पश्चिम आशियातही 'सबका साथ सबका विकास'

 पंतप्रधानांनी भेट दिलेल्या चारही आखाती देशांच्या, भारताशी असलेल्या संबंधांत कमालीचे वैविध्य होते. कुठे व्यापार हा प्रमुख मुद्दा होता, कुठे संरक्षण, तर कुठे ऐतिहासिक मैत्रीचे प्रकटीकरण. पण या सर्वांना एकत्र गुंफणारा एक समान धागा होता, तो म्हणजे भारताच्या राष्ट्रीय हिताचा. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूंच्या गेल्या महिन्यातील भारतभेटीनंतर या आठवडयात इराणचे अध्यक्ष हसन रोहानी भारताला भेट देत आहेत, तर त्यापुढच्या आठवडयात जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला (द्वितीय) भारतात येत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार लवकरच 4 वर्षे पूर्ण करेल. एप्रिल 2019मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले असून कदाचित सरकार लोकसभा विसर्जित करून मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांसह 2018च्या अखेरीसच निवडणुका जाहीर करेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. निवडणुका जशा जवळ येऊ  लागतील, तसे केंद्र सरकारला परराष्ट्र धोरणात धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने वेळ काढणे अवघड होईल. कदाचित त्यामुळेच निवडणुकांमध्ये स्वत:ला झोकून देण्यापूर्वी परराष्ट्र धोरणाला एक नवी दिशा आणि गती देण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो आहे. या वर्षीच्या सुरुवातीला इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना 6 दिवस आणि 4 राज्यांच्या भारत दौऱ्यासाठी आमंत्रित केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या मंचावर जगातील महत्त्वाच्या नेत्यांना आणि उद्योगपतींना भेटले. या वर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनी सर्वच्या सर्व आसियान राष्ट्रांच्या नेत्यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावल्यानंतर पश्चिम आशियातील आखाती अरब राष्ट्रांशी संबंध नव्या उंचीवर घेऊन जाण्यासाठी सरकारने पावले उचलली.

गेल्या आठवडयात परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी 6-8 फेब्रुवारी दरम्यान सौदी अरेबियाला भेट देऊन तेथील सर्वोच्च नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. या भेटीला द्विपक्षीय संबंधांखेरीज मालदीवमधील अराजकसदृश परिस्थितीचीही पार्श्वभूमी होती. सौदी अरेबियामध्ये साजरा केल्या जाणाऱ्या जनाद्रिया महोत्सवात या वर्षी भारताला सन्माननीय अतिथी देशाचे स्थान देण्यात आले होते. सुषमाजींचा दौरा पार पडतो न पडतो, तोच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जॉर्डन, पॅलेस्टाइन, संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमानच्या दौऱ्यावर रवाना झाले. नरेंद्र मोदी हे जॉर्डनला गेल्या तीस वर्षांत भेट देणारे पहिलेच पंतप्रधान. जॉर्डनची लोकसंख्या सुमारे 1 कोटी असून त्यातील 20 लाख पॅलेस्टिनी आणि सुमारे 10 लाख सीरियातून आलेले शरणार्थी आहेत. पॅलेस्टिनी अरबांची संख्या राज्यकर्त्या हाशेमाइट लोकांपेक्षा जास्त आहे. जॉर्डनमध्ये पाणी, उद्योगधंदे किंवा खनिजे यांचे प्रचंड दुर्भिक्ष असल्याने तो कायमच अमेरिकेच्या आणि अन्य पाश्चिमात्य देशांच्या मदतीवर अवलंबून असतो. सीरिया, इराक आणि इस्रायल यांच्यामध्ये वसलेला जॉर्डन पश्चिम आशियातील शांततेच्या आणि स्थैर्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे. जेरुसलेममधील इस्लाम आणि ख्रिस्ती धर्मीय लोकांसाठी पवित्र असणाऱ्या ठिकाणांचे विश्वस्तपद जॉर्डनच्या हाशेमाइट घराण्याकडे आहे. पंतप्रधान मोदींनी राजधानी अम्मानमध्ये राजे अब्दुल्ला (द्वितीय) यांच्याशी चर्चा केली. मोदींना पॅलेस्टाइनमधील रामाल्लामध्ये जाण्यासाठी हेलिकॉप्टर आणि अन्य मदत जॉर्डनने पुरवली.

