पुतिन यांचा रशिया

रशियाच्या अध्यक्षपदी पुतिन यांची प्रचंड बहुमताने पुन्हा एकदा निवड झाली, ही काही आश्चर्यकारक घटना नाही. याचे कारण पुतिन यांना आव्हान देणारी राजकीय शक्ती आज तरी रशियात अस्तित्वात नाही. अशी शक्ती पुतिन उभी राहूही देणार नाहीत. लोकशाही पध्दतीने निवडून येणारा हुकूमशहा असे पुतिन यांचे वर्णन केले जाते. असे असले, तरी केवळ हुकूमशाहीच्या जोरावर पुतिन राज्य करत आहेत असा त्याचा अर्थ नाही. कम्युनिस्ट राजवट कोसळल्यानंतर रशियामध्ये जी अस्थिरता निर्माण झाली होती, त्यातून पुतिन यांनी रशियाला राजकीय स्थैर्य दिले आहे. त्याचबरोबर एक महासत्ता म्हणून जगामध्ये रशियाची असलेली पत ढासळत चालली होती, तीही परत मिळवून देण्याचा चंग पुतिन यांनी बांधला आहे.

एल्सिन यांच्या मंत्रीमंडळामध्ये उपपंतप्रधान म्हणून पुतिन दाखल झाले. त्याआधी ते केजीबीचे संचालक म्हणून काम करत होते. एल्सिन यांना राज्यकारभार करता न आल्याने त्यांनी आपला वारसदार म्हणून पुतिन यांची निवड केली. त्यानंतर पुतिन यांनी मागे वळून पाहिले नाही. 2000 साली ते राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले, त्या वेळी रशियामध्ये अराजक माजले होते. कम्युनिस्ट राजवट असताना रशियातील सर्व मालमत्ता सरकारी होती. तिच्या खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेत अनेकांनी हात धुऊन घेतले. या पार्श्वभूमीवर पुतिन यांनी उद्योगपतींचा नवा वर्ग निर्माण करून रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर पकड घेतली. या दरम्यान चेचन्या येथील बंडखोरांनी स्वातंत्र्याची घोषणा केली. यामागे इस्लामी संघटनांचा हात होता. परंतु पुतिन यांनी ही बंडखोरी कठोरपणे मोडून काढली. त्याचा परिणाम म्हणून 2004च्या दुसऱ्या निवडणुकीत 71 टक्के मते मिळवून ते विजयी झाले. रशियन राज्यघटनेप्रमाणे सलग तिसऱ्यांदा राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढवण्यावर बंदी होती, म्हणून आपले पंतप्रधान दिमित्री मेवदेव यांना राष्ट्राध्यक्ष बनवून ते पंतप्रधान बनले. परंतु सत्तेची सूत्रे मात्र आपल्याच हाती ठेवली. त्या वेळी झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत प्रचंड घोटाळे झाल्याचे आरोप झाले असले, तरी पुतिन यांनी सत्तेवरील आपली पकड ढिली होऊ दिली नाही. 2012च्या निवडणुकीत ते पुन्हा राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बनले आणि प्रचंड बहुमताने निवडून आले. आता नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ते पुन्हा निवडून आले आहेत.

पुतिन यांच्यावर अनेक प्रकारचे आरोप केले गेले आहेत. त्यात माफियांना संरक्षण देण्यापासून भ्रष्टाचारापर्यंतच्या अनेक आरोपांचा समावेश आहे. असे असले, तरी सर्वसामान्य रशियन लोकांचा त्यांना पाठिंबा आहे ही वस्तुस्थिती नजरेआड करता येणार नाही. त्यांनी आपल्या आर्थिक धोरणामुळे रशियात आर्थिक स्थैर्य आणले. त्याचा सर्वसामान्य लोकांना फायदा झाला. पुतिन यांनी माफियांना संरक्षण दिले असा आरोप होत असला, तरी कम्युनिस्ट राजवट असताना लोकांना चारचौघात मोकळेपणाने बोलण्याची बंदी होती, तसे आज वातावरण नाही. 2014 साली तेलाच्या किमती कोसळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर रशियाची आर्थिक परिस्थिती कोसळून ती वाचवण्यासाठी जागतिक आर्थिक वित्तसंस्थांकडे पाहायला लागू नये म्हणून त्यांनी जी आर्थिक धोरणे स्वीकारली, त्यामुळे 'रुबल' या रशियन चलनाला स्थैर्य आले. आर्थिक कारणामुळे लोकांमध्ये असंतोष निर्माण होणार नाही याची त्यांनी दक्षता घेतली. राष्ट्रवादाला हाक व आर्थिक स्थैर्य या दोन घटनांवर पुतिन यांची लोकप्रियता अवलंबून आहे.

परंतु रशियात सुस्थिरता आणणे एवढेच मर्यादित उदिष्ट पुतिन यांच्यापुढे नाही, तर एक महासत्ता म्हणून जगात रशियाचा पुन्हा एकदा प्रभाव निर्माण झाला पाहिजे यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. याच दृष्टीने सीरियामध्ये आसद यांच्या राजवटीला पुतिन यांनी पाठिंबा दिला आहे. युक्रेनच्या बाबतही विस्तारवादी धोरण अवलंबले आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करून ट्रम्प यांना निवडून आणण्यात रशियाने हातभार लावला, याची चौकशी अमेरिकेत सध्या सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वीच इंग्लंडच्या वतीने रशियात हेरगिरी करणाऱ्या रशियन हेराची हत्या पुतिन यांच्या आदेशावरून झाली, असा इंग्लंडच्या पंतप्रधानांनी आरोप केला आहे आणि रशियावर कारवाईची मागणी केली आहे. काही युरोपीय देश त्याला समर्थन देण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात पुतिन कोणती पावले टाकतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. एकेकाळी रशिया हा भारताचा मित्र होता, पण आज ती स्थिती राहिली नाही. चीनमध्येही अध्यक्षपदावर दोन वेळी राहण्याची मर्यादा होती. ही मर्यादा आता काढून टाकली आहे. आगामी काळात वेगवेगळया माध्यमांतून चीन महासत्ता म्हणून आपला प्रभाव निर्माण करेल, याचे संकेत चीनचे प्रमुख शी जिनपिंग यांनी दिले आहेत. ट्रम्पना निवडून आणण्यात रशियाची भूमिका असली, तरी रशियाच्या विस्तारवादाबाबत अमेरिका काय भूमिका घेते हेही पाहावे लागेल. त्यामुळे आगामी काही वर्षांचा कालखंड हा जागतिक शक्तीच्या पुनर्रचनेचा कालखंड असेल, हे निश्चित.