भाषा संरक्षण राष्ट्रउभारणीतील महत्त्वाचे पाऊल

**मृदुला राजवाडे**

 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा दि. 9 ते 11 मार्चदरम्यान नागपुरात झाली. वर्षभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींसह अनेक प्रश्नांचा या सभेत ऊहापोह करण्यात आला. भारतीय भाषांच्या संरक्षणाची आणि त्यांच्या संवर्धनाची आवश्यकता हा प्रस्ताव या वेळी मांडला गेला. त्या निमित्ताने भारतीय भाषांची सद्यःस्थिती आणि त्यांच्या संरक्षणाची आवश्यकता यांचा घेतलेला वेध.

माणूस अभिव्यक्त होतो, संवाद साधतो, त्यासाठी त्याला भाषेची, तिच्या बोलीची गरज असते, तर लिहिण्यासाठी त्याला लिपीची गरज भासते. भाषा ही आपल्या अभिव्यक्तीची संवाहक आहे, त्याच वेळी ती संस्कृतीचीदेखील संवाहक असते. आपली संस्कृती, आपले विचार भाषेच्या माध्यमातून अभिव्यक्त होत असतात. समाजातील स्वत:चे स्थान बळकट करत असतात. व्यक्ती आणि समाज यांना जोडणारा जिवंत दुवा म्हणूनही भाषेकडे पाहिले जाते. भारताची समृध्द संस्कृती व परंपरा, प्राचीन कालखंडापासून इथे निर्माण होत असलेले लिखित साहित्य, समाजाच्या सर्व स्तरांत प्रचलित असलेले मौखिक साहित्य हे जगाच्या पाठीवर आजही स्वत:ची वेगळी ओळख टिकवून आहे ते भाषेमुळेच. प्राचीन कालखंडापासून भारतीय भाषांमध्ये विपुल स्वरूपात साहित्यनिर्मिती होत आलेली आहे.

परिस्थितीजन्य कारणे

मात्र, चित्र हळूहळू बदलू लागले आहे. ग्लोबल व्हिलेज अर्थात जग हे एक खेडे आहे असे आपण मानतो आणि इंग्लिश ही या खेडयाची व्यवहाराची भाषा आहे. त्या खालोखाल जर्मन, फ्रेंच, चायनीज, रशियन, जपानी या भाषांचा व्यावहारिक भाषांमध्ये क्रमांक लागतो. कारण या भाषा त्यांच्या देशांच्या ज्ञानभाषा आणि व्यवहाराच्या भाषा बनल्या. जगाच्या पाठीवर वावरताना, शिकताना, व्यवहार करताना इंग्लिश ही गरजेची आहे हे खरे. परंतु, इंग्लिशसारख्या परकीय भाषांच्या वाढत्या प्रभावामुळे आज भारतीय भाषांचा आणि बोलींचा दैनंदिन वापर मात्र कमी होत चालला आहे. भारतीय भाषांमधील शब्द लोप पावत चालले असून, त्याऐवजी परकीय भाषेतील शब्द अधिकाधिक प्रमाणात वापरण्याकडे आपला कल दिसून येत आहे. अभारतीय भाषेतील शब्दांचा हा वाढता वापर देशी भाषांना मारक ठरत आहे. इंग्लिशच्या प्रभावामुळे आज अनेक भाषा (बोली व लिपी) नष्ट झाल्या असून, उरलेल्या भाषांचाही त्या दिशेने प्रवास सुरू आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ईशान्य भारतातील लोप पावत चाललेल्या काही बोली आणि जवळपास संपुष्टात आलेल्या लिपी. इंग्रज भारतात येण्यापूर्वी ईशान्य भारतात प्रत्येक जनजातीची स्वतंत्र बोली आणि लिपी होती. मात्र, इंग्रज मिशनऱ्यांनी तिथे स्वत:चे हातपाय पसरायला सुरुवात केल्यानंतर ज्या बोलींचे दस्तावेजीकरण झालेले नव्हते, त्या बोलणाऱ्यांना रोमनमध्ये लिहायला शिकवले. त्यांनी तेथील भाषांचे इंग्लिशमधून दस्तावेजीकरण केले. पुढे तेथील सर्वच जनजातींतले लोक रोमनमध्ये लिहू लागले. त्यामुळे ईशान्य भारतातील जवळपास सर्वच लिपी आज लुप्त झाल्या आहेत. अंदमान बेटावरची 'बो' ही भाषा जगातील अनेक पुरातन भाषांपैकी एक. बोआ सिनिअर या बो भाषेत बोलणाऱ्या शेवटच्या स्त्रीचे 2010 साली निधन झाले आणि तिच्याबरोबर तिची भाषाही अस्ताला गेली. अंदमान बेटावरील भाषा या पुरातन भाषांपैकी गणल्या जातात. त्यातील काही भाषा चक्क 70 हजार वर्षे जुन्या आहेत. बोआच्या निमित्ताने भाषा संस्कृतीतील एक दुवा निखळला. अशा जवळपास 108 भारतीय भाषा गेल्या काही वर्षांत लयाला गेल्या आहेत.

