प्रजासत्ताकासमोरील प्रश्नचिन्ह

भारत आपल्या प्रजासत्ताकाच्या 68व्या वर्षात प्रवेश करत असताना त्याच्यासमोर कोणत्या प्रकारची आव्हाने उभी आहेत याची झलक सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी वार्ताहर परिषद घेऊन दाखवून दिली आहे. यापूर्वी विविध लोकशाही तत्त्वांच्या कसोटीचे अनेक प्रसंग उद्भवले, परंतु त्यातून वाटचाल करीत भारताने आजवरचा पल्ला गाठला आहे. वास्तविक पाहता लोकशाहीचा जो ढाचा आपण स्वीकारला आहे, त्याची कोणतीही पूर्वपरंपरा नसताना अत्यंत विविधता असलेल्या देशामध्ये लोकशाही प्रक्रिया तीन पिढया सुरू राहते, हीसुध्दा अन्य जगाच्या तुलनेत विशेष मानली जाणारी घटना आहे. भारतीय संसदेच्या बाबतीत किमान तीन वेळा कसोटीचे प्रसंग आले. अणीबाणी आणि त्यानंतरचे सत्तांतर ही पहिली वेळ, इंदिराजींच्या हत्येनंतर झालेले सत्तांतर ही दुसरी आणि कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत नसताना विविध पक्षांच्या आघाडयांच्या आधारे राज्यकारभार हाकला गेला, ही तिसरी वेळ. या सर्व कठीण कालखंडातून जात असतानाही सामूहिक परिपक्वतेचे दर्शन घडवणारे अनेक प्रसंग घडले. मतदारांनी मोठया संख्येने मतदान करून या प्रक्रियेवर आपला विश्वास कायम असल्याचा प्रत्यय जगाला दिला.

हे घडत असताना नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूला सार्वजनिक जीवनाचा स्तर झपाटयाने घसरत आहे असाही अनुभव येत आहे. न्यायपालिका, राजकीय पक्ष, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमे या चारही क्षेत्रांत भविष्याबद्दल प्रश्न निर्माण व्हावेत अशा घडामोडी घडत आहेत. गेल्या काही वर्षांत न्याययंत्रणेनेच देशाची सर्व सूत्रे हाती घेतली आहेत आणि नैतिकता जपण्याची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेतली आहे, असे वातावरण तयार झाले आहे. परंतु व्यवस्था कोणतीही असली, तरी त्या व्यवस्थेत समान विचार आणि विकार असणारी माणसेच काम करत असतात आणि जेव्हा कसोटीचे प्रश्न येतात, तेव्हा त्यांच्या मर्यादा उघडया पडतात. न्यायालयीन स्वायत्तता दाखवण्यासाठी कॉलेजियम पध्दतीचा आग्रह न्यायालयाने धरून त्याच कॉलेजियम पध्दतीमध्ये विसंवाद असल्याचे दर्शन लोकांना घडवले. राजकीय पक्षाच्या बाबतीतही कोणत्या पक्षाची नेमकी काय विचारसरणी आहे हे सांगणे अवघड बनले आहे. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणे हे कपडे बदलण्याइतके सोपे झाले आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या पंचवीस-तीस वर्षांत राजकीय नेतृत्वाचा जो नैतिक दबदबा होता, तो संपुष्टात आला. राजकारण हे तत्त्वापेक्षा व्यवहाराचे साधन बनले आहे. यामुळे प्रशासकीय शिस्त पूर्णपणे कोलमडून गेली असून ते प्रचंड भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. प्रशासनात एखादी गोष्ट सहजपणे होऊ शकेल यावरचा लोकांचा विश्वास उडाला आहे. प्रसारमाध्यमांनी लोकहितापेक्षा वेगवेगळया हितसंबंधांसाठी आपलीच भूमिका लोकांवर लादायचे ठरवल्यामुळे त्यांचाही जनमानसातील प्रभाव ओसरला आहे. एकेकाळी प्रसारमाध्यमे ही जनभावनांचे नेतृत्व करत होती, त्यावर अंकुश ठेवत होती. पण तो काळ इतिहासजमा झाला आहे. साहित्य आणि संस्कृती यांचा समाजावरील प्रभाव ओसरला आहे. त्यामुळे भविष्यकालीन चित्र काय असेल यासंबंधात अनेकांच्या मनामध्ये चिंताही उत्पन्न झाल्या आहेत.

त्याचबरोबर देश आज एका नव्या परिवर्तनाच्या वळणावर उभा आहे. लोकांमध्ये मोठया प्रमाणात जागृती झाली असून माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे शहर आणि खेडे यामधील माहिती मिळण्याच्या सीमारेषा पुसल्या गेल्या आहेत. या माहितीच्या महापुरामुळे समाजमत अनेक वेळा संभ्रमित होत असले, तरी त्यामुळे माहिती मिळवण्याची त्यांची उत्सुकता कमी झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर समाजातील छोटया छोटया गटांची अस्मिता भडकवून त्याआधारे समाज अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि त्यांचे प्रत्यंतर नेहमीच्या जीवनात येत असल्याचा अनुभव येतो आहे.

यावर मात करायची असेल, तर लोकांमध्ये त्यांच्या कर्तृत्वावरचा विश्वास वाढवण्याची, त्याला पोषक वातावरण तयार करण्याची आवश्यकता आहे. आहे त्या चौकटीत विचार करण्याच्या पध्दतीमुळे वेगवेगळया जातींत संघर्ष पेटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नव्या तंत्रज्ञानामुळे जशा जुन्या रोजगाराच्या संधी नष्ट होत आहेत, तशा नव्या संधी निर्माण होत आहेत. जर माहिती आणि तंत्रज्ञानातील नवनव्या शोधाचा उपयोग करून सामाजिक कर्तृत्वावरचा विश्वास वाढवता आला, निर्माण होणाऱ्या नव्या संधींची जाणीव करून दिली, तर आपल्या समाजात मोठे परिवर्तन होऊ शकते. अनेक प्रश्न, समस्या असतानाही भारतीय जनतेने लोकशाही चौकट कायम ठेवण्याची परिपक्वता दाखवली आहे. आता या चौकटीत राहूनही सामाजिक आणि राजकीय परिवर्तन घडवून आणता येते, असा विश्वास निर्माण करण्याची गरज आहे.