सर्वोच्च विश्वासालाच तडा नको

***राम आपटे***

न्यायव्यवस्थेवर समाजाचा जवळजवळ संपूर्ण विश्वास आहे. त्या विश्वासार्हतेला जर तडा गेला, तर अराजक हेच त्याचे अंतिम वाईट रूप असेल. आणि हे टाळायलाच हवे. या घटनेने सगळे मोडून पडलेय असे म्हणता येणार नाही. पण हा हल्ला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. माणूस आहे, तो चुकू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयही अनेकदा आपला कालचा निकाल चुकीचा होता असे कबूल करते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर विधायक टीका केलीतर चालेल. मात्र व्यक्तिगत टीका विघातक आहे.

 लोकशाहीचे जे तीन स्तंभ आहेत - शासन, कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळ, त्यापैकी समाजाचा विश्वास मुख्यत: न्यायमंडळावर असतो, तोही उच्च न्यायमंडळावर - म्हणजेच उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले म्हणजे ते अंतिम सत्य, हा विश्वास अजूनपर्यंत तरी जवळजवळ परिपूर्ण होता. त्या संदर्भात कुठलाही संशय घ्यायला जागा नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींनी मुख्य न्यायमूर्तींच्या विरोधात उघड बंड केल्यानंतर हा जो विश्वासाचा स्तंभ होता, त्याच्या पायालाच धक्का बसला आहे. त्या अर्थाने ही घटना लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, समाजासाठी धोकादायक आहे.

न्या. चेलमेश्वरम, न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. रंजन गोगोई यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात बंडाचा पवित्रा घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना होती आणि ती शेवटचीच असेल, तर ठीक आहे. परंतु हे असे झाले, असे होऊ शकते, असे चालू शकते, असे करता येते अशी मानसिकता तयार झाली, तर मात्र त्याचे लोण इतरत्र पसरेल, हा त्याचा एक दुष्परिणाम लक्षात घेतला पाहिजे. दुसरा दुष्परिणाम म्हणजे या घटनेमुळे समाजातील जे गैरफायदा घेणारे घटक आहेत, त्यांना एक कोलीत मिळालेय. सामान्यत: सर्वोच्च न्यायालयाचे जे निकाल असतात, ते त्या त्या प्रकरणाचा विचार करून झालेले असतात. न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेला तडा गेल्यास हरलेला माणूस न्यायव्यवस्थेवर बोट दाखवायला तयार राहील.

सरन्यायाधीशांच्या विरोधात न्यायमूर्तींच्या काहीही तक्रारी असल्या तरी त्या मांडण्याची ही जागा, पध्दत पूर्णपणे चुकीची आहे. सर्व न्यायमूर्तींची जी बैठक होते, त्यात या तक्रारी मांडता आल्या असत्या किंवा अशी बैठक घ्या असे सांगून पुढचा विचार करता आला असता. परंतु, माध्यमांकडे जाणे हे संपूर्णत: चुकीचे होते. त्यातला धोका असा आहे की सरन्यायाधीशांच्या पाठोपाठच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींचा त्यात सहभाग होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे जे न्यायमूर्ती होतात, ते केवळ त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेमुळे होतात असे नाही. त्यांनी किती काळ सर्वोच्च न्यायालयात काम केलेयावर त्यांची हुशारी, कर्तृत्व अवलंबून नसते. सर्वोच्च न्यायालयात एखाद्या न्यायमूर्तीची नेमणूक होते, तेव्हा त्यांची बुध्दिमत्ता, त्यांचा विषयातील आवाका हा सर्वसामान्य माणसांपेक्षा बऱ्याच वरच्या स्तरावरचा असतो, हे गृहीत धरलेले असते आणि ते खरेही असते. ज्या ज्या वेळीमी सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहे, त्या वेळी मीदेखील ही गोष्ट अनुभवलेली आहे. त्यामुळेच केवळ ते सेवाज्येष्ठतेच्या यादीत खाली आहेत, म्हणून त्यांच्या बुध्दिमत्तेवर संशय घेणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

या बंडामागे एकच एक कारण आहे, असे म्हणता येणार नाही. जेव्हा केव्हा ज्वालामुखी फुटतो, त्यापूर्वी आत बरीच खदखद असते. काल काही तरी झाले आणि आज लगेच ही मंडळी प्रसारमाध्यमांसमोर गेली असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळेच हे खरे, खोटे, बरोबर, चूक यात न शिरता थेट प्रसारमाध्यमांसमोर येण्याची ही पध्दत 100 टक्के चुकीची आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

