राज्य अर्थसंकल्प सरकारसमोरील आव्हानांचं प्रतिबिंब

अर्थसंकल्प हा तसा रूक्षच विषय. त्यात तो राज्याचा असेल तर त्याची होणारी प्रसिध्दी व चर्चा ही केंद्राच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत खूपच कमी असते. पण आपल्या राज्याचा, या सरकारचा चौथा अर्थसंकल्प चर्चेत आला तो काही कारणांनी. काय आहेत ती कारणे व काय आहेत या अर्थसंकल्पाच्या प्रमुख बाबी? मुळात अर्थसंकल्प, त्यातली आकडेवारी, आर्थिक प्रस्ताव व योजना यासंबंधीचे वाचन हे नेहमीच रूक्ष व कंटाळवाणे वाटते. म्हणून काहीशा मिश्कील व अनौपचारिक शैलीत त्याचा घेतलेला हा मागोवा...

आपल्या देशात व प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील विद्वत्शहरात, केंद्रीय अर्थसंकल्पाची चर्चा फार होते. आमच्या डोंबिवलीत तर काहींनी म्हणे बजेटवरील 11 किंवा 21 भाषणे ऐकणे असे फेब्रुवारी महिन्याचे व्रत ठेवलेले असते. गडकरी साहेबांनी नुकतेच 'घाणेरडे शहर' असे म्हटल्यावर काहींनी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पावर बोलण्यासाठी डोंबिवलीत येण्याचे रद्द केले, त्यामुळे त्याबाबत येथील जिज्ञासूंना वर्तमानपत्रांवर भागवावे लागले आहे. असो!

मा. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे भाषण ऐकताना महाराष्ट्राच्या गौरवगीतातील 'मधुगुंजन लखलाभ तुम्हाला, बोल रांगडा प्यार मला' व 'कडाडणारा बोल खडा जो दरीदरीमधुनी घुमला' या ओळी आठवत होत्या.

ज्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने हा लेख आहे, त्या राज्याची काही प्रमुख वैशिष्टये प्रथम जाणून घेऊ या. लोकसंख्या निकषावर आपल्या राज्याचा देशात दुसरा व भौगोलिक विस्तार या निकषावर तिसरा क्रमांक लागतो. ज्वारी व कापूस या दोन पिकांत हे राज्य खूपच अग्रेसर आहे. औद्योगिक प्रकल्पही चांगल्या प्रमाणात असलेले. साक्षरतेचे प्रमाण चांगले 82% (यात व्हॉट्स ऍपवर आलेले फक्त 'फॉरवर्ड' करता येते अशांना मोजत नाहीत!) जे केरळपेक्षा खूप कमी व हिमाचलपेक्षाही थोडेसे कमी आहे. भारतामध्ये दोनच राज्यांमध्ये बँकांची कर्ज/ठेव गुणोत्तरे 100हून अधिक - म्हणजे कर्जे ही ठेवींहून जास्त - आहेत, ती राज्ये म्हणजे तामिळनाडू व महाराष्ट्र. पण पंतप्रधानांच्या मुद्रा योजनेखालील कर्जवितरणात मात्र आपण पहिल्या नंबरावर नाही. कर्नाटक व तामिळनाडू आपल्या पुढे आहेत. ही झाली काही प्रमुख वैशिष्टये.

तर अशा या राज्याचे 36 जिल्हे, 6 महसूल विभागांत (डिव्हिजन्समध्ये) विभागले आहेत. आर्थिक मूल्यवृध्दीच्या निकषांवर उतरत्या क्रमाने सांगायचे, तर त्या डिव्हिजन्स अनुक्रमे अशा आहेत - कोकण, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद व अमरावती. नागपूर विभागात गडचिरोली, नाशिकात नंदुरबार, औरंगाबादेत हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद व अमरावतीमध्ये बुलढाणा, वाशिम व यवतमाळ हे तुलनेने कमी मूल्यवृध्दी देणारे जिल्हे आहेत.