आजपासून 70 वर्षांपूर्वी - म्हणजे 27 नोव्हेंबर 1947 रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी पॅलेस्टाइनच्या अरब आणि ज्यू राष्ट्रांमध्ये फाळणी करायचा ठराव संमत केला होता. भारताने या ठरावाविरोधात मतदान केले होते. 14 मे 1948 रोजी इस्रायलने आपले स्वातंत्र्य जाहीर केल्यानंतर 17 सप्टेंबर 1950 रोजी भारताने त्यास मान्यता दिली, पण तब्बल 42 वर्षांनी - म्हणजेच 29 जानेवारी 1992 रोजी इस्रायलशी संपूर्ण द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित केले. स्वातंत्र्यापूर्वीपासून ते शीतयुध्दाच्या समाप्तीपर्यंत भारताचा कल कायमच पॅलेस्टाइनच्या बाजूने राहिला. 1967 सालापर्यंत पॅलेस्टाइनवर जॉर्डन आणि इजिप्तचा आणि 1967च्या युध्दानंतर इस्रायलचा ताबा राहिला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व नसल्यामुळे हे संबंध भावनिक गुंतवणुकीच्या पलीकडे फारसे जाऊ  शकले नाहीत. इस्रायलला वा पॅलेस्टिनी प्रदेशाला भेट देण्याचे आजवरच्या भारतीय पंतप्रधानांनी टाळले. नरेंद्र मोदी यांच्या नशिबी ते भाग्य होते - किंबहुना मोदींनी ते धाडस दाखवले. योगायोगाची गोष्ट ही की, ज्या दिवशी भारताने इस्रायलला मान्यता दिली, त्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा जन्म झाला. पॅलेस्टाइनला सर्वप्रथम पाठिंबा देणाऱ्या गैरमुस्लीम देशांत भारत आघाडीवर होता. इस्रायलच्या दृष्टीने दहशतवादी असलेले यासर अराफत यांना पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी भाऊ  मानले होते. 1992 साली भारताने इस्रायलशी पूर्ण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. गेल्या 26 वर्षांत त्यांच्यात सातत्याने वाढ होत गेली. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर ते पॅलेस्टाइनला वाऱ्यावर सोडून इस्रायलची तळी उचलतील अशी भीती व्यक्त केली जात होती. जुलै 2017मध्ये त्यांनी पॅलेस्टाइनला भेट न देता केवळ इस्रायलचा दौरा केला, तसेच जानेवारी 2018मध्ये इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूंना भारतात आमंत्रित केले, तेव्हा डाव्या मंडळींनी आकाशपाताळ एक केले होते. पण ते विसरले की, देशाचे परराष्ट्र धोरण एका रात्रीत किंवा एक पक्ष सत्तेवरून जाऊन दुसरा आला की बदलत नसते. त्यामुळे नरेंद्र मोदींनी पॅलेस्टाइनला वाऱ्यावर सोडण्याचा प्रश्नच नव्हता. एक बदल मात्र नक्की झाला की, भारताने इस्रायलशी आणि पॅलेस्टाइनशी असलेले आपले संबंध एकाच फूटपट्टीत मोजणे बंद केले. भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने त्यांचे महत्त्व जोखून दोघांशी स्वतंत्रपणे संबंध वाढवण्यावर भर दिला. इस्रायल-पॅलेस्टाइन वादात भारताला प्रत्यक्ष करण्यासारखे फारसे काही नसल्यामुळे मोदी सरकारने पॅलेस्टाइनशी असलेल्या आपल्या भावनिक नात्याबरोबर विकासात्मक सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला.

पॅलेस्टाइनमधील विकास योजनांवर भारत सुमारे 5 कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहे. यात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी 3 कोटी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचा समावेश आहे. याशिवाय महिला सशक्तीकरणासाठी आणि पॅलेस्टिनी राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी संस्था निर्मिती, शिक्षणाच्या आणि तंत्रशिक्षणाच्या सोयी वाढवणे, पॅलेस्टिनी तरुणांच्या रोजगारासाठी टेक्नॉलॉजी पार्कची निर्मिती अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे. या वेळेस पॅलेस्टाइनने 'द ग्रँड कॉलर ऑॅफ द स्टेट ऑॅफ पॅलेस्टाइन' हा आपला सर्वोच्च नागरी सन्मान नरेंद्र मोदींना दिला. या भेटीत मोदींनी पॅलेस्टिनी नेते आणि नोबेल शांतता पारितोषिक विजेते यासर अराफत यांच्या स्मारकाला भेट देऊन ''ते इतिहासातील सर्वोच्च नेत्यांपैकी एक होते'' अशा शब्दांत त्यांचा गौरव केला. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप यांनी जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी घोषित करून अमेरिकन दूतावास तिथे हलवण्याच्या निर्णयाला पॅलेस्टिनी लोकांचा मोठा विरोध आहे. इस्रायल-पॅलेस्टाइन यांच्यातील शांतता चर्चेत भारताने मध्यस्थाची भूमिका बजावावी, अशी विनंती महमूद अब्बास यांनी पंतप्रधानांना केली. यातून भारताचे वाढलेले महत्त्व दिसते. भारताने ही विनंती नम्रपणे नाकारून योग्य तेच केले. अम्मान ते रामाल्ला आणि परतीच्या प्रवासासाठी मोदींच्या हेलिकॉप्टरना इस्रायली हवाई दलाने सुरक्षा पुरवली होती.