जेव्हा एखाद्या भाषेचा वापर कमी होतो, तेव्हा साहजिकच येणाऱ्या पिढयांच्या दृष्टीने तिचे महत्त्व कमी झालेले असते. भाषा लयाला जाते, तेव्हा तिच्याबरोबर ती भाषा बोलणाऱ्या लोकांच्या संस्कृतीचीही पिछेहाट सुरू झालेली असते. कारण त्या भाषेतील मौखिक, लिखित साहित्य यांच्याशी नाळ हळूहळू तुटायला सुरुवात होते. साहित्याचे महत्त्व काळाप्रमाणे कमी होत जाते. लोकांसाठी जी भाषा ज्ञान देते आणि रोजगार देते, ती भाषा महत्त्वाची असते. आज हिंदी ही जगाच्या पाठीवर बहुसंख्येने बोलली जाणारी दुसऱ्या क्रमांकाची भाषा आहे. पण शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे आजही आपण हिंदीला प्रमुख ज्ञानभाषांच्या यादीत स्थान मिळवून देऊ  शकलो नाही. स्थानिक भाषांना ज्ञानभाषा आणि व्यावहारिक भाषा बनवणे हे आज भारतापुढील सगळयात मोठे आव्हान आहे.

आपली भाषा, आपली अस्मिता

माणसाची मातृभाषा ही त्याची अस्मिता असते. सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे आपल्या भाषेतून आपली संस्कृती प्रतिबिंबित होत असते. समाज आणि संस्कृती यांच्याशी आपल्याला जोडून ठेवणारा दुवा म्हणजेच आपली भाषा. परंतु जेव्हा एखाद्यावर दुसरी भाषा लादली जाते, तेव्हा आपल्या भाषेशी असणारे नाते तुटते आणि त्याची मानसिक कुचंबणा होऊ  लागते. अशा वातावरणात माणूस स्वत:ला असुरक्षित समजू लागतो. बांगला देशची निर्मितीदेखील याच भाषिक आणि सांस्कृतिक असुरक्षिततेतून झाल्याचे आपण जाणतो. उर्दू ही पाकिस्तानची अधिकृत भाषा म्हणून जाहीर होणे हा बहुसंख्य बंगाली भाषक असणाऱ्या पूर्व पाकिस्तानवरील अन्याय होता. कारण या निर्णयामुळे उर्दू, पश्तुनी या पाकिस्तानातील भाषा या प्रदेशावर लादल्या गेल्या. पूर्व पाकिस्तान्यांसाठी निर्णय अन्यायकारक तर होताच, तसेच त्यांच्या अस्मितेलाही डिवचणारा होता. ही मानसिक खदखद 1971 साली स्वतंत्र बांगला देशची निर्मितीसाठी कारणीभूत ठरली.

