भाजपाला इशारा देणारा निवडणूक निकाल

2014पासून विजयी दौड सुरू झालेला भाजपाच्या अश्वमेधाचा घोडा छत्तीसगड, मध्य प्रदेश व राजस्थान या राज्यांत थांबला आहे, थबकला आहे, अडला आहे. त्याला पुढे कसे न्यायचे यासाठी आत्मचिंतन करण्याची एक संधी भाजपाला उपलब्ध झाली आहे. भाजपाने त्याचा प्रगल्भपणाने फायदा करून घ्यायला हवा. तो करण्यात आला, तर 2019ला पुन्हा भाजपा-रालोआ केंद्रात सत्तेवर येऊ शकतो. पराभवाने खचून जाण्याची भाजपाची मानसिकता नाही. प्रचंड पराभव म्हणजे विजयी होण्याकडे एक पाऊल या नात्याने भाजपाने बघितले आहे.

14च्या मार्च-एप्रिलपासून सुरू झालेला भाजपा विजयाचा अश्वमेधाचा घोडा खऱ्या अर्थाने छत्तीसगड, मध्य प्रदेश व राजस्थान या विधानसभा निवडणुकांत अडविला गेला आहे. 2014ला भाजपा केंद्रात सत्तारूढ झाला, त्या वेळी कुणीही अपेक्षा केली नव्हती की भाजपाला प्रत्येक राज्यात यश मिळेल व 'काँग्रेसमुक्त भारत' या दिशेने वाटचाल सुरू होईल. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी प्रत्येक निवडणूक जिंकण्यासाठी लढली व विजय संपादन केला. एक अवस्था अशीही आली होती की, फक्त पंजाब व पुद्दुचेरी या दोन राज्यांतच काँग्रेस सत्तेवर उरली होती. या गोष्टीचा आनंद व्हायचा तो काही जणांना जरूर झाला, पण प्रबळ विरोधी पक्ष अस्तित्वात नाही याचे वैषम्य मानणाऱ्यांची संख्याही कमी नव्हती.

प्रत्येक निवडणूक लागली की, माध्यमांचे सुरू व्हायचे - 'मोदी-शहांची व भाजपाची अग्निपरीक्षा सुरू!' प्रत्येक निवडणूक ही जणू मोदी विरुध्द काँग्रेस अशीच आहे असे चित्र माध्यमांनी रंगविले होते. त्यामुळे भाजपालाही विजयासाठीच लढावे लागत होते. याला पहिला धक्का बसला तो पंजाबमध्ये. पंजाबात अकाली दलाला फटका बसला व भाजपाला विजयी होता आले नाही. ते यश काँग्रेसचे नाही, तर कॅ. अमरिंदर सिंगांचे आहे, असे तर्क लढविले गेले. त्यानंतरही प्रत्येक निवडणूक भाजपाने जिंकली. कर्नाटकातही भाजपा मोठा पक्ष झाला होता, पण त्या ठिकाणी जनता दल (सेक्युलर)-काँग्रेस युती झाली व भाजपाला सत्तावंचित राहावे लागले. त्या ठिकाणी भाजपाचा अश्वमेधाचा घोडा थोडा अडला होता, पण छत्तीसगडमध्ये तो पार माघारला आहे. पराभूत झाला आहे. विजयवंचित राहिला आहे. या वेळी काँग्रेसचे सर्व गट आपआपले मतभेद विसरून एक होऊन उभे ठाकले, म्हणून मध्य प्रदेशात भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष होता आले नाही. फक्त काही जागांमुळे मुख्य पक्ष होण्याचे त्यांचे स्वप्न भंगले. मात्र काँग्रेस पक्षाला स्पष्ट बहुमत घेत सत्तारूढ होता आले नाही. त्यांना बसपा व अन्य अपक्षांची मदत घेत 116 हा आकडा गाठता आला.

