संविधानाची गरज का असते?

विवेक मराठी 02-Apr-2018

Total Views |

देशाला संविधानाची गरज का असते? असा संविधानासंबंधीचा पहिला मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. ज्याला आपण देश म्हणतो, त्याला राजनीतीच्या शास्त्रात 'स्टेट' किंवा 'राज्य' असे म्हणतात आणि राज्य म्हणजे एका निश्चित भूभागात समान शासनाखाली राहणारे लोक, असा अर्थ करावा लागतो. हे शासन जेव्हा सार्वभौम असते, तेव्हा त्या राज्याला स्वतंत्र राज्य असे म्हणतात आणि जेव्हा सार्वभौमत्व परक्या देशाकडे असते, तेव्हा त्याला गुलामीचे राज्य म्हणतात. इंग्रजांच्या काळात आपण राजकीय गुलामगिरीत होतो. आता आपले राज्य स्वतंत्र आहे आणि सार्वभौम आहे.

सार्वभौम राज्य कोणत्या कायद्याप्रमाणे चालणार? की मनमानी कारभार चालणार? आपल्या देशाने सुलतानशाही अनुभवली, मोगलशाही अनुभवली, अल्पकाळ शिवशाही अनुभवली आणि दीड-दोनशे वर्षे इंग्रजशाही अनुभवली. यातील शिवशाहीचा विषय थोडा बाजूला ठेवू. सुलतानशाही आणि मोगलशाही म्हणजे सुलतान म्हणेल तो कायदा आणि बादशाह म्हणेल तो कायदा, ही स्थिती होती. इंग्रजांच्या काळात इंग्रज देतील तो कायदा. या तिन्ही प्रकारांत सामान्य माणसाला काहीही स्थान नव्हते. सुलतानाची लहर फिरली की किती लोक मरतील याचा काही नेम नाही आणि बादशाहाचे डोके सणकले की किती लोकांना ठार व्हावे लागेल, हेही कुणी सांगू शकत नसे. तीच गोष्ट इंग्रजांची. ते अगोदर ठरवायचे की कुणाला संपवायचे आणि त्याप्रमाणे ते संपविण्याचे उद्योग करीत राहिले.

अशा राजवटी आपल्या राजवटी वाटत नाहीत. या राजवटी परक्या असतात. त्या कोणत्याही कायद्याने बांधलेल्या नसतात. राज्य करायचे तर ते राजधर्माप्रमाणे करावे लागते. प्रत्येकाचा राजधर्म वेगळा. सुलतानांचा आणि बादशाहांचा राजधर्म म्हणजे त्यांची लहर आणि कुराण. इंग्रजांचा राजधर्म म्हणजे त्यांची लहर आणि त्यांची पार्लमेंट. देश स्वतंत्र होत असताना कुणालाही सुलतानशाही नको होती, पातशाही नको होती, आणि इंग्रजांची बादशाही नको होती. लोकांना आपले राज्य हवे होते. ते आपले आहे, असे वाटणारे कायदे त्यांना हवे होते. हे काम आपल्या राज्यघटनेने केलेले आहे. त्यालाच आपण संविधान म्हणतो.

या राज्यघटनेने काय केले आहे? पहिली गोष्ट केली, ती म्हणजे आपल्या देशात (म्हणजे भारतीय राज्यात) कायद्याचे राज्य राहील याची हमी दिली. आता कायद्याचे राज्य म्हणजे काय? कायद्याचे राज्य म्हणजे भारतात राहणाऱ्या कोणाचाही जीव किंवा त्याची संपत्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीशिवाय काढून घेतली जाणार नाही, याची हमी. सुलतानशाहीत आणि पातशाहीत आणि इंग्रजांच्या बादशाहीत याची कुणालाही हमी नव्हती. कुठल्या कारणावरून आपला जीव जाईल किंवा आपली संपत्ती लुटली जाईल, याची कुणालाही खात्री नसे. ही खात्री आपल्या राज्यघटनेने दिली आहे.

