श्रीलंकेतील सत्तांतर आणि यादवी

चीन वगळता अन्य कोणत्याही महत्त्वाच्या देशाने या सत्तांतराला मान्यता दिलेली नाही. चीनने राजपक्षेंचे स्वागत केले असून भारताने 'श्रीलंकेतील घडामोडींकडे आपले लक्ष असून आपण विविध पर्याय तपासत आहोत' अशी सावध भूमिका घेतली आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या विरोधात जाऊन चीनच्या सुरात सूर मिसळला, तर चीनच्या आक्रमकतेचा एकटयाने सामना करावा लागेल. अशा परिस्थितीत योग्य संधीची वाट पाहणे हेच भारताच्या हातात आहे. ही वाट पाहताना किमान आपल्याला नुकसान तरी सोसावे लागणार नाही या हेतूने सप्टेंबरमध्ये राजपक्षेंशी अनौपचारिक चर्चेची आणि सध्याची तटस्थतेची भूमिका स्वागतार्ह आहे.

12 सप्टेंबर रोजी श्रीलंकन संसद सदस्यांचे शिष्टमंडळ भारताच्या दौऱ्यावर असताना ज्येष्ठ भाजपा नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामींच्या विराट हिंदुस्तान संगम या संस्थेने राजधानी दिल्लीमध्ये श्रीलंकेचे माजी अध्यक्ष महिंदा राजपक्षेंचे भाषण ठेवले होते. 2005 ते 2015 अशी दहा वर्षे सत्तेवर असताना महिंदा राजपक्षेंनी अत्यंत कठोरपणे श्रीलंकेतून तामिळ वाघांना (लिट्टेला) संपवले होते. अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाच्या सदस्य देशांच्या मानवाधिकारांच्या हननाबद्दलच्या आरोपांना जराही भीक न घालता श्रीलंका ही लढाई लढली. 2009 सालापासून श्रीलंकेत शांतता नांदत आहे. अमेरिकेला अफगाणिस्तानात आणि इराकमध्ये किंवा भारताला काश्मीरमध्ये जे जमले नाही, ते - म्हणजेच दहशतवादाचा पूर्ण खातमा श्रीलंकेने कसा केला, हा या भाषणाचा मुख्य विषय होता. रंगमंचावरील या नाटकाच्या पडद्याआड एक दुसरे नाटक लिहिले जात होते. राजपक्षेंनी आपल्या अनौपचारिक भारतभेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आणि पंतप्रधान कार्यालयातील महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. असे म्हणतात की, श्रीलंकेत होऊ घातलेल्या सत्तांतराची चाहूल भारताला आधीच लागली होती. भारत तुमच्या विरोधात नाही, पण श्रीलंकेतील स्थानिक राजकारणात भारताला किंवा तामिळ भाषिकांना ओढू नका असा म्हणावा तर संदेश, म्हणावा तर इशारा त्यांना देण्यात आला.

गेल्या महिनाभरात श्रीलंकेत घडलेल्या घटनांकडे बघितले, तर राजपक्षे यांचा भारत दौरा महत्त्वाचा ठरतो. 26 ऑॅक्टोबर रोजी श्रीलंकेचे अध्यक्ष मैत्रिपाल सिरिसेना यांनी पंतप्रधान रणिल विक्रमसिंघे यांना पदावरून तडकाफडकी काढून त्यांच्या जागी महिंदा राजपक्षेंना बसवले. 27 ऑॅक्टोबर रोजी विक्रमसिंघेंचे मंत्रीमंडळ बरखास्त केले. पेट्रोलियम मंत्री आणि श्रीलंका क्रिकेट संघाचे माजी कप्तान अर्जुना रणतुंगा आपल्या कार्यालयात शिरायचा प्रयत्न करत असताना झालेल्या गोळीबारात एका माणसाचा मृत्यू झाला आणि दोघे जखमी झाले. सुरुवातीला संसद 14 नोव्हेंबरपर्यंत बरखास्त करण्यात आली आणि राजपक्षेंना बहुमत सिध्द करायला सांगितले. पण विक्रमसिंघेंनी सिरिसेनांचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे सांगत राजीनामा द्यायला नकार दिल्याने श्रीलंकेत दोन पंतप्रधान झाले होते. अपेक्षेप्रमाणे संसदेत बहुमत सिध्द करणे त्यांना शक्य होत नाही असे दिसून आल्यावर सिरिसेनांनी 9 नोव्हेंबर रोजी संसद विसर्जित करून 5 जानेवारी 2019 रोजी निवडणुका जाहीर केल्या. 13 नोव्हेंबर रोजी श्रीलंकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशाद्वारे सिरिसेनांचा संसद बरखास्तीचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. 14 नोव्हेंबरला श्रीलंकेच्या संसदेत सभापती करू जयसूर्या यांनी राजपक्षे यांच्यावरील विश्वासदर्शक ठराव मताला टाकला असता तो बहुमताने फेटाळला गेला. राजपक्षेंचा पराभव झाला म्हणजे विक्रमसिंघे विजयी झाले असा अर्थ होत नाही. जयसूर्या यांनी अध्यक्ष सिरिसेना यांना घटनात्मक पध्दतीने नवीन पंतप्रधान नेमण्याची सूचना केली असून ते काय निर्णय घेतात ते बघावे लागेल. या दरम्यान श्रीलंकेच्या निवडणूक आयोगाने आम्ही अध्यक्षांच्या निवडणुका घेण्याच्या आदेशाचे पालन करणार असल्याचे म्हटले आहे. चीन वगळता अन्य कोणत्याही महत्त्वाच्या देशाने या सत्तांतराला मान्यता दिलेली नाही. चीनने राजपक्षेंचे स्वागत केले असून भारताने 'श्रीलंकेतील घडामोडींकडे आपले लक्ष असून आपण विविध पर्याय तपासत आहोत' अशी सावध भूमिका घेतली आहे.