मातृभाषेत शिक्षण - प्राथमिक गरज

अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत सादर झालेल्या संघाच्या प्रस्तावातील अनेक मुद्दयांपैकी एक आहे तो मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणाचा. जन्माला येण्याच्याही आधीपासून ज्या भाषेशी आपला परिचय होतो, ती आपली मातृभाषा. मातृभाषेतून शिक्षण हे बालकाच्या संपूर्ण विकासात मोलाची भूमिका बजावते. मुलांना इंग्लिश माध्यमामध्ये शिकवणे ही काहींना काळाजी गरज वाटते, तर काहींना प्रतिष्ठेची गोष्ट. इंग्लिशचे ज्ञान नसणारे अनेक पालक केवळ समाजात रूढ झालेली पध्दत म्हणून मुलांना इंग्लिश माध्यमाच्या शाळेत घालतात. पण पालक इंग्लिशमधून शिकवण्यास सक्षम नसल्यामुळे ही मुले आठवी किंवा नववीच्या पुढे जात नाहीत. पुढे शिक्षणाचे वयही निघून जाते आणि त्यातला रसही. देशाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने ही परिस्थिती अत्यंत घातक आहे. इंग्लिश माध्यमातील मुले बऱ्याचदा अमराठीच असतात असे गृहीत धरून त्यांच्यासाठी मराठीची निम्नस्तरीय पाठयपुस्तके असतात. आज मराठी कुटुंबांतली मुलेदेखील इंग्लिश माध्यमात जातात. परंतु, इंग्लिश माध्यमातल्या मुलांना निम्नस्तरीय मराठी का शिकवावे? त्यांनाही उच्चस्तरीय मराठी शिकवले गेले पाहिजे. तशीच रचना पूर्वप्राथमिक स्तरापासून केली गेली पाहिजे. मराठीची गोडी वाढेल अशा स्वरूपाचा अभ्यासक्रम आखण्याची आज गरज आहे. विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेतील साहित्याच्या समृध्द प्रवाहापासून वंचित ठेवण्याचे काम इंग्लिश माध्यमांनी केले आहे. अन्य भारतीय भाषांच्या बाबतीतही हेच सगळे घडते.  

आज अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके पालक आपल्या मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण देत आहेत. या परिस्थितीच्या परिणामांची चाहूल लागलेल्या अनेक व्यक्ती, संस्था आज मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण मिळावे यासाठी झटत आहेत. लोकांना त्याचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिखलगाव या छोटयाशा खेडयात राहून शिक्षण क्षेत्रासाठी लक्षणीय कामगिरी करणारे दांपत्य म्हणजे डॉ. राजा दांडेकर व रेणू दांडेकर. मातृभाषेतून शिक्षणाची आवश्यकता या विषयावर आम्ही रेणूताईंचे मत जाणून घेतले. त्या म्हणाल्या, ''जोपर्यंत मूल शिक्षणासाठी आईवडिलांवर अवलंबून असते, जोपर्यंत त्याचा जास्तीत जास्त संवाद आईशी अथवा अन्य सदस्यांशी होत असतो (साधारण वय शून्य ते 7), तोपर्यंत त्याचे शिक्षण मातृभाषेतून होणे अपेक्षित असते. मातृभाषेतून झालेले प्राथमिक शिक्षण मुलाच्या जाणिवा, विचारशक्ती बळकट करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. या वयात त्याला अन्य भाषेतून शिक्षण मिळाल्यास काही वेळा आकलनास अडचण येऊ  शकते. मुलांना आवडेल अशा पध्दतीने शिकवल्यास त्यांना आकलन तर सोपे होतेच, त्याच वेळी जिज्ञासू वृत्तीदेखील वाढीस लागते. शिकण्याची इच्छा आणि सवय निर्माण होते.''

