केशवानंद भारती खटला - 1

केशवानंद भारती यांचे पूर्ण नाव श्रीमद् जगद्गुरू श्री श्री शंकराचार्य टोटकाचार्य केशवानंद भारती श्रीपाद्गलवारू असे आहे. ते केरळमधील शंकराचार्य मठाचे स्वामी आहेत. केरळ सरकारने या मठाची जमीन अधिग्रहित केली. केशवानंद भारती यांनी केरळ सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. नानी पालखीवाला हे त्यांचे वकील झाले. सामान्य जमिनीच्या विवादाचा हा खटला संवैधानिक खटला करण्याचे सर्व श्रेय नानी पालखीवाला यांना द्यावे लागते.

आपल्या राज्यघटनेने धर्मदंड सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती दिलेला आहे. धर्मदंड म्हणजे काय? धर्मदंड म्हणजे एखादी काठी नव्हे, जिच्यावर धर्मदंड असे लिहिलेले असेल. धर्मदंड म्हणजे राज्य न्यायाच्या तत्त्वावर चालले पाहिजे, न्याय निरपेक्ष असला पाहिजे आणि तो सर्वांना समान असला पाहिजे. ज्या कायद्याच्या आधारावर न्यायनिवाडा होणार, ते कायदे नैसर्गिक न्यायाचे संवर्धन करणारे हवेत. मनमानी कायदे हे कायदेच नव्हेत. मनमानी कायदे एखादी व्यक्ती तयार करू शकते, तसेच लोकसभेतील बहुमतही तयार करू शकते. बहुमताचा कायदा न्याय करणाराच असेल, याची शाश्वती नाही. लोकशाही तर बहुमतावर चालते आणि बहुमत जर अन्यायी कायदे करणारे असेल, तर त्यावर अंकुश कोणाचा? त्यावर अंकुश धर्मदंडाचा राहील आणि हा धर्मदंड सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती असतो. बहुमताने केलेला कायदा व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांवर घाला घालणारा आहे का? याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला करावा लागतो.

गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय वादग्रस्त झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांवरच तोफ डागली. आता सरन्यायाधीशांविरुध्द महाभियोगाचा खटला चालवावा, अशी चर्चा आहे. फ्री प्रेस जर्नलच्या 3 एप्रिलचे संपादकीय 'सरन्यायाधीशांवर नाही, तर न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांच्यावर महाभियोग चालवा' असे शीर्षक आहे. सर्वोच्च न्यायालय अशा प्रकारे उथळ चर्चेचा विषय होऊ नये. त्याचे पावित्र्य राखले जावे. त्याचे पावित्र्य राखण्याचे काम न्यायमंदिरात बसणाऱ्यांचेच आहे. आपल्या लेखाच्या मूळ विषयाशी या विषयाचा प्रत्यक्ष संबंध नसला, तरी सर्वोच्च न्यायालयासंबंधी सध्या काय चालू आहे, याची कल्पना वाचकांना यावी, म्हणून हे लिहिले आहे.

घटनेची अंमलबजावणी 1950पासून सुरू झाली आणि आपल्या राज्यघटनेने न्यायपालिकेला स्वातंत्र्य दिलेले आहे. राज्यघटनेचे रक्षण हे न्यायपालिकेचे आणि त्यातही सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य काम आहे. शासन कायदे करत असताना राज्यघटनेच्या मर्यादांचा भंग तर करत नाही ना, हे सर्वोच्च न्यायालयाला बघावे लागते. अशा वेळी जे खटले उभे राहतात, त्यांना संवैधानिक खटले म्हणतात. सामान्य खटले आणि संवैधानिक खटले यात जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे.

सामान्य खटल्यात उदा., गाजलेल्या आणि गाजत असलेल्या खुनांच्या खटल्याचे उदाहरण घेऊ. आरुषी तलवार खटला, शीना बोरा आणि इंद्राणी मुखर्जी इत्यादी खटले सर्वांना माहीत आहेत. या खटल्यात जे गुंतले आहेत, त्यांच्यावरच या खटल्याचा परिणाम होतो. निकाल विरुध्द गेल्यास आरोपीला शिक्षा भोगावी लागते आणि निकाल अनुकूल लागल्यास आरोपी सुटतो आणि फिर्यादी पक्षाला त्याचे खूप दुःख होते. आरोपी आणि फिर्यादी सोडून इतरांवर या खटल्याचा परिणाम काहीच होत नाही. तसे संवैधानिक खटल्याचे नसते. या खटल्याचे निकाल आरोपी-फिर्यादी अशा स्वरूपाचे नसतात. शासन, प्रशासन आणि समाज या सर्वांवर त्यांच्या निकालाचे परिणाम होतात. ते फार दूरगामी परिणाम असतात आणि काही खटले तर देशाचा चेहराच बदलून टाकणारे ठरतात. या खटल्यांचे इतके अनन्यसाधारण महत्त्व असते.

