सुन्नी-ज्यू संबंधांना नवी कलाटणी

 मुबिसने इस्रायलच्या अस्तित्वास मान्यता देणे हे सुन्नी मुस्लीम-ज्यू या संबंधांना नवी कलाटणी देणारे ठरते.  यापुढे जाऊन येत्या दोन-चार वर्षांत सौदी अरेबिया इस्रायलला रीतसर मान्यता देऊन राजकीय संबंध प्रस्थापित करण्याची शक्यता आहे. नव्या राजपुत्राला आता हे करण्याची निकड नक्की भासते आहे. सौदी अरेबियातील डॉलर गंगा आटते आहे. स्वत:च्या बळावर जगायचे असेल तर सौदी अरेबियाल उपयुक्त कृषी, उद्योगधंदे आणि रोजगार निर्मिती करावी लागेल. वाळवंटी प्रदेशासाठी ते उपयुक्त तंत्रज्ञान सध्या फक्त इस्रायकडेच उपलब्ध आहे. राजकीय मान्यतेच्या आणि  बख्खळ किमतीच्या मोबदल्यात ते उपयुक्त तंत्रज्ञान इस्रायल नक्कीच देईल.

 अहो आश्चर्य घडले. दि. 4 एप्रिल 2018 रोजी आलेल्या बातमीप्रमाणे, सध्या जोशात असलेला सौदी राजपुत्र आणि अनभिषिक्त राजा मुहम्मद बिन सलमान (मुबिस) याने अमेरिकेच्या लांब दौऱ्यावर, सुमारे तीन आठवडयांच्या दीर्घ मुदतीच्या दौऱ्यावर असताना एक खळबळजनक विधान केले. दि अटलांटिक या वार्तावाहिनीवर, ज्यू समाजाला त्यांच्या पूर्वजांच्या भूमीत एक राष्ट्र म्हणून राहण्याचा (नैसर्गिक) हक्क आहे की नाही? या प्रश्नाला उत्तर देताना मुबिसने स्पष्ट शब्दात सांगितले की, ''माझ्या दृष्टीकोनातून प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या राष्ट्रात राहण्याचा, शांततेने जगण्याचा जगात कुठेही हक्क आहे. माझ्या मताप्रमाणे पॅलेस्टाइनच्या आणि इस्रायलच्या नागरिकांना त्यांच्या पैतृक भूमीत राहण्याचा (जन्मजात) हक्क आहे. पण आपल्याला (त्यांच्यात) शांततापूर्ण (सहअस्तित्वासाठी) करार करून त्या (स्फोटक बनलेल्या प्रदेशात) सर्वांसाठी स्थैर्य आणि तणावरहित संबंध प्रस्थापित केले पाहिजेत.''

