केशवानंद भारती खटला (भाग 2)

प्रजासत्ताकात जनता सार्वभौम असते. लोकप्रतिनिधी सार्वभौम जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात, म्हणून ते सार्वभौम असतात. न्यायपालिकेतील न्यायमूर्ती नियुक्त केले जातात. लोकांनी ते निवडलेले नसतात. त्यामुळे सार्वभौमत्वाचा अधिकार त्यांना कसा काय मिळतो? असा प्रश्न निर्माण होतो. हे सगळे गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत. न्यायपालिकेने आपल्याकडे सार्वभौमत्व घेतलेले नाही. राज्यघटनेचे संरक्षण करणे हे न्यायपालिकेचे काम, ते करताना काही मार्गदर्शक तत्त्वे लागतात, ती मार्गदर्शक तत्त्वे घटनेतून कशी शोधावी लागतात, हे या केशवानंद भारती खटल्याच्या निकालाने दाखवून दिलेले आहे.

केशवानंद भारती खटल्याची काही वेगळी वैशिष्टये आहेत, ती इतर खटल्यांना लागू होत नाहीत. 31 ऑक्टोबर 1972 रोजी या खटल्याच्या सुनावणीला सुरुवात झाली आणि 23 मार्च 1973ला सुनावणी संपली. म्हणजे खटला एकूण पाच महिने चालला. या काळात दोन्ही बाजूंनी, म्हणजे सरकारी बाजूने आणि केशवानंद यांच्या बाजूने 68 दिवस युक्तिवाद चालला. 24 एप्रिल 1973 रोजी खटल्याचा निकाल देण्यात आला. या खटल्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठाची रचना करण्यात आली आणि तेरा न्यायमूर्तींपुढे हा खटला चालला. निकाल एकमताने झाला नाही. तो सात विरुध्द सहा अशा अल्पबहुमताने झाला. एकूण 800 पानांचा निकाल असून त्यात 4 लाख 20 हजार शब्द आहेत. घटनात्मक कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठी या खटल्याचा अभ्यास अनिवार्य झालेला आहे. तो किचकट आहे. आपल्यासारख्या सामान्य माणसाच्या दृष्टीने त्यात समजण्यासारखा भाग आहे, तो झिया मोदी यांच्या पुस्तकात सोप्या भाषेत मांडलेला आहे. या खटल्याचे एक न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना यांचे Making of India’s Constitution हे अतिशय महत्त्वाचे पुस्तक आहे. या पुस्तकात पृष्ठ 179 ते 348 इतक्या पानांत या खटल्याचा पूर्ण निकाल जिज्ञासू वाचकांना वाचायला मिळेल.

या खटल्याचे आणखी एक वैशिष्टय असे की, खटल्याचा निकाल ज्या दिवशी लागला, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश मा. सी.जे. सिक्री निवृत्त होणार होते. ते निवृत्त होण्यापूर्वी जर निकाल दिला गेला नसता, तर हा खटला येणाऱ्या सरन्यायाधीशांपुढे पुन्हा चालवावा लागला असता. त्यात किती वेळ गेला असता हे सांगता येत नाही. ज्या केशवानंद भारती यांच्या नावाने हा खटला ओळखला जातो, त्यांची आणि नानी पालखीवाला - केशवानंद भारती यांचे मुख्य वकील - यांची कधी भेटही झाली नाही. तेव्हा वर्तमानपत्रात केशवानंद भारती यांचे नाव वारंवार येत होते आणि केशवानंद भारतींना एकच चिंता होती की, या खटल्याच्या खर्चाचा बोजा आपल्यावर किती पडेल? परंतु हा खटला न्यायालयीन फीसाठी चालविला गेला नाही, त्यामुळे केशवानंद यांना फार कमी खर्च करावा लागला.

तेरा न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाने 11 निकालपत्रे दिली. ती सर्व लांबलचक आहेत. बहुमताचा निर्णय असा झाला की, कलम 368प्रमाणे राज्यघटनेत सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, परंतु तो अमर्याद नाही. तो अमर्याद का नाही? तर ज्या राज्यघटनेने संसदेला जन्माला घातले आहे, ती संसद आपल्या मातेचा - म्हणजे राज्यघटनेचा चेहरामोहरा बदलून टाकणारा कोणताही बदल करू शकत नाही. संसद हे राज्यघटनेचे अपत्य आहे आणि अपत्याला संविधान पूर्णपणे बदलण्याचा अधिकार नाही. हे सर्व कायदेशीर भाषेत - किंवा अधिक योग्य भाषेत सांगायचे, तर घटनात्मक भाषेत न्यायमूर्तींनी सांगितले आहे.