श्रीलंकेच्या राजकारणात पंतप्रधानांच्या तुलनेत अध्यक्ष सर्वशक्तिशाली असून त्यांची निवड थेट लोकांकडून होते. 2005 ते 2015 एवढा प्रदीर्घ काळ अध्यक्ष राहिलेले महिंदा राजपक्षे श्रीलंकेतील बाहुबली म्हणून ओळखले जातात. 73 वर्षांच्या राजपक्षेंचा जन्म श्रीलंकेतील राजकीय परिवारात झाला. त्यांचे वडील स्वातंत्र्यसैनिक तसेच श्रीलंका सरकारमध्ये मंत्री होते. 2005 साली 6 वर्षांसाठी श्रीलंकेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यावर त्यांनी लिट्टेविरुध्द 25 वर्षांपासून चालू असलेला लढा अधिक तीव्र केला. या संघर्षात 80000हून अधिक लोक मारले गेले, त्यातील 40000 शेवटच्या पाच वर्षांत मारले गेले. पाश्चिमात्य देशांनी या युध्दातील मानवाधिकारांच्या हननासाठी श्रीलंकेला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचण्याची तयारी चालवली असता चीन श्रीलंकेच्या बाजूने उभा राहिला. द्रमुकच्या पाठिंब्यावर बहुमतात असलेल्या संपुआ सरकारला तामिळ पक्षांच्या कोत्या राजकारणामुळे देशाच्या परराष्ट्र धोरणाशी तडजोड करावी लागली. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंह यांनी भारताला पाश्चिमात्य राष्ट्रांसह आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाण्यापासून थोपवून धरले.

अध्यक्ष म्हणून आपल्या दुसऱ्या खेपेत यादवी युध्दानंतर उद्ध्वस्त झालेल्या श्रीलंकेची पुनर्बांधणी करण्यासाठी राजपक्षे यांनी कंबर कसली. त्यांची भारताकडून मदतीची अपेक्षा पूर्ण होऊ शकली नाही. ही संधी चीनने साधली. त्यांच्या कारकिर्दीत चिनी कंपन्यांना पायाभूत सुविधा विकासाची अनेक मोठी कंत्राटे देण्यात आली. त्यात हंबनटोटा बंदर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, त्यापासून 30 कि.मी.वर असलेला भव्य मट्टला राजपक्षे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, कोलंबोला हंबनटोटाशी जोडणारा महामार्ग, क्रिकेट स्टेडियम, क्रीडा संकुल आणि दक्षिण अशियातील व्यापाराचे केंद्र होऊ शकेल असे 1.4 अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीचे शहर अशा अनेक प्रकल्पांचा समावेश होता. या प्रकल्पांमुळे श्रीलंकेत 15 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक होऊन त्यातून लाखो लोकांना रोजगार मिळतील असे चित्र रंगवण्यात आले होते.

