बँकिंगमधील त्रुटींचा शोध घेण्याची गरज

***दीपक शेणॉय***

बँकांमध्ये कोटयवधींचा घोटाळा झाल्याच्या बातम्या जेव्हा जेव्हा उघडकीस येतात, तेव्हा संपूर्ण देशाला हादरा बसतो. कारण बँकिंग ही व्यवस्था सर्वसामान्य व्यक्ती असो की मोठा उद्योजक, प्रत्येकाच्या दैनंदिन अर्थव्यवहाराशी निगडित असते. इतक्या व्यापक स्तरावर चालणारी ही व्यवस्था खरंच आतून पोखरलेली आहे का? या व्यवस्थेत ताळेबंदांचे, लेखापरीक्षणाचे, रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असताना हे घोटाळे कोणत्या टप्प्यावर घडतात आणि इतक्या उशिराने त्यांचा उलगडा होण्याची नक्की कारणे काय? त्यासाठी नक्की कोणाला जबाबदार धरले पाहिजे? आणि अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी नक्की कोणती काळजी घेतली पाहिजे? तथाकथित डायमंड किंग निरव मोदी यांनी पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये केलेल्या 11,400 कोटींच्या घोटाळयाच्या निमित्ताने या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे.

निरव मोदी या हिरे व्यापाऱ्याने पंजाब नॅशनल बँकेत सुमारे 11 हजार कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर एकच खळबळ माजली. आतापर्यंत उघडकीस आलेल्या विविध गैरव्यवहारांतील ही सर्वात मोठी रक्कम म्हणावी लागेल. सर्वसामान्य ग्राहकाची कर्ज घेण्याची क्षमता खूपच मर्यादित असते. मात्र बँकेकडून ते मिळवतानाही त्याला अनेक बंधनांना, अडचणींना सामोरे जावे लागते. मग हे इतक्या कोटयवधीचे कर्ज देताना घोटाळे कसे काय होऊ शकतात? ते होत असतील, तर आपल्यासाठी आणि अशा बडया धेेंडांसाठी बँकांचे नियम वेगवेगळे असतात का? राष्ट्रीयीकृत बँकेतच ही परिस्थिती असेल, तर अन्य बँकांमध्ये तरी ठेवीदारांच्या ठेवी कितपत सुरक्षित असतील? असे प्रश्न साहजिकच सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण होत आहेत.

पीएनबी घोटाळयात नक्की काय झाले, हे जाणून घेण्यासाठी आधी त्याची संकल्पना समजून घेऊ.

समजा, एखाद्या आयातदाराला - आपण त्याला निरव मोदी किंवा एनएम म्हणू - परदेशातून मोती किंवा हिरे यांची आयात करायची आहे आणि नंतर ते विकायचे आहेत. ही खरेदी करण्यासाठी अर्थातच त्याला गरज आहे ती पैशांची. त्यामुळे निरव मोदीने बँकेकडे (इथे पंजाब नॅशनल बँकेकडे) कर्जाची मागणी केली.

बँकेने सांगितले, ''बघ, आम्ही तुला कर्ज देऊ, पण ते 10 टक्के व्याजाने असेल.'' निरव मोदीने खूप विचार केला आणि म्हणाला, ''नको, ते खूप जास्त होईल. थांबा. मग मी परदेशी चलनावर कर्ज का घेऊ नये? असेही मी डॉलर्समध्येच खरेदी करणार आहे. त्या कर्जावरचा व्याजदर खूपच कमी असेल ना? मला ते LIBOR + 2 टक्क्यांनी मिळेल आणि LIBOR साधारण 1.5 टक्के आहे. म्हणजेच मला ते कर्ज 3.5 टक्के व्याजदराने मिळेल.'' (बँका जागतिक स्तरावर परस्परांना अल्पकालीन कर्ज देताना जो बेंचमार्क व्याजदर आकारतात, त्याला LIBOR - London Inter-bank Offered Rate म्हणतात.लंडनमधील अग्रक्रमावरील बँकांची समिती हा व्याजदर ठरवत असते.)