वसुंधराराजेंची चिवट लढत

राजस्थानात सत्ता परिवर्तनाचा नियम पाळला जाईल असे वाटत होते. साधारण तीन वर्षांपासून वसुंधराराजे विरोधात वातावरण होते. त्यामुळे या राज्यात भाजपा चारीमुंडया चीत होईल असे चित्र सर्वत्र रंगविले जात होते. पण वसुंधराराजे यांनी जबर लढाऊ वृत्ती दाखविली. त्यांनी सत्ता गमाविली, पण आज त्यांना ज्या 80च्या जवळपास जागा मिळाल्या आहेत, तेवढयाही जागा मिळतील अशी अपेक्षा नव्हती. 199 सदस्यसंख्या असलेल्या या विधानसभेत भाजपा 30च्या घरात राहील असे मानले जात होते, पण भाजपाने 83 जागा मिळविण्यात वसुंधराराजे यांच्या लढाऊ वृत्तीला नक्कीच गुण द्यावे लागतील. राजस्थानात 2013ला वसुंधराराजे यांना 163 जागा मिळाल्या होत्या, पण त्याकडे अपवाद म्हणून बघावे लागेल. अगदी भैरोसिंग शेखावत यांच्या काळापासून बघितले, तर भाजपाला शंभरीही गाठता आली नव्हती. तरीही जनसंघ व भाजपा त्या राज्यात सत्तेत आला होता.

ज्याला एकतर्फी वा इंग्लिशमध्ये 'लँडस्लाइड व्हिक्टरी' म्हणता येईल, असा विजय फक्त वसुंधराराजे यांनीच राजस्थानात मिळविला होता. आत्ताही जी आकडेवारी समोर येत आहे, त्यात काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष असला, तरी त्यालाही जेमतेम शंभरी गाठता आली आहे. या विधानसभेत बसपाचे 6 व 19 जण अपक्ष आहेत. या अपक्षांमध्ये भाजपाचेही विजयी झालेले बंडखोर आहेतच. टक्केवारीच्या भाषेत बोलायचे झाले, तर काँग्रेसला 39.3% मते आहेत. 2013च्या तुलनेत काँग्रेसची मते 6.2 टक्क्यांनी वाढली आहे. तर भाजपाच्या मतांची टक्केवारी 38.8 आहे. म्हणजे उभय पक्षातील मतांचा फरक फक्त अर्धा टक्का आहे.

याशिवाय राजस्थानात वसुंधराराजे सरकार व केंद्रातील भाजपा नरेंद्र मोदींचे सरकार यांच्यात सुखसंवाद नव्हता. वसुंधराराजे यांच्या हट्टाग्रहापुढे अनेक वेळेला केंद्राला नमते घ्यावे लागले होते. आपला पराभव मान्य करून राजस्थानच्या जनतेला धन्यवाद देताना प्रथमच वसुंधराराजे यांनी आपल्या भाषणात केंद्र सरकारचा उल्लेख केला होता. याशिवाय जाट लोकसंख्याही या सरकारवर नाराज होती. याउलट काँग्रेसने सचिन पायलटसारख्या तरुण तडफदार व्यक्तीकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची सूत्रे सोपविली होती. अशोक गेहलोत यांचे अनुभवी मार्गदर्शन होतेच. या सगळया पार्श्वभूमीवर वसुंधराराजे यांनी चिवटपणाने दिलेली लढत महत्त्वाची मानावी लागेल, पण काँग्रेसने राजस्थान जिंकले ही वस्तुस्थिती आहे.

भाजपाने सर्वात चिंता करावी असा पराभव छत्तीसगडमध्ये भाजपाचा झाला आहे. या राज्यात तब्बल 15 वर्षे भाजपाची सत्ता होती. मुख्यमंत्री डॉ. रमणसिंह हे चावलवाले बाबा म्हणून ओळखले जात होते. सरकारवर व प्रशासनावर त्यांची चांगली पकड होती. माध्यमांनी जे भाकित केले होते, त्यात भाजपाला राजस्थान व मध्य प्रदेश गमवावे लागेल असे स्पष्ट होते, पण छत्तीसगडबाबत सर्व जण निर्धास्त होते की, भाजपाची सत्ता त्या ठिकाणी पुन्हा येणार. जी भाकिते झाली होती व 7 डिसेंबरला जे चित्र रंगविले गेले होते, त्यातही भाजपा छत्तीसगड राखील असे चित्र होते. पण वस्तुस्थिती मतदानाच्या वेळीच लक्षात आली होती. त्यामुळे मध्य प्रदेशात व राजस्थानात तिकीट वाटपात जास्त लक्ष घालण्यात आले. बऱ्यापैकी मोठया प्रमाणात तिकिटे नाकारण्यात आली. सभांची संख्याही वाढली होती. छत्तीसगडपेक्षा मध्य प्रदेशात व राजस्थानमध्ये भाजपाने जास्त गंभीरपणे प्रचार केला.

