सोसायटयांना सभासदांकडून मिळणाऱ्या रकमा करमाफच! - सुप्रीम कोर्ट 

अनेकदा करदात्यांना सुप्रीम कोर्टापर्यंत जावे लागते, पण या प्रकरणांत हाउसिंग सोसायटयांसारख्या 'निष्पाप'(!) संस्थांविरूध्द चक्क आयकर खाते सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या सभासदांकडून मिळणाऱ्या विविध प्रकारच्या रकमा करपात्र ठरविण्यासाठी आयकर विभागाने सुप्रीम कोर्टापर्यंत धडपड केली. पण शेवटी, mutuality (परस्पर सहकारिता) या तत्त्वाचा/संकल्पनेचा विजय झाला. अशा अनेक खटल्यांना एकगठ्ठा निकालात काढत, सुप्रीम कोर्टाने या संस्थांच्या बाजूने निकाल दिला. Mutuality हे तत्त्व/संकल्पना या लेखाच्या शेवटी विस्ताराने सांगितली आहे.

 Mutuality या संकल्पनेला करकायद्यांत एक वेगळेच गंमतीशीर महत्त्व आहे. गंमतीशीर अशा अर्थाने की कायद्यानुसार ज्या उत्पन्नावर टॅक्स लावता येतो, ते उत्पन्न mutualityच्या कवचकुंडलांखाली आले, तर मात्र त्यावर टॅक्स लागू शकत नाही. आणि गंमत म्हणजे या संकल्पनेचा उल्लेख आयकर कायद्यासारख्या करकायद्यांत कुठेच नाहीये. त्याचा राज्यघटनेत वगैरे काही वेगळा उल्लेख आहे असेही नाही. हे तत्त्व किंवा ही संकल्पना इतक्या सहजसोप्प्या तत्त्वावर आधारित आहे की one can't earn by transacting with himself. या oneचा अर्थ जर्रासा विस्तारला, की जे बनते ते करकायद्यांतील mutualityचे तत्त्व होय. एखाद्या परिवारातील मंडळी एकमेकांशीच खरेदी-विक्री करून परिवाराचा लाभ करून देऊ  शकत नाहीत, त्यासाठी त्यांना बाहेरच्यांबरोबरच व्यवहार करावा लागतो, हे तर आपण सध्या बघतच आहोत. असो.

तर mutualityच्या ह्या तत्त्वावर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अगदी नुकतेच शिक्कामोर्तब केले व तेही आपल्यापैकी अनेकांचे रोजचे वास्तव्यच ज्यात असते, अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत. त्यामुळे हा निकाल माहीत असणे महत्त्वाचे आहे. त्याने (हाउसिंग) सोसायटीत आपले वजन वाढू शकते!

हाउसिंग सोसायटयांच्या बाबतीत गेले अनेक वर्षे करविवाद चालूच होते. (केवळ) राहण्याकरता एकत्र आलेले लोक असे खरे तर या हाउसिंग सोसायटयांचे स्वरूप. सभासदांकडून वर्गणी गोळा करून त्यातून सामायिक खर्च भागवणे असे यांचे काम असते. त्यात कधीकधी खर्चापेक्षा जमा जास्त असेही होते. पण या जास्तीला (surplus) लगेच व्यापारी नफा (commercial profit) समजून त्यावर आयकर लावण्याचे प्रयत्न सरकारकडून होत असतात. आयकर खाते तर every surplus is taxable profit अशाच अंधश्रध्देने प्रत्येक ठिकाणी काही कर लावता येईल का, हे बघतच असते.