या खात्रीचेच दुसरे नाव, प्रत्येकाला त्याच्या इच्छेप्रमाणे जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार गृहीत धरलेला आहे. जन्माला येणारा प्रत्येक माणूस, मला जन्मभर दुःख मिळावे अशी अपेक्षा ठेवत नाही. तो अपेक्षा ठेवतो की, मला सातत्याने सुख मिळावे. प्रत्येक माणूस सुख मिळविण्यासाठी धडपडत असतो. म्हणून जीवन जगण्याचा अधिकार म्हणजे स्वतःचे सुख, स्वतःच्या आवडीप्रमाणे शोधण्याचा अधिकार असतो. तुम्ही अमुकच केले पाहिजे, तमुकच केले पाहिजे, हा व्यवसाय तुम्हाला करता येणार नाही, तुम्हाला येथे जाता येणार नाही, तेथे जाता येणार नाही अशा प्रकारची बंधने जी राज्यव्यवस्था घालते, त्या राज्यव्यवस्थेत माणूस स्वतःचे सुख कसे शोधणार?

अशा प्रकारची बंधने हुकूमशाही राजवटीत असतात. तशीच ती ज्या देशात एकपक्षीय शासन आहे, त्या देशात असतात. या देशात व्यक्तीच्या संचारस्वातंत्र्यावर प्रचंड बंधने असतात. संचारस्वातंत्र्य म्हणजे रोजच्या भाषेत ज्याला आपण दूर-दूरचा प्रवास म्हणतो, ते होय. हुकूमशाही राजवटीत कुणालाही एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सहजासहजी जाता येत नाही. अशा बंधनात राहणाऱ्या समाजात व्यक्तीच्या विकासावर खूप बंधने येतात.

व्यक्तीला स्वतःच्या विकासासाठी जसे स्वातंत्र्य हवे असते, तशी समतादेखील हवी असते. आपली राज्यघटना समतेची हमी देते. ती दोन प्रकारे समतेची हमी देते. कायद्यापुढे सर्व समान असतील, ही पहिली हमी आहे आणि दुसरी हमी सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण मिळेल. कायद्यापुढे सर्व समान याचा अर्थ जन्माने एखादा ब्राह्मण आहे आणि दुसरा जन्माने अस्पृश्य आहे, म्हणून या दोघांना एक कायदा लागू होणार नाही, असे नाही. तुम्ही जन्माने कुणी का असेना, कायदा सर्वांसाठी सारखा. तुम्ही श्रीमंत आहात की गरीब आहात, तुम्ही स्त्री आहात की पुरुष आहात या सर्व गोष्टी कायद्यापुढे गौण आहेत. कायदा कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव करणार नाही. माणसामाणसात पतवारी करणार नाही. जन्मतःच काही माणसे मोठी आहेत आणि काही हीन आहेत, हे कायदा स्वीकारणार नाही, याची हमी आपली राज्यघटना देते.

समतेची दुसरी हमी कायद्याच्या समान संरक्षणाची आहे. याचा अर्थ काय होतो? याचा अर्थ असा होतो की, समान लोकांना समान कायदा असेल - म्हणजे ज्याचे उत्पन्न वर्षाला दहा कोटी असेल त्याला वेगळा कर असेल आणि ज्याचे उत्पन्न वर्षाला दहा लाख असेल त्याला वेगळा कर द्यावा लागेल, या दोघांना समपातळीवर कायदा आणणार नाही. जे सामाजिक परिस्थितीमुळे किंवा समाजातील सामाजिक स्थानांमुळे वरच्या स्थानी असतात, त्यांच्यासाठी वेगळे नियम असतील, ते समानतेने सर्वांना लागू होतील आणि जे समाजातील दुर्बळ लोक आहेत, परंपरेने दुर्बळ आहेत, त्यांना वेगळे नियम लागू होतील. या अशा प्रकारच्या संरक्षणाची हमी आपली राज्यघटना देते.

