संविधान वाचविले पाहिजे, पण कोणापासून?

गाय कापणाऱ्या खाटिकांनी उद्या 'गायीला वाचवा' असा मोर्चा काढला, तर तुम्हाला काय वाटेल? दरोडेखोरांनी उद्या जर मोर्चा काढला की 'दरोडे  थांबवा, लोकांना वाचवा', तर तुम्हाला काय वाटेल? मुंबईतील खंडणीबहाद्दर भाई लोकांनी उद्या मोर्चा काढला की 'खंडणी थांबवा, बिल्डर वाचवा', तर तुम्हाला काय वाटेल? मुंबईत 26 जानेवारीला संविधान बचाव मोर्चा काढण्यात आला. या संविधान मोर्चात शरदराव पवार, हार्दिक पटेल, जिग्ेश मेवानी, सुप्रिया सुळे, राजू शेट्टी, शरद यादव अशी सर्व मंडळी सामील झाली होती. हा मोर्चा बघून तुम्हाला काय वाटले? मला जे वाटले ते पहिल्या तीन वाक्यात सांगितले.

एक बरे झाले की हा मूक मोर्चा होता. मोर्चात भाषणबाजी झाली नाही. ती जर झाली असती, तर संविधानाचा अभ्यासक म्हणून माझी चांगलीच करमणूक झाली असती. हार्दिक पटेल आणि जिग्ेश मेवानी यांचे वय पाहता संविधान समजण्याचे वय आहे, असे मला वाटत नाही. संविधान नावाचे काहीतरी डॉक्युमेंट आहे आणि त्याच्या आधारावर देशाची राज्यव्यवस्था चालते, एवढे  या दोघांना माहीत असले तरी खूप झाले. संविधान म्हणजे काय? लिखित संविधान म्हणजे काय? ते का निर्माण करावे लागते? ते कुणी निर्माण केले? निर्माण करताना काय चर्चा झाल्या? कोणत्या मूलभूत तत्त्वांवर हे संविधान उभे आहे? ते लिखित का असावे लागते? त्यात बदल करता येतात की नाही? असे एक ना शंभर प्रश्न संविधानाविषयी निर्माण होतात. शरद पवार, सुशीलकुमार शिंदे, शरद यादव, डी. राजा, इत्यादी ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांना वरील प्रश्नांची उत्तरे नक्कीच माहीत असतील, पण बाकीच्यांचे काय?

'संविधान बचाव रॅली' याचा लपलेला अर्थ असा की, संविधान धोक्यात आलेले आहे. कोणामुळे धोक्यात आले आहे? तर ते भारतीय जनता पार्टीच्या शासनामुळे धोक्यात आले आहे. महाराष्ट्रात फडणवीस यांचे सरकार आहे आणि केंद्रात मोदींचे सरकार आहे. फडणवीस यांच्या सरकारमुळे संविधान कसे काय धोक्यात आले आहे, हे चोवीस तास सतत विचार करूनही माझ्या काही लक्षात आले नाही. हे सरकार लोकांनी निवडून दिले आहे. ते आपल्या पध्दतीने काम करते आहे. शिवसेना सोबतीला आहे. ती रोज भांडण करत असते. घरात भांडकुदळ पत्नी असली, तर जशी आदळआपट होते तसे रोज चालू आहे. परंतु त्यामुळे संविधान काही धोक्यात येत नाही. सरकार धोक्यात येण्याचा संभव आहे आणि ते धोक्यात आले तर ते संवैधानिक मार्गाने जाईल. महाराष्ट्रात कायदा आणि व्यवस्थेची परिस्थिती समाधानकारक आहे. सांप्रदायिक तणाव नाही. घटनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात होत नाही, असे कोणालाही वाटत नाही. राज्यपालांनाही तसे वाटत नाही. राज्यघटनेप्रमाणे चालले आहे की नाही, हे पाहण्याचे राज्यपालांचे काम असते.

केंद्राचा विचार केला, तर नरेंद्र मोदी शासन घटनाबाह्य काही करत नाही. राज्यघटनेत मूलगामी बदल करण्याचा त्यांचा विषय नाही. राज्यघटनेच्या सामाजिक आशयाला, राज्यघटनेतील सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला, ते आपल्या पध्दतीने पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतात. संसदीय लोकशाही बदलून अध्यक्षीय लोकशाही आणण्याचाही त्यांचा विषय नाही. या देशात घटनात्मक अधिकार फक्त हिंदूंना मिळतील, अन्य धर्मीयांना मिळणार नाहीत, असाही प्रयत्न करताना ते दिसत नाहीत. संसदीय मर्यादांचे आणि नीतिमत्तेचे ते काटेकोरपणे पालन करताना दिसतात. त्यांच्या राज्यकारभारामुळे देशातील सगळी जनता प्रसन्न आहे, असे कुणी म्हणू शकत नाही. शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे, रोजगारनिर्मितीचा प्रश्न आहे, महागाईचा प्रश्न आहे, आर्थिक विकासात सर्व सहभागाचा प्रश्न आहे; परंतु हे सर्व प्रश्न राज्यकारभाराशी आणि शासनाच्या धोरणाशी संबंधित आहेत. या प्रश्नांचा संबंध राज्यघटनेशी येत नाही. हे प्रश्न जर नीट सोडवले नाहीत, तर 2019च्या निवडणुकीत त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.