छत्तीसगडमधील चुकलेली गणितं

छत्तीसगडमध्ये मोठया प्रमाणात जनजाती लोकसंख्या आहे. जशपूरच्या कल्याणाश्रमाने जनजाती क्षेत्रात खूप प्रभावीपणाने काम केले आहे. त्यामुळे मागील तीन निवडणुकीत त्या ठिकाणी छत्तीसगड भाजपाला जिंकता आला आहे. मग याच वेळी गणित इतके पार कसे चुकले?

ज्या कठोरतेने केंद्राच्या वन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे, त्यामुळे छत्तीसगडमध्ये जनजाती वर्गात मोठया प्रमाणावर नाराजी आहे. वर्षानुवर्षे त्या ठिकाणी राहून पट्टे मिळत नाही, मालकी हक्क जमिनी मिळत नाही याचा क्रोध जनजाती बांधवांत जास्त होता. त्याचे एक चित्र जर महाराष्ट्रात बघायचे असेल, तर अवनी वाघीण प्रकरणात बघायला मिळते. अवनी ही नरभक्षक झाली होती. तिने 13 जणांचा बळी घेतला होता. त्यामुळे त्या परिसरातील नागरिक भयकंपित झाले होते. अवनीला ठार करावे असेच त्यांना वाटत होते. प्रकरण पार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम पर्याय म्हणून तिला मारण्याला अनुमती दिली. पण अवनीला मृत्यू आल्यावर जे वातावरण निर्माण केले गेले, ते सामान्य माणसाला सुखावणारे नव्हते. त्यातही पर्यावरणप्रेमी मंत्र्यांनी थेट राज्याच्या वनमंत्र्यांचा राजीनामा मागणे याचा जनमानसावर विपरीत परिणाम झाला होता. त्यामुळे वन कायद्याची नको तेवढया कसोशीने अंमलबजावणी करणारे शासन नको, ही भावना दृढ झाली.

बसपाच्या मायावती यांनी माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांच्याशी हातमिळवणी केली. अजित जोगी यांना काँग्रेसमध्ये स्थान नाही. त्यांनी आपला वेगळा पक्ष काढला आहे. त्यामुळे काँग्रेसची स्थिती केविलवाणी होईल अशी गणिते बांधली जात होती. प्रत्यक्षात जोगी व बहन मायावती यांच्या युतीला 6 जागा मिळाल्या आहेत. त्यांनी 7.5% मते मिळविली आहेत.

डॉ. रमणसिंह यांच्याबाबत सतत 15 वर्षे सत्तेत असणे हे अडचणीचे होते. शिवाय तिकीट वाटपात कार्यकर्ते प्रचंड प्रमाणावर नाराज झाले होते. या शेवटच्या 5 वर्षांत छत्तीसगडमध्ये सरकारी पातळीवरील भ्रष्टाचार वाढला होता. त्याचीही किंमत डॉ. रमणसिंह यांना मोजावी लागली.

नक्षलवादी सहानुभूतिदारांचा विजय?

नक्षलवाद हा छत्तीसगडमधील फार गंभीर प्रश्न आहे. गेल्या 5 वर्षांत डॉ. रमणसिंह यांच्या भाजपा सरकारने नक्षलवादी प्रश्न फार प्रभावीपणाने हाताळला. मोठया प्रमाणावर नक्षलवादी पकडले गेले. चकमकीत मारले गेले. नक्षलवादी चळवळीतील अनेकांनी शरणागती पत्करली. शिवाय पोलिसी कारवाईने नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडले होते. नक्षल चळवळीतील अनेक नेते ठार झाले. काही तुरुंगात डांबले गेले. प्रा. जी.एन. साईबाबा हे त्यातील एक नाव. शिवाय महाराष्ट्र पोलिसांनी शहरी नक्षली चेहरे समोर आणले. साहित्यिक, पत्रकार, प्राध्यापक व उच्चभ्रू समाजसेवक यांना अटक झाली. संपूर्ण देशभरातील नक्षलवादी चळवळीवर त्याचा परिणाम झाला. त्यामुळे नक्षलवाद्यांनी भाजपा नकोच नको अशी भूमिका घेतली. काही नक्षलवादी चळवळीतील काही विचारवंत मंडळी, काही नक्षलवादी सहानुभूतिदार यांचे वृत्तपत्रीय लिखाण बघितले की ही बाब स्पष्ट होते.

