छद्म प्रजासत्ताकाच्या दिशेने?

भारतीय प्रजासत्ताक हे खरे प्रजासत्ताक नसून छद्म प्रजासत्ताक आहे अशी चिंता अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करत असतात. मुळात भारतीय समाजाला लोकशाहीची घटनात्मक मूल्ये समजलेली नाहीत. यामागे शिक्षणाचा अभाव आणि जे शिक्षण आहे तेच मुळात नागरिक घडवण्यास अक्षम आहे असे मानले जाते व त्यात तथ्य नाही असे कोणी म्हणू शकणार नाही. जातीय झुंडींच्या बळावर अनेकदा समतेचे तत्त्व नाकारणाऱ्या बाबी घटनेचे रक्षक मानले गेलेले कायदे मंडळच कसे करते, याची अनेक उदाहरणे देता येतील.

 'भारतीय प्रजासत्ताक चिरायू होवो' असे अभिमानाने म्हणत असताना आम्ही भारतीय - ज्याने स्वत:प्रती संविधान अर्पण केले आहे, ते या प्रजासत्ताकाच्या मुळांशी तर खेळत नाही आहेत ना, हे वारंवार तपासून पाहण्याची गरज आहे. तसे पाहिले तर स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही चिरंतन मूल्ये उराशी घेऊन आपण एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र बनू शकतो. परंतु आपण मुळात समाजजीवनात आणि राष्ट्रीय प्रश्नांत या मूल्यांचा कितपत गांभीर्याने अंगीकार करत आहोत? हा प्रश्न भारत प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून घोषित झाला त्यानंतर लगोलग पडत जावा आणि उत्तरोत्तर त्या प्रश्नाचे गांभीर्य वाढतच जावे, असे आपले झाले आहे. राष्ट्राची घटना स्वत:प्रती अर्पण करण्याचा अर्थ आणि त्यासोबत येणारी जबाबदारी आपल्याला नागरिक म्हणून मुळात माहीत तरी आहे काय व आपण ती माहीत करून घेण्याचा प्रयत्न तरी केला आहे काय? हाही एक प्रश्नच आहे.

आपण राज्यघटना स्वतःप्रती अर्पण करतो याचाच अर्थ असा असतो की आम्ही एक नागरिक म्हणून घटनात्मक मूल्यांना जोपासण्याची जबाबदारी घेत आहोत. ती जबाबदारी आम्ही देवावर किंवा कोणा अचिंत्य शक्तीवर सोपवत नाही आहोत. घटना सेक्युलर आहे याचाच अर्थ असा आहे की घटना इहवादी आहे आणि ती तुमच्या केवळ व्यावहारिक जीवनाबाबत नियमन करेल, व्यक्तिगत आध्यात्मिक अथवा धार्मिक नव्हे. कोणी काय खावे, काय प्यावे यात ती हस्तक्षेप करणार नाही. याचाच अर्थ असा की नागरिकांचे खासगीपण जपले जाईल आणि त्या खाजगीपणाच्या मर्यादा अपवादात्मक स्थिती वगळता ओलांडल्या जाणार नाहीत. याचाच दुसरा अर्थ असा की नागरिकांनी एकमेकांच्या खाजगी जीवनात ढवळाढवळ करायची नाही. त्या दृष्टीने सर्व नागरिक समान मानले जातील, कोणालाही वरचढ अथवा कमजोर मानले जाणार नाही. याचाच अर्थ असा की आम्ही नागरिकांनीही समतेचे तत्त्व जपत एकमेकांच्या श्रध्दांचा आदर ठेवला पाहिजे. जेवढे स्वातंत्र्य स्वत:ला हवे असे वाटते, तेवढेच स्वातंत्र्य दुसऱ्यालाही आहे याची नागरिकांना जाणीव असणे आवश्यक असते. ते नसेल, तर मग कायदे यंत्रणेला हस्तक्षेप करावा लागेल. तशी वेळच येऊ नये, यासाठी घटनात्मक मूल्यांचे पालन आवश्यक आहे. तत्त्वत: असे असले, तरी प्रत्यक्ष जीवनात तसेच घडत नाही. इतरांच्या स्वातंत्र्याचे हक्क नाकारले जातात. चोरी, खून असो की बलात्कार, हे स्वातंत्र्य नाकारण्याचेच प्रकार असतात. जातीय अन्याय असोत की धार्मिक वर्चस्ववाद... हेही इतरांच्या समान हक्कांचे स्वातंत्र्य नाकारण्यात जमा होतात. या अल्पशा का होईना, पण या पार्श्वभूमीवर आपल्याला आपल्या प्रजासत्ताकाच्या वर्तमानाचा व भविष्याचा विचार करावा लागतो.