पंतप्रधानांचा पुढचा मुक्काम संयुक्त अरब अमिरातींमध्ये होता. गेल्या साडेतीन वर्षांत संयुक्त अरब अमिराती हे जणू भारताचे पश्चिमेकडील प्रवेशद्वार बनले असून सात अमिरातींपैकी अबुधाबी हे शहर आज दुबईला मागे टाकून जगातील महत्त्वाचे आर्थिक, व्यापारी आणि पर्यटनाचे केंद्र बनले आहे. अबुधाबीचे राजपुत्र महंमद बिन झायेद अल नाहयान यांच्याशी पंतप्रधान मोदींची व्यक्तिगत मैत्री आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये उभय नेते चार वेळा एकमेकांना भेटले. व्यापार आणि गुंतवणूक, ऊर्जा सुरक्षा, हवाई सेवा आणि पर्यटन, अप्रवासी भारतीय इ. अनेक क्षेत्रांत भारत आणि अमिराती यांच्यातील संबंधांत सातत्याने वाढ होत आहे. पंतप्रधानांच्या अबुधाबी येथील भेटीत ऊर्जा, रेल्वे, मनुष्यबळ तसेच आर्थिक सेवांच्या बाबतीत सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. ओएनजीसी विदेशने अमिरातीतील झाकुम तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या विहिरींतील 10% वाटा 60 कोटी डॉलर्सला विकत घेतला आहे. या साठयातून रोज सुमारे 4 लाख बॅरल तेल निघते. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात तेलाच्या किमती कोसळू लागल्यामुळे तेलसंपन्न देशांनी भविष्यात तेलाच्या किमती कमी राहतील या भीतीने आपल्याकडील तेलसाठयांत परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली. याचा फायदा घेत भारतीय तेल कंपन्यांनी जगभरात तेल विहिरींतील अंशत: भागीदारी मिळवायला, तसेच परदेशात आणि भारतात सामरिक दृष्टीने महत्त्वाच्या ठिकाणी तेलाची मोठया प्रमाणावर साठवण करायला सुरुवात केली आहे. यामुळे भारताला ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत मदत होणार आहे. या भेटीदरम्यान मोदी आणि राजपुत्र नाहयान यांच्या उपस्थितीत अबुधाबीतील पहिल्या भव्य हिंदू मंदिराचे भूमिपूजन करण्यात आले. या मंदिरासाठी जमीन नाहयान यांनी दान केली आहे. इस्लामी मूलतत्त्ववादाच्या चिंतेमुळे अमिरातींनी आता सर्वधर्मसमभाव मंत्रालय स्थापन केले असून त्याचा एक भाग म्हणून अमिरातींत बिगर मुस्लीम धर्मीयांची प्रार्थनास्थळे उभारण्यात येत आहेत. अबुधाबी-दुबई महामार्गावरील या भव्य मंदिरात प्रार्थनेसाठी विशाल सभागृहाबरोबरच क्रीडा संकुल, वाचनालय आणि समाज मंदिर यासारख्याही सुविधा आहेत. हे मंदिर अमिरातींत राहणाऱ्या लाखो भारतीयांच्या धार्मिक तसेच सांस्कृतिक गरजांचीही पूर्तता करेल. याशिवाय पंतप्रधानांनी दुबईत स्थायिक झालेल्या भारतीयांना भव्यदिव्य अशा दुबई ऑॅपेरामध्ये संबोधित केले, आखाती राष्ट्र सहकार्य परिषदेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली, दुबईचे शासक महंमद बिन रशीद अल मकदूम यांची भेट घेतली आणि जागतिक सुशासन परिषदेला संबोधित केले.

