गोव्यातील दिशादर्शक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प  

कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करून हा प्रश्न कसा सोडवता येईल, याचे आदर्श उदाहरण गोव्यात पाहायला मिळते. एसएफसी एन्व्हायरोमेंटल टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. या कंपनीची SPV ( Waste Treatment) च्या सहकार्याने कलंगूट-सालिगाव भागात कचरा प्रक्रिया प्रकल्प (गार्बेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) उभारला. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असा हा प्रकल्प आहे.

कचरा निर्माण होणे ही दैनंदिन क्रिया आहे. ती थांबवणे कोणालाच शक्य नाही. तो घरात नको असतो, म्हणून कचरापेटयांमध्ये त्याची रवानगी होते. कचरापेटया ओसंडून वाहत असतात. त्या कचऱ्यामुळे शहरे बकाल, अस्वच्छ दिसतात, अनारोग्य पसरते, म्हणून तो तेथील नागरिकांना नको असतो. मग तो क्षेपणभूमीवर टाकला जातो. पण क्षेपणभूमीवर तरी आता जागा कुठे राहिली आहे? तेथील कुजलेल्या कचऱ्याची रासायनिक प्रक्रिया घडून आग लागण्याच्या अनेक घटना घडत आहेत. त्या परिसरापासून कित्येक किलोमीटर दूरपर्यंत त्याचे धुराचे लोट पसरून प्रदूषण होते. क्षेपणभूमींच्या परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. कचऱ्याचा हा प्रश्न करोडो टनांनी वाढतच आहे आणि तो सोडवण्याबाबत सगळयाच बाजूंनी अनास्था दिसते. यामुळे कचरा कोंडीचा प्रश्न पायरीपायरीने सोडवावा लागेल. कचरा व्यवस्थापन ही त्यातील सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे.

कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करून हा प्रश्न कसा सोडवता येऊ शकतो. याचे आदर्श उदाहरण गोव्यात पाहायला मिळते. साधारण 3-4 वर्षांपूर्वी गोव्यामध्ये मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी गोवा प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत मोठे पाऊल उचलले. कचऱ्याची वर्गवारी सक्तीची केली. पन्नी प्लास्टिकवर बंदी आणली. तसेच एसएफसी एन्व्हायरोमेंटल टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. या कंपनीची SPV (Hindustan Waste Treatment) च्या सहकार्याने कलंगूट-सालिगाव भागात कचरा प्रक्रिया प्रकल्प (गार्बेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) उभारला. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असा हा प्रकल्प आहे.

या प्रकल्पाविषयी आणि त्यातील प्रक्रियेविषयी एसएफसी एन्व्हायरोमेंटलचे संचालक संदीप आसोलकर सांगतात, ''हा प्लान्ट उभारताना त्यासाठी आवश्यक व्यवस्थापन अतिशय काटेकोरपणे केले गेले. या प्रकल्पात सर्वप्रथम कचऱ्याची 14 वेगवेगळया प्रकारांत वर्गवारी केली जाते. त्याच्यातील पुनर्वापर होऊ शकणाऱ्या वस्तू वेगळया केल्या जातात. बाकी राहिलेल्या कचऱ्यात एक भाग जैविक (ऑरगॅनिक) कचऱ्याचा असतो, तर एक भाग अजैविक कचऱ्याचा असतो. आमच्याकडच्या तंत्रज्ञानाद्वारे कॉम्प्रेस करून त्यातील जैविक भाग बाहेर काढला जातो. वेगळया केलेल्या अजैविक कचऱ्याचेही वर्गीकरण करून त्यातील Inorganic residual (RDF) हा सिमेंट कंपन्यांना पाठवतात. तेथे तो कोळशाला पर्याय म्हणून वापरला जातो.

जैविक भागापासून बायोगॅस तयार केला जातो. बायोगॅसपासून वीज तयार होते. संपूर्ण प्रकल्प या विजेवर चालतो आणि उरलेली वीज ग्रिडला दिली जाते. बायोगॅस तयार करताना उरलेल्या मळीचे कंपोस्ट केले जाते. हे कंपोस्टसुध्दा परिसरातील शेतकरी घेऊन जातात. शिवाय प्रकल्पातील संपूर्ण बगिचा त्या कंपोस्टवर तयार केला आहे. कचऱ्यातील माती आणि वाळूचा भाग फक्त मोकळया जमिनीवर टाकला जातो. तोही शक्यतो रस्तेभरणीच्या कामात वापरला जातो. म्हणजेच या प्लान्टमध्ये कचऱ्याचा 100 टक्के पुनर्वापर केला जातो. ही सर्व प्रक्रिया करताना त्यातून दुर्गंधी, प्रदूषण निर्माण होणार नाही याचीही काळजी घेतली जाते.

