कमाल शेतजमीन धारणा कायद्याचा अन्वयार्थ

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर नेहरू सरकारने शेती कायदे निर्माण केले. ह्या कायद्यांमुळे इथला शेतकरी देशोधडीला लागला. असे कोणते कायदे घातक आहेत ज्यामुळे शेतकरी कंगाल झाला, शेतकरी गुलाम झाला, याविषयी सविस्तर विवेचन करणारा हा लेख.

कायदा समजून घेण्यासाठी कायद्यांचे तीन प्रकारांत वर्गीकरण करता येईल - 1) व्यवस्था निर्माण करणारे कायदे. 2) त्रासदायक कायदे. आणि 3) फसवे कायदे.

सीलिंग, आवश्यक वस्तू आणि जमीन अधिग्रहण तसेच आदिवासींना/बिगर आदिवासींना जमिनी विकण्यास प्रतिबंध आदी कायदे 'व्यवस्था निर्माण करणारे' कायदे आहेत. शेतकऱ्यांना कायम गुलाम बनविणारे कायदे आहेत.

वन्यजीव संरक्षण कायदा, गोवंश हत्याबंदी कायदा इत्यादी कायदे 'त्रासदायक कायदे' आहेत. असे अनेक कायदे आहेत. ते नव्हते तेव्हाही शेतकरी आत्महत्त्या करीत होते, ते लागू झाल्यावरही करीत आहेत. असे कायदे शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरतात.

काही 'फसवे कायदे' आहेत. वरवर पाहता ते शेतकऱ्यांच्या बाजूचे वाटतात, परंतु त्यांचा लाभ दुसऱ्यांनाच होतो. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांना आयकरातून वागळणारा कायदा. शेतकऱ्यांना या कायद्याचा कवडीचाही उपयोग नाही. कारण त्यांचा धंदा तोटयात चालतो. आयकर भरावा एवढे उत्पन्न होत नाही. पण या कायद्याचा फायदा अशा लोकांना झाला, ज्यांच्याकडे काळा पैसा येतो, त्यांनी तो शेतीतील उत्पन्न दाखवून पांढरा करून घेतला. खत किंवा पाइपलाइन यावरील अनुदानांचा लाभ शेतकऱ्यांना नव्हे, कारखानदारांना आणि व्यापाऱ्यांना झाला.

हे तिन्ही प्रकारचे कायदे शेतकरीविरोधी आहेत. शेतकरीविरोधी कायद्यांची यादी फार मोठी आहे. ते सगळे संपविले पाहिजेत. पण 'व्यवस्था टिकविणारे कायदे' संपविले, तर बाकीचे कायदे संपायला वेळ लागणार नाही. म्हणून आधी त्यांचा विचार केला पाहिजे.

कमाल शेतजमीन धारणा कायदा

हा कायदा व्यक्तिस्वातंत्र्याला बाधा आणणारा व संविधानविरोधी आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना मुक्तपणे व्यवसाय करण्यात बाधा येते. जगाच्या स्पर्धेत उतरण्यासाठी शेतीत थेट भांडवल गुंतवणुकीची नितांत आवश्यकता आहे. लहान लहान तुकडयांच्या मालकांसाठी कोणी गुंतवणूक करणार नाही. शेतीक्षेत्रावरील मर्यादेच्या बंधनामुळे शेतीत कर्तृत्व सिध्द करू इच्छिणाऱ्या कर्तृत्ववान लोकांचा उत्साह-भंग होतो. या व अशा अनेक कारणांसाठी सीलिंग कायदा रद्द झाला पाहिजे.

सीलिंग म्हणजे कमाल मर्यादा. हा कायदा फक्त शेतजमिनीला लागू करण्यात आला आहे. शेतजमिनीची कमाल मर्यादा ठरविणारा हा कायदा आहे. इतर जमिनीवर सीलिंग नाही. नागरी जमीन धारणा कायदा आला होता, पण तो नंतर अल्पावधीत रद्द करण्यात आला.