खरे बघता छत्तीसगडमधील काँग्रेसी नेतृत्वाची फळीच्या फळी नक्षलवाद्यांच्या जिरमा खोरे हल्ल्यात ठार झाली. महेंद्र कर्मा, रायपूर-बस्तरवर पकड असणारे विद्याभैय्या शुक्ला यांचे मृत्यू त्या हल्ल्यातच झाले. आज देशपातळीवर छत्तीसगडच्या काँग्रेसमधील एकही नेता नाही. ही स्थिती आली, तरी नक्षलवाद्यांबाबत काँग्रेसी गोटात सहानुभूतीचे वातावरण आहे. काँग्रेसमध्ये सहानुभूती असणाऱ्या नेत्यांचे फोन नंबर पोलिसांना नक्षलवाद्यांजवळ सापडलेल्या साहित्यात मिळाले आहेत. या सगळयाचा परिणाम असा झाला की, काँग्रेसला नक्षलवादी पट्टयात सरसकट सर्व जागा मिळाल्या आहेत. छत्तीसगडच्या दक्षिणेकडील माओवादी दबावाखालील बस्तर परिसरात व उत्तरेकडील जनजाती परिसरातील सरगुजा भागात मतदारांनी काँग्रेसला स्वीकारले आहे. सरगुजामध्ये 14पैकी 14 जागा काँग्रेसला मिळालेल्या आहेत. गृहमंत्री रामसेवक पैकिरा, शालेय शिक्षणमंत्री केदार कश्यप, क्रीडामंत्री भय्यालाल राजवडे, वनमंत्री महेश गागडा पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे 15 वर्षे सत्ता राबविलेल्या भाजपाला 90 सदस्यीय विधानसभेत अवघ्या 16 जागा मिळाल्या आहेत.

सत्तेवर येताच 10 दिवसांत आम्ही शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देऊ, धानाची किमान किंमत 2500 रुपये राहील, शिवाय विजेचे बिल अर्धे केले जाईल, दारूबंदी लागू होईल याचा परिणाम काँग्रेसला वाढलेले मतदान होण्यात झाला. पूर्वी 40.4 टक्के मते असलेल्या काँग्रेसला 43.2 टक्के मते मिळाली, तर भाजपाची मते जवळजवळ 10 टक्क्यांनी कमी झालेली आहेत.

छत्तीसगडमध्ये राखीव जागेत काँग्रेसची मते 45% आहेत, तर भाजपा 13 टक्क्यांनी मागे आहे. छत्तीसगडच्या सेंट्रल प्लेन्समध्ये 58 जागा आहेत. त्यापैकी 41 जागा भाजपाला होत्या. त्या आता फक्त 15 झाल्या आहेत, तर 24 जागा मिळविणाऱ्या काँग्रेसला 43 जागा मिळाल्या आहेत. बसपा-जोगी आघाडीला पूर्वी या ठिकाणी 1 जागा होती. त्यांची संख्या आता 6वर पोहोचली आहे. सरगुजा-जशपूर भागात भाजपाला एकही जागा मिळाली नाही. सर्वच्या सर्व 14 जागा काँग्रेसला मिळाल्या आहेत. तर बस्तरमध्ये 12पैकी 11 जागा काँग्रेसला आहेत. भाजपाला 1 जागा मिळाली आहे. अजित जोगी हे मारवादी या आपल्या एस.टी. राखीव जागेवर 46,000 मतांनी विजयी झाले आहे, तर त्यांच्या पत्नी रेणू जोगी यांना काँग्रेसने तिकीट नाकारल्यावर कोटा या पारंपरिक जागेवर त्या 5200 मतांनी विजयी झाल्या आहेत. कोटाची जागा स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पहिल्यांदा काँग्रेसने गमावली आहे.

जोगी यांची सून दिया जोगी अकलतारा मतदारसंघातून बसपाच्या उमेदवार होत्या. त्यांना भाजपाचे सौरभसिंग यांनी पराभूत केले. भाकपाला छत्तीसगडमध्ये एकही जागा मिळाली नाही. माकपचे मनीष कुंजम हे काँग्रेसचे कवासी लकमाकडून कोटा मतदारसंघात पराभूत झाले. डॉ. रमणसिंह मात्र राजनांदगावमधून विजयी झाले. या ठिकाणी भाजपाला अतिआत्मविश्वास नडला, असे म्हणता येईल.

