ग्रहण अजून संपले नाही...

विद्यमान सरकारने केंद्रातून दोनशे सत्तर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून घेऊन बंद पडलेली धरणाची कामे सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यालाही तेव्हाचे सत्ताधारी आणि आता विरोधक असणाऱ्या पक्षाकडून विरोध होत आहे. म्हणजे स्वतः करायचे नाही आणि दुसऱ्यालाही करू द्यायचे नाही अशी विरोधी पक्षाची भूमिका आहे. धर्मा पाटील प्रकरणातही अशाच प्रकारची दुटप्पी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. तेव्हाचे सत्ताधारी आणि आताचे सत्ताधारी यांच्या खेळात धर्मा पाटील यांचा जीव गेला आहे. वर  म्हटल्याप्रमाणे हा विषय केवळ एका धर्मा पाटलांचा नाही, तर सध्या सर्वच क्षेत्रात अस्वस्थता पसरलेली दिसत आहेत.

मागच्या आठवडयात सोशल मीडियात आणि प्रसारमाध्यमांत चंद्रग्रहणाची खूप चर्चा झाली. चंद्रग्रहणासंबंधी विज्ञान ते अध्यात्म अशा विविध पातळयांवर मते मांडली गेली. याच काळात आणखी एक बातमी माध्यमांतून गाजत राहिली, ती म्हणजे धर्मा पाटील या धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्याने मंत्रालयात विषप्राशन करून केलेली आत्महत्या. धर्मा पाटील यांची जमीन शासनाने अधिग्रहित केली होती. त्यांना अत्यल्प रक्कम मिळाली होती. आपल्याला योग्य ती किंमत मिळावी यासाठी ते गेली अनेक वर्षे मंत्रालयात फेऱ्या मारत होते. त्यांना योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने शेवटी धर्मा पाटील यांनी विषप्राशन केले. या घटनेला जसे माध्यमांनी गंभीरपणे घेतले, तसे सर्व राजकीय पक्षांनीही या घटनेला आपल्या सोईप्रमाणे वापरायला सुरुवात केली. विरोधी पक्षांच्या हाती तर आयते कोलीतच मिळाले. या निमित्ताने विद्यमान सरकार कसे नाकर्ते आहे, शेतकरीविरोधी आहे अशी हाकाटी पिटायची संधी मिळाली. काहींनी तर मुख्यमंत्र्यांची लाज काढली. तर, धर्मा पाटील प्रकरणास विद्यमान विरोधक जबाबदार आहेत, त्यांच्या कार्यकाळात जमीन अधिग्रहित केली होती, त्यांनी योग्य मोबदला दिला नाही अशी एकमेकांवर टोलवाटोलवी झाली. माध्यमांत आणि सोशल मीडियामध्ये धर्मा पाटील विषयावर खूप चर्चा झाली. एका 84 वर्षांच्या शेतकऱ्याने मंत्रालयात आत्महत्या करावी ही बाब पुरोगामी महाराष्ट्राला भूषणावह नाही, याची नोंद सत्ताधारी, विरोधक आणि मतदार या तिन्ही घटकांनी घ्यायला हवी.

धर्मा पाटील आत्महत्या हे हिमनगाचे एक टोक आहे. असे असंख्य धर्मा पाटील आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची दाद मागण्यासाठी रांगेत उभे आहेत. त्यांच्यावर अन्याय केला तो सरकारने. त्याला विद्यमान की आधीचे सरकार हा भेद माहीत नाही. त्याच्या दृष्टीने जो मंत्रालयात बसून राजशकट हाकतो, तोच आपल्यावर अन्याय करतो आणि त्याचे निराकरण करण्याची जबाबदारी ही त्याच्यावरच आहे. 2014च्या आधी कोण सत्तेत होते? त्यांनी काय व कसे निर्णय घेतले? याच्याशी अशा बाधित धर्मा पाटलांचा काहीही संबंध नसतो. त्यांना केवळ न्याय हवा असतो आणि म्हणून ते मंत्रालयाकडे धाव घेतात. आपण विकासाभिमुख आहोत, त्यामुळे नवे नवे उद्योग उभारताना शेतजमीन अधिग्रहित केली जाणार हे स्वाभाविक असले, तरी शेतकरी आणि शेती यांना वाऱ्यावर सोडून चालणार नाही हे ध्यानात घ्यायला हवे. आज विरोधी पक्षात असणारे सत्तेत होते, तेव्हा महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यांनी कर्जमाफी करून ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला, तर विद्यमान सरकार कर्जमुक्तीची भूमिका घेऊन शेतकरी समूहाचे भले करू पाहत आहे. विद्यमान सरकारने सत्तेवर आल्यावर सुशासन, गतिमानता आणि पारदर्शकता या तीन सूत्रांच्या आधारे राज्यकारभार करण्याचे अभिवचन जनतेला दिले होते. धर्मा पाटील प्रकरणाने सरकारच्या या अभिवचनासमोर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. सरकार जनहिताच्या कितीही चांगल्या योजना तयार करत असले, तरी त्या शेवटच्या घटकापर्यंत कशा पोहोचतात? मंत्रालय ते ग्रामपंचायत यांच्या मध्ये कोण कलमकसाई बसले आहेत? आणि वर्षानुवर्षाच्या कोरडया वृत्तीच्या नोकरशाहीची मानसिकता कोण व कशी बदलणार? कायद्याचा आपल्या सोईचा अर्थ लावून कोण जनतेला नाडते? या साऱ्या प्रश्नाचा विचार करून सुशासन, गतिमानता, पारदर्शकता कशी निर्माण करायची, यांचा विचार विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना करावा लागेल. नाहीतर विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात काहीही फरक उरणार नाही.