भारतीय प्रजासत्ताक हे खरे प्रजासत्ताक नसून छद्म प्रजासत्ताक आहे अशी चिंता अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करत असतात. मुळात भारतीय समाजाला लोकशाहीची घटनात्मक मूल्ये समजलेली नाहीत. यामागे शिक्षणाचा अभाव आणि जे शिक्षण आहे तेच मुळात नागरिक घडवण्यास अक्षम आहे असे मानले जाते व त्यात तथ्य नाही असे कोणी म्हणू शकणार नाही. जातीय झुंडींच्या बळावर अनेकदा समतेचे तत्त्व नाकारणाऱ्या बाबी घटनेचे रक्षक मानले गेलेले कायदे मंडळच कसे करते, याची अनेक उदाहरणे देता येतील. भारतातील अनेक कायदे हेच मुळात घटनेचे समतेचे तत्त्व नाकारतात. मग हे कायदे स्त्रियांबाबतचे असो की दलितांबाबतचे. दुर्बलांना विशेष संरक्षण हवे असे मानले, तरी दुर्बळाची नेमकी काटेकोर व्याख्या नाही. आपल्याकडे ती जातीच्या व लिंगाच्या आधारावर केली जाते. आपली समाज मुळात जातिनिष्ठ आणि स्त्री-पुरुष भेदाच्या पायावर उभा असल्याने असे कायदे आवश्यकच आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निकालपत्रांत म्हटले असल्याने आपण एक प्रकारचा दांभिकपणा करत आहोत आणि समतेचे घटनात्मक मूल्य कोठे कोठे सोडून देण्याकडे आपला कल आहे, हे उघड आहे. नागरिकांचा खासगीपणाचा हक्क सररास नाकारला जातो. मुळात त्याची व्याख्याच नीट केली जात नाही. त्या संदर्भातील राइट टु प्रायव्हसी विधेयक गेले दशकभर पारित केले गेलेले नाही. म्हणजे आपले कायदे मंडळ आपले घटनात्मक हक्क रक्षिण्यासाठी खरेच उत्सुक आहे काय? हा प्रश्न पडला पाहिजे. ज्या नागरिकांनी स्वत:प्रत घटना अर्पण केली आहे, तेच या विषमतेचे कारण असल्याने त्यांचे हे स्व-अर्पण मग व्यर्थच म्हणावे लागेल. खरे तर भारतीय समाजाने एव्हाना कालबाह्य झालेल्या जातीय व लिंगभेदाच्या समजुती सोडून द्यायला हव्या होत्या. पण तसे आजतागायत झालेले नाही आणि आजकालच्या घटना पाहिल्या आणि जातिभेद-लिंगभेदाचेच तत्त्व समाजात पसरवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संघटनाच प्रबळ बनत असल्यामुळे भविष्यातही समतेचे घटनात्मक तत्त्व अस्तित्वात येण्याची शक्यता नाही. अशा स्थितीत मग प्रजासत्ताकाचे मोल काय राहते? लोकशाहीची मूल्ये न समजलेल्या समाजांची लोकशाही कोणत्या दर्जाची असू शकते बरे? आणि जे नागरिकांतच नाही, ते त्यांच्या नेत्यांत कोठून येणार?