राज्याच्या अर्थसंकल्पाची चर्चा कमी होते या सर्वसाधारण नियमाला महाराष्ट्राचा ताजा अर्थसंकल्प मात्र काहीसा अपवाद ठरला असे म्हणावे लागेल. मुळात जीएसटीपश्चातचा, कर्जमुक्ती घोषणेनंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प. तो आगामी निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा (संपूर्ण वर्षासाठीचा तरी नक्कीच) असणार का? अशी थोडीशी परिस्थिती. निवडणुका व सातवा वेतन आयोग समोर उभा ठाकलेला. खरे म्हणजे जी.एस.टी.नंतरचा राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणजे पगार किती मिळणार हे माहीत नसताना कुटुंबाचे बजेट ठरवण्यासारखे! पूर्वी (4 वर्षांआधी हो!)'मजा' होती. काही ठरावीक वस्तूंवर व्हॅटचा दर वाढवायचा असे राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये प्रस्तावित व्हायचे. मग 'काहीतरी' व्हायचे. मग तो दर पूर्वीप्रमाणे कमी (वर्षभरच) राहील असे नोटिफिकेशन निघायचे. सतरंज्या, पत्रावळी अशा कार्यकर्त्यांनी घाला-उचलायच्या वस्तूंवर दर कमी केला जायचा. आता जी.एस.टी. प्रणालीमध्ये राज्यांना ना दर ठरवायचा अधिकार, ना कमी-जास्त करण्याचा. त्यामुळे जमेची बाजू बव्हंशी केंद्राच्या ताब्यात. (काहींनी राज्यात असताना जीएसटीला विरोध व केंद्रात गेल्यावर त्यासाठी आग्रह असे का केले, ते समजले असेल!) अशा अर्थसंकल्पात राज्याच्या अर्थमंत्र्यांना आता ठरवायचे ते प्रामुख्याने खर्चाची बाजू व जमेच्या बाजूच्या करविरहित (non tax) रकमा.

या सगळया पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प गाजला तो दोन कारणांनी. एक म्हणजे आदल्या दिवशीचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल व दुसरे म्हणजे त्यांचे येथील वृत्तपत्रांनी रंगवलेले चित्र. मुंबईतील बरेचसे विद्वान दोनच वृत्तपत्रांतील लेख वाचून मग स्वत:च्या मेंदूचे बटन स्टार्ट करतात. त्यातील एका वृत्तपत्राने अशी विराणी गायली की, 'राज्याची आर्थिक वाट बिकट', तर दुसऱ्या वृत्तपत्राने पोवाडा गायला की 'राज्याची उत्पन्नवाढ!' दोघांचीही पहिल्या पानावर अशी मोठी हेडिंग्ज. मग विराणीवाल्यांनी 10 मार्चला त्यांच्या ऍपवर, अनेक वृत्तपत्रांची हेडिंग्ज संकलित करून लिहिले की, 'बघा, सगळीच प्रमुख वृत्तपत्रे आमच्याप्रमाणेच आर्त स्वरात गाताहेत व हे एकटेच वेगळा चढा सूर आळवतात. तुम्हीच ठरवा काय ते' व 12 मार्चच्या अग्रलेखातही त्या दुसऱ्यांच्या अकलेचा उध्दार केला.