तुमच्या-माझ्यासारखी सामान्य माणसे अशा खटल्यांचे वाचन करीत नाहीत. कारण ते कळायला अवघड असतात. मुळात कायद्याची भाषा अवघड आणि किचकट, एक-एक शब्दाचे काय अर्थ काढले जातील, हे ते अर्थ काढणाऱ्यांनाच समजते. आपण सामान्य माणसे अशा खटल्यांपासून दूर असतो. परंतु राज्यघटनेचा नुसता वरवरचा अभ्यास करायचा म्हटला, तरी या खटल्यांची ओळख करून घेतल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येत नाही. 1950 सालापासून अतिशय महत्त्वाचे असे संवैधानिक खटले उभे राहिले. त्यावरील दोन अप्रतिम पुस्तके आहेत - 1. टेन जजमेंट्स दॅट चेंज्ड् इंडिया - झिया मोदी (मराठी अनुवाद) प्रकाशन - सकाळ प्रकाशन, 2. Landmark Judgments that changed India Justice - Asok K. Ganguly - Rupa publication, Delhi. यातील सर्व खटल्यांची माहिती द्यायची म्हटली, तर 250-300 पानांचे पुस्तक लिहावे लागेल. या लेखमालेसाठी एवढे लांबलचक लिहिण्याची काही गरज नाही. त्यातील फक्त दोन खटल्यांची आपण माहिती घेऊ. या दोन खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी 'राजा, तू वाटेल तसे वागू आणि करू शकत नाहीस, तुझ्या हाती सत्ता असेल, परंतु त्या सत्तेच्या वर राज्यघटनेचा धर्मदंड आहे, हे तू लक्षात ठेव' हे सांगितले. ते या भाषेत सांगितले असे नाही, तर ती कायद्याची भाषा, पण त्याचा अर्थ असा होतो.

पहिल्या खटल्याचे नाव आहे - केशवानंद भारती खटला. या खटल्याचे वर्णन, 'The case that saved the Indian Democracy' या शब्दात केले जाते. हा 1973चा खटला आहे. तेव्हा इंदिरा गांधी यांचे शासन होते आणि इंदिरा गांधींचे शासन म्हणजे काय? याचा अनुभव घेणारी पिढी आहे, ती चांगल्या प्रकारे समजू शकते. हे केशवानंद भारती कोण? हे प्रथम समजून घ्यायला पाहिजे. केशवानंद भारती यांचे पूर्ण नाव श्रीमद् जगद्गुरू श्री श्री शंकराचार्य टोटकाचार्य केशवानंद भारती श्रीपाद्गलवारू असे आहे. ते केरळमधील शंकराचार्य मठाचे स्वामी आहेत. केरळ सरकारने या मठाची जमीन अधिग्रहित केली. राज्यघटनेच्या शेडयूल 9मध्ये जमीन सुधारणाविषयक कायदे येतात. कायदा शेडयूलमध्ये गेला की, न्यायालयात त्याविरुध्द जाता येत नाही. असे कायदे शेडयूलमध्ये टाकण्यासाठी घटना दुरुस्त्या कराव्या लागल्या आहेत. त्यांची माहिती अशोक गांगुलींच्या पुस्तकात मिळू शकेल. केशवानंद भारती यांनी केरळ सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. नानी पालखीवाला हे त्यांचे वकील झाले. सामान्य जमिनीच्या विवादाचा हा खटला संवैधानिक खटला करण्याचे सर्व श्रेय नानी पालखीवाला यांना द्यावे लागते. 24, 25, 26 घटना दुरुस्तीने हे नववे शेडयूल अस्तित्वात आले. त्या घटना दुरुस्तींनाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ज्या दुरुस्त्यांमुळे नवीन कायदा आला, ती दुरुस्तीच घटनाबाह्य आहे की नाही, हे न्यायमूर्तींना ठरवायचे होते.

