीप्रमाणे चालवावा वा नाही ह्याबद्दल निर्णय घेईल. न्यायालय आदेशामध्ये मुलाच्या पुनर्वसनासाठी व सुधारणेसाठी तरतूद करेल. न्यायालय सदर अज्ञान कायद्याविरोधातील व्यक्तीला वयाच्या 21 वर्षापर्यंत संरक्षित ठिकाणी व नंतर तुरुंगात ठेवण्याचा आदेश देईल. तसेच तो संरक्षित ठिकाणी असताना समुपदेशन, शैक्षणिक वा कौशल्य विकास संसाधने, वर्तणूक सुधारण्यासाठी थेरपी, मानसोपचार मदत इ. गोष्टी त्याला सुधारण्यासाठी देण्यात येतील, अशा अनेक तरतुदी त्यामध्ये केल्या गेल्या.

अनेक तज्ज्ञांच्या मते तसेच वर्मा कमिटीच्या अहवालानुसारही वयाच्या 18 वर्षांपर्यंत मानवाचा मेंदू विकसित होत असतो. आपल्या कृत्यांचे परिणाम समजण्याइतका तो परिपक्व झालेला नसतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मेजॉरिटी वय 18 मानण्याचे हेच कारण आहे. किशोरावस्था ही मेंदूची संरचना बदलण्याची अवस्था असते. अशा अपरिपक्व अवस्थेत मुलांची काळजी आणि संरक्षण करण्याची जबाबदारी केवळ पालकांची नाही, तर समाजाची आणि कायद्याचीदेखील असते. अशा परिस्थितीत त्यांच्या कायदाविरोधी कृत्यामुळे तुरुंगात राहण्याची वेळ आली, तर तिथल्या वातावरणामुळे ते अट्टल गुन्हेगार बनण्याची शक्यता अधिक असते. संपूर्ण आयुष्य समोर असते आणि तुरुंगातल्या गुन्हेगारी वातावरणात सुधारण्याची शक्यता उरत नाही. आपल्याकडे तुरुंगामधून अजूनही सुधारणा उपचार दिले जात नाहीत. अशा वेळेस काही वर्षांची शिक्षा भोगून बाहेर पडलेला तरुण हा समाजासाठी आणखीनच घातक ठरू शकतो. गरिबी, चुकीचे पालकत्व, मार्गदर्शनाचा व शिक्षणाचा अभाव, अंधश्रध्दा अशी बालगुन्हेगारीची अनेक कारणे आहेत. त्यामुळे मुलांना आवश्यक संरक्षण देण्यास व काळजी घेण्यास समाज आणि शासन कमी पडत आहे. उत्तम वातावरणात चांगले पालनपोषण करण्यास कुटुंब, शासन आणि समाज कमी पडत आहे ही मान्य करण्यासारखी परिस्थिती आहे. अशा वेळेस बालगुन्हेगारी ही ह्या तिन्ही घटकांची जबाबदारी आहे. अशा गुन्हेगारीत सापडलेले मूल हे स्वत:च 'बळी' असू शकते.

काही कायदेशीर किचकट बाबीसुध्दा विचारात घ्यायला हव्या. आधी झालेला गुन्हा हा हिनिअस म्हणजे गंभीर आहे किंवा नाही हे ठरविण्यासाठी सुनावणी. पुढे जुव्हेनाइल बोर्डाने दिलेल्या 'खटला सज्ञान व्यक्तीसारखा चालवावा' ह्या आदेशावर अपील करण्याची तरतूद आहे. म्हणजे आधी व्यक्तीच्या शारीरिक, मानसिक अवस्थेची  प्राथमिक चाचणी करण्यासाठी दिलेला कालावधी, त्यानंतर त्यावर अपीलही करण्याची मुभा, त्यासाठी कालावधी आणि तद्नंतर चाइल्ड कोर्टाला पुन्हा सज्ञान म्हणून केस चालवायची की बोर्डाप्रमाणे ह्याचे अधिकार दिले गेले आहेत. त्यानंतरही वयाची 21 वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्याची चांगली वर्तणूक इ.चे अवलोकन करून तुरुंगात न पाठवता सुटका करण्याचे अधिकार आहेत. ह्या सगळया गोष्टी आणि त्याचे दिले गेलेले विवेकाधिकार बघता ह्यामधून कोर्टाची किंवा बोर्डाची वेळ व ऊर्जा बऱ्याच अंशी वाया जात आहे आणि बालकाची सुटका व्हायला पुष्कळ वाव आहे. त्यामुळे निर्भया केसनंतर समाजाचा उद्रेक तात्पुरता शमविण्याखेरीज त्याचा उपयोग नाही.

अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांना आपण बांधील असल्यामुळेदेखील सदर वय 18वरून 16 करणे हे तत्त्वश: चुकीचे आहे.

2013च्या भारतीय दंडविधान दुरुस्तीप्रमाणे 18 वर्षे वयाखालील मुलीच्या संमतीने ठेवलेला शारीरिक संबंधही बलात्कार मनाला जातो. पूर्वी हे वय 16 वर्षे होते. ह्याचाच अर्थ मुलगी 18 वर्षे वयापुढे आपल्या कृत्याची जबाबदारी घेऊ  शकते, त्याआधी ती अपरिपक्व असते हे मानून सदर वय 18 केले गेले. ह्या तर्कानेसुध्दा  मुलगा आणि मुलगी असा भेद करता येणार नाही आणि म्हणूनच जुव्हेनाइल वय हे केवळ गंभीर आरोपांसाठीसुध्दा 18वरून 16 करणे चुकीचे ठरते.

ह्याव्यतिरिक्त शिक्षेचे अनेक उद्देश असू शकतात. गुन्ह्यात बळी ठरलेल्या व्यक्तीच्या उद्रेकाचे शमन करणे हा एक उद्देश असतो. अन्यथा बदल्याच्या भावनेने गुन्ह्यांची एक साखळीच निर्माण होऊ शकते. गुन्हेगाराला प्रायश्चित्त मिळून त्यामध्ये  सुधारणा व्हावी, हासुध्दा एक उद्देश असतो. समाजाला दहशत बसावी हा आणखी एक उद्देश. मात्र निर्भया केसनंतर सदर कायदा करताना केवळ समाजाच्या भावनांचा दबाव मोठा ठरला. अशा अनेक कारणांचा विचार केल्यास ह्या दुरुस्तीवर पुनर्विचार करणे योग्य राहील.

9822671110