हा निर्णय देताना 'बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिटयूशन' - म्हणजे राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीचा सिध्दान्त प्रथम मांडला गेला. तसा तो प्रथम मांडला गेला, असे म्हणता येणार नाही. कारण 1963 साली न्यायमूर्ती मुधोळकर यांनी हा सिध्दान्त प्रथम मांडला. आपल्याला आश्चर्य वाटेल की, राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीचा सिध्दान्त सर्वप्रथम न्यायमूर्तींनी मांडला, तेव्हा पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश होते कॉरनेलिअस. ते होते ख्रिश्चन. इस्लामी राज्याचा मुख्य न्यायाधीश ख्रिश्चन, हे एक आश्चर्य आणि त्यांनी निर्णय करताना म्हटले की, फंडामेंटल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिटयूशन पाकिस्तानच्या राष्ट्रप्रमुखाला बदलता येणार नाही. घटनात्मक कायद्याचा प्रवास असा देशाच्या सीमा ओलांडून जात असतो.

घटनेची मूलभूत चौकट म्हणजे काय? असा लगेचच प्रश्न निर्माण होतो. सर्व न्यायमूर्तींचे याबाबत एकमत झालेले नाही. घटनेची मूलभूत चौकट म्हणजे काय, हे प्रत्येकाने आपापल्या परीने सांगायचा प्रयत्न केला. सरन्यायाधीश सिक्री यांनी घटनेच्या मूळ आराखडयात पुढील गोष्टींचा समावेश केला होता - घटनेची सर्वश्रेष्ठता, प्रजासत्ताक व लोकशाही शासन, धर्मनिरपेक्ष घटना, न्यायपालिका, कार्यपालिका व कायदेमंडळ यांच्यामधील अधिकारांचे विभाजन आणि फेडरल (संघराज्य व केंद्र अशी शासनव्यवस्था असलेली) राज्यघटना.

न्या. शेलट व न्या. ग्रोव्हर यांची यादीही जवळजवळ अशीच होती. त्यात दोन गोष्टी आणखी होत्या - प्रत्येक व्यक्तीचा सन्मान (जो मूलभूत हक्कांमुळे सांभाळला जातो) आणि कल्याणकारी राज्यनिर्मितीचे शासनावरील बंधन (जे राज्यधोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दिले आहे) व राष्ट्राची एकता व एकात्मता.

न्या. हेगडे वा न्या. मुखर्जी यांच्या यादीत भारताचे सार्वभौमत्व, भारतीय राज्यपध्दतीचा लोकशाही गुणधर्म, देशाची अखंडता, नागरिकांना देऊ केलेल्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची आवश्यक वैशिष्टये, कल्याणकारी राज्यनिर्मितीचे बंधन व सर्व मानव समान आहेत असे मानणारा समाज.

न्या. जगमोहन रेड्डींनी अशी मूळ वैशिष्टये सांगितली - सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक, संसदीय लोकशाही व राज्याची तीन अंगे.

या निकालातील एक गोम अशी आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेचा घटनादुरुस्तीचा अधिकार मान्य केला. परंतु तुम्ही जी घटनादुरुस्ती कराल, तिची समीक्षा करण्याचा अधिकार आमचा आहे, हे ठणकावून सांगितले आणि हे सांगत असताना घटनेची मूलभूत चौकट सांगितली. घटनेच्या मूलभूत चौकटीविषयी एकमत नाही. म्हणजे भविष्यात जेव्हा कधी घटनेच्या मूलभूत चौकटीचा विषय येईल, तेव्हा त्यात आणखी काय समाविष्ट करायचे, हे आम्ही ठरवू. घटनेत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार जसा तुम्हाला आहे, तसा केलेली दुरुस्ती योग्य की अयोग्य हे ठरविण्याचा अधिकार आम्हालादेखील आहे. इंग्लिशमध्ये याला 'विन विन सिच्युएशन' म्हणतात. म्हणजे तुम्हीही जिंकलात आणि आम्हीही जिंकलो.