सहकारी सोसायटयांच्या बाबतीत तर हे प्रयत्न निरनिराळया सबबींवर, अनेकदा तर 'खुसपट काढणे' या सदरात मोडावेत या प्रकारे चालूच आहेत. उदा. सभासदाने फ्लॅट विकताना सोसायटीने ट्रान्सफर फी घेतली तर त्यावर टॅक्स लावायचा, पण ती तर सोसायटीने स्वत:च्या सभासदाकडूनच घेतली होती व म्हणून mutuality तत्त्वामुळे करपात्र होत नाही असा मुद्दा आला, तर फ्लॅट घेणारा सदर फी देताना कुठे सभासद होता, तो तर ती फी दिल्यानंतर थोडया दिवसांनी/तासा-मिनिटांनी सभासद होतो व म्हणून mutualityचे तत्त्व लागूच होत नाही, असा कांगावा करत त्यावर अनेकदा इन्कम टॅक्स लावला गेला. दुसरे उदाहरण म्हणजे non occupancy chargesसारखे एखादे शुल्क, सोसायटीने जास्त प्रमाणात (सरकारने दिलेल्या निर्देशांहून जास्त) घेतले आहे व केवळ म्हणून ते चक्क करपात्रच ठरते, असे म्हणत त्यावर कर लावले गेले. अशा अनेक, न पटणाऱ्या करआकारण्यांच्या विरोधात सोसायटया, त्यांच्या त्यांच्या अल्प ताकदीनुसार, अपिलात निरनिराळया स्तरांवर (अपिलेट आयुक्त, ट्रायब्युनल, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इ.) भांडत आहेतच. त्या सर्वांना या निकालामुळे खूपच मोठ्ठा दिलासा मिळाला आहे. काय आहे हा निकाल व काय म्हटले आहे या निकालात? त्याचा  थोडक्यात आढावा घेऊ या.

मुळात म्हणजे, हा निकाल कुठल्यातरी एकाच हाउसिंग सोसायटीच्या एकाच कुठल्यातरी विशिष्ट विषयासंबंधातला नसून  तो अनेक सोसायटयांच्या, निरनिराळया अनेक प्रकरणांचा, एकत्रित निकाल आहे. तसेच, सोसायटयांच्या ज्या वेगवेगळया प्रकारच्या उत्पन्नांवर कर लावला जातोय, त्या सर्वांबाबतच या केसमधे अंतिम निकाल दिला गेला आहे. त्यांतील काही प्रमुख बाबी खालीलप्रमाणे आहेत -

1) सोसायटीतील एखादा सदस्य त्याचा फ्लॅट विकतो, तेव्हा transfer fee भरण्याची जबाबदारी ही मुळात विकणाऱ्याची असते, जो त्या वेळेस सभासद असतोच व त्यामुळे हा व्यवहार आपसांतील/अंतर्गतच असतो व mutuality तत्त्वानुसार टॅक्स लावता येणार नाही. कधी सोयीसाठी अशा चार्जेसपैकी काही रक्कम फ्लॅट खरेदी करणाऱ्याने भरली, तरी त्याने सभासदत्व घेतले की मगच ती रक्कम सोसायटीची होते, त्याला सभासदत्व न मिळाल्यास ती परतच करावी लागते. म्हणजेच ती रक्कम तेव्हाच सोसायटीच्या कायम मालकीची होते, जेव्हा त्याला सभासदत्व देऊन झालेले असते. म्हणजे मग mutualityचे तत्त्व तिथेही लागू होतेच व त्यामुळे अशी (खरेदीदाराने सभासद होताना भरलेली) रक्कमसुध्दा करपात्र होत नाही.

2) जे सभासद त्यांच्या फ्लॅटस इ.मध्ये स्वत: राहत नाहीत व दुसऱ्यास भाडयाने देतात, त्यांच्याकडून सोसायटी non occupancy charges घेते. असे चार्जेससुध्दा भाडयाने राहणाऱ्याकडून नव्हे, तर फ्लॅट भाडयाने देणाऱ्या सभासदाकडूनच घेतले जातात. म्हणजे हाही व्यवहार सोसायटी व सभासद यांच्या आपसांतील होतो. सदर रक्कम वापरली जाते तीही सोसायटीच्या common facilitiesसाठी व सभासदांच्या सामायिक फायद्यासाठीच. त्यामुळे mutualityचे तत्त्व इथेही लागू होतेच व त्यानुसार त्या रकमेवर सोसायटीला आयकर भरावयास लावणे चुकीचे आहे.