सरकारच्या योजनांना विरोध करणे हा सध्याच्या विरोधकांचा स्थायिभाव झाला आहे. युती शासनाच्या काळात कृष्णा खोरे विकास महामंडळ सुरू झाले. अनेक छोटया धरणांची कामे सुरू झाली. पुढे आघाडी सरकार आले आणि ही कामे बंद पडली. विद्यमान सरकारने केंद्रातून दोनशे सत्तर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून घेऊन बंद पडलेली धरणाची कामे सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यालाही तेव्हाचे सत्ताधारी आणि आता विरोधक असणाऱ्या पक्षाकडून विरोध होत आहे. म्हणजे स्वतः करायचे नाही आणि दुसऱ्यालाही करू द्यायचे नाही अशी विरोधी पक्षाची भूमिका आहे. धर्मा पाटील प्रकरणातही अशाच प्रकारची दुटप्पी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. तेव्हाचे सत्ताधारी आणि आताचे सत्ताधारी यांच्या खेळात धर्मा पाटील यांचा जीव गेला आहे. वर  म्हटल्याप्रमाणे हा विषय केवळ एका धर्मा पाटलांचा नाही, तर सध्या सर्वच क्षेत्रात अस्वस्थता पसरलेली दिसत आहेत. विद्यार्थी, कामगार आणि शेतकरी ही त्या अस्वस्थतेची दृश्यरूपे आहेत. या तिन्ही घटकांची अस्वस्थता वेळीच समजून घेतली पाहिजे, याकडे धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येने लक्ष वेधले आहे.

विरोधक आणि सत्ताधारी यांचे संबंध एकमेकांचे विरोधक असले, तरी समाजहितासाठी स्नेहपूर्ण आणि सहकार्यशीलतेचे असणे अपेक्षित आहे. मात्र वास्तवात तसे नाही. सत्तासुंदरीची अभिलाषा कोणत्याही विधिनिषेधाला आणि समाजहिताला मान्यता देत नाही. जनतेने आपल्याला विरोधी बाकावर का बसवले किंवा जनतेने आपल्याला विरोधी बाकावरून सत्ताधारी बाकावर का आणले, याचाच सत्ताधाऱ्यांना आणि विरोधकांना विसर पडला आहे. आणि हा विसर म्हणजेच महाराष्ट्राला लागलेले राजकीय ग्रहण आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाचे विषय, समस्या या कोणतेही राजकारण न करता सहमतीने आणि परस्परपूरकतेने सोडवल्या पाहिजेत. मागील काही वर्षांपूर्वीपर्यंत तरी अशी प्रथा महाराष्ट्राच्या राजकारणात होती. पण केवळ विखारी राजकारण आणि सत्तासुंदरीचा हव्यास ही एक बाजू, तर ज्या अघटित घटना घडत आहेत, त्या विरोधकाचे पाप म्हणून आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याचा फायदा नोकरशहा घेत आहेत. सत्ताधारी, विरोधक आणि नोकरशहा यांच्यातील विसंवाद व परस्पराबद्दलचे दुराग्रह हे ग्रहण महाराष्ट्राला लागले आहे. हे ग्रहण लवकर सुटावे यासाठी व महाराष्ट्राला सुजलाम् सुफलाम करण्यासाठी विरोधकांनी आणि सत्ताधाऱ्यांनी आपली भूमिका चोख बजावण्याची गरज आहे. ही गरज धर्मा पाटील यांनी अधोरेखित केली आहे.  

सा. विवेकच्या फेसबुक पेजवर लेख पोस्ट करण्यास सुरवात करत आहोत. सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील पेज क्लिक करून 
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/
मग like करावे म्हणजे त्यांना विविध लेख वाचण्यास मिळतील.
धन्यवाद
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/