आणखी वेगळया भाषेत सांगायचे, तर संसदेत तुमचे बहुमत आहे. बहुमताच्या बळावर तुम्ही संविधानात दुरुस्ती करू शकता, परंतु संविधानामध्ये वाटेल तो बदल करू शकत नाही. उदा., जर उद्या तुम्हाला वाटले की संसदीय पध्दतीची लोकशाही नको, त्याऐवजी अध्यक्षीय पध्दतीची लोकशाही पाहिजे, तर असला बदल तुम्ही करू शकत नाही. उद्या तुम्हाला वाटले की, भारत हे धर्मनिरपेक्ष राज्य नाही, हे हिंदू राज्य आहे, तर असा बदल करण्याची तुम्हाला अनुमती नाही. यासाठी केशवानंद भारती खटला आणि त्याचा निकाल हा 'भविष्यातील भारतीय राज्यघटना' या शब्दात घटनातज्ज्ञ उपेंद्र बक्षी यांनी केला आहे. इतका हा महत्त्वाचा निकाल आहे.

इंदिरा गांधी यांना हा निकाल आवडणारा नव्हता आणि पचनी पडणाराही नव्हता. संसद श्रेष्ठ की न्यायपालिका श्रेष्ठ हा संघर्ष त्यांनीच सुरू केला होता. त्यांच्या मते संसद श्रेष्ठ, कारण लोकप्रतिनिधी लोकांनी निवडून दिलेले असतात. प्रजासत्ताकात जनता सार्वभौम असते. लोकप्रतिनिधी सार्वभौम जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात, म्हणून ते सार्वभौम असतात. न्यायपालिकेतील न्यायमूर्ती नियुक्त केले जातात. लोकांनी ते निवडलेले नसतात. त्यामुळे सार्वभौमत्वाचा अधिकार त्यांना कसा काय मिळतो? असा प्रश्न निर्माण होतो. हे सगळे गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत. न्यायपालिकेने आपल्याकडे सार्वभौमत्व घेतलेले नाही. राज्यघटनेचे संरक्षण करणे हे न्यायपालिकेचे काम, ते करताना काही मार्गदर्शक तत्त्वे लागतात, ती मार्गदर्शक तत्त्वे घटनेतून कशी शोधावी लागतात, हे या निकालाने दाखवून दिलेले आहे.

ज्या सात न्यायमूर्तींनी इंदिरा गांधीच्या विरुध्द निकाल दिला, त्यातील काही न्यायमूर्तींना त्याची किंमत द्यावी लागली. न्यायमूर्ती सिक्री यांचा कार्यकाळ संपला. सेवाज्येष्ठतेनुसार सरन्यायाधीशपदावर न्यायमूर्ती शेलट यांची नियुक्ती व्हायला पाहिजे होती. त्यानंतर क्रम लागत होता - न्यायमूर्ती ग्रोवर, न्यायमूर्ती हेगडे. इंदिरा गांधींनी संतापून या तिघांना डावलून सरन्यायाधीशपदावर ए.एन. रे यांची नियुक्ती केली. कारण त्यांनी इंदिरा गांधींच्या बाजूने निकाल दिला होता. न्यायमूर्ती शेलट, हेगडे अाणि ग्रोवर यांनी राजीनामे दिले. सत्य सांगण्याची किंमत मोजावी लागते, ती न्यायमूर्तींनी दिली, म्हणून आज ते आत्यंतिक आदरास प्राप्त झालेले आहेत. ज्या देशातील न्यायमूर्ती आपली निष्ठा फक्त न्यायदेवतेला वाहतात, तो देश महान आणि जे न्यायमूर्ती आपली निष्ठा राज्यकर्त्यांच्या चरणी अर्पण करतात, ते न्यायमूर्ती - काय म्हणायचे त्यांना, वाचकांनी ठरवावे.