असे एवढे म्हटलेय तरी काय या आर्थिक सर्वेक्षणात? तर ते म्हणजे असे की 2017-18चा राज्याचा वृध्दिदर चक्क 7.30% असणे अपेक्षित आहे! मग यात काय प्रॉब्लेम आहे? तर प्रॉब्लेम असा आहे की हाच वृध्दिदर 2016-17साठी 10% असा 'डब्बल डिजिट' होता. आता मागच्या वर्षीपेक्षा या वर्षी कमी पर्सेंट मिळाले की पोरे जसे करतात, तसे सर्वेक्षणातही केले. पोरे सांगतात की वर्गातल्या, बाकी तुकडयांतल्या, बाकी शाळांतल्या, नात्यातल्या, बाहेरगावीच्या भावाबहिणींना सगळयांनाच या वर्षी कमी मार्क मिळालेत. दु:ख साक्षेपाने सांगावे हे किती कमी वयात कळलेले असते! तसे या सर्वेक्षणामध्ये भारताचा वृध्दिदर तर 17-18साठी केवळ 6.50% असणारेय असे सांगत, जगातील इतर प्रगत राष्ट्रांपैकी अनेकांचा वृध्दिदरही दोन-चार टक्केच असणार आहे हे आवर्जून सांगितले आहे. तसेच, याच आर्थिक सर्वेक्षणात राज्याचे दरडोई उत्पन्न 1.65 लाखांवरून 1.80 लाखांपर्यंत वाढणे अपेक्षित आहे, त्याकडे मात्र या वृत्तपत्रांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. तर ज्यांनी जसे वाचले, जे महत्त्वाचे मानले, ते ठळक छापले. म्हणतात ना - Beauty lies in the beholder's eyes - सौंदर्य हे बघणाऱ्याच्या नजरेत असते!

तर अशा या परिस्थितीत अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी तेच केले, जे सामान्य घरातली कुठलीही माउली तेव्हा करते. जेव्हा तिला घर चालवायला तुटपुंजेच पैसे मिळतात व तेही अनियमित, तेव्हा ती घरातील सर्वांना थोडे थोडे जेवू घालते. भले पोटभर शक्य नसेल. पण अर्थात, इथे नुसते पोट भरण्याचे (आर्थिक) विषय संपवून भागत नाही, तर भावनिक गरजाही पूर्ण करायच्या असतात. सैन्य पोटावर चालते असे म्हणतात, पण लोकांचे थोडेसे पोट भरले की राज्ये भावनांवर चालवायला लागतात. म्हणूनच आर्थिक गरजांचे व्यवस्थापन, भावनांचे - अस्मितांचे व्यवस्थापन असे सगळे Expectaction Management करावे लागते. ते या अर्थसंकल्पात कसे केलेय, कितपत जमवलेय याचा एक संक्षिप्त धावता आढावा घ्यायचा, तर तो खालीलप्रमाणे घेता येईल. अर्थात यामध्ये आकडेवारी, निरनिराळया सरकारी योजनांची नावे असा काहीसा रूक्ष तपशील अनिवार्य आहे.

(महत्त्वाची बाब म्हणजे या अर्थसंकल्पामधील महसुली तूट ही आत्तापर्यंतची सर्वाधिक अशी - 15,375 कोटी आहे, जी दुर्लक्ष करण्याजोगी नाही. विशेष म्हणजे आजही काही राज्यांच्या बजेटमध्ये महसुली तूट अजिबात नसते. वित्तीय तूट मात्र आपल्याप्रमाणे इतर अनेक राज्यांमध्येही आहे.)

1) सध्या राज्यापुढील सगळयात महत्त्वाचे प्रश्न हे भावनिक असतात. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी भाषण सुरू केले तेच मुळी छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक (इंदू मिल, मुंबई) या दोन्ही स्मारकांचा उल्लेख करत. यासाठी अनुक्रमे 300 कोटी व 150 कोटी या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात आले आहेत.

