सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार

देशातला आजवरचा सगळयात मोठा बँकिंग घोटाळा म्हणून गेले काही दिवस सर्व प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांमधून आणि समाजमाध्यमांमधून ज्याची चर्चा चालू आहे, तो म्हणजे हिरे व्यापारी निरव मोदी याने अनेकांच्या मदतीने घडवून आणलेला 11 हजाराहून अधिक कोटींचा घोटाळा.

पंजाब नॅशनल बँक या देशातल्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या सरकारी बँकेत झालेला हा घोटाळा आहे. तोही किमान गेली 7 वर्षं तरी बिनधोक चालू आहे, असं आतापर्यंत हाती आलेल्या माहितीवरून म्हणता येईल. कोणत्याही कायद्याला पळवाटा असतातच, हे एक सिध्द झालेलं वचन आहे. कायदा तयार करणाऱ्यांएवढेच पळवाटा शोधून काढणारे बुध्दीने तल्लख असतात. त्यातही ज्याला झटपट आणि सगळे नियम धाब्यावर बसवत संपत्ती, नावलौकिक कमवायचा आहे, तो अशा पळवाटा शोधण्यात तरबेज असणारच. निरव मोदी या वर्गातला अग्रणी शोभेल असा. बँकेतल्या काही कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने त्याने ही लूट आरंभली होती. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतरही, या घोटाळयातून बाहेर येण्याची ताकद बँकेत आहे, या शब्दांत ही बँक तिच्या सर्वसामान्य ग्राहकाला आश्वस्त करते. हा भरवसा देऊ शकते त्यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे ती सरकारी बँक आहे, हे आहे. कारण काही झालं, तरी सरकार - मग ते कोणत्याही पक्षाचं का असेना - आपल्या पाठीशी उभं राहणार, याबाबत बँकेला खात्री आहे.

बँकेतील संबंधित उच्चपदस्थांनी दाखवलेला निष्काळजीपणा आणि रिझर्व बँकेचं परीक्षण व ऑडिट्स यामधूनही सुटलेली अशी या घोटाळयाची प्रणाली ही यामागची दोन प्रमुख कारणं आहेत, असं अनेक जाणकारांचं मत आहे. 'स्विफ्ट'सारख्या उच्च प्रतीच्या संगणकीय कार्यप्रणालीच्या मदतीने वर्षानुवर्षं करण्यात आलेली धूळफेक हे येरागबाळयाचं कामच नाही आणि एकटयादुकटयाचं तर त्याहून नाही. ते बिनधोकपणे चालू राहिलं हीच खेदाची आणि व्यवस्थेतल्या ढिसाळपणाकडे बोट दाखवणारी बाब आहे.

परदेशात व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी 'लेटर ऑफ अंडरटेकिंग' आणि 'लेटर ऑफ क्रेडिट' ही दोन महत्त्वाची 'बँकिंग टूल्स' आहेत. या अपहारानंतरही त्यांचं महत्त्व अबाधितच आहे. किंबहुना त्याशिवाय व्यवसाय होऊच शकत नाही. फक्त या अनुभवांवरून शहाणं होऊन, त्यांच्या मदतीने केल्या जाणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये सावधगिरी आणण्याची गरज आहे. कोटयवधीच्या रकमेसाठी एखादी बँक जेव्हा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अर्थात हमीपत्र देते, तेव्हा त्यासमोर पतपुरवठा करणाऱ्या बँकेने हमीपत्राची वैधता संबंधित बँकेकडून तपासून घ्यायला हवी. ते या व्यवहारात कसं झालं नाही, हेही एक आश्चर्यच म्हणावं लागेल.

यापुढील काळात स्विफ्ट प्रणाली हाताळणारे तीन अधिकारी असतील, अशी सूचना पंजाब नॅशनल बँकेनेआता जारी केली आहे. याआधी त्याची जबाबदारी दोन जणांवर असे. त्यातही निरव मोदीचं ज्या शाखेत खातं होतं, तिथे एकच व्यक्ती गेली अनेक वर्षं - त्याच्या निवृत्तीपर्यंत हे काम करत होती, जी या प्रकरणातली एक महत्त्वाची गुन्हेगार आहे. पण ती एकमेव मात्र नक्की नाही. कारण काही हजार कोटींचा अपहार - तोही प्रचलित यंत्रणांच्या मदतीने करण्यासाठी अनेक जण त्यात सामील असावे लागतात. म्हणूनच बँकेबाहेरच्या आणि निरव मोदीच्या कंपूबाहेरच्याही अनेक जणांची हातमिळवणी झालेली असण्याची शक्यता वाटते. निरव मोदीची जुनी कर्जं सव्याज फेडण्यासाठी त्याला पुन्हापुन्हा देण्यात आलेली मोठया रकमेची हमीपत्रंही त्याकडेच अंगुलिनिर्देश करतात.