इंदिराजींच्या चरणावर लोटांगण घालणारे ए.एन. रे जेव्हा सरन्यायाधीश झाले, तेव्हा त्यांनी पहिले काम केले, ते म्हणजे केशवानंद खटल्याचे पुनरावलोकन करण्यासाठी तेरा न्यायाधीशांचे न्यायपीठ स्थापन केले. या खटल्याचा संपूर्ण निर्णय त्यांना संपवून टाकायचा होता. कायदेशीर भाषेत याला 'रिव्ह्यू पिटिशन' म्हणतात. अशी 'रिव्ह्यू पिटिशन' करण्यासाठी कोणी तरी न्यायालयात पिटिशन रिव्ह्यू दाखल करावा लागतो. म्हणजे जो निकाल लागला आहे, त्याचा पुनर्विचार करावा असा अर्ज करावा लागतो. असा अर्ज कुणीही न केल्यामुळे रे यांच्या न्यायपीठाला काही अर्थच राहिला नाही. नानी पालखीवाला यांनी या पुनरावलोकनावर घणाघाती हल्ला केला आणि त्यांच्या हल्ल्यापुढे रे आणि त्यांचे साथीदार टिकले नाहीत. या काळात अणीबाणी लागू झालेली होती आणि अणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींविरुध्द, तेही सर्वोच्च न्यायालयात घणाघाती युक्तिवाद करणे म्हणजे असंख्य संकटांना निमंत्रण होते. 'मिसा'ला आमंत्रण होते. नानी पालखीवाला कशाला घाबरले नाहीत. पण आज त्यांचे नाव किती लोकांना माहीत आहे? ते आमच्या लोकशाही आणि मूलभूत अधिकाराचे रक्षक आहेत, म्हणून आपल्या सगळयांच्या हृदयात त्यांना फार सन्मानाचे स्थान मिळाले पाहिजे.

या केशवानंद खटल्यात ज्यांचा निकाल आजही चर्चेचा आणि अत्यंत आदराने उल्लेख करण्याचा विषय झालेला आहे, त्या न्यायमूर्तींचे नाव आहे - हंसराज खन्ना. घटनेच्या 368 कलमामध्ये घटनेत दुरुस्ती करण्याचा जो अधिकार दिलेला आहे, त्याला अंगभूत मर्यादा आहेत. मूळ शब्द आहे अमेंडमेंट. याचा अर्थ दुरुस्ती असा होतो, बदल असा होत नाही. खन्ना म्हणतात, ''दुरुस्ती या शब्दाला अंगभूत अशा मर्यादा आहेत. त्या सूचित केलेल्या आहेत. दुरुस्ती याचा अर्थ संपूर्ण घटना बदलून टाकणे आणि तिच्या स्थानी नवीन आणणे असा होत नाही. राज्यघटना संपूर्णपणे बाजूला सारता येत नाही. तिच्यामध्ये दुरुस्त्या करता येऊ शकतात. दुरुस्ती या शब्दातून असा अर्थ ध्वनित होतो की, राज्यघटनेचा आत्मा न गमावता तिच्यात काही सुधारणा केल्या जाऊ शकतात.'' (भावार्थ.)

आपण रोज ऐकतो की संघ आणि भाजपा यांचा राज्यघटना बदलण्याचा छुपा अजेंडा आहे. काही राजकीय नेते आपल्या अनुयायांच्या भावना भडकविण्यासाठी न चुकता हा आरोप करीत राहतात. त्यातील काहींना कायद्याचे ज्ञान आहे. त्यांना घटनेचेही ज्ञान आहे, असे आपण समजू या. कायदा दोन प्रकारचा असतो. एकाला स्टॅटयूटरी लॉ म्हणतात. हे कायदे विधिमंडळात पारित केले जातात किंवा काही कायदे इंग्रजांच्या काळापासून चालू आहेत आणि दुसऱ्या प्रकारच्या कायद्याला संवैधानिक कायदे म्हणतात. घटनेविषयी काही बोलत असताना संवैधानिक कायद्यासंबंधी थोडेफार तरी ज्ञान असणे आवश्यक आहे. ते ज्याला आहे, तो स्वप्नातही असे वाक्य उच्चारू शकत नाही की यांचा घटनाबदलाचा डाव आहे. एक केशवानंद भारती खटला आणि त्याचे निकालपत्र (खन्ना यांच्या पुस्तकातील) जर वाचले, तर संविधान बदलणे हे केवळ अशक्य नसून असंभव आहे. बळजबरीने तसा कुणी प्रयत्न केला, तर त्यातून एकच निर्माण होईल, ते म्हणजे अराजक.

या लेखात न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना यांचा उल्लेख केला आहे. मराठी माणसाला रामशास्त्री प्रभुणे माहीत असतात. रघुनाथराव पेशव्यांना - म्हणजे त्या वेळच्या पंतप्रधानाला ''तुम्हाला देहदंड हेच शासन आहे'' असा न्यायिक निर्णय देणारा हा न्यायमूर्ती आहे. हंसराज खन्ना हे त्यांच्या पंगतीला बसणारे न्यायमूर्ती होऊन गेले. आपण दोन खटल्यांची माहिती घेत आहोत. हा दुसरा खटला न्यायमूर्ती खन्नांचा खटला आहे. त्याची माहिती पुढील लेखात.

vivekedit@gmail.com