अनिर्बंध परदेशी घुसखोरी

***विवेक गणपुले***

गेल्या काही वर्षांत वाढत्या घुसखोरीच्या परिणामस्वरूप बांगला देशाच्या सीमेलगत असणाऱ्या भारतीय भूभागात सामाजिक बदल झाले आहेत. 2001च्या जनगणनेच्या अहवालाप्रमाणे पश्चिम बंगालच्या - खरे तर हे नावच बदलून फक्त बंगाल करायला हवे - तर बंगालच्या 7 जिल्ह्यांमध्ये मुस्लीम संख्या अशा स्थितीत आहेत की तिथे होणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत मुस्लीम मते निर्णायक आहेत.

  अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे अनिर्बंध परदेशी घुसखोरीचा. इथे निर्वासित आणि घुसखोर यांच्यातील फरक स्पष्ट झाला पाहिजे. शील/जीवितरक्षणासाठी जे आपल्याशी नैसर्गिक भ्रातृभाव असणाऱ्या समाजाचा आश्रय मागतात, ते निर्वासित असतात. असा गट त्या देशात प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर प्रक्रियेच्या पूर्ततेसाठी तयार असतो. याउलट घुसखोर हा कोणत्याही विशेष धोक्याशिवायच, आणि कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता न करता दुसऱ्या देशात घुसून राहण्याचा प्रयत्न करत असतो.

इतिहासात दोन समाज निर्वासित म्हणून भारतात आले. यहुदी म्हणजेच ज्यू आणि पारशी. त्यांच्या देशात धर्माची आणि जीविताची निश्चिती नाही, म्हणून हे दोन्ही समाज इथे आले. त्यांना या देशाने सर्व गोष्टींची हमी दिली आणि त्या दोन्ही समाजांनीही ह्या देशाला आपले मानून त्याच्याशी एकरूप झाले. हे दोन्ही समाज भरताचे हे ऋण मोकळेपणे मान्य करतात. भारताच्या प्रगतीतील ह्या दोन्ही समाजांचे योगदान मोठे आहे, ही वस्तुस्थिती इथला सर्व समाज मान्य करतो. काही शतके हे दोन्ही समाज इथे राहत आहेत, पण इथला मूळ समाज आणि हे दोन्ही समाज यांच्यातील संघर्षाचे एकही - शब्दश: एकही उदाहरण नाही.

ह्या पार्श्वभूमीवर ख्रिश्चन आणि मुस्लीम समाजांची वेगळी वर्तणूक उठून दिसते. विविध देशांतील ख्रिश्चन इथे प्रथम व्यापारी म्हणून आले आणि नंतर त्यांनी इथे आपली राज्ये स्थापन केली. ह्या व्यापाऱ्यांबरोबर मिशनरीही इथे आले. कोणत्याही राजवटीने मिशनऱ्यांना धर्मांतरणासाठी उघड पाठिंबा सहसा दिला नाही, मात्र छुपा पाठिंबा आणि मदत कायमच होती. याला अपवाद गोव्यातील पोर्तुगीज सत्तेचा. धर्मप्रसारासाठी तिथे केले गेलेले अत्याचार हे धार्मिक विकृतीचे उदाहरण ठरेल. युरोपात झालेल्या औद्योगिक क्रांतीने ख्रिश्चन धर्मातील कडवेपणा थोडा कमी झाला आणि उघड उघड बळाच्या आधारावर धर्मांतरण कमी झाले. मात्र याचा अर्थ मिशनऱ्यांना मिळणारा छुपा पाठिंबा संपला, असा नाही. विविध माध्यमांतून धर्मांतरणाचे उद्योग अजूनही चालूच आहेत.

मुस्लीम धर्म मात्र इथे आक्रमक म्हणूनच आला, राहिला, आणि जुलमी आणि बळजबरीने केलेल्या धर्मांतराच्या   आधारावर वाढला. शिक्षण, सत्ता, संपत्ती यापैकी कोणत्याही प्रभावाने या धर्मातील कडवेपणा कमी होणे तर दूरच, उलट मग्रुरी वाढत गेली. भारतातील घुसखोरीच्या परिणामांची चर्चा करत असताना ही पार्श्वभूमी सतत लक्षात ठेवली पाहिजे.