सौदी अरेबियाच्या प्रमुख राजपुत्राकडून सर्व प्रेक्षकांसमक्ष, तेही विदेशी वाहिनीवर अशा तऱ्हेचे विधान प्रक्षेपित होणे सौदी अरेबियात नवी विटी, नवे राज्य या म्हणीची सार्थकता दाखविणारे आहे. सौदी अरेबियात गेले वर्ष-दीड वर्ष सत्तेसाठी अंतर्गत साठमारी आणि संघर्ष सुरू आहे. मुबिस हा सध्याच्या राजाचा मुलगा असून त्याने आपला काका - जो राजपुत्र आणि राजगादीचा वारस ठरू शकणार होता, त्याची उचलबांगडी करून स्वत:ला प्रतिस्पर्धी ठरू शकतील अशा इतर राजपुत्रांना आणि राजघराण्यातील पुरुषांना आर्थिक गैरव्यवहाराच्या अपराधासाठी अटक करून त्यांची मालमत्ता जप्त केली. आपल्या मार्गात येणाऱ्या इतर राजपुत्रांचा काटा काढताना कुठलीही दयामाया न दाखविण्याचे धोरण या राजपुत्राने अवलंबिले आहे. दुसरा एक राजपुत्र, तुरकी बिन सौद अल कबीर याच्यावर आरोप होता की त्याने गोळया घालून एका सौदी इसमाचा खून केला. इतर वेळी मुस्लीम कायद्यानुसार रक्तधनाच्या (Blood moneyच्या) माध्यमातून लाखो डॉलर्सच्या बदल्यात खुनाचा बदला मोजून त्याला सोडवून घेता आले असते. तसे न करता 'खून का बदला खून' या प.कु.5.45च्या आयतेप्रमाणे त्याचा दि. 5 ऑक्टो. 2016ला वध करण्यात आला. तसेच दुसऱ्या एका राजपुत्राला पैशांच्या अफरातफरीसाठी दि. 31 ऑक्टो. 16 रोजी फटक्यांची शिक्षा अंमलात आणली गेली. दुसरा अब्जाधीश राजपुत्र अलवालीद बिन तलाल याला आणि इतर काही राजपुत्रांना अटक करून पैसे भरपाई करून घेतल्यावर त्यांची सुटका करण्यात आली. यापुढची सौदी अरेबियाची सर्व अंतर्गत धोरणे आणि परराष्ट्र व्यवहार हे या राजपुत्राच्या म्हणण्यानुसार ठरणार आहेत. आता त्याचे पारडे जड झाले असून, तो सर्वेसर्वा झाला आहे.

बदलांचा झपाटा

मुबिस हा आधुनिक विचारसरणीचा दिसतो. त्याने देश-विदेशात वाऱ्या केल्या असून जग कोणत्या दिशेने जाते आहे ते त्याच्या नजरेतून सुटलेले नाही. जरी सौदी अरेबियात महिलांच्या हक्काच्या संदर्भात दोन-तीन वर्षांपासून सूट देणारे कायदे होत आहेत, तरी त्यांना अधिक मोकळेपणे वावरण्याची, अधिक क्षेत्रांत काम करण्याची संधी देणारी धोरणे मुबिसच्या पुढाकाराने घेण्यात आली, हे स्पष्ट आहे. सौदी अरेबियाने महिलांनी कार चालविण्यावरील बंदी उठविली असून ती परत घालण्याचा विचार नाही असेही जाहीर केले. या पुढची पायरी म्हणजे महिलांना मोटरबाईक आणि ट्रक चालविण्याची मुभा देणारी घोषणा दि. 17 डिसें. 2017 रोजी करण्यात आली. ती करताना हेही सांगण्यात आले की पुरुष आणि महिला अशा दोघांनाही वाहन चालक परवाने देण्यामागची भूमिका स्त्री-पुरुष समानता आणण्याच्या हेतूने घेतली आहे. हे तर अधिकच नवल होते. कारण प.कुराणातील अनेक आयतांनुसार स्त्रीला पुरुषांच्या अर्ध्या प्रमाणातच हक्क आहेत. समानता तर अजिबात अपेक्षित नाही. इस्लाममध्ये बुध्दिबळाच्या खेळाला मान्यता नाही. यातही महिलांना बुध्दिबळ खेळण्याची परवानगी देण्याबरोबरच त्यांनी हिजाब, बुरखा न घालता खेळण्याची परवानगी देण्यात आली. भारतीय बुध्दिबळपटू द्रोणावल्ली हारिका हिने त्याचे स्वागत केले होते (दि हिंदू, दि. 18 नोव्हें. 2017). कारण पूर्वी इराणमध्ये बुध्दिबळ स्पर्धेत भाग घेताना तिला बुरखा घालून वावरावे लागले होते. त्याच दरम्यान सुमारे तीन दशकांपेक्षा अधिक काळ बंदी आणलेल्या चित्रपट प्रदर्शनांवरील बंदी उठविण्यात आली. पूर्वी बंद पडलेली चित्रपटगृहे नव्या अवतारात सुरू होण्याची लक्षणे आहेत. सौदी अरेबियाने डोनाल्ड ट्रंपशी 110 अब्ज डॉलर्सचा अद्ययावत संरक्षण सामग्री पाच वर्षांत पुरवठा करण्याचा करार केला. त्यानंतर आता ही तीन आठवडयाची दीर्घ भेट. एकंदरच काय, तर नव्या राजपुत्राने जुन्या राजवटीची जळमटे झटकून नवा मनू साकारणे सुरू केले आहे. मनू का? तर हे सर्व ठरविणारा तो एकच आहे.