शेतजमिनीवरील कमाल जमीन धारणेचा हा कायदा राज्य सरकारच्या अधीन आहे. वेगवेगळया राज्यांची सीलिंगची मर्यादा वेगवेगळी आहे. महाराष्ट्रात एक पीक (कोरडवाहू) शेतजमीन असेल तर 54 एकर, दोन पीक (खरीप व रब्बी) असेल तर 18 एकर व बारमाही सिंचन सुविधा असलेली (बागायत) 8 एकर अशी मर्यादा आहे. याचे आणखी बारीक तपशील कायद्यात दिले आहेत.

संविधानाच्या 9व्या परिशिष्टात या कायद्याचा समावेश करण्यात आला आहे. परिशिष्ट 9मध्ये समाविष्ट केलेल्या कायद्याविरुध्द न्यायालयात जाता येत नाही, म्हणून हा कायदा इतके दिवस कायम राहिला. महाराष्ट्रातील जवळपास 27 कायदे परिशिष्ट 9मध्ये आहेत. सगळेच या ना त्या प्रकारे शेतजमिनीशी निगडित आहेत. त्यापैकी जमीनधारणेशी थेट संबंधित असलेले 13 कायदे आहेत.

महाराष्ट्रात सीलिंगचा कायदा 1961 साली आला. परंतु त्याची लगेच अंमलबजावणी झाली नाही. 1971 साली केंद्र सरकारने देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर केंद्राच्या निर्देशांनुसार 17 राज्यांनी सीलिंगच्या मर्यादेत बदल केला. महाराष्ट्राने कोरडवाहू शेतजमिनीची मर्यादा 54 एकर ठरविली. पंजाब, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांनीही जवळपास हीच मर्यादा स्वीकारली. पण प. बंगाल राज्याने मात्र 13 एकर एवढी खालची मर्यादा कायम केली. महाराष्ट्राने बागायत क्षेत्राची मर्यादा 18 एकर ठेवली, तेव्हा प. बंगाल राज्याने 13 एकर ठरविली. महाराष्ट्रात 72च्या दुष्काळानंतर शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली.

पक्षपात करणारा कायदा

शेतजमिनीचा भाव एक कोटी रुपये एकर गृहीत धरला, तरी 54 एकरचे 54 कोटी रुपये होतात. म्हणजे महाराष्ट्राचा शेतकरी अधिकतम 54 कोटी रुपयांची जमिनीची मालमत्ता बाळगू शकतो. त्याहून अधिक बाळगण्यास त्याला मज्जाव करण्यात आला आहे. (1 कोटीचा भावही नाही आणि 54 एकरचे मालक आता शोधूनही सापडत नाहीत, हा भाग वेगळा.) या उलट अंबानींची मालमत्ता कित्येक लाख कोटींची आहे, ती त्यांना खुशाल बाळगता येते.

कारखानदाराने किती कारखाने उभे करावेत यासाठी कोणतेही बंधन नाही. हॉटेलवाला त्याची कितीही हॉटेल टाकू शकतो. वकिलाने किती खटले चालवावे याचे बंधन नाही. डॉक्टराने किती रोगी तपासावे, किती शस्त्रक्रिया कराव्यात यावर निर्बंध नाहीत. एवढेच काय, न्हाव्याने किती डोकी भादरावी किंवा किती दुकाने टाकावी याला मर्यादा नाही. व्यापारी, कारखानदार, व्यावसायिक कोणावरच बंधने नाहीत. केवळ शेतकऱ्यावर एकटयावरच ही बंधने आहेत. हा पक्षपात नाही, तर दुसरे काय आहे?