बरे, या समतेच्या तत्त्वाचे सरकारांनाही भान असते काय? याचेही उत्तर नकारार्थी येते. शासन हे नागरिकांच्या जीविताची, वित्ताची हमी घेते. प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे आणि मालमत्तेचाही अधिकार आहे. किमान घटना तरी असे म्हणते. या स्थितीत शीखविरोधी हिंसक दंगली असोत अथवा गुजराथमधील मुस्लिमांचा संहार असो - कारण काहीही असले, तरीही शासकीय प्रेरणांनी केले जावेत, हे कोणत्या प्रजासत्ताकाचे लक्षण आहे? घटनेचे कोणते तत्त्व यात अभिप्रेत आहे? आताच कोरेगाव भीमा येथे दंगलखोरांकरवी दगडफेक होत असताना पोलिसांनी डोळयावर कातडे ओढावे हे कोणत्या जीविताच्या-वित्ताच्या हमीचे लक्षण आहे? कोणा रामरहीमला सजा होते आणि दंगल उसळते, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले जाते, हे कोणत्या धर्मस्वातंत्र्यात बसते? राजकीय नेते बाष्कळ भडकाऊ विधाने करतात, ते बाहेरच व कायद्याला अस्पर्शच राहतात, आणि त्यांच्या वक्तव्यांमुळे जे विध्वंस केले जातात, भडक माथ्याचे नंतर अटक होऊन न्यायालयाच्या चकरा मारत राहतात, हे कोणत्या समतेचे लक्षण आहे? अनेक नेते व विचारवंत माओवादाचे उघड समर्थन करतात, परंतु केवळ त्यांच्यामागे झुंड आहे म्हणून त्यांना हात लावला जात नाही, हे कोणत्या न्याय्य तत्त्वात बसते? छोटया माणसाला न्यायालयाने सजा सुनावली, तर त्याला दहा # दहाच्या कोठडीत वीस व्यक्ती अशा तुरुंगामध्ये सडावे लागते. पण लालूसारख्या नेत्याला खास तुरुंग दिला जातो, हे कोणत्या समतेचे लक्षण आहे? विजय मल्ल्यासारख्या पळून गेलेल्या बदमाशासाठी आम्ही 'सुसज्ज सुविधा असलेली तुरुंगाची खोली देऊ' असे भारतीय वकिलांना तिकडे सांगावे लागते.  एमपीआयडी कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाला, तर तो अजामीनपात्र असतो; पण डीएसकेंसारख्या व्यक्तीला लागला, तरी सर्वोच्च न्यायालयही काही पैसे भरायची सूट देऊन ते भरायला मुदतही देते आणि गुन्हा नोंदलेला असूनही अटक मात्र केली जात नाही, हे कोणत्या कायद्याचे लक्षण आहे? 'कायद्यासमोर सर्व समान असतील' या घटनात्मक उद्धोषणेचे असे सोयीस्कर उल्लंघन केले जात असेल, तर जॉर्ज ऑॅर्वेलच्या प्रसिध्द उक्तीप्रमाणे, 'सारे समान आहेत, पण काही जास्त समान असतात' असेच काहीसे चाललेले नाही काय? आमची न्यायव्यवस्थाच अशी पक्षपाती धोरण स्वीकारत असेल, तर सामान्यांनी न्यायाची अपेक्षा कोठे बाळगावी? न्यायव्यवस्था आजच भयंकर बदनाम झालेली आहे. लोकांना न्यायालयाबाबत आस्था व आदर राहिलेला नाही. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी चक्क पत्रकार परिषद घेत सरन्यायाधीश पक्षपाती असल्याचा आरोप केला. खरे तर मुळात असे घडणे हीच एक गंभीर बाब व चूक होती, कारण न्यायालयाची बेअदबी खुद्द न्यायाधीशच करत होते. पण आपण काय करत आहोत याची त्यांना जाणीव नव्हती असे म्हणता येणार नाही. सरन्यायाधीशांवरील त्यांचे आरोप खोटेच असतील असेही म्हणता येणार नाही. पण न्यायालयच जनतेच्या कथित न्यायालयात येते, जेथे नागरिकच मुळात न्यायाच्या सीमा आणि शक्ती समजून घेण्याच्या स्थितीत नाहीत, तेथे फक्त ही नाही तर ती राजकीय बाजू घेत राळ उडवून देणार आणि त्यातील मुख्य प्रश्न, जो आधी उपस्थित व्हायला हवा, न्यायालये खरेच स्वायत्त आणि निरपेक्ष आहेत काय? आहेत असे वाटण्याचे दिवस कधीच संपले. आताच्या या घटनेने त्यावर शिक्कामोर्तब केले एवढेच. त्याबद्दल आम्ही काय करणार आहोत, हा प्रश्न मात्र चर्चेत आला नाही याची खंत स्वतःप्रती घटना अर्पण करणाऱ्या नागरिकांना आहे काय?