हा प्रकल्प उभारताना आम्हाला सरकारइतकेच स्थानिक नागरिकांचेही सहकार्य मिळाले. आमच्याकडे 90 टक्के कचरा वेगळा होऊन येतो. सरकारनेही ते सक्तीचे केले होते. तसेच या कामाचे महत्त्व लोकांच्याही लक्षात आले. कारण जेथे कचरा टाकला जायचा त्या गावात पूर्वी खूप वास येत असे. आता त्याचा त्रास होत नाही, ''

एसएफसी एन्व्हायरोमेंटल ही सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी जागतिक स्तरावरील मोठी कंपनी आहे. आसोलकर सांगतात, ''आम्ही ज्या सर्व लोकांकडे / कंपन्यांकडे सांडपाण्यावरील प्रक्रियेचे काम करतो, ते आम्हाला त्यांच्याकडच्या घन कचऱ्याच्या प्रश्नाविषयीदेखील सांगतात. 2009-10पासून आम्ही घन कचऱ्यावर कशी प्रक्रिया करता येईल, याबाबत संशोधन करण्यास सुरुवात केली. आम्ही भारतातील अणि परदेशातील अनेक प्रकल्प पाहिले, त्यांचा अभ्यास केला. त्यानंतर आम्ही त्याबाबतचे तंत्र तयार केले. यासाठी लागणारे बरेचसे तंत्रज्ञान वेगवेगळया देशांतून आणले आहे. मात्र परदेशातील तंत्रज्ञान भारतात वापरताना आपल्याकडील परिस्थितीनुसार त्यात बदल करून मगच ते स्वीकारावे लागते.''

हा प्रकल्प इतका सुंदर झाला आहे की तेथे कचरा व्यवस्थापनाचे काम चालते, हे कोणाच्या लक्षातही येणार नाही. कोणत्याही प्रकारचा दुर्गंध तेथे येत नाही. तेथे एक तलाव बांधण्यात आला आहे. खूप झाडे लावली आहेत. एखाद्या पर्यटन स्थळासारखी शोभा या प्रकल्पाला आली आहे. आसोलकर सांगतात, ''आतापर्यंत जवळपास 140 शाळांनी प्रकल्पाला भेट दिली. अनेक राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी प्रकल्प पाहून गेले. आपल्या भागातही अशा प्रकारचा प्रकल्प राबवण्याची इच्छा अनेकांनी बोलून दाखवली. आता तर या जागेत व्यावसायिक, कॉर्पोरेट मीटिंगही घेतल्या जातात.''

या प्रकल्पाचे दुसरे एक वैशिष्टय म्हणजे तेथील कर्मचाऱ्यांचा केला जाणारा विचार. येथील कामात कचरा वेचकांनाच जोडले गेले आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचा खूप विचार केला जातो. त्यांना जेवण, चहा, नाश्ता, प्रवासखर्च आदी सुविधा पुरवल्या जातात. प्रकल्पातच चांगल्या दर्जाचे उपाहारगृह, व्यायामशाळा, झोपण्यासाठी बेड, न्हाणीघर, छोटा दवाखाना आदी व्यवस्था आहेत. आसोलकर म्हणतात, ''हा एक सामाजिक-आर्थिक विषय आहे. कचऱ्याशी संबंधित काम करण्यासाठी परदेशात जास्त पैसे दिले जातात. आपल्याकडे त्याच्या उलट परिस्थिती आहे. हा वर्ग शोषित आणि विकासाच्या दृष्टीने मागासलेला आहे. कचरा व्यवस्थापनाच्या कामाबरोबरच समाजातील या शोषित वर्गाचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्नही आम्ही करत आहोत. त्यांची मुले, जी आधी कचऱ्याच्या ढिगावरच राहायची, ती आता शाळेत जाऊ लागली आहेत.''

या प्रकल्पाला देशाच्या विविध भागांतून लोकांनी भेटी दिल्या. काही ठिकाणी लोकांनी असा प्रयत्न केला, मात्र योग्य आर्थिक नियोजन नसल्याने ते अपयशी ठरले होते. त्यामुळे याबाबत लोकांच्या मनात नकारात्मक भावना होती.