सीलिंग आणि जमीनदारी

हे खरे आहे की भारतात वतनदारी आणि सावकारी यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या जमिनी काही लोकांनी लुबाडल्या होत्या. जमीनदारी या शब्दाचा नेमका अर्थ काय? लँडलॉर्डच्या अर्थाने आपल्याकडे हा शब्द वापरला जातो. वस्तुत: जमीनदार म्हणजे जमिनीचा सारा वसूल करणारा. इंग्रजांनी एका आदेशाने या जमीनदारांना जमीन मालक बनवून टाकले होते. या जमीनदारांनी मूळ मालकांना वेठबिगार बनवून त्यांच्यामार्फत जमिनी कसल्याची अनेक उदाहरणे होती. अशा 'जमीनदारांकडून' काढून ती शेताच्या मूळ मालकांना परत देणे न्यायाला धरून होते. यासाठी कायदा करता आला असता. त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा उभी करता आली असती. 'जमीन वापसी'सारखी मोहीम राबविता आली असती. विशेष न्यायालये नियुक्त करून दहा वर्षांच्या कालावधीत हे काम उरकता आले असते. पण सरकारने तो मार्ग पत्करला नाही. सरकारने कायदा केला. त्याविरुध्द देशाच्या तीन न्यायालयात जमीनदार गेले. त्यापैकी उत्तर प्रदेशच्या आणि मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयांनी जमीनदारांविरुध्द आणि सरकारच्या कायद्याच्या बाजूने निकाल दिला होता. बिहार उच्च न्यायालयाने मोबदल्याच्या फरकाच्या भेदभाव केला म्हणून हा कायदा असांविधानिक ठरविला. बिहारचा निकाल विरोधात गेला, या बाबीचे सरकारने भांडवल केले व थेट घटनेलाच हात घातला. अनुच्छेद 31मध्ये सुधारणा करून परिशिष्ट 9 जन्माला घातले. बिहारच्या निकालाच्या संदर्भात सरकारकडे दोन पर्याय होते. एक तर सरकार कायद्यातील त्रुटी दूर करू शकले असते किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकले असते. पण सरकारने तसे न करता घटना दुरुस्तीचा मार्ग पत्करला.

अनुच्छेद 31च्या दुरुस्तीमागे मला तीन कारणे दिसतात -
1) सरकारला 'सर्वशक्तिमान' होण्याची घाई झाली होती व घटनेने निर्माण केलेले संतुलन उद्ध्वस्त करायचे होते. 2) घटनेने नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क हिरावून घेण्याची कायमची व्यवस्था सरकारला करायची होती. 3) पहिल्या लोकसभेच्या निवडणुका अवघ्या सहा महिन्यांवर होत्या. अशा वेळेस पंतप्रधान नेहरू व त्यांच्या पक्षाला आपण जमीनदारांच्या विरुध्द आहोत ही समाजवादी छबी लोकांच्या मनावर बिंबवायची होती.  

31बीमध्ये दुरुस्ती करताना पंतप्रधान नेहरू यांनी, ही तजवीज फक्त 14 कायद्यांसाठी आहे असे आश्वासन दिले होते, तरी त्यांच्याच काळात 60 कायदे परिशिष्ट 9मध्ये टाकण्यात आले. त्यात सीलिंग कायदाही आहे.

दुर्दैवाची गोष्ट ही की, सरकारने 'जमीनदारी संपविण्यासाठी आम्ही सीलिंग कायदा आणत आहोत' याचा इतका गाजावाजा केला की, आज सत्तर वर्षांनंतरही अनेक तथाकथित विद्वानसुध्दा सीलिंग कायद्याला जमीनदारी संपविण्याचा मार्ग समजतात. जमीनदारी संपवायला सीलिंग कायदा कशाला हवा होता? जे जमीनदार होते, त्यांच्या तेवढया जमिनी काढून घ्यायच्या, बाकीच्यांवर मर्यादा टाकण्यात काय हशील होते? शिकार करणाऱ्याने शिकार केली तर त्याचे कौतुक करावे. पण हे शिकार करायला गेले आणि सगळे जंगल जाळून आले. त्यांचे कसले कौतुक? अमेरिकेत आपल्यापेक्षा भयानक जमीनदारी होती. त्यांनी सीलिंगचा कायदा न आणता जमीनदारी संपविली. जमीनदारी संपवायला इतरांचे मूलभूत अधिकार काढून घेण्याची गरज नव्हती.