कुठलीही व्यवस्थात्मक संघटना म्हटली की त्यात मतभेद असतातच. आणि जर त्या व्यवस्थेत हुशार, तज्ज्ञ माणसे अधिक असतील, तर मतभेद अधिक तीव्र असतात, ही काही नवीन गोष्ट नाही. प्रश्न मतभेदांचा नाही, तर मतभेदांचे निराकरण कसे करायचे हा आहे. हे अंतर्गत प्रश्न चव्हाटयावर न आणता अंतर्गतरित्याच सोडवले पाहिजेत. व्यवस्थेचा भाग म्हणूनही राहायचे, आणि त्याची जी पथ्ये आहेत, ती पाळायची नाहीत हे चालणार नाही. नाहीतर तुम्ही व्यवस्थेतून बाहेर पडा आणि मग तुम्हाला जे बोलायचे आहे ते बोला. व्यवस्थेत राहून तिची कार्यपध्दती मोडायचा प्रयत्न करायचा हे चुकीचे आहे. बदल दोन प्रकारे आणता येतात - एक बदल आतून घडवून आणता येतो, तर दुसरा संपूर्ण व्यवस्थेला उलथवून आणता येतो, क्रांतीने आणता येतो.

यापूर्वी असे काही ओरखडे उठले, तेव्हा कशा प्रकारे निर्णय घेतले गेले होते, याची काही उदाहरणे सांगता येतील. अणीबाणीच्या काळात असा एक प्रसंग आला होता. त्या वेळी अजित नाथ रे यांना सरन्यायाधीश केले गेले होते. त्यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ असलेल्या चार न्यायमूर्तींना डावलण्यात आले होते. तोपर्यंत जवळजवळ लिखित नियम असल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हे पद ज्येष्ठताक्रमानेच दिले जायचे. त्या वेळी या चार न्यायमूर्तींनी राजीनामे दिले. हे उदाहरण लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच आपल्याकडे मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. न्यायमूर्तींना काढून टाकणे ही खूप किचकट प्रक्रिया असते. तसे करण्याचे प्रयत्न आपल्याकडे तीन-चार वेळा झाले आहेत. मात्र अद्याप तसे झालेले नाही. त्यामुळे या चार न्यायमूर्तींच्या बाबतीत सरन्यायाधीश आणि आमची पश्चिम भारत वकील संघटना (बाळासाहेब आपटे त्याचे अध्यक्ष होते.) यांनी ठरवले की हे न्यायमूर्ती म्हणून राहतील, परंतु त्यांना काही काम द्यायचे नाही. या घटनांवरून लक्षात येईल की कोणतेही पेचप्रसंग व्यवस्थित हाताळता येऊ शकतात आणि ते ओरखडे कमी होऊ शकतात.

मी विज्ञानाचा विद्यार्थी आहे. आम्ही 'जस्त विलेपन' (झिंक प्लेटिंग) आणि 'कथिल विलेपन' (टिन प्लेटिंग) शिकलेलो आहे. त्यातील फरकाचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जस्त विलेपनाला ओरखडा गेला तर तो आपोआप भरून निघतो. पण कथिल विलेपनाला ओरखडा गेला तर तो पसरत जातो. त्यामुळे जस्त विलेपनाचा ओरखडा असावा, कथिल विलेपनाचा ओरखडा असू नये.

'राज नही, समाज बदलना है'.  सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून जाणारा माणूस चांगला असला पाहिजे. चांगला या शब्दात अनेक गोष्टी अंतर्भूत आहेत. तो आपल्या विषयात हुशार पाहिजे, सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारा पाहिजे. निष्पक्षपाती आणि निर्भीड असला पाहिजे. मतभेदांचे योग्य प्रकारे निराकरण करणारा असला पाहिजे. मात्र जेव्हा खरोखरच मतभेदांचे मुद्दे असतात, तेव्हा त्यांचे निराकरण होऊ शकते. दाखवण्यापुरते जे मतभेद आहेत, त्यांचे निराकरण शक्य नसते.