या खटल्याला एक पार्श्वभूमी आहे. ती समजून घेतल्याशिवाय खटल्याचे महत्त्व लक्षात येत नाही. सत्तेवर पकड बसविण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी चौदा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि संस्थानिकांचे तनखे बंद करून टाकले. या दोन्ही निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या संदर्भात भागधारकांना जी नुकसानभरपाई देण्यात आली होती, ती घटनेला धरून नाही, म्हणून ती त्यांनी रद्द केली, परंतु राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय कायम केला. संस्थानिकांचे तनखे रद्द करण्याचा निर्णय असंवैधानिक ठरविला. यापूर्वी गोलकनाथ केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, संसदेला मूलभूत अधिकारात बदल करण्याचा किंवा त्यात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे न्यायपालिका विरुध्द कार्यपालिका असा संघर्ष सुरू झाला. आपल्या रोजच्या भाषेत सांगायचे, तर इंदिरा गांधी विरुध्द सर्वोच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती असा संघर्ष सुरू झाला. इंदिरा गांधींच्या भोवती तेव्हा कम्युनिस्टांचा गराडा पडला होता. त्यातील अत्यंत हुशार आणि तेवढाच धोकेबाज (लोकशाहीच्या दृष्टीने) जो होता, त्याचे नाव होते मोहनकुमार मंगलम्. त्याच्या साथीला हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कम्युनिस्ट विचारसरणीचे हरिभाऊ गोखले होते. ही दोन माणसे अणीबाणीचा सर्वात काळा चेहरा आहेत. इंदिरा गांधी यांना कुठे तरी थांबविणे आवश्यक होते. राज्यघटनेप्रमाणे त्यांनी राज्यकारभार केला पाहिजे, हे त्यांच्या गळी उतरविणे आवश्यक होते. विरोधी राजकीय पक्षांत ती ताकद नव्हती. त्या मानाने ते फार दुर्बळ होते. हे काम तेव्हा न्यायपालिकेने आपल्या खांद्यावर घेतले. येथे न्यायपालिका याचा अर्थ कोर्टात बसलेले न्यायाधीश आणि त्यांना मदत करणारे वकील असा होतो. म्हणून या न्यायपालिकेत नानी पालखीवाला यांचा समावेश करावा लागतो.

केशवानंद भारती यांचा खटला अतिशय वैशिष्टयपूर्ण समजला जातो. या खटल्यासाठी नानी पालखीवाला, एस.एम. शिरवई यांनी जी मेहनत आणि कष्ट घेतले आहेत, त्याला काही सीमा नाही. या केसवर लिहिणारे तज्ज्ञ सांगतात की, कोर्टात युक्तिवाद करत असताना, आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ शेकडो खटल्यांचे दाखले देण्यात आले. देशोदेशीच्या राज्यघटनांचे दाखले देण्यात आले. या खटल्यात एकाच महत्त्वाच्या प्रश्नाचा निर्णय करायचा होता की, संसदेला राज्यघटनेत बदल करण्याचा अमर्याद अधिकार आहे का? राज्यघटनेचे कलम 368 राज्यघटनेत बदल करण्याचा अधिकार संसदेला देते, या अधिकाराच्या मर्यादा कोणत्या? तो अमर्याद आहे की त्यालाही काही मर्यादा आहेत? आणि या मर्यादा असल्यास त्या कोणत्या? याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला करायचा होता. संसदेला अमर्याद बदल करण्याचा अधिकार आहे असे जर म्हटले, तर त्याचे परिणाम फार भयानक होणार होते. राज्यसत्तेत बसलेल्या सत्ताधीशांना विरोध सहन होत नाही. सत्ता आपल्या हातून जावी, असे त्यांना कधीही वाटत नाही. सत्तेला आव्हान देणारे त्यांना शत्रू वाटतात. या शत्रूंना कसे नाहीसे करता येईल, याची चिंता सत्तेवर बसलेली माणसे करतात. लोकशाहीत हे करणे फार अवघड असते, कारण त्याला राज्यघटनेचे संरक्षण असते. हेच जर काढून घेतले तर सर्वच प्रश्न मिटतात. सत्तेला हे करू द्यायचे का? त्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला करायचा होता. तो त्यांनी कसा केला, हे पुढील भागात बघू.

vivekedit@gmail.com