या ठिकाणी हेही समजून घेतले पाहिजे की, मोठया जमिनीच्या क्षेत्रफळाची मालकी म्हणजे जमीनदारी नव्हे. जमीनदारी तेव्हा सुरू होते, जेव्हा त्या जमिनीवर काम करणारे लोक वेठबिगार बनविले जातात. वेठबिगारी नसेल अशा समाजात जमीनदारी असूच शकत नाही. युनोच्या निर्मितीनंतर मानवी अधिकारांना जगभर महत्त्व आले. भारताच्या मूळ संविधानात वेठबिगारीचा कडाडून विरोध केला आहे. जेथे वेठबिगारी बेकायदेशीर मानली जाते व जेथे मानवी मूल्यांना प्राधान्य दिले जाते, तेथे जमीनदारी पध्दत अस्तित्वात राहूच शकत नाही.

एकंदरीत जमीनदारी संपविण्यासाठी सीलिंगची आवश्यकताच नव्हती. तो हेतूही नसावा.

त्या काळात रशियामध्ये बोल्शेविक क्रांती झाली होती. लेनिनने जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. जगभर त्याचा डंका वाजत होता. अशा काळात भारताच्या संविधान निर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. संविधान सभेत जमिनीच्या राष्ट्रीयकरणाचा प्रस्ताव आला होता. त्यावर मोठी चर्चा झाली होती. राजगोपालाचारी आदींनी त्यास विरोध केला म्हणून शेवटी तो प्रस्ताव अमान्य झाला. ज्या लोकांना जमिनीच्या राष्ट्रीयीकरणात रस होता, ते सीलिंगचे पुरस्कर्ते झाले. जमीनदारांविषयी लोकांच्या मनात राग होता, त्या भावनेचा उपयोग करून सीलिंग कायदा आणला गेला.

सीलिंगमध्ये निघालेल्या अतिरिक्त जमिनीवर पहिली व मूळ मालकी सरकारची नमूद केली जाते. नंतर ती ज्या वाहिवाटदाराला वाहितीसाठी दिली त्यांचे नावे वाहिवाटदार म्हणून नमूद केले जाते. भूमिहीन वाहिवाटदार हा दुय्यम मालक असतो. मूळ मालक नसतो. तो ती जमीन फक्त कसू शकतो. त्याला मालकीचे इतर कोणतेच अधिकार नसतात. याचा अर्थ एवढाच की सीलिंगमध्ये निघालेली जमीन सरकारच्या मालकीची होते. अतिरिक्त जमीन का होईना सरकारच्या मालकीची होईल. हळूहळू सर्व जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करता येईल, असा त्यामागे सुप्त हेतू असावा अशी शंका घेता येते.

या कायद्याचे अन्य हेतूही होते. आपल्या देशात इंग्रजांच्या काळात औद्योगिकीकरण सुरू झाले, तेव्हा रोजगाराच्या अपेक्षेने असंख्य शेतकरी व ग्रामीण मजूर गाव सोडून शहरात आले. हा अनुभव गाठीशी होता. देश नुकताच स्वतंत्र झालेला होता. औद्योगिकीकरण हा सरकारचा अग्रक्रम होता. फार मोठया संख्येने लोक शहरात आले तर त्यांना रोजगार देता येणार नाही, त्यामुळे शहरांवर ताण येईल म्हणून त्यांना शेतीत थोपवून धरण्याची रणनीती ठरली असावी. जमिनीच्या लहान लहान तुकडयावर जास्तीत जास्त लोक थोपविण्यासाठी हा कायदा आणला असावा.

