सरोगसी नवी गुंतागुंत... नवी उत्तरे...

विवेक मराठी    29-Dec-2018
Total Views |



सरोगसी (रेग्युलेशन) हे विधेयक 19 डिसेंबर 2018 रोजी लोकसभेत पारित केले आहे. या विधेयकात व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी घालण्यात आली आहे. व्यावसायिक सरोगसी बंदी स्वागतार्ह असली, तरी त्यापुढे आणखी अनेक आव्हाने आहेत आणि त्यावर विचार होणे गरजेचे आहे. नवीन शोध, नवे शास्त्र आणि तंत्रज्ञान एकीकडे माणसाचे आयुष्य सुकर बनवीत आहे आणि दुसरीकडे एकमेकांशी संबंध गुंतागुंतीचे बनवीत आहे. सरोगसी (रेग्युलेशन) विधेयकाची गरज आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास होणारे संभाव्य परिणाम याविषयीचे विश्लेषण करणारा लेख.

सरोगसीबद्दल प्रथम कळले ते 'चोरी चोरी चुपके चुपके' आणि मेघना गुलजारच्या 'फिलहाल' या चित्रपटांमधून. राज मल्होत्रा (सलमान खान) आणि प्रिया (राणी मुखर्जी) ह्या जोडप्याला काही वैद्यकीय कारणांमुळे मूल होत नसते. दोघे मधूला (प्रीती झिंटा) सरोगसीसाठी विनंती करतात. ती पैशांच्या मोबदल्यात तयार होते, मात्र नंतर प्रियाला मूल देण्यास नकार देते.

'फिलहाल'मध्ये रेवा (तब्बू) आणि सिया (सुश्मिता सेन)  ह्या बालमैत्रिणी असतात. सिया लग्न, मुले ह्यात अडकून न पडणारी करिअर वूमन असते. पण रेवा लग्न करून संसार सुरू करते. मात्र रेवालाही काही वैद्यकीय कारणांमुळे मूल होण्यास अडथळे येत असतात. मग आपल्या जिवलग मैत्रिणीसाठी सिया सरोगेट मदर होते. मात्र हा व्यवहार फक्त परोपकारी भावनेने असतो. एका क्षणी मूल स्वीकारायला रेवा नकार देते.

दोन्ही गोष्टींमध्ये मूलभूत फरक आहे, तो म्हणजे पैशांसाठी स्वीकारलेले मातृत्व आणि परोपकारी भावनेने स्वीकारलेले मातृत्व. सरोगसी म्हणजे सर्वसाधारणपणे एखादी स्त्री दुसऱ्या स्त्रीसाठी/जोडप्यासाठी त्या स्त्रीस किंवा जोडप्यास जन्मलेले मूल देण्याच्या अटीवर गर्भ धारण करते. त्यामध्ये स्त्रीबीज तिचे स्वत:चे किंवा दुसऱ्या स्त्रीचेही असू शकते.

मूल जन्माला घालण्यास खरोखर असमर्थ असलेल्या जोडप्यांना अशा भाडोत्री मातृत्वाची सुविधा झाली, त्याबरोबरच जबाबदारी आणि शरीराची हेळसांड नको म्हणून मातृत्व नाकारणाऱ्या, एका सुंदर भावनेला पर्याय शोधणाऱ्या स्त्रियाही त्यामध्ये होत्या. त्यातून गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत हे परदेशी लोकांसाठी जवळपास बिलिअन डॉलर्स उलाढाल होणारे सरोगसीचे व्यावसायिक केंद्र बनले होते. आणि त्यामधले सर्व व्यवहार, करार हे केवळ तोंडी आणि अनियमित होते. ह्या व्यवहारांवर कोणतेच बंधन नसल्याने पैशांच्या मोबदल्यात अनेक वेळा गर्भधारणा करणाऱ्या स्त्रिया, त्यांचे आरोग्य, स्त्रियांचे शोषण, जन्मत:च दूर करावे लागणारे अपत्य आणि त्यामुळे होणारा मानसिक परिणाम, मूल अपंग वगैरे जन्माला आल्यास त्याचा स्वीकार वा अस्वीकार, अंमलबजावणी करता येणार नाही असा मोबदल्याचा व्यवहार, अशा अनेक समस्या ह्या नवीन पध्दतीने निर्माण केल्या होत्या आणि त्यांचे नियमन करणे आवश्यक झाले होते. त्यासाठी 2016 साली सरोगसी  (रेग्युलेशन) बिल मांडले गेले. लोकसभेने 19 डिसेंबर 2018 रोजी हे बिल परित केले आहे. अर्थातच राज्यसभेत ते अजून चर्चिले जाईल, काही बदलही स्वीकारले जातील आणि कायदा लागू होण्यास काही काळ जाईल. मात्र व्यावसायिक सरोगसीस बंदी हा महत्त्वाचा उद्देश असल्याने हे बिल परित होणे गरजेचे आहे.