आंतरराष्ट्रीय धोरणात बदल

याच दरम्यान सौदी अरेबियाच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणात बदल घडले. कधी नव्हे ते येमेनमधील बंडाळी आणि तेथे हौती जमातींचे वाढणारे बळ पाहता सौदी अरेबियाने येमेनवर आक्रमण केले. त्या आक्रमणाच्या संदर्भात घेतलेला निर्णय आणि लढाईचे धोरण मुबिसनेच घेतल्याचे म्हटले जाते. हौती जमातींना इराणचा खुला पाठिंबा आहे. पूर्वी लपूनछपून पुरवठा होणारी शस्त्रास्त्रे या आक्रमणानंतर इराण उजळ माथ्याने पुरविते आहे. त्यात लांब पल्ल्यांच्या क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे. जगात इतरत्र कोणत्याही मुस्लीम देशात - अगदी आयसिस आणि शिया हामास या युध्दपिपासूंना ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे मिळविता आली नव्हती. इराणने ती येमेनमधील बंडखोरांना पुरविली. आता ते बंडखोर थेट राजधानी रियाधवर क्षेपणास्त्र हल्ले करतात. ते हल्ले थेट राजप्रासादाच्या दिशेने होतात. त्या क्षेपणास्त्रांना मध्येच अडवून निकामी करण्याचे जोखमीचे काम सौदी अरेबियाच्या सैन्याला करावे लागते. हौती प्रवक्ता मु. अब्दुल सलाम याने रियाधमधील यमामा राजवाडयाच्या दिशेने क्षेपणास्त्र हल्ला केल्याची कबुली दिली आहे. (दि हिंदू, दि. 20 डिसें. 2017.) सौदी अरेबियाला हे युध्द जड जात आहे.

दुसरा कळीचा मुद्दा खुद्द डोनाल्ड ट्रंप यांनीच उपस्थित केला. त्यांनी जेरुसलेम हीच इस्रायलची राजधानी आहे याला सम्मती देऊन त्यानुसार अमेरिकेची वकिलात आणि कर्मचारी जेरुसलेमला नेण्याचा निर्णय जाहीर केला. आजवर ही भूमिका अमेरिकेला तत्त्वत: मान्य असली, तरी पूर्वीच्या कोणत्याही अध्यक्षाने तिची अंमलबजावणी केली नव्हती. ट्रंपबाबाने तो प्रश्न धसास लावला. पॅलेस्टाइनला संयुक्त राष्ट्रात स्थान आहे. तसेच युरोपातील अनेक देश अमेरिकेच्या या निर्णयाशी सहमती दर्शवीत नाहीत. त्यांच्या मदतीने संयुक्त राष्ट्र परिषदेत हा प्रश्न गेला. त्या संदर्भात सौदी अरेबियाला अमेरिकेच्या विरोधात ठाम भूमिका घेता आलेली नाही. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती माईक पेन्स यांची भेट घेण्याचे पॅलेस्टाइनच्या अध्यक्षाने - महमूद अब्बास याने नाकारले, पण सौदी राजे सलमान आणि मुबिस यांनी मात्र पेन्स यांची भेट घेतली. त्यातून सर्व मुस्लीम जगतात एक वेगळाच संदेश गेला. यापुढे इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षात समन्वय प्रस्थापित करण्यासाठी व शांतता आणण्यासाठी अमेरिकेची जी पत प्रतिष्ठा होती, ती धुळीस मिळाली. तिची विश्वासार्हता लयाला गेली. अमेरिकेचा मित्र व इस्रायलबरोबर जुळवून घेणाऱ्या जॉर्डनला केवळ निषेध व्यक्त करून हात चोळत बसण्याशिवाय दुसरे काही करता आले नाही.