कचरा व्यवस्थापन ही शासनाची - पालिका प्रशासनाचीच जबाबदारी आहे, असे आसोलकर ठामपणे सांगतात. ''नागरिक जो कर भरतात, त्यातून पालिकेने कोणकोणती कामे करणे अपेक्षित आहे हे ठरलेले असते. घन कचरा व्यवस्थापनाची नवी नियमावली 2016 (SWM 2016) मध्ये आली आहे. त्यामध्ये घन कचऱ्याचे व्यवस्थापन कशा प्रकारे झाले पाहिजे हे व्यवस्थित दिले आहे. त्यानुसार योग्य प्रक्रिया करणारा प्लान्ट लावावा लागतो. गोव्याचा प्रकल्प हा याच नियमावलीवर आधारलेला आहे.''

कचऱ्याच्या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात आणून देताना ते म्हणतात, ''कचरा व्यवस्थापन करताना त्यात खूप फायदा होईल का, असे बघून चालत नाही. लोकांना वाटते की कचऱ्यातून खूप पैसा मिळवता येऊ शकतो. पण कचरा व्यवस्थापनासाठी योग्य आणि परिपूर्ण प्रकल्प उभारताना खर्च येतो. त्यासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळावर खर्च करावा लागतो. कोणत्याही प्रकारच्या पायाभूत सुविधांसाठी खर्च हा येतोच. शहरांमधील वाहतुकीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मेट्रो सुरू केली जाते किंवा कोस्टल रोड बनवला जातो किंवा अशा अन्य प्रकल्पांसाठीही खर्च येतोच, तेव्हा खर्च परवडतो किंवा नाही असा विचार करता येत नाही. तसा तो कचरा व्यवस्थापनासाठीही केला जाऊ नये. कारण हा प्रश्न लोकांच्या आरोग्याशी संबंधित आहे. पूर्वी कचरा शहराच्या बाहेर टाकला जायचा. आज शहरे इतकी मोठी झाली आहेत की कचऱ्यांचे ढीग मध्ये आले आहेत. जागा तेवढीच राहिली आणि माणसे वाढली आहेत. मग कचरा टाकणार कुठे? यामुळे डंपिंग ग्राउंडच्या परिसरातील लोकांचे आरोग्य धोक्यात येते. कचऱ्यामुळे भूगर्भातील पाणीसाठे प्रदूषित होतात. शेतजमीन नापिक होते. कचऱ्यातून बाहेर पडणाऱ्या वायूंमुळे श्वसनाचे आजार होतात. जर घन कचरा आणि सांडपाणी यावर योग्य प्रक्रिया केली, तर हे अनेक प्रश्न सुटतील.''

मुंबई-पुण्यासारख्या मोठया शहरांतही अशा प्रकारचे प्रकल्प पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपमध्ये उभारता येऊ शकतात. त्यासाठी गुंतवणूक करायलाही अनेक जण तयार असतात. मात्र त्यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती हवी. कारण त्यात खर्चाचा महत्त्वाचा भार सरकारलाच उचलावा लागणार. गोव्यातील प्रकल्प हे त्याचे उदाहरण आहे. हा प्रकल्प तेथील सरकारच्याच पुढाकाराने उभारला गेला आहे. यात आर्थिक फायद्याचा विचार न करता इतर उपयुक्ततेचा विचार केला पाहिजे. अस्वच्छतेमुळे पर्यटनाच्या दृष्टीने भारत मागे राहिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील 'स्वच्छ भारत' साकारण्यासाठी अशा प्रकारचे कचरा व्यवस्थापनाचे आणि प्रक्रियेचे प्रकल्प सगळया शहरांमध्ये सुरू केले पाहिजेत, असे आसोलकर सुचवतात. 

कचऱ्याच्या प्रश्नाला सरकार-प्रशासनाइतकीच नागरिकांची मानसिकताही कारणीभूत आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. परदेशात प्रशासन कचरा व्यवस्थापनावर भरपूर खर्च करते, कचऱ्याच्या प्रश्नाबाबत सामान्य नागरिकांमध्ये जागृती आहे आणि शिस्तही आहे. आपल्याकडे ती शिस्त नाही. नागरिकांना कचरा वर्गीकरणाबाबत जागरुक व प्रशिक्षित केले पाहिजे. त्याची सवय लावली पाहिजे. त्यामुळे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यातील कष्ट आणि खर्च दोन्ही कमी होईल. कचरा उचलतानाही ओल्या कचऱ्यासाठी वेगळी गाडी आणि सुक्या कचऱ्यासाठी वेगळी गाडी असायला हवी. या गोष्टी सक्तीच्या केल्या पाहिजेत. नागरिक आणि शासन-प्रशासन या सर्वांनीच याबाबत आपली जबाबदारी लक्षात घेतली, तर ही कोंडी फोडणे फारसे अशक्य नाही

9594961851