पण निरव मोदीला परदेशी चलन कोण देणार? परदेशी बँका? पण त्या तर निरव मोदीला ओळखत नाहीत. त्यांच्याकडे त्याची कोणतीही पूर्वपीठिका नाही, मग त्या निरव मोदीला कर्ज का बरे देतील?

म्हणून मग निरव मोदी पुन्हा पीएनबीकडेच गेला आणि म्हणाला, ''बघा साहेब, तुम्ही माझे बँकर आहात. त्यामुळे मला हिरे खरेदीसाठी एखाद्या परदेशी बँकेकडून कर्ज मिळवण्यासाठी तुम्हीच मदत करा ना. त्यांना सांगा की तुम्ही Letter of Undertaking (LOU) पतपत्र देऊन माझ्या कर्जासाठी हमी द्याल.''

आता पीएनबीने त्यांना सांगायला पाहिजे होते की, ''जर आम्ही तुला 100 कोटींची हमी द्यायला हवी असेल, तर तू कमीत कमी 110 कोटींचे तारण बँकेकडे ठेवायला हवेस.'' पण पीएनबीने एखाद्या वेगळया कारणामुळे तारणासाठी विचारले नसावे. याबद्दलची माहिती नंतर पाहू.

भारतीय बँकेच्या परदेशी शाखा निरवला कर्ज देण्यास तयार झाल्या. कारण पीएनबी त्यासाठी हमीपत्र देणार होती आणि या बँकेचा पीएनबीवर विश्वास होता. त्याचे कारण म्हणजे पीएनबीने SWIFT या बँकिंग क्षेत्रातील संदेश यंत्रणेद्वारे त्या बँकेला कळवले होते की, श्री. निरव मोदी हे 100 कोटी रुपयांचे कर्ज 180 दिवसांच्या मुदतीत आणि LIBOR + 2 टक्के अशा व्याजदराने परत करतील, याची हमी पीएनबी देत आहे. या यंत्रणेद्वारे दिलेला संदेश हा दगडावर कोरल्यासारखाच आहे. त्याचा सरळसरळ अर्थ, जर निरव मोदीने कर्ज परत केले नाही, तर ते पीएनबी परत करेल.

खरे तर त्या बँकेचा विश्वास फक्त पीएनबीवर आहे. त्यामुळे ती ते पैसे पीएनबीच्याच 'NOSTRO' अकाउंटमध्ये देईल. NOSTRO अकाउंट हे कोणत्याही बँकाच्या परदेशातील बँकांशी होणाऱ्या व्यवहारांसाठी असते. या अकाउंटमध्ये डॉलर्सच्या चलनात व्यवहार होत असतात. परदेशातील बँका पीएनबीच्या भारतातील ग्राहकासाठी तिच्या 'NOSTRO' अकाउंटमध्ये डॉलर्सच्या चलनात पैसे पाठवतील.

पीएनबीच्या 'NOSTRO' अकाउंटमध्ये पैसे जमा झाले. नंतर पीएनबीने 'NOSTRO' अकाउंटमधले पैसे निरव मोदीला दिले. बहुधा ज्या कोणाकडून निरवने हिरे किंवा तत्सम काही खरेदी केले असेल, त्याचे पैसे दिले असतील.

इथे हे नीट लक्षात घ्या की, त्या दुसऱ्या बँकेने ते पैसे पीएनबीच्या 'NOSTRO' अकाउंटला दिले होते, निरव मोदीला नाही. त्यांना निरव मोदीशी काहीही घेणेदेणे नाही. त्यांना फक्त एवढेच माहीत आहे की पीएनबीने त्यांना SWIFT चॅनेलवर हमी दिली आहे.

(टीप : इथे परदेशी बँका म्हणजे भारतीय बँकांच्याच परदेशी शाखा आहेत. पुढे काहीतरी भयानक गडबड असल्याचे या परदेशी बँकेच्या लक्षात आले, ते म्हणजे पीएनबीची हमी ही संशयास्पद असून त्यातून फार काही मिळण्यासारखे नाही. पण आपण त्या मुद्दयाकडे नंतर येऊ.)