तिकडे इस्रायलच्या उत्तरी सीमेला लागून असलेल्या लेबनॉनने सौदी अरेबियावर वेगळाच दबाव आणला. लेबनॉनचा पंतप्रधान सादअल-हारीरीने सौदी अरेबियामधे जाऊन आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. दडपशाही करून त्याला तसे करायला लावले गेले आणि नंतर सौदी अरेबियाने त्याला अटकेत ठेवल्याचा आरोप लेबनॉनने केला. त्याच संदर्भात सौदी अरेबियाने लेबनॉन आणि तेथे सक्रिय असलेल्या आणि इराणने पोसलेल्या हेजबोल्ला संघटनेवर सौदी अरेबियाशी अघोषित युध्द पुकारल्याचा आरोप केला. काही दिवसांनी साद घरी परत गेला, तरी शिमगा संपला तरी कवित्व उरले असे झाले.

सौदी ज्यूंशी जुळवून घेणार

वरील सर्व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मुबिसने इस्रायलचे पैतृक भूमीतील अस्तित्व मान्य करण्याच्या भूमिकेला तपासले पाहिजे. त्यासाठी थेट पै. महंमदांच्या काळापर्यंत गेले पाहिजे. पै. महंमद मक्केवरून पलायन करून तेव्हाचे यात्रिब, नंतरचे मदिना, येथे गेले. त्या वेळी त्या प्रदेशात ज्यू जमातींचे वर्चस्व होते. त्यांनी आपल्याला प्रेषित स्वीकारावे अशी पै. महंमदांची इच्छा होती. ज्यू जमातींनी जसे येशू ख्रिस्ताला प्रेषित म्हणून स्वीकारले नाही, तसेच पै. महंमदांनाही स्वीकारले नाही. ज्यू वळत नाहीत, उलट धर्मप्रसाराच्या मार्गात अडसर ठरतील हे लक्षात घेऊन पै. महंमदांनी ज्यू टोळयांच्या विरोधात आक्रमण सुरू केले. त्या प्रदेशात प्रमुख तीन ज्यू टोळया होत्या. प्रथम त्यांच्याशी करार करून नंतर त्यांना मदिनेतून हाकलून देण्यात आले. त्यापैकी एक बानू अल नदीर या टोळीला मक्का सोडावी लागली. बानू कयनूका यांना वेढा घालून कोंडण्यात आले, तर बानू कुरैझा टोळीतील लढण्यास सक्षम असलेल्या शेकडो पुरुषांची सरसहा कत्तल करून मुलांना व महिलांना गुलाम बनविण्यात आले. त्या वेळेपासूनच मुस्लिमांच्या लेखी ज्यू जमातीचे, जनसमूहाचे अस्तित्व नाकारण्याची मानसिकता निर्माण झाली. दुसऱ्या महायुध्दानंतर जेव्हा युरोपातील ज्यूंनी स्वदेश स्थापनेची आस धरून इस्रायलकडे स्थलांतर करण्यास सुरुवात केली आणि आपले राज्य प्रस्थापित करण्याचा निकराने प्रयत्न केला, तेव्हा स्थानिक लोकांनीच नव्हे, तर आजूबाजूच्या मुस्लीम देशांनी त्या चिमुकल्या देशावर चहूबाजूंनी हल्ला करून त्याचे अस्तित्वच नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. चिवट ज्यू जमात विजयी होऊन केवळ टिकूनच राहिली नाही, तर तिने या अरब देशांना मागे टाकत विज्ञान तंत्रज्ञान विकसित करून आपले अस्तित्व बळकट केले. ज्या वाचकांना ज्यूंच्या अभूतपूर्व अस्तित्वाच्या लढयाची अधिक खोलात जाऊन माहिती घ्यायची असेल, त्यांनी स्व. नाना पालकरांच्या मराठीतील 'छळाकडून बळाकडे' या उत्कृष्ट पुस्तकाबरोबरच ऐतिहासिक आढावा घेणारी जेम्स मिशनर याची 'दि सोर्स' (पृ. 1032) ही बृहत्कादंबरी आणि आर्थर कोस्लरचे 'प्रॉमिस आणि फुलफिलमेंट' हे प्रत्यक्षदर्शी पुस्तक वाचावे. त्यावरून ज्यू आणि इस्लाम धर्मीयांच्या हाडवैराची कल्पना येईल. त्याला अनुसरून सौदी अरेबिया तसेच इराणचे खोमेनी सत्ताधीश त्याच्या विनाशावर टपलेले होते. इराण तर हेजबोल्ला आणि इतर अतिरेकी संघटनांना हाती धरून इस्रायलला अतिरेकी हल्ल्याचे लक्ष्य बनवितो आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर मुबिसने इस्रायलच्या अस्तित्वास मान्यता देणे हे सुन्नी मुस्लीम-ज्यू या संबंधांना नवी कलाटणी देणारे ठरते. यापुढे जाऊन येत्या दोन-चार वर्षांत सौदी अरेबिया इस्रायलला रीतसर मान्यता देऊन राजकीय संबंध प्रस्थापित करण्याची शक्यता आहे. नव्या राजपुत्राला आता हे करण्याची निकड नक्की भासते आहे. सौदी अरेबियातील डॉलर गंगा आटते आहे. स्वत:च्या बळावर जगायचे असेल तर सौदी अरेबियाला उपयुक्त कृषी, उद्योगधंदे आणि रोजगार निर्मिती करावी लागेल. वाळवंटी प्रदेशासाठी ते उपयुक्त तंत्रज्ञान सध्या फक्त इस्रायलकडेच उपलब्ध आहे. राजकीय मान्यतेच्या आणि बख्खळ किमतीच्या मोबदल्यात ते उपयुक्त तंत्रज्ञान इस्रायल नक्कीच देईल. शिवाय येमेनमधून इराणला हरवायचे असेल, तरी इस्रायलची सामरिकदृष्टया मदत मिळू शकेल. शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या म्हणीला धरून इराणला वेसण घालण्याच्या दृष्टीने इस्रायल तशी मदत करायला नक्कीच पुढे येईल. व्यवहारी दृष्टी ठेवून सौदी अरेबिया हाडवैर बाजूला सारून ज्यूंबरोबर स्वत:चाही उध्दार करेल. आणि का करू नये?