आपल्या घटनेशी राजकारण्यांनी नेहमीच खेळ केला आहे. एकीकडे मालमत्तेचा अधिकार देताना लँड सीलिंग कायदा आणून तो काढून कसा घेतला गेला? आज कारखान्यासाठी कोणीही हजारो एकर जमीन विकत घेऊ शकतो, पण शेतीसाठी अधिकाधिक जमीन किती असावी यावर मात्र बंधन आहे. एकीकडे शेतीचे तुकडीकरण होत असल्याने शेती परवडत नाही आणि दुसरीकडे ज्यांना शेतीत गुंतवणूक करून मोठया क्षेत्रात आधुनिक शेती करायचे आहे, ते मात्र ती विकत घेऊ  शकत नाहीत. पर्यायाने शेतीत भांडवलही येत नाही. हे दुर्बळांना अधिक दुर्बळ करण्याचे आणि लोकांना मालमत्तेचे, व्यवसायाचे घटनेने दिलेले स्वातंत्र्य नाकारण्याचे अघटनात्मक कार्य नाही काय? दुसरी बाब म्हणजे जीवनावश्यक वस्तू कायदा. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य पार घालवले गेले आहे. जागतिकीकरणात उद्योग-व्यवसायांना अधिकाधिक स्वायत्तता दिली जात असता शेतकऱ्यांनाच का बंधनात टाकले गेले आहे? आज भारतात शेतीशी संबंधित जातिघटकही आरक्षणाच्या रांगेत आले आहेत, त्यांचे आर्थिक स्तर पुरते खालावले आहेत आणि कोणते ना कोणते निमित्त करून सामाजिक उद्रेकात त्याचे पडसाद उमटत आहेत आणि हे प्रमाण असेच वाढत जाणार, हे वर्तमानातील घटनांवरूनच स्पष्ट दिसत असताना आम्ही प्रजासत्ताकाचे कसे रक्षण करणार आहोत, हा गंभीर प्रश्न आम्हाला पडायला नको काय?

जातीय संघर्षांना आर्थिक स्थितीची किनार असते. आर्थिक सबलावर सहजी अत्याचार करण्याची हिंमत सहसा कोणी करत नाही. पण मुळात जातींतील वंचितांचे आर्थिक हितसंबंध कसे जोपासले जातील, त्यांना मुख्य आर्थिक प्रवाहात त्यांची पारंपरिक कौशल्ये असोत की आधुनिक तंत्रज्ञानातील प्रशिक्षण देत व्यावसायिक क्रांती घडवून आणता येईल, याचा विचार व्हायला हवा. मुळातच समाजवादी चौकटीत आमच्या नागरिकांना कष्टविरहित नोकऱ्यांचेच आकर्षण. आमच्या दैनंदिन वापरातल्या सोडा, गणपती मूर्तीपासून आराशीची साधनेही चीनमधून आयातीत चालत असतील आणि आम्ही मात्र त्यापेक्षा स्वस्त उत्पादन करण्याची उमेद धरत नसू, तर आमचे राष्ट्रप्रेमही खोटे आणि धर्मप्रेमही खोटे असे नाही की काय? किंबहुना व्यावसायिकतेचा व व्यावसायिकतेतील उत्पादक/कल्पक/व्यवस्थापकीय मूल्यांचा तरी आमची शिक्षण पध्दती विकास करायचा प्रयत्न करते आहे काय? राष्ट्रभक्ती आणि देशद्रोही हे आजकाल एक हास्यास्पद शब्द बनले आहेत. कारण आम्हाला मुळात राष्ट्रभक्तीचाच अर्थ माहीत नाही. पाकिस्तानला धडा शिकवला, त्यांचे पाच-पन्नास सैनिक मारले किंवा पाकविरुध्दचा क्रिकेटचा सामना जिंकला म्हणजे आमचे देशप्रेम जागे होते, पण एरवी आम्ही आमच्या प्रत्यक्ष जीवनात देशद्रोह्यांपेक्षा काही वेगळे वागत नाही, हे मात्र आमच्या गावीही नसते. असे ढोंगी राष्ट्रप्रेम दाखवत असताना स्वराष्ट्रीयांबाबत आम्ही धर्म-जात आणि लिंगाधारित द्वेषाचे फूत्कार सोडत असतो, तेव्हा आमचे कथित देशप्रेम कोठे राहते? या द्वेषमूलक वातावरणातूनच आम्ही उद्याचे फुटीरतावादी जन्माला घालतो, याचे भान आम्हाला असते काय?