निरव मोदी हिरे खरेदी करणार होता की बिटकॉइन्स, याबद्दल त्या परदेशी बँकेला जराही काळजी करण्याची गरज नव्हती. त्यांच्या दृष्टीने निरव मोदीचे बिटकॉइन्स वॉलेट जरी चोरीला गेले, तरी पीएनबी त्यांचे पैसे परत देणार होती.

मग पीएनबीने हमी का दिली? त्याचे कारण म्हणजे शुल्क. प्रत्येक वर्षी बँक LoU देण्यासाठी 2 टक्के शुल्क आकारते.

मग जेव्हा कर्जफेडीची वेळ येते, तेव्हा काय होते?

निरव मोदीला भारतात त्याचे हिरे किंवा मोती मिळाले. ते विकून मिळालेले पैसे त्याने पीएनबीला दिले. तेही LoUवर लिहिलेल्या देय तारखेलाच.

पीएनबीने ते पैसे परदेशी बँकेला दिले आणि सांगितले की, आम्हाला ग्राहकाकडून कर्जफेडीचे पैसे आले आहेत आणि आम्ही ते व्याजासकट परत करत आहोत.

वास्तवात हे असे व्हायला हवे होते. पण प्रत्यक्षात गोष्टी काहीशा वेगळयाच घडलेल्या असाव्यात असे वाटते.

पोन्झीचाच प्रकार

निरव मोदीने बहुतेक अजिबातच पैसे परत केले नसतील. निरवने ते पैसे बाजारातील सट्टेबाजीवर किंवा अन्य गोष्टींसाठी खर्च केले असतील.

जर निरव मोदीकडे कर्ज फेडण्यासाठी अजिबातच पैसे शिल्लक राहिले नसतील, तर काय होईल? तो पीएनबीला दुसरे LoU करण्यास सांगेल. त्यामध्ये मुद्दल आणि त्यावरचे व्याज मिळून होणारी रक्कम कर्ज म्हणून मागितलेली असेल. म्हणजे जर पहिल्या LoUमध्ये 1 कोटी रुपये कर्जाची मागणी केली असेल, तर दुसऱ्या LoUमध्ये पहिल्यावरचे व्याज भरून काढण्यासाठी 1 कोटी 10 लाख रुपयांची मागणी असेल. दुसऱ्या LoUमधून मिळालेले कर्ज आधीचे कर्ज फेडण्यासाठी वापरायचे. व्याज खेळवत ठेवण्याचा हा प्रकार आहे. हेच पुन्हा पुन्हा करत राहायचे. पोन्झीची ही एक प्रमाणित व्याख्या आहे.

यातून देय रकमेचा एक मोठा फुगा तयार होऊ शकतो. प्रचंड मोठा फुगा...! त्याचा परिणाम म्हणजे अशा प्रकारच्या रचनेतून पोन्झीसारख्या योजना तयार होतात. एका LoUद्वारे मिळालेले कर्ज चुकवण्यासाठी दुसरे LoU घेतले जाते, अशा प्रकारे हे दुष्टचक्र सुरू राहते. पीएनबी प्रकरणात हाच प्रकार घडला असावा असा एक अंदाज आहे. (अजून पूर्ण तपशील माहीत नाही.) पण एकंदर घटनाक्रम बघता असा प्रकार असल्याची शक्यता वर्तवता येते.

पीएनबीने जरी LoU दिले असले, तरी निरव मोदीने भारतीय बँकांच्या परदेशी शाखांमधून कर्ज घेतले होते. मात्र त्यासाठी पीएनबीच्या एखाद्या (किंवा अनेक) भामटया कर्मचाऱ्याने किंवा कर्मचाऱ्यांनी SWIFTच्या माध्यमातून LoU सादर करून केले आहे. आणि याबाबतचा लेखी तपशील कोअर बँकिंगच्या निरीक्षणात दिसत नाही. म्हणजेच या LoUची बँक व्यवहारांत कुठे नोंदच झालेली नाही.