या घटनेला अनेक कंगोरे आहेत. या बंडामागचे मुख्य कारण जे सांगितले जाते, ते म्हणजे सरन्यायाधीशांनी महत्त्वाचे प्रकरण सुनावणीसाठी कनिष्ठ खंडपीठाकडे पाठवले. प्रकरण कोणाकडे सुनावणीसाठी पाठवायचे हा संपूर्ण अधिकार सरन्यायाधीशांचा असतो. महत्त्वाची प्रकरणे ही ज्येष्ठता डावलून कनिष्ठ न्यायमूर्तींकडे दिली गेली आणि ही वादाची ठिणगी पडली. पण हे काही आज पहिल्यांदा घडलेले नाही. गेल्या 15-20 वर्षांत असे अनेकदा घडले आहे की, अशी अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात आली आणि ती ज्येष्ठता डावलून कनिष्ठ न्यायमूर्तींकडे दिली गेली. काल काहीतरी नव्याने वाईट घडले आहे आणि आज त्याला असाच काही तरी जालिम उपाय करणे आवश्यक आहे अशा दृष्टीने हा पवित्रा घेतला असता, तरी त्याला सहानुभूतीची किनार मिळाली असती. परंतु, हे अनेक वर्षे घडत आले आहे आणि त्यात काही अयोग्य नाही. जोपर्यंत त्यात खरेच काही वाईट हेतू दाखवू किंवा दिसू शकत नाही, तोपर्यंत त्यात काही अयोग्य आहे असे म्हणता येणार नाही. 

सामान्य प्रक्रियेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात जाणारे न्यायाधीश उच्च न्यायालयांतून वर वर जात तिथपर्यंत पोहोचलेले असतात, किंवाउत्तम जाण असलेल्या हुशार वकिलाची थेट नेमणूक होते. वरच्या न्यायालयात जाईपर्यंत अनेक न्यायाधीशांनी विशेष विषयात प्रावीण्य मिळवलेले असते. त्या विषयातील काही महत्त्वाची प्रकरणे त्या त्या न्यायाधीशांकडे दिली, तर त्यात काय गैर आहे? जर एखाद्याने आयुष्यभर फौजदारीची प्रकरणे अभ्यासली असतील, तर ते प्रकरण त्याला देण्यास हरकत नसावी. किंवा एखाद्या न्यायाधीशाचा वर्षानुवषर्े करप्रणालीचा अभ्यास असेल, तर त्याच्याकडे त्या संदर्भातील प्रकरण वर्ग केल्यास काय चुकीचे आहे? त्या कारणासाठी सरन्यायाधीशांकडे बोट दाखवणे चुकीचे आहे.

न्यायमूर्तींच्या नियुक्ती प्रक्रियेत काही तरी बदल व्हायला पाहिजे हे नक्की. सध्या जी नियुक्तीची पध्दत आहे, त्यातही काहीतरी गडबड होत असल्याचे लक्षात येत आहे. हे टाळण्यासाठी बदल आवश्यक आहे. त्यात सरकारचा सहभाग किती असावा हा वादाचा विषय आहे. कारण राज्य सरकारे, केंद्र सरकार हा सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात मोठा पक्षकार असतो. सरकार आणि न्यायालये यांच्यातील वादही नवे नाहीत. आपली प्रक्रियाच अशी आहे की न्यायमंडळाने कायदा करायचा, सरकारने त्याची अंमलबजावणी करायची आणि न्यायालयाने कायद्याचा अर्थ लावायचा. प्रत्येकाची वेगवेगळी कार्यकक्षा आहे. त्यांनी आपापल्या कार्यकक्षेत राहूनच वागले पाहिजे.

ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेप्रमाणे आपली न्यायव्यवस्था आणि कायदे करण्याची पध्दत आहे. ती योग्य का अयोग्य हा वादाचा विषय आहे. आपली शिक्षण पध्दती मेकॉलेप्रणीत आहे आणि आपण आजही तीच चालवली आहे. आपला भूतकाळ आपण विसरलो आहोत. त्यातल्या चांगल्या गोष्टी घ्यायला हरकत नाही. आपल्या मातीत रुजलेली पध्दतच अधिक निकोप करणे हे जास्त हिताचे असते. परंतु ती रुजलेली पध्दत मोडून नवी पध्दत लावायचा प्रयत्न केला, तर त्यातील कच्चे दुवे तसेच राहतात. आपली रुजलेली पध्दत मोडून आपण या नव्या पध्दती स्वीकारल्या आहेत आणि गेल्या 200 वर्षांत तीच पध्दत चालली आहे. स्वातंत्र्य मिळून 73 वर्षे झाली, तरी त्यात काही बदल करण्याची आपली मानसिकता नाही. त्यामुळे मुख्यत: ब्रिटिश चौकटीप्रमाणे आपण न्यायव्यवस्था चालवतो. या व्यवस्थेतील ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत, त्यांपैकी एक म्हणजे न्यायमूर्ती हा संशयातीत पाहिजे. ते नुसतेच हस्तिदंती मनोऱ्यात राहणारे असू नयेत, तर त्यांना जमिनीवर काय चालते हे कळायला पाहिजे. ते निष्पक्षपाती असणे आवश्यक असते. न्यायमूर्तींच्या शपथेत ते म्हणतात, मी घटनेच्याविरुध्द वागणार नाही.  मी निष्पक्षपातीपणे आणि निर्भीडपणे न्यायदान करेन. तसेच कुठलाही वाईट हेतू किंवा द्वेष मनात ठेवून न्यायदान करणार नाही. कागदावरची शपथ तो आचरणात आणणारा हवा. न्यायदान प्रक्रियेतील विलंब, न्यायालयातही काही प्रमाणात शिरलेला भ्रष्टाचार अशा अनेक कारणांमुळे या विश्वासाची एकेक वीट हलायला लागली होती. मात्र या घटनेने पायाच हलायला लागला. न्यायमंदिराची इमारत मजबूत करण्यातच समाजाचे हित आहे.