तीन हजारहून अधिक सरोगसी केंद्रे

2002पासून 3000पेक्षा जास्त सरोगसी केंद्रे भारतात सुरू झाली आहेत. मात्र व्यावसायिक कारणांनी सरोगेट आई होण्यास तयार असणाऱ्या केवळ आर्थिक निम्न स्तरातील आणि अशिक्षित महिला आहेत. ह्या बिलाने अशा व्यावसायिक हेतूने सरोगसीस बंदी घातली आहे, तसेच सरोगसी क्लिनिक्ससाठी अनेक नियम लागू केले आहेत. ह्या कायद्याप्रमाणे केवळ भारतीय जोडप्यांनाच सरोगसीचा लाभ घेता येईल. विदेशी व्यक्तींना भारतात येऊन अशा प्रकारे मातृत्व भाडयाने घेता येणार नाही. त्यामुळे बऱ्याच अंशी त्याच्या बाजारीकरणाला चाप बसेल. जर्मनी, फ्रान्स, इटली, युनायटेड किंग्डम अशा अनेक देशांमध्ये सरोगसीस बंदी आहे. अमेरिकेत या संदर्भात राज्याराज्यात वेगळी परिस्थिती आहे. सरोगसी करारनाम्यांना काही राज्ये चालना देतात, काही तिची अंमलबजावणी करण्यास नकार देतात. काही राज्यांमध्ये कमर्शिअल सरोगसीला बंदी आहे, काही राज्यांमध्ये ती दंडास (fine) पात्र आहे. काही राज्यांमध्ये ती फक्त भिन्नलिंगी जोडप्यास कायदेशीर आहे. अशा स्थितीत मूल जन्माला घालण्यासाठी भारतात येऊन इथल्या स्त्रियांची मातृत्वासाठी बाजारपेठ करणे हे केवळ नैतिक कारणांसाठीच नाही, तर स्त्रीच्या मानसिक, शारीरिक आरोग्यासाठी घातक आहे. विशेषत: आपल्या देशात स्त्रियांचे पुरुषांशी दर हजारी प्रमाण कमी असल्याने स्त्रियांची सुरक्षा व आरोग्य यासाठी खास प्रयत्न करणे जिथे गरजेचे आहे, तिथे व्यावसायिक सरोगसी बंद होणे आवश्यक होते. भारतातली गरीब स्त्री ही थोडक्या पैशांसाठीही अशा प्रकारे मातृत्वास आंतरराष्ट्रीय बाजारात सहजरीत्या उपलब्ध असण्यापासून वाचविणे हा कायद्याचा खरा उद्देश आहे. राज्य धोरणांच्या निदेशक तत्त्वांनुसार स्त्रियांचे आरोग्य, ताकद यांचा गरजेपोटी उपयोग करून न घेणे, त्यांना न पेलणाऱ्या व्यवसायात शिरण्यास भाग न पाडणे, तिचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे, सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे, शोषणापासून तिचे संरक्षण करणे ह्यास सरकार कटिबध्द आहे.