घटना कुठल्याही प्रकारे संकटात आली नसताना, घटना बचावची आरोळी ठोकण्याचे कारण काय? कारण सरळ-साधे आहे, ते म्हणजे पक्षीय राजकारण. भाजपा सरकार आमच्याप्रमाणे भ्रष्ट आहे, आमच्याप्रमाणे त्यांनीही काळा पैसा जमा केला आहे, आमच्याप्रमाणे त्यांचेही गुन्हेगारी जगताशी संबंध आहेत, आम्ही शेतकऱ्याला ज्याप्रमाणे देशोधडीला लावले, त्याप्रमाणे भाजपाही करीत आहे, असा कोणताही आरोप करता येत नाही. मग डाव्या मंडळींनी डोके चालवले आणि दिली बांग ठोकून - 'संविधान खतरे में है।' ही बांग ऐकून हे सर्व जिहादी एकत्र झाले. बोलण्यासारखे काही नसल्यामुळे त्यांनी मूक मोर्चा काढला.

जिग्ेश, हार्दिक, ओमर, सुप्रिया यांचे वय पाहता 1976 साली 42वी घटना दुरुस्ती काँग्रेस पक्षाने आणली होती, हे त्यांना माहीत नसावे. 'मिनी कॉन्स्टिटयूशन - लघु राज्यघटना' या शब्दात या घटना दुरुस्तीचे वर्णन केले जाते. या घटना दुरुस्तीने उद्देशिकेत समाजवाद आणि सेक्युलॅरिझम हे शब्द घुसडले. राज्यघटना तयार होत असताना डॉ. बाबासाहेबांनी हे शब्द घालण्यास विरोध केला होता. तेव्हा त्यांनी म्हटले त्याचा सारांश असा की, 'राज्यघटनेचे काम राज्याच्या विविध अंगांचे नियंत्रण करण्याचे आहे. एका विशिष्ट व्यक्तीला किंवा पक्षाला सत्तास्थानी बसविणे हे राज्यघटनेचे काम नाही. राज्याचे धोरण कोणते असावे, समाजव्यवस्था कोणती असावी, अर्थव्यवस्था कोणती असावी, याचा निर्णय त्या-त्या परिस्थितीत लोकांनीच करायचा आहे. राज्यघटनेत अशा प्रकारचे बंधन घालता येणार नाही. असे करणे म्हणजेच लोकशाहीचा नाश करणे आहे.' हे करण्याचे काम काँग्रेस पक्षाने केले आणि त्याच पक्षाचे नेते अशोक चव्हाण, त्या पक्षात वाढलेले शरदराव पवार, सुशीलकुमार शिंदे हे संविधान बचावची रॅली काढतात. खाटिकांनी गाय वाचविण्यासाठी मोर्चा काढण्याचा हा प्रकार आहे.

संविधानाच्या संदर्भात 42वी घटना दुरुस्ती इतकी भयानक होती की, आमच्यासारखे वेगळा विचार ठेवणारे हा लेख लिहायला जिवंतदेखील राहिले नसते. या घटना दुरुस्तीने संसदेला घटनेत वाटेल ते बदल करण्याचे अधिकार दिले. या बदलाची समीक्षा करण्याचा न्यायालयांचा अधिकार काढून घेतला. राज्यांच्या अधिकारावर खूप बंधने घातली. केंद्राकडे प्रचंड अधिकार देण्यात आले. पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि लोकसभेचे सभापती यांच्यावर कोणताही खटला चालविला जाणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली. म्हणजे या तिघांनी काहीही उचापती केल्या, तरी कायदा त्यांना काहीही करू शकत नाही, असे संरक्षण देण्यात आले. ज्या देशात हुकूमशाही असते, त्या देशातील हुकूमशाह असे कायदे बनवितो. लोकशाहीत असले कायदे बसत नाहीत. ज्या काँग्रेस संस्कृतीमध्ये ही सर्व मंडळी वाढली आहेत, त्यांना संविधान बचाव म्हणण्याचादेखील अधिकार नाही.

त्यांना खरे म्हणजे म्हणायचे आहे, 'हमे बचाव'. या सर्वांची विश्वासार्हता शून्य झाली आहे. महाराष्ट्रात कोठेही काहीही गडबड झाली, भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघड झाले की गृहिणीपासून ते भाजीविक्यापर्यंत कोणाचे नाव घेतले जाते? जातवादाचा विषय आला की कोणाचे नाव घेतले जाते? महिलांविषयी अपमानकारक बोलण्याचा शरद यादव यांचा इतिहास खूप मोठा आहे. आपली राज्यघटना भ्रष्टाचार करा असे सांगत नाही किंवा महिलांविषयी सेक्सी कॉमेंट करा, असेही सांगत नाही. अशी ही सर्व मंडळी संविधान बचावासाठी जेव्हा रॅली काढतात, तेव्हा 'दरोडेखोरांनी लोकांच्या संपत्तीचे रक्षण केले पाहिजे' असे सांगण्यासाठी काढलेला मोर्चा वाटतो.