ज्ञानरचनावादाचा भाषा विकासात फायदा

आज मराठी माध्यमातील शाळांचा टक्का आणि त्याकडे विद्यार्थ्यांचा ओघ ओसरलेला असताना चेंबूर एज्युकेशन सोसायटीची पूर्वप्राथमिक व प्राथमिक मराठी माध्यम शाळा ही सध्या तिथे सुरू असणाऱ्या प्रयोगशील शिक्षण पध्दतीमुळे गाजते आहे. मातृभाषेतून शिक्षण आणि शिक्षणातील प्रयोगशीलता याबद्दल आम्ही या शाळेचे मुख्याध्यापक विठ्ठल कांबळे यांचे मत जाणून घेतले. ते म्हणाले, ''मातृभाषेतून शिक्षण घेताना ते केवळ माध्यम न राहता त्या भाषेचा मूलभूत विकास होणे गरजेचे आहे. केवळ भाषाच नव्हे, तर तिच्या प्रांतवार बोलींचाही अभ्यास मुलांना करता आला पाहिजे. त्यासाठी  आमच्या शाळेत विविध भाषिक खेळांचा आधार घेतला जातो. ज्ञानरचनावादाच्या आधारे मुलांना शिक्षण दिले जाते. दिवसातून ठरावीक वेळ मुले त्यांना आवडेल त्या विषयाचा अभ्यास करू शकतात. त्यांच्यासाठी वर्गांच्या बाहेर वेगळे फळे तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या एखाद्या विषयाच्या तासाला एखाद्या मुलाला मराठी कवितेचा अभ्यास करायचा असेल, धडा वाचायचा असेल, शब्दार्थ लिहायचे असतील किंवा अवांतर वाचन करायचे असेल, तर तो ते करू शकतो. हेच सर्व अन्य विषयांनाही लागू आहे. आवडीच्या गोष्टी करायला मिळाल्यामुळे भाषेसह सर्वच विषयांतील रुची वाढते व त्यामुळे त्यांचा पाया पक्का होतो. वर्गातील फळे मुलांच्या उंचीनुसार तयार करून घेतले आहे. बाई शिकवत असताना मुले त्यात सहभाग घेऊ  शकतात, फळयावर लिहू शकतात. त्यामुळे आपल्या भाषेत समूहासमोर बोलताना जो सभाधीटपणा आवश्यक असतो, तो प्राथमिक शाळेतच तयार होतो. वेगवेगळया सणांच्या किंवा नैमित्तिक दिवसांच्या वेळी मुलांकडून संबंधित विषयाच्या कविता पाठ करून घेतल्या जातात, वक्तृत्व स्पर्धांची तयारी करून घेतली जाते. त्यांचे रेकॉर्डिंग करून त्यांच्या ध्वनिचित्रफिती तयार केल्या जातात. ते वर्गात दाखवले जाते. सध्याचे युग हे स्मार्ट युग आहे. मुलांना भाषेकडे आकर्षित करण्यासाठी या स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर खूप उपयोगाचा ठरतो आहे.''

मातृभाषेतून शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन मराठी माध्यमाकडून इंग्लिश माध्यमाकडे वळलेल्या अनेक शाळांनी आज पुन्हा मराठी माध्यमातून शिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबईतील शीव येथील डी.एस. हायस्कूल ही अशीच एक शाळा. या शाळेने इंग्लिश माध्यमाचे वर्ग पूर्णपणे बंद करून मराठी माध्यम सुरू केले आहे. अनेक शाळांनी आपले शिक्षक व स्वयंसेवक विविध ठिकाणी पाठवून मातृभाषा वाचवण्यासाठी आणि मराठी माध्यमाचे महत्त्व पालकांना पटवून देण्यास सुरुवात केली आहे. या अनेक प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये संख्यात्मक वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. हे चित्र सकारात्मक असले तरी परिपूर्ण नाही. अधिकाधिक पालकांनी आपल्या मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण देणे व मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणाचा प्रचार-प्रसार करणे आवश्यक आहे.