कठमुल्लांची पंचाईत

'बदमिजाजी दिनी बंदे' असलेली दक्षिण आशियातील मुल्ला जमातीची यामुळे मोठी पंचाईत आणि कोंडी होणार आहे. आजवर सौदी अरेबियातील मलिद्यावर वहाबी मानसिकता आणि आत्यंतिक ज्यू द्वेष दर शुक्रवारच्या भाषणात सामान्य नमाजींवर थोपविणाऱ्या मुल्लांची खरी अडचण अशी असेल की यापुढे इस्रायली विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे गोडवे गात तेच कसे उपयुक्त ठरले याचे दाखले द्यावे लागतील. आता त्यांना पै. महंमदांचे मदिनेतील आक्रमक धोरण बाजूला ठेवून इस्लामच्या पहिल्या दशकातील पूर्वीचे मक्केतील समन्वयक धोरणाचे महत्त्व लक्षात घ्यावे लागेल. मक्काकाळातील सहनशीलतेचे धडे गिरवावे लागतील. त्याचबरोबर जुनी वैरे बाजूला ठेवून काफिरांबरोबर सहअस्तित्व स्वीकारावे लागेल. मी अनेकदा लेखांमधून मांडलेली '20147पर्यंत सुधारित इस्लाम' (Islam towards 2047) या भूमिकेकडे ही वाटचाल होत आहे, हे हिंदूंनी लक्षात घ्यावे. भारतात इस्लामची वाटचाल कशी आणि कोणत्या दिशेने व्हावी, याबाबत चिंतन होणे आवश्यक आहे.

9975559155

drpvpathak@yahoo.co.in