काँग्रेसने पुन्हा एकदा संधी गमावली

विवेक मराठी 15-Jan-2018

Total Views |

राजीव गांधी यांनी केलेल्या ऐतिहासिक चुकीचे परिमार्जन त्यांचे पुत्र राहुल गांधी करतील असे वाटत असताना राज्यसभेत लोकसभेपेक्षा वेगळी भूमिका घेऊन काँग्रेसने स्वत:चे नुकसान तर केले आहेच, तसेच मुस्लीम महिलांवर अन्याय केला आहे. हमीद दलवाई यांनी जवळजवळ 50 वर्षांपूर्वी बघितलेले स्वप्न काँग्रेसमुळे पुन्हा एकदा भंग पावते की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. काँग्रेसच्या या पवित्र्यामुळे मुस्लीम समाजातील सुधारणांचे हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात पारित होऊ शकले नाही.

राजीव गांधी यांच्या काळात काँग्रेस पक्षाने शाह बानो प्रकरणात मुस्लीम महिलांवर अन्याय करणारा निर्णय घेतला होता. आता त्यापासून काँग्रेस पक्ष काहीतरी धडा घेऊन यू-टर्न घेईल असे वाटत असताना पुन्हा तो पक्ष मुस्लीम मुल्लामौलवी यांच्या दबावाखाली आला आहे. लोकसभेत त्या पक्षाने घेतलेल्या भूमिकेपासून राज्यसभेत विचलित होत त्यांनी मुस्लीम धर्मांधांच्या अनुनयाचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने 22 फेब्रुवारीपर्यंत याबाबत कायदा करावा असा जो निर्देश शासनाला दिला होता, त्याचे पालन होते की नाही? हा प्रश्न उभा झाला आहे.

बुधवार दि. 3 रोजी दुपारी तीन वाजता न्याय व कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले आणि राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. काँग्रेसने या गोंधळाला प्रारंभ केला होता. सरकारच्या प्रयत्नांना विरोध करीत काँग्रेसचे राज्यसभेतील उपनेते आनंद शर्मा व तृणमूल काँग्रेसचे सुखेंदू शेखर राय यांनी हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविण्याची मागणी करणारी नोटिस दिली. या समितीत कोणकोणते सदस्य असावेत याची यादीही शर्मांनी जोडली होती. सरकारने काँग्रेसच्या या मागणीला नकार दिला. अशी नोटिस घाईगर्दीने सभागृहात आणल्याबद्दल अरुण जेटली यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. नियमाप्रमाणे ही नोटिस 24 तास आधी द्यावी लागते. काँग्रेस पक्ष सभागृहातील परंपरांचे उल्लंघन करीत आहे व लोकसभेत विधेयकाला पाठिंबा देऊन इथे मात्र विरोध करीत दुटप्पीपणा करीत आहे, असाही आरोप त्यांनी केला.

तर या विधेयकाला आमचा विरोध नाही, तर पध्दतीला आहे असे सांगत काँग्रेसबरोबर स.पा. नेते नरेश अग्रवाल व तृणमूलचे डेरेक ओ-ब्रायन हेही असे प्रतिपादन करीत होते. सभागृहात गोंधळ वाढला होता. सभापतिपदी उपसभापती कुरियन होते. त्यांनी शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसबरोबर माकप, सपा, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे विधेयकाच्या विरोधात होते. त्यामुळे सभागृहात शांतता प्रस्थापित झाली नाही व अखेर राज्यसभा दिवसभरासाठी स्थगित करावी लागली.

तलाक-ए-बिद्दतवर बंदी घालण्याच्या विधेयकावर काँग्रेसने जेव्हा भाजपाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा असे वाटले होते की आपल्या ऐतिहासिक चुकीपासून धडा शिकून आता काँग्रेस यू-टर्न घेत आहे. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना शाह बानो प्रकरण झाले होते. शाह बानो या इंदूर शहरातील एका मुस्लीम वकिलाच्या पत्नी. जवळजवळ 40 वर्षे एकत्र संसार केल्यावर वकीलसाहेबांनी आपल्या पत्नीला तीनदा 'तलाक तलाक तलाक' म्हणत तलाक दिला. त्यावर शाह बानो या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्या. लोअर कोर्टाने त्यांना फौजदारी दंड संहितेखाली मेन्टेनन्स म्हणून काही रक्कम देण्याचे आदेश दिले. वास्तविक पाहता ती रक्कम अत्यंत अल्प होती, पण ती रक्कम त्यांना अखेरपर्यंत मिळाली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मुस्लीम विवाह कायद्यातील तलाक प्रकरणी सरकारला कठोर भूमिका घेण्याची संधी प्राप्त झाली होती. त्या वेळी अशी आशा निर्माण झाली होती की, तत्कालीन सरकार मुस्लीम महिलांना कुठेतरी न्याय देईल. पण या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुस्लीम संघटनांचे मोठमोठे मोर्चे निघाले. त्यांनी सरकारवर दबाव आणला आणि राजीव गांधी सरकारने मुस्लीम महिलांना न्याय देण्याऐवजी मुस्लीम अनुनयाची भूमिका घेतली. एक ऐतिहासिक संधी गमावली. ज्या कलमानुसार न्यायालयाने शाह बानोला मेन्टेनन्स रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला, त्या कलमात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी राजीव गांधींच्या हातून एक ऐतिहासिक चूक झाली होती. ती चूक दुरुस्त करण्याची संधी तब्बल 25-30 वर्षांनंतर काँग्रेसला मिळाली होती. ती राज्यसभेत तरी गमावलेली दिसत आहे.