धोरणात्मक रचना हवी

प्रा.डॉ. प्रकाश परब हे भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य आहेत. भाषा संरक्षण आणि भाषा संवर्धन याबाबत समितीची भूमिका आणि सरकारची धोरणे या विषयी डॉ. परब यांनी आपले मत व्यक्त केले. ते सांगतात, ''भाषा संरक्षणाची आणि भाषा संवर्धनाची जबाबदारी सगळयांचीच आहे. जगाच्या भाषासंस्कृतीचा इतिहास हेच सांगतो की, जेव्हा भाषेचा वापर कमी कमी होऊ लागतो, तेव्हा ती बोलणाऱ्या चौथ्या पिढीपर्यंत भाषेचा लय झालेला असतो. भाषेचा लोप होण्याबरोबरच त्या परिसराचे भाषिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक वैविध्यदेखील धोक्यात येऊ  शकते. भारतीय भाषा या ज्ञानभाषा होण्याची आज गरज आहे. व्यावहारिक, प्रशासकीय, शालेय शिक्षण या सर्वच स्तरांवर भाषेचे संरक्षण व्हावे म्हणून सरकारने धोरणात्मक पावले उचलणे आवश्यक आहे. एस.एस.सी.सह सी.बी.एस.सी., आय.सी.एस.सी. या केंद्रीय अभ्यासक्रमांत बारावीपर्यंत स्थानिक भाषा अनिवार्य करून त्याला असणारा माहिती तंत्रज्ञानाचा पर्याय रद्द करणे हे भाषा संरक्षणातले महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. केरळ (मल्याळम लर्निंग ऍक्टअंतर्गत), प. बंगाल या राज्यांनी हे प्रयोग सुरू केले आहेत. प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक भाषेचे माध्यम अनिवार्य केल्यास, खासगी शाळांकडून स्थानिक भाषांना दिल्या जाणाऱ्या दुय्यम वागणुकीला चाप लावल्यास या परिस्थितीत बरीच सुधारणा होऊ  शकते.''

आज काही संस्था भारतीय भाषांसाठी कार्य करत आहेत. सीआयआयएल (सेंट्रल इन्स्टिटयूट ऑॅफ इंडियन लँग्वेजेस) ही मैसूर येथील संस्था छोटया भाषांसाठी कार्य करते. या भाषांचे दस्तावेजीकरण करणे, भाषेचा शब्दसंग्रह तयार करणे, लघुनियतकालिके काढणे अशा स्वरूपाच्या कार्याला ही संस्था आर्थिक साहाय्य करते. अशा संस्था मोठया प्रमाणात निर्माण झाल्या, तर भारतीय भाषांच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी त्याचा निश्चित फायदा होऊ शकतो. (संदर्भ - भाषाप्रकाश, लेखिका - डॉ. नीलिमा गुंडी)

परीक्षांसाठी हवी स्थानिक भाषा

भारतात स्थानिक भाषा असूनही आजही अनेक स्पर्धा परीक्षा, प्रवेश परीक्षा मात्र इंग्लिशमधून घेतल्या जातात. 'नीट'ची (NEETची) अर्थात राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा आता भारतीय भाषांतून घेण्यास सुरुवात झाली असली, तरी अन्य स्पर्धा परीक्षांमध्ये किंवा कोर्सेसच्या प्रवेश परीक्षांमध्येदेखील भारतीय भाषांचा पर्याय उपलब्ध व्हायला हवा. यामुळे विद्यार्थ्यांची इंग्लिशची भीती कमी होईल, त्याचबरोबर परीक्षार्थींचा टक्काही वाढेल. उदाहरणार्थ, दहावीनंतर महाविद्यालयीन शिक्षणापेक्षा तांत्रिक शिक्षणात गती असलेले अनेक जण अशा कोर्सेसना प्रवेश घेतात. अतिशय कौशल्यपूर्ण काम करणारे विद्यार्थी इंग्लिशच्या भीतीपायी या कोर्सेसना जाणे टाळतात. अशा वेळी याच परीक्षा स्थानिक भारतीय भाषेत घेतल्या गेल्या, तर अशा कोर्सेसकडे येण्याचा विद्यार्थ्यांचा कल वाढेल आणि ते रोजगारक्षम होतील. 