2) शेती व शेतीसंबंधित बाबींसाठी - या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाप्रमाणे यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्पसुध्दा शेती व ग्रामीण भागावर तसेच मागासवर्गीय घटकांवर भर देणारा आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी आपल्या राज्यात असणाऱ्या 26 प्रकल्पांसाठी 3115 कोटी, जलयुक्त शिवार या लोकांच्या मनातील खऱ्या मुख्यमंत्री योजनेसाठी 1500 कोटी, ठिबक सिंचन योजनांसाठी 432 कोटी, शेततळी-विहिरींसाठी 160 कोटी अशा काही प्रमुख तरतुदी आहेत. या वर्षी मुख्य तरतूद करावी लागली आहे ती शेतकी कर्जमाफी अर्थात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेसाठी. या अंतर्गत 23,100 कोटी रुपयांची कर्जमाफी मंजूर झाल्याचा उल्लेख आहे. (ही रक्कम शेतकरी मोर्चापूर्वीची आहे, जी आता वाढणार आहे.) शेती व शेतकरी यांच्यासाठी शक्य तेवढे करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे.

3) मनुष्यबळ विकास : आर्थिकदृष्टया कमकुवत गटासाठी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा 6 लाख होती, ती 8 लाखावर नेण्याचा प्रस्ताव आहे. या गटातील विद्यार्थ्यांसाठी, त्यांच्या शैक्षणिक शुल्क परतफेडीसाठी 605 कोटींची तरतूद आहे. V.J.N.T.साठी व O.B.C.साठी ही तरतूद 1875 कोटी आहे.

4) पायाभूत सुविधा - रस्ते विकासासाठी 10.828 कोटींची तरतूद आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजनेसाठी 2558 कोटींची, तर न्यायालयांच्या इमारतींसाठी 700 कोटींची तरतूद आहे.

5) उद्योग - औद्योगिक विकासासाठीच्या Package Scheme of Incentivesसाठी 2650 कोटींची तरतूद आहे.

6) पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण व सक्षमीकरण इ.साठी गृह विभागासाठी 13385 कोटींची तरतूद आहे. Visitors Entry Management Systemसाठी चक्क 115 कोटींची तरतूद आहे. 

राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी जिल्ह्यातील नियंत्रण कक्षांशी CCTVने जोडणे यासाठी 166 कोटींची तरतूद आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या सबलीकरणासाठी योग्य दिशेने टाकलेले हे एक पाऊल आहे.

7) पाणीपुरवठा व सॅनिटेशन - मुख्यमंत्री ग्रामीण प्रक्रिया व व्यवस्थापन या योजनेसाठी 335 कोटींची तरतूद आहे. पुणे, सोलापूर, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, पिंपरी, चिंचवड, आणि हो, चक्क डोंबिवली(!?)-कल्याण या 8 स्मार्ट सिटींसाठी या बजेटमध्ये 2310 कोटीची (प्रत्येकी नव्हे, तर सगळयांना मिळून) तरतूद आहे. ही तरतूद मात्र खूपच कमी असून याच्या कित्येक पट जास्त रकमेची घोषणा एकटया कल्याण-डोंबिवलीसाठी मुख्यमत्र्ंयांनी तेथील नागरी सभेत केली होती.  महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अंतर्गत पालिका, पंचायतींसाठी 900 कोटी तरतूद आहे.

8) आरोग्य - महात्मा फुले जन आरोग्य अभियानासाठी 567 कोटी नियोजित आहेत. नॅशनल हेल्थ मिशनसाठी 964 कोटी नियोजित आहेत.

9) पर्यावरण व वने - इको टुरिझमला प्रोत्साहन देण्यासाठी 120 कोटींची तरतूद आहे.

10) सामाजिक विकास - अनुसूचित जातींसाठीच्या योजनांसाठी 9949 कोटी एवढी भरीव तरतूद आहे. जनजाती विकासासाठी 8969 एवढी तरतूद आहे. Prominent Residential Schools for Scheduled Tribesसाठी 378 कोटी, Minority Welfareसाठी 350 कोटींची तरतूद आहे. विकासपथावर तुलनेने खूपच मागे असलेल्या समाजघटकांसाठी आवश्यक ते करण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न दिसतो.