या प्रकरणात LoUचा पुन्हा पुन्हा वापर करण्याचा प्रकार 2011पासून सुरू होता आणि ही लबाडी पचते आहे असे लक्षात आल्यानंतर तो वाढत गेला असावा.

हे प्रकरण लक्षात आले ते पीएनबीचे 'ते' भामटे अधिकारी 2017मध्ये निवृत्त झाल्यामुळे. तोवर सगळे बिनबोभाट चालू होते. मात्र त्या जागी आलेल्यांनी जानेवारी 2018मध्ये मुदत संपत असलेल्या LoUचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला. कारण याआधीच्या व्यवहारांची नोंद त्यांना यंत्रणेत कुठेच सापडत नव्हती. त्यानंतर काहीतरी गडबड असल्याचे लक्षात येऊ लागले. त्यामुळे पीएनबीने त्वरित एफआयआर नोंदवून जानेवारीच्या LoUमध्ये आपले 280 कोटींचे नुकसान झाल्याचे सांगितले. मग कोणीतरी म्हणाले, ''अरे, असे नोंद नसलेले आणखीही करार आहेत का? कोणीतरी तपासून पाहा.''

मग कोणी तरी ते तपासले. त्यातूनच या प्रकरणात 11,400 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले. त्यानंतर मात्र बँकेतील प्रत्येक जण घाबरून गेला.

तो निरव मोदी हे पैसे परत का करू शकला नसेल? त्याच्याकडे मूळ रक्कम असेलच ना?

कारण जर पैसे परत करण्याचा त्याचा हेतू असता, तर वारंवार LoU करार करण्याची गरजच पडली नसती. एक वेळ अशी आली की चालू वेळ निभावून नेण्यासाठी त्या कराराचे नूतनीकरण करणे भाग होते.

जर पीएनबीने योग्य प्रकारे गोष्टी हाताळल्या असत्या, हमीच्या रकमेइतक्या किमतीचे तारण त्याच्याकडे मागितले असते, तर ते विकून त्यांना संबंधित बँकेला पैसे देता आले असते. पण खरी गोम इथेच होती. पीएनबीकडे तारणच नव्हते. मग पीएनबीने तारणाशिवाय हमी दिलीच कशी?

जर आपल्यापैकी कोणी कर्जासाठी बँकेत गेले, तर आपल्याला उत्पन्नाचा पुरावा आणि तारण मागितले जाते. केवळ अगदी छोटी व्यक्तिगत कर्जे आणि क्रेडिट कार्ड कर्ज यांच्यासाठी तारण मागितले जात नाही. मग 11,000 कोटीसारख्या भल्या मोठया रकमेसाठी बँकेने तारण मागायला हवे होते, असे तुम्हाला वाटेल. विशेषतः मल्ल्या प्रकरणानंतर तरी ही काळजी घ्यायला हवी होती. मल्ल्याकडे तारण ठेवण्यासाठी घर आणि शेअर्स असतानाही किंगफिशरला कोणत्याही तारणाशिवायच कर्ज दिले गेले होते.

मग पीएनबीने अशी हमी का दिली? व्यावसायिक संबंध किंवा अन्य कारणांसाठी बऱ्याचदा तारणाच्या किमतीच्या अधिक रकमेचे कर्जही दिले जाते आणि सर्वच बँका तसे करतात. हे कर्ज म्हणजे 'Fund based limit' नव्हते. फंड बेस्ड लिमिटमध्ये कर्जाप्रमाणे बँक पैसे भरते. मात्र नॉन फंड बेस्ड लिमिटमध्ये बँक तेव्हाच पैसे भरते, जेव्हा दुसरा कोणीतरी डिफॉल्टर असेल. किंवा बँकेची हमी, एलसी, एलओयू यांसारख्या गोष्टी त्यात असतील.