शासनाची भाषा सुलभ की दुर्लभ?

सुरुवातीच्या काळात सरकारी कामकाज इंग्लिशमधून चालत असे. परंतु शासनाच्या नव्या धोरणानुसार संपूर्ण कामकाज स्थानिक भाषेतून चालते. त्यासाठी मूळ इंग्लिश शब्दांचे सुलभ भाषांतर केले गेले आहे. पण हे सुलभ भाषांतर खऱ्या अर्थाने दुर्लभच आहे, असे म्हणावे लागेल. शासकीय कार्यालयात गेल्यावर पावलोपावली आपल्याला याचा अनुभव येतो. शासकीय संकल्पनांची भाषांतरे अधिकाधिक सोपी करणे आणि त्यात स्थानिक भाषेचा गंध कायम ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मूळ इंग्लिश शब्दांचे शब्दश: भाषांतर न करता ते शब्द आपल्या भाषेत, वेगळेपण जपत कसे आणावेत याचा वस्तुपाठ स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी घालून दिला आहे. भाषेवर प्रभुत्व असलेले अनेक तरुण आज रोजगाराच्या शोधात आहेत. भाषांतर हा केवळ जनसंपर्काचा भाग न राहता त्याचा स्वतंत्र भाषांतर विभाग शासकीय कार्यालयात सुरू करून अशा मुलांची तिथे नेमणूक केल्यास त्याचा तरुणांना फायदा होईलच, तसेच भाषा संवर्धनासाठीही त्याचा उपयोग होईल. तसेच भारतीय भाषांच्या अनुवादासाठी स्वतंत्र विद्यापीठाची स्थापनादेखील व्हायला हवी.

हा लेख लिहीत असताना मिळालेली सुखवार्ता म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने नवीन शब्दकोश ऍप विकसित केले असून मराठी शब्दांना इंग्लिश व इंग्लिश शब्दांना मराठी पर्याय या ऍपच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत. शासकीय कामकाजात वापरले जाणारे निवडक 72 हजारांवर पर्यायी शब्द यात उपलब्ध असणार आहेत. व्यवहारात मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर व्हावा, या उद्देशाने हे ऍप विकसित करण्यात आले आहे. सर्वच भारतीय भाषांसाठी असे  होणे आवश्यक आहे.

आपली भाषा हा आपला अधिकार आहे. भाषेच्या न्याय्य हक्कांसाठी आपण जागरूक असायलाच हवे. 'मराठीचे डोळे आणि इंग्लिशची खिडकी' हे मराठी अभ्यास परिषदेचे घोषवाक्य आहे. हे सर्वच भारतीय भाषांना लागू होते. भले जगाकडे बघण्याची आपली खिडकी इंग्लिशची असो वा अन्य अभारतीय भाषांची, आपली दृष्टी टिकवून ठेवणे आपल्याच हातात आहे. एका भारतीय भाषेच्या हक्कासाठी अन्य भारतीय भाषक समाजानेही पुढे आले पाहिजे. कारण आज एक जात्यात असेल तर उद्या दुसरी सुपात असणार आहे. आपल्या परस्पर सहकार्यातूनच आपल्या भाषांचे भवितव्य टिकून राहणार आहे. 

9920450065

mrudula.rajwade@gmail.com

सा. विवेकच्या फेसबुक पेजवर लेख पोस्ट करण्यास सुरवात करत आहोत. सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील पेज क्लिक करून 
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/
मग like करावे म्हणजे त्यांना विविध लेख वाचण्यास मिळतील.
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/