न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास शाबूत ठेवण्यासाठी यानंतरची जबाबदारी ही मुख्यत: न्यायमूर्तींची राहील. तसेच वकिलांची, राजकारण्यांचीही राहील. न्यायमूर्तींनी काम करताना त्यांच्या पदाच्या चौकटीत राहून काम केले पाहिजे. प्रश्न निर्माण होतच राहतील, पण ते अंतर्गत सोडवले पाहिजेत. खरे तर असे प्रश्न सोडवण्याची काही प्रक्रिया कायमस्वरूपी निर्माण केली पाहिजे. उदा. त्यातल्याच काही न्यायमूर्तींचा गट करून त्यांनी काही वाद झाल्यास त्याबाबत मध्यस्थी करावी. मात्र हे अंतर्गत झाले पाहिजे, चव्हाटयावर व्हायला नको. वकिलांनी, राजकारण्यांनी अशा कोणत्याही प्रकारांना खतपाणी घालू नये. त्यामुळे या सर्वांचीच ही जबाबदारी आहे की असे काही वाद झाल्यास ते मिटवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

या घटनेने सगळे मोडून पडलेय असे म्हणता येणार नाही. पण हा हल्ला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. माणूस आहे, तो चुकू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयही अनेकदा आपला कालचा निकाल चुकीचा होता असे कबूल करते. काळ जसजसा पुढे जातो, तसा दृष्टीकोन बदलत जातो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर विधायक टीका केलीतर चालेल. विधायक म्हणजे कायदा असा असा आहे आणि त्याचा असा अर्थ लावायला हवा होता, हा जो अर्थ लावला आहे तो चुकीचा आहे, या पूर्वीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एखाद्या निर्णयाचा विचार न करता निकाल दिला आहे, हे विधायक आरोप किंवा टीका झाली. मात्र व्यक्तिगत टीका विघातक आहे.

एका गोष्टीला तडा गेला तर त्याचा परिणाम दुसऱ्यावर होऊ शकतो. सामान्य माणूस या घटनेनंतर संभ्रमात आहे. कारण ज्यांच्यावर आतापर्यंत विश्वास ठेवला, त्यांच्याकडूनच अशी वर्तणूक घडली. शत्रू शत्रूसारखा वागला तर त्याचा त्रास होत नाही; जेव्हा मित्र शत्रूसारखा वागतो, त्याचा त्रास होतो. ही मंडळी ज्या पदावर काम करत आहेत, ती वादातीतच असली पाहिजेत. न्यायव्यवस्थेवर समाजाचा जवळजवळ संपूर्ण विश्वास आहे. या विश्वासार्हतेलाच जर तडा गेला, तर अराजक हेच त्याचे अंतिम वाईट रूप असेल. आणि हे टाळायलाच हवे. समाजामध्ये बाकी अनेक प्रश्न आहेत. त्यांचा उद्रेक होऊन समाजाची घडी मोडण्याचे प्रयत्न होत आहेत आणि होत राहणार. त्यात आणखी याची भर नको. सामान्यपणे सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायप्रक्रिया शुध्द असणे अपेक्षित असते आणि हा न्यायप्रवाह शुध्दच राहिला पाहिजे. हे सगळे तरल असते. संपूर्ण नदीच गढूळ होण्यापेक्षा त्यातला जितका भाग गढूळ आहे, तो काढून टाकावा.

या घटनेनंतर सरन्यायाधीश माध्यमांकडे गेले नाहीत आणि सरकारनेही यात हस्तक्षेप केला नाही, हे योग्यच झाले. त्यानंतरच्या काही दिवसांतील घटनांवरून यातील सरन्यायाधीश आणि इतर चार न्यायमूर्ती हा प्रश्न सामोपचाराने मिटवण्याचे कसोशीने प्रयत्न करत असल्याचे दिसते, ही समाधानाची बाब आहे.

लेखक उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ अधिवक्ता आहेत.

adv.rsapte@gmail.com

शब्दांकन : सपना कदम-आचरेकर