पीएनबीसाठी ते 'नॉन फंड बेस्ड' कर्ज होते. त्यामुळे पीएनबीला वाटले की, परदेशी बँकेने निरव मोदीला थेट कर्ज दिले आहे आणि निरव मोदी डिफॉल्टर असेल तरच ते बँकेला भरावे लागणार आहे. आयात क्षेत्रातील वित्तपुरवठयाच्या बाबतीत ही अशीच गडबड होते. या क्षेत्रातली मंडळी कर्जावर कर्ज घेत राहतात आणि जितके तारण ते ठेवू शकतात त्याच्या कितीतरी अधिक रकमेसाठी LoUची मागणी करतात.

याचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. प्रत्येक 100 रुपयाच्या तारणावर बँक त्याच्या सहापट रकमेसाठी LoU देते. बहुतेक राष्ट्रीयीकृत बँका अशा ग्राहकांना नॉन फंड बेस्ड लिमिट स्वरूपाचे कर्ज देताना फारसे तारण मागत नाहीत. त्यामुळे जरी बँकेकडे तारण असले तरी ते पुरेसे नसते आणि अशा न फेडलेल्या कर्जाची रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदही केलेली नसते.

BASEL अहवालातही नोंद नाही

पीएनबीकडे 11,000 कोटींचे न फेडलेले कर्ज असल्याचे बँक सांगते. मात्र नुकत्याच प्रसिध्द झालेल्या त्यांच्या बेसेल-3 (BASEL-III) अहवालात त्याची कसलीच नोंद नाही. त्यात 'हिरे आणि जवाहिरे' उद्योगांना दिलेल्या कर्जफेडीची रक्कम फक्त 1860 कोटी रुपये दाखवली आहे. याच क्षेत्रासाठी दिलेल्या आणि न फेडल्या गेलेल्या कर्जाची रक्कम 860 कोटी दाखवली आहे. त्यात सुधारित आकडेवारी समाविष्ट केलेली नाही.

म्हणजेच आपण अनुत्पादित, अनिश्चित अशा खूप मोठया रकमेचे कर्ज दिले असल्याचे पीएनबीने जाहीर केलेले नाही. कोअर बँकिंग यंत्रणेत याबाबतची कोणतीही नोंद नसल्याने अशा वित्तपुरवठयाबाबत आपल्याला काहीच माहीत नसल्याचे बँकेकडून सांगितले जाईल.

आता प्रश्न असा आहे की, बँकेच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांनी हे सगळे लपवले का? या सगळया प्रकारासाठी पीएनबी जबाबदार आहे की बँकेच्या ग्राहकाने केलेला हा घोटाळा आहे? यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांना जबाबदार ठरवता येईल का? या कर्जाबाबतची आणि पुन्हा पुन्हा LoU घेतले गेल्याची माहिती कर्मचारी लपवून ठेवू शकत होते का? आणि वरच्या अधिकाऱ्यांना काहीही कल्पना न देता 11000 कोटी कर्ज मंजूर करणे शक्य तरी होते का?

विचार करा की, बँकेच्या 'NOSTRO' अकाउंटमध्ये 11,000 कोटींपर्यंतची रक्कम येत राहिली. हिशेबात त्याचा ताळेबंद बँक पाहणार नाही का? त्या अकाउंटचे लेखापरीक्षण करणाऱ्याने ही रक्कम येथे का दिसतेय याबाबत विचारणा केली असेल ना?

आणि स्विफ्ट संदेश हा एक विशिष्ट प्रकारचा संदेश असतो. पीएनबीने या स्विफ्ट यंत्रणेचे लेखापरीक्षण केले नसेल का? कोअर बँकिंग यंत्रणेशी त्याचा ताळमेळ का तपासला नाही? त्यांनी तसे केले असते, तर अशी गाडली गेलेली आणखी कितीतरी सत्य बाहेर आली असती.

