विमाकंजूषी... येई अंगाशी

.... Half heartedly, कोत्या मनाने कुठलीही गोष्ट करू नये हे वाक्य विमा घेणे या विषयांतही लागू पडते. मुळात आपण विमा काढलेला असेल, तर जे काही नुकसान होईल त्या सगळया रकमेची भरपाई मिळेल, असे समजणे हा अनेकदा भ्रमच ठरतो. कारण विम्याचा दावा (claim) द्यायची परिस्थिती उद्भभवली तर विमा कंपन्या इतके काही नियम लावतात की, 'रक्कम नको पण प्रोसिजर आवर' असे म्हणण्याची पाळी येते. त्यात विमा काढणाऱ्याने काही त्रुटी ठेवल्या असतील वा चुका केल्या असतील तर मग त्याचे हाल बघायलाच नकोत. विमा काढतेवेळी होणारी एक common mistake वा common practice म्हणजे under insurance. याला मराठीत खुसखुशीत नाव द्यायचंच झालं तर 'विमा कंजूषी'. उदा., घरातील सर्व वस्तूंचा विमा तर काढायचा, पण त्यांची किंमत 10 लाख असेल, तर विमा 2 लाखाचाच काढायचा. यामुळे भरावयाच्या प्रीमियमची रक्कम कमी होते, पण खरेच नुकसान झाले तर भरपाई पूर्ण न मिळता त्याच प्रमाणात मिळते. कंजूषवापसीचे तत्त्व, याला विम्याच्या भाषेत average clause लागू होणे म्हणतात.

अशीच एक केस नुकतीच सुप्रीम कोर्टापर्यंत आली. या केसची वैशिष्टये म्हणजे (1) सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत झगडणारा हा विमाधारक फॅक्टरीला आग लागून किंवा तत्सम मोठे नुकसान झालेला उद्योगसमूह नव्हता, तर तो ज्याच्या घरी चोरी झाली होती असा एक सामान्य माणूस होता. (2) भांडणाची रक्कम दोन-पाच लाखांपर्यंतचीच होती. सुप्रीम कोर्टातील वकिलांची एकेका तारखेची फी त्याहून जास्त असते. (3) प्रत्येक टप्प्यावर निकाल बदलत गेले.(4) ज्युनिअर कॉलेजच्या धडयात छोटी, सोपी उदाहरणे देऊन विषय वा एखादी संकल्पना समजावून सांगावी, तशा प्रकारे सुप्रीम कोर्टाने under insurance व त्याचे परिणाम हे या केसमध्ये उदाहरणांसहित समजावून सांगितले आहे.

तर स्टोरी अशी की.. श्री शर्मा हे दिल्लीतील एक गृहस्थ. त्यांनी Household Insurance Policy घेऊन त्याखाली त्यांच्या घरातील सर्वच वस्तूंचा विमा घेतला होता. काही थोडया लाखांचा ऐवज होता. कटलरी, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू व वस्त्रप्रावरणे इत्यादी. ते परदेशी गेले असता, दि. 31 जानेवारी 2008 रोजी त्यांचे घर फोडून चोरी झाली. त्यानंतर त्यांनी (गंमतीने म्हणायचे तर) दोन चुका केल्या. एक म्हणजे पुतण्याला सांगून लगेच पोलिसांत तक्रार केली व दुसरे म्हणजे इन्शुरन्स कंपनीला कळवून नुकसानभरपाई मागितली. आणि मग इथून ही कथा सुरू झाली. नुकसानात मनस्तापाची भर!

विमा कंपनीने नऊ महिन्यानंतर, नोव्हें. 2008मध्ये, स्वतःहून रुपये 3500/- एवढया घसघशीत रकमेची भरपाई देऊ केली! हे म्हणजे महाराष्ट्राच्या महसूल मंत्रिपदाची अपेक्षा करणाऱ्याला राज्यसभेचे तिकीट देण्यासारखे झाले. शर्माजी सर्व रागशरम बाजूला ठेऊन कंपनीच्या वरिष्ठांना भेटले. पण भरपाई साडेतीन हजारांवरून तीस हजारापर्यंतच पुढे सरकली. मग शर्माजी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे गेले. तिथे मुद्दा आला की शर्माजींनी म्हणे घरातल्या वस्तूंची यादी, विमा कंपनीला दिली नव्हती. म्हणून त्यांचे अपील फेटाळले गेले. मग ते गेले राज्य आयोगाकडे. तिथे सुनावणी झाली व राज्य आयोगाने 04 लाखाची भरपाई रक्कम निश्चित केली व नोव्हें. 2014मध्ये तसा आदेश दिला.