या प्रकल्पांकरता पारदर्शक पध्दतीने निविदा न काढता चीनच्या सरकारी कंपन्यांना अव्वाच्या सव्वा दराने कंत्राटे देण्यात आली. प्रकल्पांसाठी चिनी कामगार वापरण्यात आले. प्रकल्पाला वित्तपुरवठाही चीननेच आंतरराष्ट्रीय व्याजदरांपेक्षा (लिबोर) जास्त दराने केला. या कंत्राटांच्या गंगेत राजपक्षे यांच्या जवळच्या लोकांनीही आपले हात धुऊन घेतले. यशाच्या शिखरावर असताना राजपक्षे यांनी स्वत:कडे अध्यक्षपदाबरोबरच अर्थमंत्रिपद आणि अन्य काही मंत्रिपदे ठेवली होती. त्यांच्या तीन भावांकडे संरक्षण सचिव, अर्थ आणि बंदरं इ. महत्त्वाची खाती होती. त्यांच्या परिवारातले 70हून अधिक सदस्य सरकारमधील विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत होते. 80%हून अधिक अर्थव्यवस्था राजपक्षे कुटुंबीयांकडे होती.

दुबई किंवा अबूधाबीप्रमाणे श्रीलंकेच्या विकासाची स्वप्ने भंगणार, ही काळया दगडावरची रेघ होती. याचे कारण, दोन कोटीहून थोडी अधिक लोकसंख्या असलेल्या श्रीलंकेत ना कोणती महत्त्वाची खनिजे आहेत, ना उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित मोठे उद्योग. व्यापारासाठी शेजारी-पाजारी मोठे व्यापारी देशही नाहीत. कोलंबो विमानतळ आणि बंदर पूर्ण क्षमतेने वापरले जात नसताना नवीन बंदर आणि विमानतळ किफायतशीर ठरणार नाही. विकास प्रकल्पांमुळे रस्त्यांची परिस्थिती सुधारून वाहतुकीमध्ये, पर्यटनात आणि काही प्रमाणात उद्योगात वाढ झाली असली, तरी या प्रकल्पांसाठी काढलेल्या कर्जांचा श्रीलंकेला गळफास लागला. डोक्यावरील कर्जाचा आकडा 64 अब्ज डॉलर्सपर्यंत गेला. आज श्रीलंका सरकारचे 95% उत्पन्न कर्जाचे हप्ते फेडण्यात जाते. त्यामुळे विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे हंबनटोटा बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र, मत्तला राजपक्षे विमानतळ, कोलंबो-हंबनटोटा महामार्ग असे प्रकल्प वापराविना पडून राहून श्रीलंकेच्या गळयातील लोढणे ठरले. दक्षिण श्रीलंका वगळता देशाच्या अन्य भागांत राजपक्षे यांच्याबद्दलच्या प्रेमाचे रूपांतर असंतोषात कधी झाले हे त्यांना कळलेच नाही. 2015 साली तिसऱ्यांदा अध्यक्ष बनण्यासाठी निवडणूक लढणाऱ्या राजपक्षेंचा त्यांच्याच पक्षाच्या पण विरोधात उभ्या राहिलेल्या मैत्रिपाल सिरिसेनांकडून अनपेक्षित पराभव झाला. त्यानंतर त्यांनी रणिल विक्रमसिंघेंच्या युनायटेड नॅशनल पार्टीच्या मदतीने संसदेतही विजय प्राप्त केला. विक्रमसिंघेंच्या गळयात पंतप्रधानपदाची माळ पडली. भारत आणि अमेरिका यांनी एकत्र येऊन आपला पराभव घडवून आणला असा त्यांचा समज झाला होता. पण त्यात तथ्य नव्हते, कारण निवडणुकीनंतर थोडया काळातच सिरिसेना चीनच्या हातचे बाहुले बनले.

2015च्या निवडणुकांत सिरिसेना आणि विक्रमसिंघे यांनी हंबनटोटा बंदर आणि अन्य प्रकल्प रद्द करू अशा घोषणा केल्या होत्या. निवडून आल्यावर मात्र त्यांच्यावर आपलेच शब्द गिळण्याची वेळ आली. कर्जाच्या पुनर्रचनेच्या नावाखाली हंबनटोटा बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी चीनकडून मिळालेले कर्जरोख्यांमध्ये रूपांतरित करण्यात आले. त्यामुळे चीनला अनायसे हिंदी महासागरात मोक्याच्या ठिकाणचे बंदर मिळाले. भविष्यात चीन पाकिस्तानमधील ग्वादर आणि आफ्रिकेच्या शिंगावर वसलेल्या जिबुतीप्रमाणेच या बंदराचाही नाविक तळ म्हणून वापर करणार यात शंका नाही. सत्तांतर होऊनही श्रीलंकेची घसरण काही थांबली नाही. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 130च्या पातळीवर असणारा श्रीलंकन रुपया घसरून 175वर पोहोचला आहे. महागाईत आणि बेरोजगारीत मोठया प्रमाणावर वाढ झाली असून निवडणुकांच्या वेळेस दिलेली आश्वासनांची पूर्तता करण्यात सरकार अपयशी ठरले.