अन्नधान्याच्या तुटवडयाचा तो काळ होता. छोटया जमिनीवर जास्तीत जास्त लोकांनी आपला उदरनिर्वाह करावा. तसेच देशाला लागणारे अन्नधान्य पिकवावे म्हणून जास्तीत जास्त लोकांना शेतीत अडकवून ठेवण्याची त्यामागे रणनीती असावी.

राज्यकर्त्यांच्या मनात शेती आणि शेतकऱ्यांविषयी एक प्रकारची अढी होती. ते कसेही जगले तरी हरकत नाही, मात्र देशाचा म्हणजे 'इंडिया'चा विकास झाला पाहिजे, असे त्यांच्या मनात होते. किंबहुना शेतीचे शोषण केल्याशिवाय इंडियाचा विकास होणार नाही हे सूत्र स्वीकारल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पायात बेडया टाकण्यात आल्या असाव्यात. शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दलचा दुस्वास हे सीलिंगच्या कायद्यामागचे मुख्य कारण होते असे वाटते.

भूमिहीनांचा प्रश्न

आपल्या देशात जमीन वाटपाचा जो कार्यक्रम झाला तो 'आयजीच्या जिवावर बायजी उदार' या स्वरूपाचा होता, 'हलवायाच्या दुकानावर फात्या' असेही म्हणता येईल. जमीन वाटप कसे झाले? सीलिंग कायदा आणला. मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन आढळून आली की ती सरकारने विना वा अत्यल्प मोबदला देऊन ताब्यात घेतली. ती जमीन भूमिहीनांना वाहितीसाठी दिली. म्हणजे जमीन शेतकऱ्यांची. ती बळजबरीने सरकारने काढून घेतली. ती वाटप केली. जमिनी शेतकऱ्यांच्या आणि वाटप केले सरकारने. हा व्यवहार अक्षेपार्ह होता. त्या काळात जे सरकारी नोकरीत होते त्यांच्या जमिनी का काढून घेण्यात आल्या नाहीत? का कोणी मागणी केली नाही? कायद्यानुसार सरकारी नोकरी करणाऱ्यास दुसरा व्यवसाय करता येत नाही असा नियम सरकारनेच केलेला होता. त्या नियमावर बोट ठेवून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जमिनी काढून त्या भूमिहीनांना वाटप करता आल्या असत्या. पण तसे सरकारने केले नाही. आश्चर्य असे की, भूमिहीनांच्या कैवाऱ्यांनीही तशी मागणी केली नाही. सरकारी नोकरांना धक्का लावायचा नाही व शेतकऱ्यांचे मात्र काहीही उचलून न्यायचे हा व्यवहार शेतकऱ्यावर अन्याय करणारा होता. शेतकऱ्यांची अवस्था 'कोणीही यावे आणि टिकली मारून जावे' करून टाकली.

माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या सरकारी आकडेवारी नुसार महाराष्ट्रात 7 लाख 25 हजार 78 एकर एवढी शेतजमीन अतिरिक्त म्हणून घोषित करण्यात आली. त्यापैकी 6 लाख 70 हजार 815 एकर शेतजमीन सरकारने ताब्यात घेतली. त्यापैकी 6 लाख 34 हजार 158 एकर जमिनीचे वाटप करण्यात आले. लाभार्थींची संख्या 1 लाख 39 हजार 755. सरासरीने पाहिले तर एका शेतकऱ्याला साडेचार एकर शेत मिळाले, 72 ते 76 या काळात महाराष्ट्रात सीलिंग कायद्याची अंमलबजावणी झाली. त्यांच्या तिसऱ्या-चौथ्या पिढीत जमिनीचा किती तुकडा त्यांच्या ताब्यात असेल याचा विचार करा.