या आदेशाविरुध्द दोघेही राष्ट्रीय आयोगाकडे गेले. शर्मांना  सदर रक्कम कमी वाटली म्हणून, तर विमा कंपनीला तीच रक्कम अवास्तव वाटली म्हणून. इथे दोन मुद्दे मांडले गेले. एक म्हणजे वस्तूंची यादी दिली नव्हती व दुसरा म्हणजे शर्माजींनी under insurance केला होता. त्यामुळे आता भरपाईची रक्कम ठरवली गेली फक्त रुपये 50,000/-. याविरुध्द शर्माजी सुप्रीम कोर्टात गेले. तिथे सांगितले गेले की पुन्हा राष्ट्रीय आयोगाकडे Review Petition करा. तसा तो पुनर्निर्णयासाठीचा अर्ज त्यांनी केला. त्यावर सुनावणी होऊन तिथे यादी नव्हती हा मुद्दा शर्मांच्या बाजूने निकाली निघाला. कारण पहिल्यांदा पॉलिसी घेतली, तेव्हा यादी दिली होती व नंतर नूतनीकरणाच्या वेळी यादीची अट वगळण्यात आली होती. मात्र भरपाईची नवीन रक्कम under insuranceमुळे लाखभरापर्यंतच वाढली. मग आता शर्माजी पुन्हा सुप्रीम कोर्टाकडे आले. सुप्रीम कोर्टापुढे मुख्य प्रश्न होता तो under insurance म्हणजे नेमके काय? व त्याचा भरपाई रकमेवर होणारा परिणाम. कोर्टाने या चर्चेच्या सुरूवातीसच म्हटले की, 'In a country like India, this under insurance is normally done to pay a lesser premium' आणि मग कोर्टाने under insuranceची निरनिराळी उदाहरणे (लेखाखालील तळटीपेत दिली आहेत.) देत या प्रकरणात सांगितले की (1) ज्वेलरीचा विमा एक लाख पाचशे रुपयांचा काढलाय, पण चोरीला गेलेले दागिने एक लाख चौऱ्यांशी हजाराचे आहेत. त्यामुळे येथे विमाकंजूषी झाली. पण सगळेच दागिने चोरीला गेल्याने एक लाख पाचशे रुपये मिळतील. (2) वस्त्रप्रावरणांचा (clothingsचा) विमा पंचावन हजाराचाच काढलाय. चोरीला गेलेल्या वस्त्रप्रावरणांची किंमत 87000 आहे पण सर्व वस्त्रप्रावरणांचा विमा काढला नव्हता. त्यामुळे 55000ही मिळणार नाहीत, तर ज्या प्रमाणात विमा काढलाय त्याच प्रमाणात भरपाई (average clauseप्रमाणे) मिळेल. (3) इलेक्टि्रकल/मेकॅनिकल वस्तूंची भरपाई मात्र केवळ बिले नाहीत म्हणून नाकारली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, बिलांची अट अशी नंतर घालता येणार नाही. विमा कंपनीला जी बिले किंवा वस्तुनिहाय तपशील इ. माहिती आता हवीशी वाटते ती माहिती विमा पॉलिसी देतानाच घ्यायला हवी होती.

जो तपशील भरपाईवेळी मागितला जातोय, तो पॉलिसी देतेवेळीच घेऊन ठेवणे हे विमा कंपनीचे कर्तव्य आहे. (4) जाने. 2009पासून जाने 18पर्यंत एवढया 9 वर्षांच्या कालावधीसाठी भरपाई रकमेवर द.सा.12 टक्केने व्याज आणि शिवाय 25000 रुपये द्यावेत. अन्यही वस्तूबांबत कोर्टाने निकाल दिला आहे. अशा रितीने चोरी झाल्यापासून 10 वर्षांनी अंतिम निकाल हाती आला! सुमारे 2 लाख 36 हजार भरपाई अधिक त्यावर 12 टक्के दराने व्याज अधिक 25 हजार रुपये एवढी रक्कम शर्माजींना मिळणार. दाव्यातील रकमा बघता याला जिद्द म्हणावी की हेकटपणा म्हणावा की तत्त्वासाठी भांडण म्हणावे, हे वाचकांनी ज्याचे त्याने ठरवावे.    

टीप - कोर्टाने दिलेली उदाहरणे 

1) 10 लाखाचे एकच मौल्यवान पेंटिंग आहे, त्याचा 1 लाखाचा विमा काढला. ते चोरीला गेले, तर 1 लाखाचीच भरपाई मिळेल.

2) 5 लाखांची 2 मौल्यवान पेंटिंग्ज आहेत. दोन्हीचा मिळून विमा 10 लाखांऐवजी 1 लाखाचाच काढला व एकच पेंटिंग नष्ट झाले वा चोरीला गेले इ., तर 50000/-चीच भरपाई मिळेल

3) घर व घरातील वस्तूंची किंमत 1 कोटी आहे, पण विमा 50 लाखाचाच काढला व नुकसान 40 लाखाचेच झाले, तर 40 लाख नाही, तर 20 लाखाचीच भरपाई मिळेल

4) पण घर व घरातील सर्वच वस्तू नष्ट झाल्या, तर विमा भरपाई 50 लाख मिळेल. तात्पर्य - नुकसानीची पूर्ण भरपाई मिळावयास हवी असेल, तर पूर्ण रकमेचा विमा काढावा. विम्यात काटकसर नको! 

(संदर्भ - I.C. Sharma Vs. Oriental Insurance Co. Ltd. तारीख 10/01/2018)

- 9819866201