राजपक्षेंना हरवायला सिरिसेना आणि विक्रमसिंघे एकत्र आले असले, तरी त्यांच्यातही लवकरच बेबनाव उत्पन्न झाला. श्रीलंकेत पंतप्रधानांच्या तुलनेत अध्यक्षांच्या हातात सत्ता एकवटलेली असते. त्यामुळे विक्रमसिंघे भारताच्या मदतीने आपल्याला कमकुवत करत आहेत अशी सिरिसेना यांना भीती वाटत होती. गेल्या तीन वर्षांत पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांनी आपल्या मनमर्जीने कारभार केला, पण त्यात आपले नाव खराब झाले असा त्यांचा आरोप होता. या पार्श्वभूमीवर राजपक्षे यांची लोकप्रियता वाढू लागली. 10 फेब्रुवारी 2018 रोजी झालेल्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये राजपक्षेंच्या समर्थकांनी 340पैकी तब्बल 239 जागी विजय प्राप्त केला. अध्यक्षपदाच्या निवडणुका पुढील वर्षी होणार होत्या, तर संसदेच्या निवडणुका 2020 साली. त्यामुळे सिरिसेना यांना आपला पराभव डोळयांसमोर दिसू लागला.

17 ऑॅक्टोबरच्या सुमारास द हिंदू या वर्तमानपत्रात बातमी आली की, एका कॅबिनेट मीटिंगमध्ये सिरिसेना यांनी भारताची रॉ ही गुप्तचर संस्था आपल्याला आणि माजी संरक्षण सचिव गोतबया राजपक्षे यांना मारायचा कट करत असल्याचे विधान केले. असे म्हणतात की, राजपक्षेंचा मुलगा आणि संसद सदस्य नमल यांनी ही बातमी पसरवली. त्यामुळे गोंधळ उडाला असता सारवासारव करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेण्यात येऊनआपल्याला मारायच्या कटाची चौकशी व्हायला पाहिजे असे विधान त्यांनी केले असल्याचे सांगितले गेले. स्वत: सिरिसेना यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फोन करून खुलासा केला. पंतप्रधान रणिल विक्रमसिंघे याच सुमारास भारतात होते, याला योगायोग म्हणता येणार नाही.

स्वत:ची खुर्ची वाचवण्यासाठी सिरिसेना यांनी राजपक्षेंशी गुपचुप संधान बांधले. आपल्याला अध्यक्षपदी कायम ठेवणार असाल तर त्यासाठी पंतप्रधानपद सोडण्याची तयारी दर्शवली. काही महिन्यांच्या वाटाघाटींनंतर ही युती अस्तित्वात आली. युतीसाठी राजपक्षे यांनी आपल्या श्रीलंका फ्रीडम पार्टीपासून वेगळे होऊन श्रीलंका पीपल्स पार्टी स्थापन केली आहे. पुढील वर्षीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुका लढण्याचा त्यांचा मानस असावा. राजपक्षे आपल्याला भारी पडू शकतात याची सिरिसेनांना जाणीव असली, तरी सध्या कुठल्यातरी निमित्ताने सत्तेला चिकटून राहणे एवढेच त्यांच्या हातात आहे. या परिस्थितीत भारताच्या हातातही मर्यादित पर्याय आहेत. अमेरिकेच्या आणि पाश्चिमात्य देशांच्या फार जवळ गेले आणि सिरिसेना-राजपक्षे द्वयीला उघड उघड विरोध केला, तर चीन श्रीलंकेत आणखी मुसंडी मारायचा. पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या विरोधात जाऊन चीनच्या सुरात सूर मिसळला, तर चीनच्या आक्रमकतेचा एकटयाने सामना करावा लागेल. अशा परिस्थितीत योग्य संधीची वाट पाहणे हेच भारताच्या हातात आहे. ही वाट पाहताना किमान आपल्याला नुकसान तरी सोसावे लागणार नाही या हेतूने सप्टेंबरमध्ये राजपक्षेंशी अनौपचारिक चर्चेची आणि सध्याची तटस्थतेची भूमिका स्वागतार्ह आहे.

9769474645