बँकेने दिलेली कारणे

कोअर बँकिंग यंत्रणेत याबाबतची माहिती नोंद केलेली नव्हती. (अर्थातच, नाहीतर तुम्हाला त्याचा अहवाल द्यावा लागला असता.) LoU अधिकृत नव्हते. (यावर विश्वास ठेवता येत नाही. कारण रक्कम प्रचंड मोठी आहे. नक्कीच वरच्या कोणाला तरी त्याबाबत माहिती असावी.) स्विफ्ट यंत्रणेचा बेकायदेशीरपणे वापर करण्यात आला होता. (पीएनबीसारख्या बँकेने किंवा त्यांच्या लेखापरीक्षकाने किंवा आरबीआयने स्विफ्ट संदेशांचे नियमितपणे लेखापरीक्षण केले नसेल, ही बाबही अविश्वसनीय आहे.)

याची एक बाजू अशी दिसते की, आधीच्या कर्मचाऱ्यांना कोणीतरी बळीचा बकरा बनवले आहे. या प्रकरणात अनेक लोकांचा सहभाग असण्याची दाट शक्यता आहे. आणि यासाठी पीएनबीने इतक्या वर्षांत खूप मोठी फी आकारली असणार. या फीचा विचार केला, तर 10000 कोटींचे LoUचे नूतनीकरण करण्यासाठी पीएनबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून 200 कोटीपर्यंत तरी फी आकारली गेली असेल. या कामासाठी कनिष्ठ कर्मचाऱ्याला 10-20 कोटींची लाच दिलेली असू शकते. मात्र 11,000 कोटींसारख्या मोठया रकमेचा विचार करता व्यवस्थापनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याबाबत नक्कीच माहिती असणार.

या घोटाळयाची व्याप्ती किती असेल?

खरेच किती नुकसान झाले आहे, ते पीएनबीला आतापर्यंत कळून चुकले असेल. जरी कोणीतरी त्यांच्या स्विफ्ट यंत्रणेचा गैरवापर केला असेल, तरी समोरच्या बँकेला गेलेल्या स्विफ्ट संदेशात बँक कर्ज फेडेल असे लिहिले असेल आणि ग्राहकाने ते फेडले नसेल, तर बँकेला ते फेडावेच लागेल.

मुख्य अडचण ही आहे की काही कर्जांची यंत्रणेत नोंदच नाही. बँकेच्या त्या किंवा अन्य शाखेत असे अनेक एलओयूज असतील. इतर बँकांचेही असे एलओयूज असतील. ते शोधणे निरर्थक असेल आणि आपल्याला माहितेय की त्यापेक्षा निरव मोदी प्रकरण वेगळे असणार नाही.

यातील महत्त्वाचा मुद्दा तारणाचा होता. जर सर्व बँकांना त्यांच्याकडील नॉन फंड बेस्ड लिमिट्सची तपासणी करण्यास सांगितले आणि त्या रकमेवरचे (किमान 25 टक्के) तारण दाखवण्यास सांगितले, तर या प्रकरणाची व्याप्ती खूपच मोठी असल्याचे लक्षात येईल. फक्त निरव मोदी आणि चोक्सी यांच्या बाबतीतच हे घडलेय असे नाही. हे करणारी बहुतांश मंडळी ही आयात क्षेत्रातील आहेत. याबाबतचे नियम बदलल्यास अशी कर्जे देणाऱ्या प्रत्येक बँकेच्या आणि त्यातील अशा खात्यांच्या बाबतीत सगळीच परिस्थिती बदलून जाईल.

सोप्या भाषेत सांगायचे, तर उपरोक्त प्रकरणात कर्जवसुली आणि अन्य कारणांमुळे पीएनबीचे 11,000 कोटींपेक्षा थोडे कमी नुकसान होईल. जर रिझर्व्ह बँकेने अशा व्यवहारांमध्ये तारण घेणे अनिवार्य केले आणि गैरव्यवहारांवर बंदी आणली, तर खूप मोठे नुकसान होण्यापासून वाचेल.

शेअर मार्केटमध्ये पीएनबीची स्थिती काय?