3) काही/नवीन आलेल्या सभासदांकडून इतर सभासदांपेक्षा जास्त वर्गणी (contribution) घेतली, म्हणून केवळ सदर जास्तीची रक्कम करपात्र होऊ  शकत नाही, कारण ती रक्कमसुध्दा, मुळात, सोसायटीने तिच्या सभासदांकडूनच घेतलेली असते.

4) सोसायटीकडे वाढीव FSI आहे व त्याचा उपयोग करण्यासाठी सोसायटीने काही नवीन मंडळींना सभासद करून घेतले, सदर FSI वापरून सोसायटीने स्वत:च्या मालकीचे बांधकाम केले व त्यातील फ्लॅट्स या नवीन सभासदांकडून premium घेऊन त्यांना केवळ occupancy rightsवर दिले, तर मेंबर्सकडून असे गोळा केलेले premium करपात्र करता येणार नाही.

5) किंवा सभासदांकडून premium घेऊन त्या सभासदांना त्यांच्या-त्यांच्या मालकीचे वाढीव बांधकाम करण्यास परवानगी दिली, तरीसुध्दा असे premium करपात्र ठरणार नाही. कारण अशी प्रिमियमची रक्कम सभासदांच्या सामाईक facilities, repairs-maintenance इ.करताच वापरली जाणार असते.

अशा प्रकारे, सोसायटयांच्या ज्या अनेक उत्पन्न रकमांवर कर लावण्याचा प्रयत्न झाला, त्या सर्वच रकमांबाबत या केसमध्ये सोसायटयांच्या बाजूने निर्णय दिला गेला आहे.

या निर्णयांत आणखी एक बाब अधोरेखित केली गेली आहे की एखाद्या सोसायटीने सभासदांकडून नियमापेक्षा जास्त रक्कम घेतली, तर सभासदास त्याबाबत संबंधित कायद्याखाली सोसायटीच्या विरोधात तक्रार-कारवाईचा हक्क पोहोचतो, पण म्हणून काही (ह्याचे निमित्त करून) अशी रक्कम आयकर कायद्याखाली करपात्र ठरवता येणार नाही.

तळटीप

Mutuality म्हणजे परस्परता, परस्पर सहकार्याची व्यवस्था किंवा आपापसांतीलच देवाणघेवासाठीची रचना! काही व्यक्ती एखाद्या सामायिक सोयीसुविधा मिळविण्याच्या विशिष्ट उद्देशाने, सभासद म्हणून एकत्र येतात. त्या सामायिक सोयीसुविधा (कॉमन फॅसिलिटीज)साठी त्या व्यक्ती आपसामध्ये असा निधी गोळा करतात की ज्यातून खर्च करून काही रक्कम उरलीच तर त्या रक्कमा देणाऱ्यांचाच (सभासदांचाच) त्या शिलकीवर (surplusवर) सामायिक अधिकार असतो... अशा स्वरूपाची जी रचना/व्यवस्था असते, त्याला mutuality म्हणतात. एखादी व्यक्ती त्यातून बाहेर पडली तर तिला बाहेर पडताना त्या  surplusमधील हिस्सा मिळत नाही. (सदर व्यवस्था विसर्जित झालीच, तर त्या वेळेस तिच्याकडे असलेला surplus त्या वेळी तिचे जे सभासद असतील त्यांना मिळतो.) संस्थेला मिळणारा असा निधी हा mutualityचे तत्त्व लागू झाल्याने करपात्र होत नाही. सहकारी गृहनिर्माण संस्था वा members' clubs ही याची परिचित उदाहरणे होत. त्यांना त्यांच्या सामायिक उद्देशांसाठी सभासदांकडून मिळणाऱ्या रकमा करपात्र ठरत नाहीत.

अर्थात सभासदांव्यतिरिक्त कोणाकडून कुठल्याही प्रकारचा निधी मिळाल्यास त्या रकमांसाठी हे तत्त्व लागू होत नाही!!

केसचे नाव - Income Tax Officer V/s Venkatesh Premises Co-op. Society Ltd., व अन्य काही सहकारी गृहनिर्माण संस्था (एकत्रित आदेश)