ह्या बिलानुसार पती किंवा पत्नी दोघांपैकी एकामध्ये किंवा दोघांमध्येही वंध्यत्व असल्यास सरोगसीद्वारे अपत्य प्राप्त करून घेता येणार आहे. अर्थात जर दोघेही मूल जन्मास घालण्यास सक्षम असतील, तर हा पर्याय उपलब्ध नाही. जे जोडपे पाच वर्षांपासून विवाहित आहे, तसेच पतीचे व पत्नीचे वय अनुक्रमे 26 ते 55 आणि 23 ते 50 आहे - अर्थातच ज्यांचे लग्न अनुक्रमे 21 व 18 वर्षे वय पूर्ण झाल्यानंतर झाले आहे, अशा जोडप्यांनाच सरोगसीचा पर्याय निवडता येणार आहे. जोडप्यास स्वत:चे, दत्तक किंवा सरोगसीने झालेले मूल हयात नसणे ही सरोगसीची अट आहे. ह्याचाच अर्थ सदर जोडप्यास केवळ एकदाच सरोगसीद्वारे मूल जन्मास घालण्याचा अधिकार असेल. अर्थात शारीरिक, मानसिकदृष्टया अपंग मूल वा दुर्धर आजाराने मूल ग्रासलेले असल्यास ही अट नाही.

जैविक अपत्य कोणते?

जोडप्याच्या केवळ जवळच्या नातलग स्त्रीस सरोगेट आई होता येईल. 23 ते 35 वर्षे वय असलेल्या स्त्रीस केवळ एकदाच सरोगेट आई होता येईल. सरोगेट आईस कायद्यात नमूद केलेल्या कारणांव्यतिरिक्त गर्भपात करण्यास कोणालाही सक्ती करता येणार नाही. जन्माला आलेल्या मुलाचा जोडप्याला कोणत्याही परिस्थितीत त्याग करता येणार नाही. अशा पध्दतीने जन्माला आलेल्या मुलाला जैविक अपत्य समजले जाईल आणि जैविक अपत्याप्रमाणे सर्व अधिकार असतील. सरोगेट आईचा पुरेशा रकमेचा विमा काढावा लागेल. सरोगसी क्लिनिक्ससाठीही अनेक प्रकारचे नियम व शर्ती कायद्यात नमूद आहेत. सरोगेट आईला तसेच जोडप्याला वरील निकषांवर पात्रता प्रमाणपत्र आणणे गरजेचे आहे.

कायद्याचे बंधन

राष्ट्रीय सरोगसी बोर्डाची स्थापना करण्यात येऊन धोरण आखण्याची जबाबदारी बोर्डावर असेल, तर उपयुक्त प्राधिकारी अंमलबजावणी करेल. सरोगसी क्लिनिक्स नोंदणीकृत करावी लागतील. सर्व तक्रारी, बेकायदेशीर सरोगसी चौकशी, कायद्याची योग्य अंमलबजावणी ही कामे प्राधिकाऱ्यांची असतील. गर्भ विकणे, अशा प्रकारच्या व्यवसायात कार्यरत असणे, व्यावसायिक तत्त्वावर असे क्लिनिक चालविणे, सरोगसीसाठी वैद्यकीय खर्चाव्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा, पैसे, मोबदला, बक्षीस सदर स्त्रीस वा तिच्या नातलगांस देणे हे 10 वर्षांपर्यंत शिक्षेस तसेच 10 लाखांपर्यंत दंडास पात्र ठरणार आहे. तसेच जोडप्याने नियमांना डावलून अशी सेवा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला 5 वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि 5 लाखांपर्यंत दंड अशी तरतूद आहे. ह्या कायद्यानुसार सरोगेट आई वर नमूद केलेल्या कारणांव्यतिरिक्त तसेच नियमांना डावलून सरोगसी सेवा देत आहे वा दिली आहे असे कळून आले, तर ती स्वत:च्या पतीकडून, उत्सुक जोडप्याकडून वा इतर नातेवाइकांकडून होणाऱ्या दबावामुळे सदर सरोगसी सेवा देण्यास तयार झाली असे कोर्टाकडून मानण्यात येईल, असे म्हटले आहे आणि त्यासाठी पती, जोडपे वा नातेवाईक हे गुन्ह्यास प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून शिक्षेस पात्र ठरतील.