मध्य प्रदेशात महत्त्वाच्या जागा गमाविल्या

या मतदानानंतर भाजपाने मध्य प्रदेशात आपली स्थिती मजबूत करण्यासाठी प्रचाराचा धडाका लावला. त्यामुळेच सत्ता गेली, तरी भाजपा या ठिकाणी काटयाची लढत देऊ शकला. मध्य प्रदेशात प्रभाव असणाऱ्या दोन महिला नेत्या या प्रचारात कुठेही नव्हत्या. भोपाळ-विदिशा येथून खासदार राहिलेल्या सुषमा स्वराज प्रचारात नव्हत्या. त्यांनी विदिशा येथून आपण 2019ला लोकसभा लढविणार नाही असेही घोषित केले आहे. प्रकृतीच्या कारणामुळे असेल कदाचित, पण त्या प्रचारात नव्हत्या. माजी मुख्यमंत्री उमा भारती यांचे तसेच आहे. त्याही प्रचारात नव्हत्या.

विदिशा हा भाजपासाठी अतिशय सुरक्षित मतदारसंघ मानला जायचा. या ठिकाणी 46 वर्षे भाजपाचा आमदार होता. भाजपाने या वेळी मुकेश टंडन यांना उमेदवारी दिली होती, पण ते 15,000 मतांनी पराभूत झाले आणि शशांक श्रीकृष्ण भार्गव (काँग्रेस) हे विजयी झाले. या मतदारसंघातून मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान 2013ला विजयी झाले होते. ते बुधनीमधूनही विजयी झाले होते. त्यांनी विदिशाची जागा सोडली. पोटनिवडणुकीत मुकेश टंडन विजयी झाले होते, तर शशांक भार्गव पराभूत झाले होते. भार्गव यांना काँग्रेसने ओळीने 4 वेळा तिकीट दिले होते. भार्गव हे सुरेश पचौरी गटाचे मानले जातात. त्यांच्यासाठी एकही बडा नेता या वेळी आला नव्हता, तर 25 नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या ठिकाणी सभा घेतली होती, मुख्यमंत्र्यांनी 'रोड शो'ही केला होता. विदिशा लोकसभा मतदारसंघातून माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, शिवराजसिंह चौहान विजयी झाले होते. सुषमा स्वराज या दोन टर्म या मतदारसंघातूनच विजयी होत आहेत.

शिवराजसिंहांची धडपड व्यर्थच

मध्य प्रदेशमध्ये भाजपा शेवटपर्यंत सत्ता मिळविण्यासाठी धडपडत होता. 15 वर्षे सत्तेत राहिल्यावर सरकारविरोधी भावना राहते, याची पूर्वकल्पना शिवराजसिंह चौहान यांना 6 महिन्यांपूर्वीच आली होती. त्यांनी जनसुरक्षा योजना आखली. त्यातून महिलांना व मागासवर्गीयांना न्याय दिला. त्यांनी जनयात्रा काढत जनतेशी स्वत:ला निगडित केले. त्यांनी 300हून अधिक सभांना संबोधित केले. 16-16 तास ते प्रचारात गुंतलेले असत. त्यांनी आखलेली सबळ योजनाही शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरली. तो प्रकार 'गेमचेंजरच' होता असे म्हणावे लागेल. जवळजवळ 2 कोटी मतदारांना या योजनेचा लाभ झाला, मात्र सरकारी कर्मचारी, बुंदेलखंड व चंबळमधील कोटाविरोधी चळवळींचा फटका शिवराजसिंह चव्हाण यांना बसला. तिकीटवाटप घोषित झाल्यावर अभूतपूर्व बंडखोरी झाली होती. मात्र अनेकांनी नंतर माघार घेतली, पण प्रचारात त्यांचा सहभाग शून्य होता.

मध्य प्रदेशात बुंदेलखंड, बघेलखंड भागात 56 जागा आहेत. भाजपाला पूर्वी या भागात 36 जागा होत्या. ती संख्या या वेळी वाढून 38 झाली आहे, तर काँग्रेसच्या 18 जागा होत्या, त्या कमी होत 16 झाल्या. बसपाला 2 जागा होत्या. या वेळी फक्त 1 जागा मिळाली आहे. फक्त याच भागात भाजपाच्या जागा वाढल्या आहेत.