1985-86ची ही घटना असेल. राजीव गांधी मोठया प्रमाणावर मुस्लीम अनुनय करीत असल्याची त्यांच्यावर टीका झाली. त्यामुळे राजीव गांधी हादरले. एकदा उचललेले पाऊल मागे घेता आले नाही, तरी त्यावर उतारा म्हणून रामजन्मभूमी-मशीद वादात हिंदूंना मंदिरात पूजा करण्याचा आदेश होताच. त्यांनी रामलल्लांच्या मंदिराला लावलेले कुलूप तोडले आणि मुस्लीम अनुनयाच्या आरोपातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न केला. पण परिस्थिती अशी झाली की 'तेलही गेले आणि तूपही गेले, हाती धुपाटणे आले.' अवघी पाच वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर राजीव गांधींना पुन्हा पंतप्रधान होता आले नाही. ना धड मुस्लीम अनुनय झाला, ना हिंदूंचे समाधान झाले. काँग्रेसच्या मुस्लीम अनुनयावर सर्वत्र नाराजी दिसून आली. काँग्रेसचा हा पाठिंबा आताच्या गुजरात निवडणुकीपर्यंत कायम होता. त्या वेळी पहिल्यांदा काँग्रेसने व त्यातही राहुल गांधींनी मंदिरात जाऊन दर्शन घेण्याचा सपाटा लावला होता.

याउलट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शायरा बानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे कायदा करण्याची संधी मिळाली. शायरा बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे खंडपीठ बसले होते. त्यांनी तलाक-ए-बिद्दत हा प्रकार रद्दबातल ठरविला. मात्र चार पत्नी व तलाकचे अन्य दोन प्रकार याबाबत मात्र निर्णय दिले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्देश दिला की, सरकारने याबाबत सहा महिन्यांत कायदा करावा. त्याप्रमाणे नरेंद्र मोदी यांचा नेतृत्वाखालील एन.डी.ए. सरकारने तिहेरी तलाक या पध्दतीवर बंदी घालणारे विधेयक तयार केले. केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ते विधेयक लोकसभेत सादर केले आणि लोकसभेने हे विधेयक बहुमताने पारित केले. या विधेयकामधील काही तरतुदींना काँग्रेसचा व काही पक्षांचा विरोध होता. विशेषत: अशा पध्दतीने तलाक दिला तर तो अवैध ठरवीत, त्या पुरुषाला तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा होती, त्याला विरोध होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे यांचा असा सवाल होता की, असा तलाक दिल्यावर पती जर तीन वर्षे तुरुंगात गेला, तर तो त्या महिलेला पोटगी कसा देईल? त्या महिलेला पोटगी मिळण्यासाठी म्हणून त्याने बाहेर राहणे त्यांना आवश्यक वाटत होते.

अनेक खटल्यांत असाच प्रश्न उपस्थित होतो. एखाद्या पत्नीची हत्या झाली व त्या हत्येसाठी म्हणून पतीला शिक्षा झाली, तर त्या कुटुंबातील लहानांचे काय व कसे होणार? त्यांची देखभाल होणार नाही, म्हणून खुनी पतीला शिक्षा माफी दिली जावी, असाच हा युक्तिवाद आहे.