नजीकच्या भूतकाळात, म्हणजे साधारणत: स्वातंत्र्यपूर्व ते फाळणीनंतर या काळातील मोठे स्थलांतर हे बहुशा: हिंदूंचे होते आणि ती घुसखोरी नसून स्थलांतर होते. तसेच तिबेटमधूनही चीनच्या आक्रमणानंतर तिथल्या बौध्दांनीही भारतात स्थलांतर केले. स्वातंत्र्यानंतरही दोन्ही पाकिस्तानांतून हिंदू तिथल्या छळाला कंटाळून आणि वर म्हटल्याप्रमाणे शील आणि जीव वाचवण्यासाठी भारतात येतच राहिले. त्या वेळच्या पूर्व पाकिस्तानमधून त्यांच्याच देशाच्या पंजाबी राज्यकर्त्यांच्या छळामुळे बहुसंख्य हिंदू आणि काही मुस्लीम इथे निर्वासित म्हणून आले.

परंतु 1971च्या बांगला देशाच्या स्थापनेनंतर हा मुस्लीम घुसखोरीचा वेग कमी किंवा बंद होण्याऐवजी वाढतच राहिला. आज हा मुस्लीम घुसखोरीचा प्रश्न हा सुरक्षेशी संबधित प्रत्येक यंत्रणांची सगळयात मोठी डोकेदुखी आहे.

ह्याला अनेक पदर आहेत. एक आहे तो अशा घुसखोरीमुळे बदलणाऱ्या समाजरचनेचा आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या सामाजिक समस्यांचा. दुसरा आहे तो अशा घुसखोरीला, त्यांच्या हुकमी मतपेढीच्या स्वरूपामुळे मिळणाऱ्या अनेक राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याचा. आणि तिसरा आहे तो अशा घुसाखोरांबरोबर येणाऱ्या अतिरेक्यांचा आणि हेरांचा.

गेल्या काही वर्षांत वाढत्या घुसखोरीच्या परिणामस्वरूप बांगला देशाच्या सीमेलगत असणाऱ्या भारतीय भूभागात सामाजिक बदल झाले आहेत. 2001च्या जनगणनेच्या अहवालाप्रमाणे पश्चिम बंगालच्या - खरे तर हे नावच बदलून फक्त बंगाल करायला हवे - तर बंगालच्या 7 जिल्ह्यांमध्ये मुस्लीम संख्या अशा स्थितीत आहेत की तिथे होणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत मुस्लीम मते निर्णायक आहेत. त्यापैकी मुर्शिदाबाद आणि मालदा ह्या जिल्ह्यांत तर मुस्लीम बहुसंख्य आहेत. अनेक ठिकाणी मुस्लीम लोकसंख्या वाढीचा दर हा सरासरीच्या दुप्पट आहे. 2000 सालच्या माधव गोडबोले यांच्या अध्यक्षतेखालील सीमा व्यवस्थापन समितीच्या अहवालाप्रमाणे त्या वेळी भारतात 1.5 कोटी घुसखोर होते आणि त्यात दर वर्षी किमान 3 लाखांची भर पडत आहे. ह्याआधीच इथे वास्तव्यास असलेल्या घुसखोरांच्या पुढच्या पिढीचा आणि त्यांच्या जनन दराचा विचार करता यात किमान 1 कोटी संख्या नक्की वाढली आहे. ह्याचे परिणाम सहज कळण्यासारखे नसतात, पण परिस्थिती कोणत्या टोकाला जाऊ शकते, हे 1983 साली आसाममधील नेल्लीये (Nellie) इथे झालेल्या हत्याकांडातून लक्षात येते. इथे एकाच दिवसात 2000 माणसांचा बळी गेला होता, आणि ह्या हत्याकांडाला स्थानिक विरुध्द घुसखोर अशीच पार्श्वभूमी होती.

ह्या घुसखोरीला राजकीय पाठिंबा किती असतो. हे काँग्रेसच्या आसाम सरकारने पास केलेल्या IMDT (Illegal Migrants Detection by Tribunal) या कायद्यावरून कळून येते. या कायद्यात जो माणूस घुसखोराची माहिती देईल, त्याच्यावरच ते सिध्द करण्याची जबाबदारी टाकली होती. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने तो कायदा रद्द ठरवला. पण यावरून सरकारची मानसिकता स्पष्ट झाली.