ग्वाल्हेर-चंबळ या भागात सिंधिया परिवाराचा दबदबा आहे. या भागात 34 जागा आहेत. 2013ला काँग्रेसला 12 जागा होत्या तर या वेळी त्या 26वर गेल्या आहेत, 20 जागांवर असणारा भाजपा 7 जागांवर आहे. मालवा-निमाडमध्येही भाजपाला फटका बसला. या भागात 66 जागा आहेत. त्यात 56 जागा मिळविणाऱ्या भाजपाला फक्त 29 जागा मिळाल्या, तर 9 जागा पूर्वी घेतलेल्या काँग्रेसला 34 जागा मिळाल्या आहेत. 1 जागा बसपाला होती. या वेळी त्यांना ही जागाही गमवावी लागली. मध्य भारतात 31 जागा आहेत. त्यातील 24 जागा भाजपाने 2013ला जिंकल्या होत्या. या वेळी त्यांना 2 जागा गमवाव्या लागल्या, तर काँग्रेस 6 जागांवरून 9वर गेली आहे. महाकौशलमध्ये 43 जागा होत्या. 2013ला 29 जागा मिळविणाऱ्या भाजपाला 14 जागांवर समाधान मानावे लागले, तर 13 जागा घेतलेला काँग्रेसला आता 28 जागा या विभागात मिळाल्या आहेत. जबलपूर जिल्ह्यात 8 जागा आहेत. त्यात दोन्ही पक्षांना 4-4 अशा जागा मिळाल्या. एकेकाळी बाबूराव परांजपे यांचा हा मतदारसंघ. पण या वेळी या ठिकाणाहून भाजपाने एकाही मराठी माणसाला उमेदवारी दिली नव्हती. तसेच भोपाळ, इंदूर भागात झाले. एकेकाळी 18 मराठी भाषिक आमदार असणाऱ्या मध्य प्रदेश विधानसभेत किती महाराष्ट्रीय आमदार विजयी झाले आहेत, हे बघावे लागेल. मराठी भाषक परंपरेने भाजपाचे मतदार आहेत, पण आपली उपेक्षा होते आहे ही भावना त्यांना मतदानापासून वंचित करणारी तर ठरली नाही ना, याचा विचार केला पाहिजे. आज छिंदवाडा जिल्ह्यातील विजय चौरे (काँगे्रस) वगळता मध्य प्रदेश विधानसभेत एकही मराठी भाषक नाही. छिंदवाडा या कमलनाथ यांच्या जिल्ह्यात 7 जागा आहेत. त्या सर्व जागा काँग्रेसला मिळाल्या आहेत. भाजपाला या ठिकाणी एकही जागा नाही. कमलनाथ यांच्याकडे म.प्र.चे माजी मुख्यमंत्री म्हणून बघितले जाते.

तेलंगणात चंद्राबाबूंना धक्का

तेलंगण व मिझोराम या दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसला सत्ता मिळविता आली नाही. उलट मिझोरामला होती ती सत्ता गमवावी लागली. मात्र या दोन्ही ठिकाणी भाजपाला 1-1 जागा आहे. काँग्रेस व चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाला 21 जागा मिळाल्या आहेत. चंद्राबाबूंना हा मोठाच धक्का आहे.

या निवडणूक निकालांचा परिणाम लोकसभेवर किती होईल, हा विचार महत्त्वाचा आहे. मात्र नरेंद्र मोदी युगाच्या अस्ताचा हा प्रारंभ आहे असे माध्यमे व काँग्रेस पक्ष म्हणत आहेत, त्यात अजिबात तथ्य वाटत नाही. काँग्रेस जो पूर्णपणे पराभूत मन:स्थितीत होता, तो आता त्यातून बाहेर निघाला आहे, एवढे मात्र खरे आहे. भाजपाचे जे मित्रपक्ष आहेत, ते कदाचित या निकालाचा आधार घेत बाहुपिळणी जास्त करतील. नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता आजही कायम आहे. राहुल गांधी वा विरोधी पक्षांची एक आघाडी यांचे बळ वाढेल. बोलण्यातील आघात क्षमता वाढेल. या निवडणूक यशानंतर तरी इव्हीएमला दोष देणे हा प्रकार थांबेल, अशी अपेक्षा करू या.