या विधेयकाला एम.आय.एम.चे ओवैसी यांचा विरोध होता. त्यांची भूमिका स्पष्ट होती की मुस्लिमांच्या व्यक्तिगत कायद्यात सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. उलट असा हस्तक्षेप हा त्या समाजाला दिलेल्या विशेष सवलतींचा भंग होतो. त्यांनी या वेळी असाही आरोप केला की, सरकार मागील दरवाजाने समान नागरी कायदा आणू बघत आहे. पण त्या युक्तिवादाला अन्य कुणाचाही पाठिंबा मिळाला नाही. काँग्रेसला वाटत होते की, हे विधयेक संयुक्त प्रवर समितीकडे विचारार्थ पाठविले जावे. पण सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम आहे आणि मतदान झाले तर उगाच आपण आलेली एक संधी गमावू. लोकसभेत हे विधेयक पारित तर होणारच आहे, मग विरोध कशाला? अशी भूमिका घेत काँग्रेसने विधेयकाला पाठिंबा दिला आणि हे विधेयक एका दिवसातच लोकसभेत सादर झाले आणि पारितही झाले. लोकसभेने एक इतिहास घडविला.

काँग्रेस पक्षाने लोकसभेत जी संधी साधली होती, ती त्या पक्षाने राज्यसभेत गमाविली आहे. लोकसभेत पारित झालेल्या स्वरूपात त्यावर राज्यसभेची पसंतीची मोहोर उमटली असती, तर ते विधेयक राष्ट्रपतींकडे गेले असते आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले असते. राज्यसभेने त्यात काही बदल केले वा दुरुस्त्या केल्या, तर ते विधेयक लोकसभेत पुन्हा जावे लागेल आणि लोकसभेने सुधारित स्वरूपात त्यावर पसंतीची मोहोर उमटविली, तर ते राष्ट्रपीकडे जाईल. मात्र ही पूर्ण प्रक्रिया पार पडेपर्यंत ससंदेचे हे सत्र संपलेले असेल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निर्धारित मुदतीत याबाबत कायदा करावयाचा झाला, तर सरकारला अध्यादेश काढावा लागेल.

या विधेयकावर मंगळवारी राज्यसभेत चर्चा होणार होती. पण राज्यसभेत कोंडी होऊ नये, म्हणून त्यावरील चर्चा बुधवारी 3 जानेवारीला होणार होती आणि मंगळवारी हा विषय राज्यसभेच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर घेतला होता. पण सरकारने संयम दाखवीत एकमत व्हावे यासाठी त्या दिवशी माघार घेतली. या माघारीनंतरही काँग्रेसचे मतपरिवर्तन करण्यात सत्ताधारी रालोआला यश लाभले नाही.

कदाचित या व्यूहरचनेमुळे काँग्रेसला मुसलमानांना असे दाखविता येईल की आम्ही तीन वर्षे तुरुंगवासाची जी शिक्षा सरकार देऊ पाहत होती, ती आम्ही प्रत्यक्षात येऊ दिली नाही. त्यामुळे पुढील निवडणुकीत किमान मुस्लीम पुरुषांची मते आपल्या पदरात पाडून घेता येतील. पण या चालबाजीमुळे काँग्रेसला मुस्लीम महिलांची मते गमवावी लागतील, याची चिंता काँग्रेसने केली नाही. उत्तर प्रदेशात भाजपाचे सरकार सत्तेवर यायला मुस्लीम महिलांनी दिलेली मते कारणीभूत ठरली होती. त्याचा धसका काँग्रेसने घेतला असेल.

मात्र या उद्योगामुळे मुसलमान विचारवंत व सुधारणावादी नेते हमीद दलवाई यांचे स्वप्न काँग्रेसने लांबणीवर टाकले आहे. मुस्लीम सत्यशोधक समाजाच्या वतीने हमीद दलवाई यांनी 1965 साली मुंबईत अवघ्या 7 मुस्लीम महिलांना घेऊन सचिवालयावर मोर्चा नेला होता. त्या मोर्चामुळे व त्यांनी मुस्लीम महिलांना न्याय मिळावा हा आग्रह धरल्यामुळे त्यांना खूप त्रासही सहन करावा लागला होता. त्यांचे अकाली निधन झाल्यावर त्यांच्या पार्थिवावर मुस्लीम स्मशानभूमीत (कब्रस्तानमध्ये) अंत्यसंस्कार होऊ शकले नाहीत. अपघातात निधन झालेल्या मुमताज रहिमतपुरे यांच्या वाटयाला तेच प्राक्तन आले होते. पण त्या दोघांचीही शहादत अजूनही मुस्लीम स्त्रियांना न्याय मिळवून देण्यात अपुरी पडत आहे.

हमीदभाईंचे बंधू हुसेन दलवाई आज काँग्रेस सदस्य म्हणून राज्यसभेत खासदार असताना ही शोकांतिका घडते, हे अधिकच क्लेशकारक आहे.

8888397727