या घटनेनंतर पीएनबीचे शेअर्स 17 टक्क्यांनी घसरले. पण हे लक्षात घेतले पाहिजे की बँकेचे एनपीए (अनुत्पादित कर्ज) आधीच 60,000 कोटी रुपये होते. त्यात 11,000 कोटींची भर पडल्याने बँकेचे नुकसान झाले, तरी ती मरणासन्न होणार नाही. राष्ट्रीयीकृत बँक असल्याने तिची जबाबदारी सरकार घेईल. बँकेच्या भागधारकांना थोडा त्रास होईल, पण सरकारी बँकांचे शेअर्स खरेदी करणाऱ्यांना असे थोडे-फार नुकसान होण्याची सवय असतेच.

या प्रकरणात पीएनबीला थोडा धक्का बसेलच, पण इतर बँकांनीही जर त्यांच्या अशा व्यवहारांची तपासणी केली, तर तीही तितकीच काळवंडलेली आढळतील.

 यामुळे शेअर मार्केटचे खूप मोठे नुकसान होणार आहे का? तर तसे नाही. सध्याच्या काळात कोणत्याच गोष्टीमुळे शेअर मार्केट फारसे घसरत नाही.

थोडक्यात सांगायचे, तर आपण त्याची फार काळजी करण्याची गरज नाही. फक्त प्रतिक्रिया द्या, भविष्य वर्तवण्याच्या भानगडीत पडू नका. शेअर्स घसरले तर काय करायचे, त्याचे उत्तर शोधा. ते घसरतील किंवा घसरणार नाहीत ही चर्चा व्यर्थ आहे (अर्थातच पीएनबीच्या शेअर्सची खरेदी नकोच!)

समस्येचे निराकारण करा. हा भारतातील सरकारी बँकिंग क्षेत्रातील गैरव्यवहार आहे, त्याचे निराकरण करा.

कोअर बँकिंगच्या बाहेर बँक स्विफ्टच्या माध्यमातून व्यवहार कशी करू शकते? याची उकल शोधा.

बँकेने नॉस्ट्रो अकाउंटची तपासणी का केली नाही? संबंधित लेखापरीक्षकांना निलंबित करा. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना काढून टाका.

निरव मोदी देश सोडून गेल्यानंतर त्याच्या मागे बँक बंद करून काय उपयोग? त्यापेक्षा संबंधित ग्राहकाकडून तारणाची मागणी करा. घोटाळा आढळला की त्वरित प्रकरण दाखल करून त्याची संपत्ती ताब्यात घ्या. एनसीएलटी (National Company Law Tribunal - NCLT)मध्ये तक्रार दाखल करा, ज्यामुळे संबंधित कंपनी दिवाळखोरीत निघेल. त्या ग्राहकावर, कंपनीवर कारवाई करा आणि झालेले नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न करा.

ज्यात तारण खूपच कमी आहे आणि कर्जाची किंवा दिलेल्या एलओयूची रक्कम त्याच्या तुलनेने खूप जास्त आहे, अशी आणखी प्रकरणे शोधून काढा. एलओयूज किंवा एलसी पुन्हा पुन्हा काढले जात आहेत की भारतातील अकाउंटमधून कर्जाची फेड केली जात आहे? त्यावर लक्ष ठेवा. आणि तसे केले जात नसेल तर अधिक तारण मागा, ज्यामुळे अशा पॉन्झी प्रकरणाची व्याप्ती अधिक वाढणार नाही. पण त्यातून फार काही होण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण बँकिंग व्यवस्थेला खूप मोठे धक्के बसणार आहेत आणि खूप भयंकर पडझडीला आपल्याला तोंड द्यावे लागणार आहे.

आपल्या बँकांच्या व्यवहारामध्ये इतकी ढिलाई आहे आणि ती तशीच राहू दिली जातेय, हे आश्चर्यकारक आहे. बँकेतील गैरव्यवहारांकडे दुर्लक्ष करून केवळ उद्योजकांनाच दोषी ठरवले जातेय. अशा गैरव्यवहारांमध्ये बँकही तितकीच दोषी असल्याचे मान्य करून त्यांना आळा घालण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.

स्वैर अनुवाद : सपना कदम-आचरेकर

(दीपक शेणॉय यांच्या आंतरजालावरील लेखावरून साभार)