आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल -अर्थव्यवस्थेची नाडीपरीक्षा !

विवेक मराठी 02-Feb-2018

Total Views |

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात वेगवेगळया क्षेत्रांच्या विकासाची (किंवा अधोगतीची) फक्त आकडेवारीच नसते, तर जे झालं ते का झालं असावं याची कारणमीमांसाही दिलेली असते. संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेची ही अक्षरश: नाडीपरीक्षा असते. ह्याशिवाय वेगवेगळया क्षेत्रांमध्ये येणाऱ्या काळात नक्की काय घडू शकेल याचा भविष्यवेधही घेतलेला असतो. अर्थव्यवस्थेची सध्याची अवस्था आणि भविष्यवेध यांच्या आधारावर सरकारने नेमकं काय केलं पाहिजे याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वंही सर्वेक्षण अहवालामध्ये मांडलेली असतात.

देशाचे अर्थमंत्री लोकसभेसमोर देशाचा अर्थसंकल्प सादर करत असतात. आपण टीव्हीवर (किंवा हल्ली यूटयूबवर) त्यांचं भाषण थेट (लाइव्ह) बघत असतो. ते वेगवेगळया योजनांच्या घोषणा करत असतात. हजारो कोटी रुपयांचे आकडे जाहीर करत असतात. आपण सगळं ऐकत, बघत असतो. आपल्यासारख्या नोकरदार मध्यमवर्गीय माणसांना सगळयांत जास्त रस असतो तो प्राप्तिकराची मर्यादा वाढणार का आणि प्राप्तिकरामध्ये काही सूट मिळणार का, ह्यामध्ये! त्या खालोखाल आपल्याला रस असतो तो कोणत्या वस्तू आणि सेवा महाग होणार आणि कोणत्या स्वस्त हे जाणून घेण्यामध्ये. शेतकरी, कामगार, आदिवासी किंवा गरीब लोकांसाठी सरकार काय काय करणार आहे याची यादी आपण ऐकत असतो. तसंच शिक्षण, आरोग्य, व्यवसाय इत्यादी क्षेत्रांच्या विकासासाठी किती गुंतवणूक करणार आहे हे ऐकत असतो. पण ह्या सगळयाचा आपल्या आयुष्यावर लगेच आणि थेट परिणाम होत नसल्याने बहुसंख्य मध्यमवर्गीयांना ते फारसं महत्त्वाचं वाटत नाही.

येणाऱ्या वर्षात सरकार कोणकोणत्या क्षेत्रासाठी किती खर्च किंवा गुंतवणूक करणार आहे आणि त्यासाठी लागणारे पैसे कसे उभे करणार आहे, याचा ताळेबंद म्हणजे देशाचा वार्षिक अर्थसंकल्प किंवा आपल्या रोजच्या भाषेत 'बजेट'. सव्वा अब्ज लोकांच्या देशाचा हा अफाट मोठा संसार चालवण्यासाठी लागणारे लाखो कोटी रुपये कसे उभे करायचे आणि ते कसे वापरायचे, याचं धोरण आणि दिशा ह्या अंदाजपत्रकात मांडलेली असते. हे धोरण, ही दिशा, हे अंदाजपत्रक तयार करण्यामध्ये सगळयांत महत्त्वाचा वाटा सरकारच्याच 'आर्थिक सर्वेक्षण अहवाला'चा असतो.

सरकार दर वर्षी अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल प्रकाशित करतं. ह्या अहवालामध्ये गेल्या वर्षभरामध्ये देशातल्या अर्थव्यवस्थेत नक्की काय घडलं ह्याचा सविस्तर गोषवारा असतो. वेगवेगळया क्षेत्रांमध्ये किती वाढ झाली (किंवा खुंटली) ह्याची आकडेवारी असते. ह्या आकडेवारी एकत्र करून आपलं राष्ट्रीय उत्पन्न किती होतं आणि विकासाचा दर काय होता ह्याचीही आकडेवारी दिलेली असते. एकुणात, 'देशात विकास झाला आहे' किंवा 'अजिबात विकास झालेला नाही' अशा भावनिक घोषणा यात नसून जे काही घडलं त्याचं खरंखुरं स्पष्ट चित्र आपल्यासमोर मांडलेलं असतं. त्यामुळे आपल्याला देशात प्रचंड विकास झाला 'आहे' किंवा 'नाही' अशी कोणतीही एक ठाम बाजू घ्यायची असेल किंवा कोणतीच बाजू न घेता फक्त सत्यस्थिती जाणून घ्यायची असेल, तर आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल वाचणं अत्यंत गरजेचं आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणाने केलेली नाडीपरीक्षा, भविष्यवेध आणि त्यातली मार्गदर्शक तत्त्वं हा देशाचा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आधार असतो.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार (Chief Economic Advisor) पदावरची व्यक्ती तयार करते आणि केंद्रीय अर्थमंत्री तो लोकसभेसमोर सादर करतात. यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातल्या ठळक नोंदी अशा होत्या -