सरकारच्या जमीन वाटपाच्या कार्यक्रमाची दुसरी एक बाजू तपासली पाहिजे. ज्यांना जमिनी दिल्या गेल्या त्यावर आज किती जण आपली उपजीविका चालवीत आहेत? त्यांच्या जीवनमानात काय फरक पडला? याबाबत नीटनेटकी आकडेवारी आज उपलब्ध नाही. त्याविषयी ना सरकारने अभ्यास केला, ना विद्यापीठांनी केला आणि ना स्वयंसेवी संस्थांनी केला. तो अभ्यास केला असता तर या जमीन वाटपाची निरर्थकता व गौडबंगाल उघडे पडले असते. सर्वसाधारण निरीक्षणातून असे लक्षात येते की, बहुतेकांनी त्या जमिनी विकल्या व ते शहरात निघून गेले. शहरात झोपडपट्टीत राहिले. मुले शिकविली. त्यापैकी काहींची मुले आज परदेशात गेली आहेत. मात्र जे शेती करीत राहिले त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली. त्यांच्यापैकी अनेकांनी आत्महत्याही केल्या. याविषयी मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले होते. मला वाटते, सरकारने एक समिती नेमून सीलिंगच्या उपलब्धी व औचित्याचा अभ्यास करायला हवा.

शेती हा तोटयाचा धंदा. हा धंदा तोटयात राहावा हे सरकारचे अधिकृत धोरण. असा धंदा कोणाच्या गळयात बांधणे म्हणजे त्याला वधस्तंभाकडे जायला भाग पाडणे आहे. भूमी वाटपाच्या कार्यक्रमाचा सरळ अर्थ गरिबीचे वाटप करणे असा होतो. मालमत्ता म्हणून जमीन वाटप समजू शकते, पण धंदा म्हणून त्याकडे पाहणे चुकीचे आहे.

कोणाची मालमत्ता काढून घेऊन दुसऱ्याला द्यायची असेल तर ती ज्याची आहे, ती त्याच्या संमतीने घेतली पाहिजे. त्याला त्याचा मोबदला दिला पाहिजे. तसेच ज्याचा तो व्यावसाय आहे त्याच्याकडून काढून घेण्याऐवजी जे अन्य व्यवसायात आहेत (उदा. सरकारी नोकर) त्यांच्याकडून ती घेणे जास्त न्याय्य ठरले असते. जमीन वाटपाचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी शेतजमिनीवरच्या सीलिंगचे अजिबात समर्थन होऊ  शकत नाही.

आणखी एक मुद्दा - आज कोणाकडेच सीलिंगपेक्षा जास्त जमीन राहिलेली नाही. किंबहुना सीलिंगपेक्षा खूप कमी जमीन शिल्लक आहे. आता ती जमीन वाटपासाठी काढून घेण्यासारखीसुध्दा राहिलेली नाही. मग सीलिंगचे आज औचित्य काय राहिले? औचित्य नसताना हा कायदा का सांभाळायचा? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

भांडवलदारांचा बागुलबुवा

सीलिंग कायदा उठला तर भांडवलदार येऊन छोटया शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेतील व शेतकऱ्यांचे संसार उघडयावर पडतील, असे म्हटले जाते. ही भीती निरर्थक आहे. भांडवलदारांना आजही (म्हणजे सीलिंग कायदा असतानासुध्दा) जमिनी विकत घ्यायला अजिबात अडथळा नाही. सहारा ग्रूपकडे म्हणे 38 हजार एकर जमीन आहे. बाकीच्यांकडे किती असेल कोणास ठाऊक! भांडवलदार, कारखानदार यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेऊ नये, यासाठी सीलिंग कायद्याचा कोणताही अडथळा येत नाही. सीलिंगचा कायदा असला, तरी त्यांना जमिनी घेण्यास मनाई नाही. बिगर शेतकऱ्यांना कितीही मालमत्ता बाळगता येते, सीलिंगचे बंधन केवळ शेतकऱ्यांवर आहे.