11) अन्नधान्य व नागरी पुरवठा - औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या विभागात दारिद्रयरेषेखालील शेतकऱ्यांना 2 रुपये व 3 रुपये किलोने तांदूळ व गहू दिला जातो. या अनुदानासाठी 922 कोटी तरतूद आहे.

12) पर्यटन, सांस्कृतिक व स्मारके - यात सातारा म्युझियम 5 कोटी, गणपतीपुळे 20 कोटी, रामटेक 25 कोटी, सिंधुदुर्ग  किल्ल्यासाठी 10 कोटी अशा तरतूदी आहेत. आणि हो, अ.भा. मराठी साहित्य संमेलन व अ.भा. मराठी नाटय संमेलन यासाठींचे अनुदान सध्या प्रत्येकी 50 लाख आहे, ते प्रत्येकी 1 कोटीपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. (आता 'राजा, तू बरोबर आहेस' असे ऐकू येणार तर!)

13) गुड गव्हर्नन्स - जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी 151 कोटी, भारत नेट प्रोग्रॅमसाठी 115 कोटी अशा तरतुदी आहेत, ज्यावर लोकांनाही त्यांची 'मन की बात' सांगता येईल असे लोक संवाद केंद्रे,'मिस्ड् कॉल द्या, मग आम्ही फोन करून माहिती देऊ' अशाही योजना प्रस्तावित आहेत. याच शीर्षकाखाली 'सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा' विषय आहे. निवडणुका जवळ असताना हा विषय महत्त्वाचा आहे. बक्षी समितीकडे हा विषय सोपवला असून त्यांच्या शिफारशी आल्या की त्याची पूर्वलक्षी प्रभावाने (जानेवारी 2016पासून) अंमलबजावणी होईल, असे सांगत त्यासाठी पुरेशी तरतूद केली आहे, असे म्हटले आहे.

राज्याला जे कर लावायचे अधिकार आहेत, त्यामधील एक म्हणजे व्यवसाय कर. यासाठी काहीतरी One Time Taxयोजना विचाराधीन आहे. म्हणजे जसे वाहन रस्त्यावर आणण्यापूर्वी एकदाच कर भरायचा, तसा माणूस कमवायला लागला की त्याने एकदाच काय तो कर भरायचा. आता हा आयुष्यभराकरता एकदा आहे का दीर्घ मुदतीकरता आहे, ते बघू या! अन्यथा, व्यवसाय कर 5 वर्षांतून एकदा भरा, अशी योजना आत्ताही चालू आहे.

ज्यामध्ये मोठया रकमांचे प्रस्ताव आहेत, अशांपैकी काही प्रस्तावांचा उल्लेख वर केला आहे. मुंबई-पुण्याकडे 2-3 BHK फ्लॅट्सना जेवढी रक्कम द्यावी लागते, तेवढी वा त्याहून कमी तरतुदी ज्यासाठी केल्या आहेत अशा अनेक योजना/घोषणा या अर्थसंकल्पात आहेत. त्यांचे उल्लेख येथे टाळले आहेत. सरकारला या प्रश्नांचा/अपेक्षांचा आदर आहे, स्मरण आहे हा महत्त्वाचा संदेश अशा रकमांमधून द्यायचा असतो. या पलीकडे त्या आकडयांना फारसे महत्त्व नसते.

अशा प्रकारे 'हजारो चाहतेें ऐसी की हर चाहत पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमाँ, फिर भी थोडे कम निकले' अशी अवस्था अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या कुठल्याही अर्थमंत्र्याची असतेच. हा अर्थसंकल्प मांडतानासुध्दा काही वेगळी परिस्थिती नाही. एकीकडे शेतकरी कर्जमाफी, सातवा वेतन आयोग, बिघडलेला सामाजिक समतोल अशी आव्हाने, तर दुसरीकडे जीएसटीमुळे कर वाढवायचे अधिकार संपलेले अशी तारेवरची कसरत.

अशा कसरतीच्या परिस्थितीत हा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. 

(लेखक व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत.)

  9819866201