काही प्रश्न

व्यावसायिक सरोगसी बंदी स्वागतार्ह असली, तरी त्यापुढे अजून अनेक आव्हाने आहेत आणि त्यावर विचार होणे गरजेचे आहे. नवीन शोध, नवे शास्त्र आणि तंत्रज्ञान एकीकडे माणसाचे आयुष्य सुकर बनवीत आहे आणि दुसरीकडे एकमेकांशी संबंध गुंतागुंतीचे बनवीत आहे. व्यक्तीच्या जगण्याच्या, व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या आणि प्रजननाच्या अधिकाराला अशा प्रकारे कायदा करून बाधा येईल, असे काही विरोधकांचे म्हणणे आहे. मात्र सरोगसी ही केवळ व्यावसायिक पध्दतीने निषिध्द केली असून परोपकारी भावनेने चालू ठेवण्यास बंदी नाही. त्याबरोबरच वैयक्तिक अधिकार हे दुसऱ्याच्या वैयक्तिक अधिकारांचा भंग करून जपले जाऊ शकत नाहीत. एकूणच परदेशी व्यक्तींना बंदी घातल्याने जागतिक स्तरावर 'गर्भ विकणारी बाजारपेठ' म्हणून भारताचा प्रवास होणार नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाने समलिंगी संबंध हे गुन्ह्यांच्या यादीतून काढून टाकले गेले आहेत. समलिंगी जोडपी आता कायद्याने एकत्र राहू शकतात. अर्थातच त्यांच्यातील संबंध नियमित करण्यासाठी विवाह किंवा तत्सम कायदा आज ना उद्या करावाच लागेल. सदर जोडपीही सरोगसी सेवा घेण्यासाठी पुढे येऊ शकतील. कायद्याने विवाहित विरुध्दलिंगी जोडपी आणि समलिंगी जोडपी असा फरक समतेच्या अधिकारानुसार करता येईल अथवा नाही, हा प्रश्न विवादास्पद ठरेल. लिव्ह इन रिलेशन्समध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना न्यायालयाने वेळोवेळी पतिपत्नीचा दर्जा देऊन पोटगीसारखे अनेक अधिकार दिले आहेत. अशा वेळेस विवाह न करणाऱ्या जोडप्यांचा सरोगसीचा अधिकार ठरवावा लागेल. हिंदू अविवाहित स्त्री दत्तक घेऊ शकते, मग सरोगसीद्वारे अपत्य प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार तिला असेल का? असे अनेक प्रश्न काळाच्या ओघात आव्हानात्मक ठरतील.

 भारतात 2002पासून 3000पेक्षा जास्त सरोगसी केंद्रे

जर्मनी, फ्रान्स, इटली, युनायटेड किंग्डम अशा अनेक देशांमध्ये सरोगसीस बंदी.

सरोगसी विधेयकानुसार व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी येणार

जवळच्या नात्यातलीच स्त्री सरोगसी मातृत्व स्वीकारू शकणार

 विदेशी दांपत्यास सरोगसी सेवा उपलब्ध नसणार

--------------------------------------------


सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील विवेकचे  फेसबुक पेज like करावे....
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

जवळच्या नात्यातलीच स्त्री सरोगसी मातृत्व स्वीकारणारी असावी, ही तरतूद मोबदल्याशिवाय सरोगसीसाठी पूरकच ठरेल, कारण परोपकाराच्या भावनेने केवळ नातलग स्त्रीच अशा सेवेसाठी तयार होईल, हा त्यामागील उद्देश आहे.