आणखी एक घटना बघू या. 2 ऑॅक्टोबर 2014. बंगालमधील बर्दवान येथील खाग्रागढ गाव. इथे एका दोन माजली इमारतीत स्फोट झाला. आजूबाजूच्या रहिवाशांनी कळवल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी आले. परंतु त्यांना इमारतीत जाण्यासाठी बंदुकीच्या धाकाने दोन महिलांनी रोखले. शेवटी ज्या वेळी पोलीस घरात शिरले, तोपर्यंत अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे जाळून नष्ट करण्यात आली होती. या घटनेत तीन पुरुष मृत्युमुखी पडले, त्यातीलच दोघांच्या बायकांनी पोलिसांना घरात शिरण्यास मज्जाव केला होता. हे दोघेही - शकील अहमद आणि अब्दुल हकीम हे ज्ञात अतिरेकी होते. अल जिहाद नावाच्या संघटनेसाठी ते बाँब बनवत होते, ज्यांचा दुर्गापूजेच्या वेळी वापर केला जाणार होता. पुढे पोलिसांच्या चौकशीत असे उघडकीस आले की जमात उल मुजाहिदीन ह्या नावाच्या ज्या संघटनेशी वरील व्यक्ती संबंधित होत्या, त्या संघटनेला दारूगोळा वगैरे अल कायदा पुरवत होती. ह्या जमत उल मुजाहिदीनचे जाळे हैदराबाद आणि चेन्नईपर्यंत पसरलेले आहे. सगळयात महत्त्वाचे म्हणजे ज्या घरात हे बाँबस्फोट झाले, ते घर हसन चौधरी ह्या माणसाचे असून तो तृणमूल काँग्रेसचा पुढारी असून ह्याच घरात 2008च्या आणि 2013च्या पंचायत निवडणुकांच्या वेळी तृणमूल काँग्रेसचे निवडणूक कार्यालय होते.

पुढील उदाहरण आणखी भयानक आहे. 1988 साली 4 लाख बांगला देशी घुसखोरांना पोलीस आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली काही तासांत रेशन कार्ड कशी दिली गेली, याचे इत्यंभूत वर्णन बी.आर. लाल ह्यांनी आपल्या Free the CBI - Power Games in Bhopal and other cases ह्या पुस्तकात केले आहे. हे अधिकारी स्वत: सी.बी.आय.मध्ये काम केलेले आणि निवृत्तीच्या वेळी हरियाणाचे पोलीस महानिदेशक होते.

अशा अनेक घटनांची वर्णने अनेक अधिकाऱ्यांनी करून ठेवली आहेत. त्यापैकी तीन घटना बघून ही चर्चा संपवू या.

2003 ते 2008मध्ये आसामचे गव्हर्नर असलेले लेफ्ट. जनरल अजय सिंग यांनी केंद्र सरकारकडे एक अहवाल पाठवला होता. त्या अहवालाप्रमाणे 1981 ते 1991 ह्या एका दशकात बांगला देशातून भारतात सुमारे 1.4 कोटी घुसखोरांनी प्रवेश केला आहे. सारिफा बेगम ह्या बांगला देशी लोकसंख्या अभ्यासकांनी केलेला अंदाज ह्याच्याशी मिळताजुळता आहे. हाच अंदाज थोडा पुढे न्यायचा, तर भारतात आज 5 कोटींपेक्षा जास्त बांगला देशी घुसखोर राहत आहेत आणि 2005च्या एप्रिलच्या शेवटी झालेल्या दिल्लीतील जनगणना चर्चासत्रात बऱ्याच जणांनी नेमका हाच अंदाज मांडला होता. हा आकडा अक्षरश: भयानक आहे.

जून 23, 2005. सीमा सुरक्षा बलाचे चर्चासत्र. उद्धाटनाचे भाषण करताना बुध्ददेव भट्टाचार्य यांनी केलेली विधाने फार महत्त्वाची आहेत- 1. बांगला देशी घुसखोर मुस्लीम मूलतत्त्ववादाचा प्रसार करतात.
2. भारतातील आणि बंगालमधील बऱ्याच स्थानी लोकसंख्येचा समतोल आणि प्रमाण घुसखोरांनी उधळून टाकले आहे. आणि
3. बांगला देशमधून तीन प्रकारचे गट घुसखोरी करतात, एक म्हणजे मुस्लीम मूलतत्त्ववाद फैलावणारे, दुसरे दहशतवादी आणि तिसरे म्हणजे भूतानमधून हाकलल्यावर बांगला देशात आश्रय घेतलेले कामात्पूर लिबरेशन ऑॅर्गनायझेशनचे अतिरेकी.

बुध्ददेव भट्टाचार्य यांच्या वरील विधानांवरून परिस्थितीची थोडीफार कल्पना येऊ शकते. आज ममता बंगालमध्ये अशा का वागतात, याचा अंदाज वरील विवेचनावरून येऊ शकतो. हे असेच चालू राहिले, तर पुढच्या काही दिवसांत सीमाभागातील बरासचा भाग मुस्लीमबहुल होईल. हा धोका टाळायचा असेल, तर सर्व हिंदूंनी एकत्र येऊन या घुसखोरांना पाठीशी घालणारी राजवट पुढील निवडणुकीत फेकून दिली पाहिजे. कदाचित या भागात परत एकदा फाळणीची मागणी आणि त्यासाठी मोठया प्रमाणावर दंगेधोपे - खासकरून निवडणुकीच्या आधी होऊ शकतात. दिवस वैऱ्याचे आहेत.

9158874654