गेल्या सत्तर वर्षांत आम्ही जातीयता संपवू शकलो नाहीत. खाप पंचायतीसारख्या निर्घृण कट्टर अशा जात पंचायती अनेक जातींत आजही आहेत. अन्याय झाला, तरी अन्याय झालेल्या व्यक्तीची जात कोणती यानुसार किती गळा काढायचा हे जेथे ठरवले जाते, त्या देशात विखंडनापेक्षा दुसरे काय हाती येणार? छोटया वंचित समाजांची गाऱ्हाणी, त्यांच्यावर होणारे अन्याय ऐकण्यासही आम्हाला वेळ नसतो. प्रबळ समाजांची वेदना प्रबळ आणि दुर्बळांची दुर्बळ असे काही असते काय? पण तसे असावे असे वाटावे अशी स्थिती आहे. तात्त्विदृष्टया भारत अखंड आहे हे खरे असले, तरी येथे प्रत्येक जात हेच एक राष्ट्र आमच्याच वर्तनाने बनून गेले असेल, तर आम्हाला आमच्या प्रजासत्ताकाबद्दल गंभीरपणे विचार करायची गरज आहे. अन्यथा हे नाइलाजाने बनलेले राष्ट्र आहे आणि त्यात घटनेची कसलीही बूज ठेवली जात नाही, हे मान्यच करावे लागेल!

समाजात कोणत्या विषयांवर चर्चा झडते, यावर त्या राष्ट्राच्या विचारमूल्यांची उंची ठरवता येते. आमच्या राष्ट्रात जात, धर्म, राजकीय नेते, इतिहास हेच बव्हंशी चर्चेचे विषय असतात. आम्ही भविष्यवेधी ज्ञान, विज्ञान, अर्थकारण आणि भविष्यवेधी बाबींबाबत एवढे आंधळे आहोत की त्याबाबत चर्चा करण्याइतकीही मूलभूत माहिती कोणाकडे नसते. आम्ही आमच्या जिज्ञासा मारून टाकल्या आहेत. आम्ही अत्यंत खुजे राष्ट्र जर बनत असू, तर आम्हा नागरिकांमुळे. प्रजासत्ताकाबद्दल बोलत असताना आम्हाला आधी आमच्याच मूल्यांबद्दल विचार करण्याची गरज आहे. आमच्या देशात नवे विज्ञान, नवा अर्थविचार, नवा समतोल समाजविचार जन्माला आला नसेल, तर मग आम्ही भविष्यातील आव्हाने कशी पेलणार आहोत? याचा गंभीरपणे विचार करण्याची हे वेळ आहे.

घटनात्मक मूल्यांची पायमल्ली आमच्या न्यायसंस्थांनी, कायदे मंडळांनी आणि प्रशासकीय व्यवस्थेने आधीच खूप केली आहे. घटनेत घुसवलेले समाजवादी तत्त्व आमच्याच पायांतील एक लोढणे बनलेले आहे. लोकांना ऐतखाऊ  बनण्यासाठी जे काही बनेल तेच हवेसे असते, स्वतंत्रपणे साहसे पेलण्याचे धाडस सहसा नसते. पण त्यात व्यवस्था बदल करू शकते, पण आमची ती कुवत नाही. अजूनही आम्ही सरकारी आपण राज्यघटना स्वत:प्रती अर्पण करतो याचाच अर्थ असा असतो की आम्ही एक नागरिक म्हणून घटनात्मक मूल्यांना जोपासण्याची जबाबदारी घेत आहोत. ती जबाबदारी आम्ही देवावर किंवा कोणा अचिंत्य शक्तीवर सोपवत नाही आहोत. घटना सेक्युलर आहे याचाच अर्थ असा आहे की घटना इहवादी आहे आणि ती तुमच्या केवळ व्यावहारिक जीवनाबाबत नियमन कर सवलती, आरक्षणातील नोकऱ्या, पॅकेजेस, कर्जमाफ्या इत्यादींवर अवलंबून असू आणि तसे अवलंबून राहायची वेळही व्यवस्थेनेच आणली असेल, तर आम्हाला कोठेतरी व्यवस्थेचा नीट विचार करावा लागेल. अशीच व्यवस्था आम्हाला हवी असेल, तर मग ज्या संविधानाबाबत आम्ही कळवळून बोलत असतो, तेच संविधान मुळात अशा बाबींना, अपवादात्मक स्थिती वगळता मान्यताच देत नसेल, तर आमचे संविधानाबद्दलचे आकलन व प्रेमही किती तकलादू आहे, हे आपल्या लक्षात येईल.

प्रजासत्ताकदिनाच्या शुभेच्छा देत-घेत असता प्रत्येक नागरिकाने स्वतःप्रती अर्पण केलेल्या संविधानाबाबत जागरूक राहायलाच हवे... आपल्या आचरणात तसेच राष्ट्रीय आचरणातही! अन्यथा छद्म प्रजासत्ताकाचा आरोप आम्हीच सिध्द करू आणि मग आमच्या राष्ट्रप्रेमालाही भावनिक सोडला तर वास्तव अर्थ राहणार नाही.

9890956695