बँक घोटाळयांच्या वाढत्या प्रकरणांचा अभ्यास करण्यासाठी रिझर्व बँकेनेएका तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. वाय.एच. मालेगाम यांच्यासारखी अनुभवी व्यक्ती या समितीच्या अध्यक्षपदी आहे. हे पाऊल स्वागतार्ह आहे, पण तेवढंच पुरेसं नाही. या समितीने केलेल्या शिफारशी अंमलात आणल्या गेल्या, तर या सगळया प्रक्रियेचा खऱ्या अर्थाने उपयोग होईल.

या निमित्ताने शिखर बँकेनेही आपले काही नियम वा अटी व्यावहारिक निकषांवर तपासून बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे. रिझर्व बँकेने बँकिंगचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेल्या व्यक्तींचीच नेमणूक काही विशिष्ट विभागात करणं आवश्यक आहे. अशा व्यक्तींच्या विचारप्रक्रियेला प्रत्यक्ष अनुभवांचा पाया असतो, त्याचा फायदा नियम तयार करताना, निर्णय घेताना नक्कीच होऊ शकतो.

कर्जपुरवठा हा तर बँकिंग व्यवसायाचा मूलाधार आहे. योग्य ती तपासणी करून कर्ज द्यायला हवीतच आणि त्याच्या वसुलीवरही नियंत्रण हवंच. पण काही वेळा कर्जदाराचाही नाइलाज असतो. बाजारातही व्यवसायाला पुरेशी पोषक स्थिती नसते. बरेचदा अशा कारणांमुळे कर्जाचे हप्ते थकायला सुरुवात होते. मात्र सलग 3 महिने हप्ते भरले गेले नाहीत, तर ते अकाउंट 'एन.पी.ए.' होतं आणि त्याचा फटका कर्जदाराबरोबरच कर्ज देणाऱ्या बँकेलाही बसतो. सध्या 7 टक्क्याच्या वर एन.पी.ए. असतील, तर रिझर्व बँकेच्या निकषांनुसार ती बँक आर्थिकदृष्टया सुस्थितीत आहे असं मानलं जात नाही; बाकी सर्व निकष ती पूर्ण करत असेल, तरीही बँकेचा हा दर्जा जाऊ शकतो. सध्याच्या आर्थिक स्थितीत - वर्षभरापूर्वीची नोटबंदी आणि जीएसटी नुकताच लागू झालेला असताना, ढोबळ एन.पी.ए.ची 7 टक्के मर्यादा सांभाळणं अनेक चांगल्या बँकांना अवघड होतं, असं जाणकारांचं मत आहे. या वस्तुस्थितीचा विचार करून रिझर्व बँकेने नियमांची पुनर्रचना करायला हवी. (छोटे-लघु-मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी सलग 6 महिने कर्जाचे हप्ते थकेपर्यंत ते अकाउंट एन.पी.ए. होणार नाही, अशी नियमात थोडी शिथिलता आणली आहे. मोठया उद्योगांबाबतही पुनर्विचार व्हायला हवा.)

त्याचबरोबर कर्जवसुलीच्या कायद्यांचाही पुनर्विचार व्हायला हवा. हे कर्जवसुलीचं जाळं तोडून सुटून जाण्याची ताकद ज्या मोठया माशांकडे असते, ते सुटून जातात. ज्यांना ते जमत नाही, असे दुर्बलच फक्त त्यात अडकतात आणि संपतात. त्याचा गंभीर परिणाम इथल्या अर्थव्यवस्थेवरही होत असतो. तेव्हा निरव मोदी आणि कंपनीला योग्य ते कडक शासन करण्यासाठी प्रयत्न करतानाच या बाबींकडेही लक्ष देण्याची, त्यात आवश्यक सुधारणा करण्याची गरज आहे. बँक ही सुदृढ अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे म्हणून आणि त्यातला पैसा हा सर्वसामान्य नागरिकांचा आहे म्हणूनही.