भारताने संविधानाचा अंगीकार करून आता 69 वर्षे झाली आहेत. जगातील कोणतेही संविधान परिपूर्ण नसते. आपलेही संविधान परिपूर्ण आहे, असे आपण म्हणू शकत नाही, कारण जशजशा आवश्यकता निर्माण झाल्या, तशा 120हून अधिक दुरुस्त्या त्यात करण्यात आल्या आहेत. संविधानाचे दोन भाग होतात. पहिला भाग राज्यसंस्था आणि तिची विविध अंगे यांचे कार्य कसे चालावे, त्यांनी परस्परांत मेळ कसा बसवावा, यासंबंधीचे असते, हा झाला तांत्रिक भाग. दुसरा भाग संविधानाचा आत्मा असतो. संविधान कोणत्या जीवनमूल्यांवर उभे केले गेले आहे, हा संविधानाचा आत्मा ठरतो. संविधानाचा आत्मा अतिशय सुंदर भाषेत आणि सोप्या भाषेत विशद करून सांगण्याचे काम ग्रीनव्हिले ऑस्टीन या अमेरिकन पंडिताने केले आहे. त्यांच्या पुस्तकाचे नाव आहे - 'इंडियन कॉन्स्टिटयूशन ः कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन'

आपले संविधान हजारो वर्षांच्या आपल्या जीवनमूल्यांवर आधारित आहे. ही जीवनमूल्ये अशी आहेत - उदारमतवाद, सर्वसमावेशकता, सहमती निर्माण करून पुढे जाणे, समन्वय, सर्व उपासना पंथाचा आदर, व्यक्तीला पूर्ण विचारस्वातंत्र्य, स्त्रीसन्मान, सत्य एकच असून त्याकडे जाण्याचे विविध मार्ग आहेत, आणि प्रत्येक मार्ग सत्य आहे हे मानणे. भारतीय मानसिकता टोकाचा विचार करीत नाही, दोन परस्परविरोधी विचारधारांमध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करते, बहुसंख्य हिंदू असलेल्या देशाचा हा स्वभाव आहे आणि हिंदू या शब्दात भारतात उत्पन्न झालेले सर्व धर्म येतात. हा स्वभाव जोपर्यंत कायम आहे, तोपर्यंत घटनेचा आत्मा घटनेला सोडून जाणार नाही आणि हा स्वभाव बदलण्याचे सामर्थ्य भारतातच काय तर जगातील कोणत्याही शक्तीत नाही. म्हणून आत्मतत्त्वाने आपली राज्यघटना चिरंजीवी आहे. घटनेच्या तांत्रिक भागात जसजशी परिस्थिती निर्माण होईल आणि त्या वेळेच्या पिढीसमोरचे जे प्रश्न असतील, त्याप्रमाणे उत्तरे शोधली जातील. हीच आपल्या राज्यघटनेची शक्ती आहे. तिच्यावर आघात करण्याची ताकद ना कोण्या एका व्यक्तीवर आहे आणि ना कुण्या संघटनेत आहे.

राज्यघटनेचा हा जो आत्मतत्त्वाचा भाग आहे, त्यावर आपल्या देशात परकीय, मुस्लीम आक्रमकांनी आणि इंग्रजांनी फार मोठया प्रमाणात आघात केलेला आहे. सध्या पद्मावत सिनेमा खूप गाजतो आहे. अल्लाउद्दीन खिलजीची तलवार या आमच्या आत्मतत्त्वावर पडलेली आहे. या तलवारीने पद्मिनीस जोहार करण्यास भाग पाडले. 'अल्लाउद्दीन' हा कलंक आमच्या माथी आहे. आमच्या आत्मतत्त्वाला आघात पोहोचविण्याचे सामर्थ्य अशा अभारतीय विचारात आणि आक्रमणात आहे. या विचारधारेचे आणि त्या मनोवृत्तीचे सेक्युलॅरिझमच्या नावाने समर्थन करणारे उदंड पंडित राजनेते आहेत. ही सर्व अल्लाउद्दीनची औलाद आहे. राज्यघटनेला - पर्यायाने देशाच्या आत्मतत्त्वाला खरा धोका या औलादीपासून आहे. म्हणून आपल्याला जागे राहिले पाहिजे. आमच्या संविधान सभेने प्रदीर्घ चर्चा करून आणि मसुदा समितीने आणि त्यातही डॉ. बाबासाहेबांनी दिवस-रात्र मेहनत घेऊन अल्लाउद्दीनची औलाद जमीनदोस्त करणारे संविधान आम्हाला दिलेले आहे. त्याचे पावित्र्य आपण राखली पाहिजे.

-----------------------------------------------------------------

सा. विवेकच्या फेसबुक पेजवर लेख पोस्ट करण्यास सुरवात करत आहोत. सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील पेज क्लिक करून
 https://www.facebook.com/VivekSaptahik/
 मग like करावे म्हणजे त्यांना विविध लेख वाचण्यास मिळतील.
धन्यवाद
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/