सीलिंग उठले म्हणजे शेतकरी लगेच जमिनी विकायला लागतील, असा समजदेखील चुकीचा आहे. जसे गरीब माणूस बायकोचे मंगळसूत्र सांभाळतो, तसेच गरीब लोक आपली जमीन सहसा सोडत नाहीत. स्थावर मालमत्ता गरिबांचा मोठा आधार असतो.

आणखी एक मुद्दा समजून घेतला पाहिजे. फोर्ब्ज नावाचे एक नियतकालिक दर वर्षी जगातील सर्वात श्रीमंत 100 जणांची यादी प्रकाशित करीत असते. आतापर्यंत या शंभर लोकांच्या यादीत शेतकऱ्यांचे नाव एकदाही आलेले नाही. भारताचे सोडून द्या, जगातील अन्य देशातील कोणी तरी शेतकरी या यादीत कधीतरी यायला हवा होता. पण तेथून ही कोणी आला नाही. याचे कारण काय? या कारणांचा शोध घेतल्यास लक्षात येईल की, शेती करून श्रीमंत होण्यापेक्षा झटपट श्रीमंत होण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत, भांडवलदार, व्यापारी त्या मार्गांना प्राधान्य देतात. म्हणून शेती करून जगातील शंभर श्रीमंतांत येण्याचे स्वप्न कोणी पाहत नाही.

भांडवलदार येतील व जमिनी काढून घेतील असे म्हणणे म्हणजे 'गब्बरसिंग आ जायेगा' अशी भीती दाखवून रामपूरच्या लोकांना दडपून ठेवण्यासारखे आहे. सीलिंग कायदा हा शेतकऱ्यांच्या पायातील बेडी आहे व ती तोडलीच पाहिजे.

सीलिंग कायदा उठल्याने शेतकऱ्यांचा फायदा

सीलिंग कायदा उठल्याने शेतकऱ्यांचा काय फायदा? असा प्रश्न विचारला जातो. ''सीलिंग कायदा असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान होत आहे, ते सीलिंग कायदा उठल्यानंतर होणार नाही'' असे मी त्यांना उत्तर देतो.

सीलिंग लादल्यामुळे जमिनीचे खंड पडले. लहान लहान तुकडे झाले. त्यामुळे शेतीमाल विकणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली. मार्केट कमेटी कायद्यामुळे शेतीमाल विकत घेणाऱ्याची संख्या कमी झाली. विकणारे जास्त व विकत घेणारे कमी असतील तर भाव कोसळणारच. शेतीमालाचे भाव खालच्या स्तरावर राहतात त्याचे हे एक कारण आहे. उत्पादक विक्रेत्यांची संख्या कमी झाली तरच त्यांच्या मालाला योग्य किंमत मिळू शकेल. सीलिंग कायदा संपुष्टात आला, तर शेती क्षेत्रात शेतकऱ्यांच्या कंपन्या निर्माण होतील व परिस्थिती उत्पादकांच्या बाजूने अनुकूल होऊ शकेल.

आपल्या देशात सरासरी होल्डिंग आता एक हेक्टरच्या आत आहे. नाबार्डच्या नव्या आकडेवारी नुसार 2.78 एकर. 85 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. शेती व्यवस्थेचे हे वास्तव भीषण आहे. एकर-दोन एकरच्या खातेदाराला भांडवल सोपवून कोणीच व्यवहारी गुंतवणूकदार धोका पत्करणार नाही. शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवायची असेल, तर शेतीची ही विखंडित रचना बदलावी लागेल. हजार-दोन हजार एकर क्षेत्रावर काम करणाऱ्या कंपन्या तयार झाल्या, तर त्यांना भांडवल गुंतवणूक करायला देशी-विदेशी, खाजगी-सरकारी संस्था किंवा बँका पुढे येऊ शकतील. शेतीची रचना न बदलता भांडवल गुंतवणुकीची अपेक्षा करणे निरर्थक आहे.