मोदींचा पश्चिम अशिया दौरा ओमानची राजधानी मस्कत येथे समाप्त होत होता. ओमान आणि भारत यांच्यामध्ये हजारो वर्षांचे सांस्कृतिक आणि व्यापारी संबंध आहेत. सौराष्ट्राच्या आणि कच्छच्या किनाऱ्यापासून दिल्लीपेक्षा ओमानचा किनारा जवळ आहे. ओमानच्या लोकसंख्येच्या जवळपास 20% - म्हणजेच सुमारे 8 लाख लोक भारतीय असून त्यातील बहुतांश कामगार आहेत. ओमानमधील सुमारे 200 वर्षे जुन्या शिवमंदिराला पंतप्रधान मोदींनी भेट दिली. ओमानची राजधानी मस्कत येथे पंतप्रधानांनी ओमानचे सुलतान काबूस बिन सैद अल सैद यांची भेट घेऊन परस्पर संबंधांवर चर्चा केली. या वेळेस भारत आणि ओमान यांच्यामध्ये 8 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आला. पंतप्रधानांच्या भेटीबद्दल ओमानमधील भारतीय लोकांना खूप उत्सुकता असल्याने त्यांच्यासाठी सुलतान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये एका भव्य सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेला 2000 लोक उपस्थित होते. लोकशाही नसलेल्या ओमानसाठी अशा प्रकारचा हा पहिलाच कार्यक्रम असला, तरी सुलतान काबूस यांनी आपण जिथून ओमानच्या जनतेला संबोधित करतो तो रॉयल बॉक्स मोदींसाठी उपलब्ध करून दिला होता. गेल्या अनेक दशकांपासून संरक्षणाच्या बाबतीत ओमान भारतावर अवलंबून आहे. एकीकडे समुद्री चाचेगिरीचा प्रश्न आहे, तर दुसरीकडे येमेनमधील यादवी आणि दहशतवाद ओमानमध्ये पोहोचण्याचा धोका आहे. भारतीय हवाई दल ओमानच्या हवाई दलाबरोबर सराव करत असून भारतीय नौदलाने चाचेगिरी रोखण्यासाठी तैनात असलेल्या युध्दनौका ओमानच्या बंदरांत सज्ज ठेवल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या भेटीत संरक्षण क्षेत्रातील या सहकार्याला एक नवीन आयाम देण्यात आला. सध्या ओमान दुकाम बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करत असून या विशेष आर्थिक क्षेत्रात अदानी समूह 1.8 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. मोदींच्या ओमान दौऱ्यात या बंदरामध्ये भारतीय नौदलाला बोटी तैनात करण्याबाबत करार झाला. दुकामपासून पाकिस्तानमध्ये चीन विकसित करत असेलेले ग्वादर बंदर तसेच जिबुतीमधील चीनचा नाविक तळ हाकेच्या अंतरावर असून विमानाने केवळ 40 मिनिटांत मुंबईला पोहोचणे शक्य आहे. दुकाममुळे इराणमधील चाहबहार आणि सेशल्समधील ऍसम्शन बेटांनंतर हिंदी महासागरातील तिसऱ्या बंदरावर भारताला प्रवेश मिळाला आहे.

पंतप्रधानांनी भेट दिलेल्या चारही आखाती देशांच्या, भारताशी असलेल्या संबंधांत कमालीचे वैविध्य होते. कुठे व्यापार हा प्रमुख मुद्दा होता, कुठे संरक्षण, तर कुठे ऐतिहासिक मैत्रीचे प्रकटीकरण. पण या सर्वांना एकत्र गुंफणारा एक समान धागा होता, तो म्हणजे भारताच्या राष्ट्रीय हिताचा. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूंच्या गेल्या महिन्यातील भारतभेटीनंतर या आठवडयात इराणचे अध्यक्ष हसन रोहानी भारताला भेट देत आहेत, तर त्यापुढच्या आठवडयात जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला (द्वितीय) भारतात येत आहेत. या सर्व देशांशी एकाच वेळेस चांगले संबंध प्रस्थापित करणे आणि ते टिकवून ठेवणे ही तारेवरची कसरत असली, तरी पंतप्रधान मोदी ती लीलया करताना दिसत आहेत. आजवर पश्चिम म्हटले की आपल्याला युरोप आणि अमेरिका आठवायची. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयासाठी पश्चिम आशिया हा नेहमीच उत्तर आफ्रिकेला जोडला गेला होता. गेल्या तीन वर्षांत पश्चिम आशियातील आखाती राष्ट्रांशी असलेल्या भारताच्या संबंधांत खूप मोठी प्रगती झाली असून परराष्ट्र धोरणातही 'सबका साथ सबका विकास' या तत्त्वावर पुढे वाटचाल करता येते, हे स्पष्ट झाले आहे.

9769474645