* चालू आर्थिक वर्षात आर्थिक विकासदर 6.75 टक्क्यांपर्यंत राहण्याचा अंदाज

* जीएसटीमुळे अप्रत्यक्ष कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत 50 टक्क्यांची वाढ

* कच्च्या तेलाच्या दरात 12 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता

* खासगी गुंतवणुकीत सुधारणा होण्याचे संकेत

* निर्यातीत लक्षणीय सुधारणा होणार

* चालू आर्थिक वर्षात कृषी विकासदर 2.1 टक्के राहण्याचा अंदाज

* वातावरण बदलामुळे कृषी क्षेत्रावर धोक्याची घंटा

* 2017-18 या आर्थिक वर्षात 3.2 टक्के वित्तीय तुटीचा अंदाज.

खरं तर माझ्यासारख्या सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय माणसाला यातली आकडेवारी आणि अर्थशास्त्रीय संज्ञा समजत नाहीत. शिवाय 'कच्च्या तेलाचे दर वाढणार' म्हणजे 'पेट्रोलचे भाव वाढणार' हे सोडलं, तर माझ्या आयुष्यावर यांचा थेट परिणाम काय होणार आहे, हे मला लगेच समजत नाही. पण अर्थव्यवस्थेत जे सुरू आहे, त्याचा आपल्या आयुष्यावर लागलीच आणि प्रत्यक्ष परिणाम होत नसला, तरी यातल्या प्रत्येक घटनेचा आपल्या आयुष्यावर अप्रत्यक्षपणे आणि कदाचित दूरगामी परिणाम होत असतो. उदाहरणार्थ, खाजगी गुंतवणुकीत किंवा निर्यातीत वाढ होणार म्हणजे नोकरी-व्यवसायाच्या संधींमध्ये आणि त्यामधून मिळणाऱ्या सुबत्तेत वाढ होणार, पण कृषी क्षेत्रावर धोक्याची घंटा किंवा कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ म्हणजे महागाईत भरमसाठ वाढ होणार.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल आणि त्यावर आधारित अर्थसंकल्प ह्या दोन्हीमध्ये खरं तर आपल्या आयुष्यावर अप्रत्यक्षपणे पण दूरगामी परिणाम करणाऱ्या अनेक बाबी ठळकपणे मांडलेल्या असतात. त्या नीट तपासून पाहिल्या, समजून घेतल्या, त्यांचं विश्लेषण केलं तर आपण आपली नोकरी, व्यवसाय, उत्पन्न, खर्च यांची दिशा ठरवू शकतो, नियोजन करू शकतो. आपल्या आयुष्यावर अप्रत्यक्ष परिणाम करणाऱ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणं किंवा त्या समजून न घेणं आपल्याला खरं तर महागात पडू शकतं. पण ते आपल्या गावीही नसतं. आपल्याला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल माहीतही नसतो. त्यातल्या माहितीचा अर्थ कसा लावायचा हे कधी शिकलोच नसतो. आणि अर्थसंकल्प ऐकता/वाचतानाचाही आपला फोकस फक्त प्राप्तिकरातून आपल्याला लगेच आणि थेट फायदा होणार आहे का, हे बघण्याचाच असतो.

यापुढच्या कोणत्या आर्थिक सर्वेक्षणात किंवा अर्थसंकल्पात कोणतं सरकार कधी मांडेल किंवा नाही हे माहीत नाही, पण साध्या साक्षरतेइतकीच आर्थिक साक्षरताही महत्त्वाची आहे हे कोण्या सरकारला समजेल ना समजेल, आपण समजून घेऊ या आणि आर्थिक साक्षर बनण्याचा प्रयत्न करू या अन् अशा साक्षरतेतून देशाचा पुढचा आर्थिक अहवाल आणि अर्थसंकल्प वाचायचा प्रयत्न करू या.

हे करूच या, कारण आर्थिक साक्षरतेतूनच आपलं आयुष्य समृध्द बनणार आहे!

9850828291

prasad@aadii.net