सत्तरच्या दशकापासून जगभर जमिनींच्या मालकीचे आकार वाढत आहेत. भारतात मात्र होल्डिंग लहान लहान होत आहे. याचा अर्थ जगात जमिनीच्या मोठया तुकडयावर कमी लोकांचा उदरनिर्वाह होतो आणि भारतात छोटया तुकडयावर जास्त लोकांना जगावे लागते. ते नवे तंत्रज्ञान वापरू शकतात. आम्हाला ते तंत्राज्ञान पेलवत नाही. जगाच्या शेतीशी दोन एकरचा आमचा शेतकरी कशी स्पर्धा करू शकेल? सीलिंग उठल्यानंतर या स्पर्धेत भारतीय शेतकरी उतरू शकेल व त्याला त्याचे लाभ मिळू शकतील.

दोन एकरचा शेतकरी कितीही पिकले व आजच्यापेक्षा दुप्पट भाव मिळाला तरी माणसासारखे (किमान चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसारखे) जीवन जगू शकत नाही. ही परिस्थिती असेल तर सीलिंगच्या उपलब्धीचा आपण फेरविचार केला पाहिजे. शेतीच्या पुनर्रचनेशिवाय आता शेतकऱ्यांना वेठबिगारीतून सोडविता येणार नाही.

जगभरात शेतीमध्ये अनेक बदल घडत आहेत. नवे तंत्रज्ञान आले आहे. जगातील शेतीचे उत्पादन अत्यंत वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत शेतमालाचे भाव घसरत आहेत. या स्पर्धेला सामोरे जायचे असेल, तर आपल्याला खूप बदल करावे लागतील व शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करून त्याची सुरुवात करावी लागेल. भारताची भौगोलिक परिस्थिती शेतीला अत्यंत अनुकूल आहे. सीलिंग कायदा उठल्यानंतर जागतिक स्पर्धेला तोंड देऊ शकतील असे शेतकरी आपल्या प्रतिभा वापरू शकतील. शेतीमध्ये शाश्वत रोजगार तयार होतील.

अल्पकालीन फायदा हवा की दीर्घकालीन फायद्यासाठी स्वातंत्र्य हवे? याबद्दल निर्णय करण्याची वेळ आली आहे. सीलिंग कायदा रद्द केल्याने जी परिस्थिती तयार होईल, त्याचा शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन लाभ मिळू शकतो व देशही सशक्त होऊ शकतो.

फार्मर्स प्रोडयुसर्स कंपन्या

गट शेतीच्या उपक्रमातून 'फार्मर्स प्रोडयुसर्स कंपन्यां'चा जन्म झाला आहे. या कंपन्या शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या आहेत. त्या निविष्ठा आणि विक्री या दोन क्षेत्रांत काम करतात. शेती मात्र ज्याने त्याने करायची असते. या कंपन्यांना शेती करण्याचा अधिकार मिळाला, तर त्या अधिक कल्पक व परिणामकारक रितीने काम करू शकतील. त्यासाठी सीलिंगच्या कायद्यात एक बदल करावा लागेल. सरकार, कृषी महामंडळ, कृषी विद्यापीठ याना सीलिंगच्या कायद्यातून जसे वगळले आहे, त्याचप्रमाणे  'शेतकरी कंपन्यां'ना वगळावे. ही छोटी दुरुस्ती करावी. ह्या कंपन्या शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या आहेत. शिवाय सरकार त्यांना प्रोत्साहन देते. सीलिंगचा कायदा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो. ते त्यात दुरुस्ती करू शकते. हा कायदा संविधानाच्या 9व्या परिशिष्टात असला, तरी राज्य सरकार आपला कायदा दुरुस्त करू शकते. सीलिंग उठविण्याची अशा प्रकारे सुरुवात करता येऊ शकते.

अमर हबीब

8411909909,9422931986

habib.amar@gmail.com