अटीचा पुनर्विचार करणे गरजेचे

लग्नाला पाच वर्षे झाल्यानंतर सरोगसी पर्याय उपलब्ध आहे. व्यावसायीकरण थोपवून खरोखर गरज असलेल्या जोडप्यांना त्याचा फायदा मिळावा, हा ह्या सगळया तरतुदींचा उद्देश व हेतू आहे. मात्र सध्या विवाहाचे वय वाढले आहे. मूल होत नसल्याचे कारण लगेच समजेल असे तंत्रज्ञान सध्या विकसित आहे. अशा परिस्थितीत पाच वर्षे अवधी वेळखाऊ आहे. त्यामुळे सदर बिलामधल्या पाच वर्षाच्या अटीच्या तरतुदीचा लगेचच पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.

इतर काही तरतुदी काळाच्या ओघात चर्चिल्या जाणार आहेत. तूर्तास हे बिल केवळ नैतिकतेच्या भूमिकेतून मांडले आहे असा आक्षेप घेतला जात आहे. मात्र भारतीय स्त्रीचे - प्रामुख्याने मोबदल्यासाठी तयार होणाऱ्या स्त्रीचे आरोग्य, तिचे शोषण ह्याबरोबरच अपत्यदुराव्यामुळे मानसिक आरोग्यावर, हार्मोनल संतुलनावर होणारा परिणाम ह्या सगळयाचा विचार हे बिल मांडताना आहे. ह्या विषयावर भारतीय स्त्री शक्ती या स्त्रियांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेने दृष्टी स्त्री अध्ययन केंद्रासमवेत 21 डिसेंबर 2014 रोजी नागपूर येथे एक सेमिनार घेतले आणि त्यामध्ये विचारविनिमय होऊन आपल्या सूचना सरकारला सादर केल्या. सरोगेट आईची वयोमर्यादा निश्चित करावी, दोघांपैकी एक जण जेनेटिक पालक असावे, (दोघेही अक्षम असल्यास सरोगसीस परवानगी नसावी), सरोगसी क्लिनिक्समध्ये समुपदेशकाची नेमणूक व्हावी, सरोगेट आईस तिच्यावर केले जाणारे उपचार, त्याला लागणारा वेळ, आरोग्यासंदर्भातील संभाव्य गुंतागुंती इ. सर्व माहिती दिली जावी, विदेशी दांपत्यास सरोगसी सेवा उपलब्ध नसावी, एका स्त्रीस एकदाच सरोगेट आई म्हणून सेवा करता यावी अशा अनेक मौलिक सूचना केल्या होत्या, ज्या सदर बिलामध्ये स्वीकारल्या गेल्या आहेत. पुण्यामध्ये कार्यरत असलेल्या संलग्न भारतीय स्त्री शक्ती जागरणनेही 2003 सालापासून भाडोत्री मातृत्व या विषयावर घेतलेल्या कार्यक्रमाने महिलांमध्ये जाणीव-जागृती करण्याचे प्रयत्न केले. 2015 साली 'मातृत्वाचे आधुनिक आयाम' या विषयावरील व्याख्यानाने सरोगसीसह एग आणि स्पर्म डोनेशन या संदर्भात माहिती दिली. नवीन जटिल प्रश्नांवर कायद्याबरोबरच समाजजागृती करणे गरजेचे ठरते. कारण कायद्यातील पळवाटा आणि त्याची अंमलबजावणी हा आणखी एक दुसरा प्रश्न समोर असतोच. जनजागृतीने काही अंशी तो सोडविण्यासाठी मदत होते. सदर बिलातही अंमलबजावणीसाठी प्राधिकारी नेमणूक तसेच गुन्ह्याबाबत तरतुदी आहेत, परंतु मोबदल्याशिवाय अर्थात केवळ अनुकंपा तत्त्वावरची सरोगसी सिध्द करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. यासाठी स्त्रियांना आपले आरोग्य, त्याची हेळसांड, आपले शोषण याबाबत जागरूक करणे गरजेचे आहे, जे काम भारतीय स्त्री शक्तीसारख्या स्वयंसेवी संस्था करत असतातच. सरकारनेही स्त्रियांना इतर प्रतिष्ठित मार्गांनी उपजीविकेचे साधन मिळवून देणे आणि राहणीमान उंचावण्यासाठी मदत करणे इथे आवश्यक ठरते.

9822671110