राज्य कशासाठी करायचे? हा शेकडो वर्षांपासूनचा प्रश्न आहे. सुलतान, पातशाह, बादशहा आणि हुकूमशाह, राज्य दोन कारणांसाठी करतात. पहिले कारण लोकांवर हुकमत गाजविण्याची त्यांना भारी हौस असते. जगण्याचा तोच त्यांचा मंत्र असतो. लोक आपल्या ताब्यात असावेत, आपण म्हणू ते लोकांनी ऐकावे आणि करावे, यात त्यांना आनंद होतो. आपण फारच शक्तिमान आहोत, माझ्यासारखा मीच, अशी त्यांची भावना असते आणि दुसरे कारण लोकांवर कर लादून जी संपत्ती गोळा होईल, त्या संपत्तीचा मनास येईल तसा उपभोग घ्यायचा. आलिशान राजवाडे बांधायचे, शेकडो स्त्रियांच्या सहवासात राहायचे, दास-दासी ठेवायच्या, आपल्या संपत्तीचे प्रदर्शन करीत राहायचे, त्यासाठी अंगावर शरीराच्या वजनाइतके दागिने घालायचे. राज्य करण्याच्या या दोन प्रेरणा आताच्या लोकशाही राजवटीत रानटी प्रेरणा समजल्या जातात.

आता राज्य करायचे तर ते लोकांसाठी करावे लागते. लोकशाहीची व्याख्याच अशी केली जाते की, लोकांनी लोकांकरवी लोकांसाठी केलेले राज्य. इथे कुणी राजा नाही आणि कुणी महाराणी नाही. कुणी राजपुत्र नाही आणि राजकन्या नाही. करोडो लोक एकाच वेळी राज्य करू शकत नाहीत, म्हणून लोक आपले प्रतिनिधी निवडतात आणि हे प्रतिनिधी लोकांच्या वतीने राज्य करतात. लोकशाहीत निवडून येणारा लोकप्रतिनिधी असतो. तो लोकांनी पाठविलेला दूत नसतो. लोकप्रतिनिधी आणि दूत यात फरक आहे. प्रतिनिधीला लोकांचे सुख कशात आहे, हे आपले डोके चालवून शोधावे लागते आणि लोकदूताला लोकांनी काय सांगितले आहे, तेवढेच फक्त वरपर्यंत पोहोचविण्याचे काम असते.

या लोकप्रतिनिधींनी लोककल्याणाचे राज्य करायचे असते. आता लोकशाहीत काही लोकप्रतिनिधी स्वकल्याणासाठी राज्य चालवितात, हा भाग वेगळा. मग त्यातील काही लोक तुरुंगात जातात, काही लोक बदनाम होतात आणि काही लोकांच्या संपत्तीची सतत चर्चा चालू राहते. आपली राज्यघटना असे लोकप्रतिनिधी निर्माण व्हावेत असे सांगत नाही, तसे तिचे कोणतेही कलम नाही. याउलट राज्यघटना सांगते की, लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात लवकरात लवकर क्रांतिकारक बदल घडवून आणा, सर्वांना शिक्षण द्या, सर्वांना रोजगार द्या, सर्वांना सक्षम करा, सर्वांसाठी समान नागरी कायदा करा, सर्व देशाला जोडणारी एक भाषा सक्षम करा. या सर्व गोष्टींना आपण कल्याणकारी राज्य म्हणतो. आपली राज्यघटना सांगते की, आपले राज्य चार राज्यकर्त्यांच्या किंवा दोन-चार राजकीय पक्षांच्या कल्याणासाठी चालवायचे नसून, आपले राज्य सर्वसामान्य लोकांच्या कल्याणासाठी चालवायचे आहे. आपल्या परंपरेत स्त्रीला दुय्यम स्थान दिले आहे. राज्यघटना सांगते की, स्त्रीला सक्षम करा. एवढे सगळे केले की कल्याणकारी राज्याकडे आपली वाटचाल चालू राहील.