पूर्णविराम नाही, स्वल्पविराम

निवडणूक आयोग, सीबीआय, रिझर्व्ह बँक, नीती आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या संस्थांवर हल्ला करून या स्वायत्त संस्थांवरील जनमानसाचा विश्वास उडेल असा जो प्रयास काँग्रेसकडून होत होता, तो आता थांबेल वा कमी होईल. मात्र मोदी-शहा-भाजपा-रा.स्व. संघ यांच्यावरील आरोपांची तीव्रता वाढेल. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यावर एवढे अारोप झाले होते की, त्यापेक्षा अधिक क्लेशकारक आरोप आता होऊच शकत नाहीत.

मात्र हा जो विजयाचा अश्वमेधाचा घोडा थांबला आहे, थबकला आहे, अडला आहे, त्याला पुढे कसे न्यायचे यासाठी आत्मचिंतन करण्याची एक संधी भाजपाला उपलब्ध झाली आहे. भाजपाने त्याचा प्रगल्भपणाने फायदा करून घ्यायला हवा. तो करण्यात आला, तर 2019ला पुन्हा भाजपा-रालोआ केंद्रात सत्तेवर येऊ शकतो. जर क्वचित कुठे इगो असेल, अहंभाव असेल, अतिआत्मविश्वास असेल, तर त्याला आळा घालत अधिकाधिक जनतेच्या जवळ जात पुन्हा विजयपथाकडे दौडत निघाले पाहिजे. पराभवाने खचून जाण्याची भाजपाची मानसिकता नाही. प्रचंड पराभव म्हणजे विजयी होण्याकडे एक पाऊल या नात्याने भाजपाने बघितले आहे. त्यामुळे एकेकाळी लोकसभेत दोन जागा मिळविणारा हा पक्ष मित्रपक्षांसह 330 जागा मिळविता झाला आहे.

'चल निघू या सरसावुनी, राष्ट्राच्या उध्दरणी' या ध्येयाने पुढे सरसावले, तरच भारताला महागुरू करण्याचे स्वप्न साकारता येणार आहे. हा पराभव म्हणजे पूर्णविराम तर नाहीच नाही, अर्धविरामही नाही, फार तर स्वल्पविराम तेवढा मानता येईल. त्याने खचून जाईल तो भाजपा कसला!

'नोटा' टळला असता, तर

रा.स्व. संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी नागपूरच्या विजयादशमी उत्सवात बोलताना 'नोटा'चा वापर टाळा, उलट नोटा वापरण्यापेक्षा विचारपूर्वक मतदान करा, असे आवाहन केले होते. ते म्हणाले होते, ''नोटाच्या वापरामुळे आपण नको असलेला उमेदवार निवडून देण्यात हातभार लावत असतो.'' राजस्थान व मध्य प्रदेश या राज्यांत त्यांच्या या कथनाचा गांभीर्याने विचार झाला असता, तर कदाचित चित्र वेगळे राहिले असते. 5 राज्यांत 'नोटा'ला 15 लाख मते मिळाली आहेत.

मध्य प्रदेशात काँग्रेसला 114 जागा मिळाल्या. त्यांना मिळालेल्या मतांची संख्या आहे 1,55,95,153 - 40.9% व भाजपाला 1,56,42,980 - 41% मते मिळाली. त्यांच्या विजयी उमेदवारांची संख्या आहे 109. या दोन्ही पक्षांतील मतांची फरक संख्या भाजपाच्या बाजूची आहे. याउलट या एका राज्यात 4 लाख 15 हजार जणांनी नोटाचा वापर केला.

राजस्थानात काँग्रेसला 1,29,89,053 मते मिळाली, तर भाजपाला 1,28,34,190 मते मिळाली. हा फरक आहे 1,54,863चा, तर राजस्थानात 5.24 लाख मतदारांनी नोटाचा वापर केला. मध्य प्रदेशात 11 जागा अशा आहेत, ज्यात विजयी काँग्रेस उमेदवार व भाजपा उमेदवार यांच्या मतांतील फरकापेक्षा नोटाचा फरक जास्त आहे. ग्वाल्हेर दक्षिणची जागा भाजपाला फक्त 121 मतांनी गमवावी लागली, तर जबलपूर उत्तरची जागा भाजपाचे शरद जैन यांना 578 मतांनी गमवावी लागली. पण निवडणुकांत विजय महत्त्वाचा असतो. नागपूर मध्यची जागा काँग्रेसचे अनिस अहमद यांनी अवघ्या 6 मतांनी गमावली होती. तो आजवरचा सर्वात कमी फरक आहे. मात्र त्या वेळी नोटा नव्हता.