व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यासाठी, कायद्याच्या राज्यासाठी, लोककल्याणासाठी, न्यायासाठी राज्याला संविधान लागते. आपला देश मुसलमानांच्या गुलामीत जाण्यापूर्वी राजधर्माप्रमाणे चालत होता. या राजधर्माला आज आपण संविधान असे म्हणतो. आपला प्राचीन राजधर्म सांगतो की, राजाला कुणाचाही कारणाशिवाय प्राण घेण्याचा अधिकार नाही. कुणाचीही संपत्ती हडप करण्याचा अधिकार नाही. कुणाचीही स्त्री पळवून आणण्याचा अधिकार नाही. कुणाचीही जमीन हडप करण्याचा अधिकार नाही, तो राजधर्माने बांधला गेलेला आहे. हा प्राचीन राजधर्म न्यायमूर्ती रमा जॉईस यांनी आपल्या 1. Raja Dharma with Lessons on Raja Neeti 2. Legal and Constitutional History of India या दोन पुस्तकांत फार अप्रतिम रितीने सांगितले आहे. आपल्याला राज्यघटनेचे काही ज्ञान नव्हते, राज्यशास्त्राची काही माहिती नव्हती, राज्याच्या अधिकार आणि कर्तव्याची कल्पना नव्हती, असे एखादा मूर्खच म्हणू शकतो. आपली राजधर्माची प्राचीन परंपरा आहे.

मधल्या आक्रमणाच्या काळात आणि पारतंत्र्याच्या काळात या परंपरेमध्ये खंड पडला. ती परंपरा पुन्हा जीवित करण्याचे काम आपल्या राज्यघटनेने केलेले आहे. आपला प्राचीन राजधर्म सांगतो की, राजदंडापेक्षा धर्मदंड मोठा आहे. राज्याभिषेक झाल्यानंतर राजा म्हणत असे, ''अदंडयोऽसि'', तेव्हा राजपुरुष म्हणत असे, ''धर्मदंडयोऽसि।'' - तू धर्मदंडाने बांधलेला आहेस. आजच्या आपल्या भाषेत सांगायचे, तर तू राज्यघटनेने बांधलेला आहेस. घटनेच्या बाहेर जाऊन तुला काही करता येणार नाही. तू अनियंत्रित राजा नाहीस. आपल्या राज्यघटनेने हा धर्मदंड देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती दिलेला आहे. राज्यव्यवस्था कोणतीही असेना, राज्यकर्ते अनियंत्रित होण्याची शक्यता त्यात भरपूर असते. मतदानाची लोकशाही चांगलीच माणसे निवडून आणेल, याची शक्यता नसते. मतदानाने हुकूमशाहदेखील निवडला जाऊ शकतो किंवा गुंड आणि गुन्हेगारदेखील निवडला जाऊ शकतो. जर्मनीत हिटलरला जनतेने निवडून दिले होते. म्हणून सत्तेवर धर्मदंड फार आवश्यक असतो आणि तो ज्यांच्या हातात आहे, ती माणसेदेखील तो दंड पेलण्याच्या क्षमतेची असावी लागतात. ती नसली, तर ज्या कारणासाठी राज्यघटना निर्माण झाली, ते लोककल्याणकारी राज्य, लोकांच्या स्वातंत्र्याचा आणि सुख शोधण्याचा अधिकार रसातळाला गेल्याशिवाय राहत नाही.

ज्यांच्या हाती धर्मदंड आहे, ते तो कसा पेलतात किंवा कसा पेलला आहे, हेसुध्दा समजून घेणे, मनोरंजक आणि ज्ञानवर्धक आहे. शेवटी प्रजासत्ताकात मी, तुम्ही, आणि आपण सर्व खऱ्या अर्थाने राजे असतो. म्हणून आपणच निर्माण केलेल्या संस्थांतील लोक कशा प्रकारचा व्यवहार करतात, हे आपल्याला पाहायला पाहिजे. पुढल्या लेखात त्याचा थोडा आढावा घेऊ या.

vivekedit@gmail.com