विकास हवा की...

सध्या महाराष्ट्रात नाणार रिफायनरी प्रकल्पावर खूप मोठी चर्चा चालू आहे. जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा रिफायनरी प्रकल्प आपल्या कोकणात साकार होत असून तो 2023पर्यंत सुरू व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असली, तरी या विषयात ज्या प्रकारचा विरोध आणि राजकीय हस्तक्षेप होताना दिसत आहे, तो पाहता या प्रकल्पाच्या भविष्यावरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जेव्हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकार करायचे असतात व त्याच्या उभारणीचा विचार करताना दीर्घकालीन भविष्याचा विचार केलेला असतो, खूप खोलवर जाऊन सर्व बाजूंनी त्याचा विचार करूनच मग घोषणा केली जात असते, तेव्हा अशा प्रकल्पाला होणारा विरोध आणि स्थानिकांच्या भावना यापेक्षा आपले मत हे विकासाच्या पारडयात टाकायला हवे.

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सीमारेषेवर नाणार प्रकल्प प्रस्तावित असून त्यासाठी 1300 एकर जागा लागणार आहे. त्यासाठी सोळा गावांचे विस्थापन करावे लागणार आहे. आपल्या देशात इंधन तेल क्षेत्रात भारत सरकारच्या हिंदुस्थान पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल व भारत पेट्रोलियम या तीन कंपन्या कार्यरत असून त्यांनी एकत्र येत या प्रकल्पाच्या निर्मितीत प्रमुख भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी रत्नागिरी रिफायनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड नावाची एक कंपनी स्थापन केली आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी सौदी अरेबियातील आरमको या संस्थेशी सांमजस्य करार केलेला आहे. या प्रकल्पातून एक लाख व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. प्रतिदिन बारा लाख पिंपे तेलशुध्दीकरण करण्याची प्रकल्पाची क्षमता असणार आहे. एकूणच या प्रकल्पामुळे आपला देश इंधन क्षेत्रात सक्षम होणार असून राज्य आणि केंद्र शासनाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प खूप महत्त्वाकांक्षी आहे.

या प्रकल्पाला शिवसेनेचा पहिल्यापासून विरोध असून शिवसेनेने हा प्रकल्प विदर्भात घेऊन जाण्याचा सल्ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला आहे. काँग्रेसने आपला विरोध जाहीर केलाअसून मनसेनेही यात उडी घेतली आहे. या राजकीय पक्षांनी विविध पातळयांवर आपला विरोध प्रकट केला आहे, त्याचप्रमाणे प्रकल्पविरोधी स्थानिक समितीही विविध मार्गांनी आपला विरोध व्यक्त करत आहे. जेथे हा प्रकल्प व्हायचा आहे, त्या परिसरातील पर्यावरणावर आणि आंबा बागायतीवर होणारा परिणाम हा सर्वांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा आहे. प्रकल्पाचे सांडपाणी समुद्रात सोडल्यामुळे जलप्रदूषण होईल आणि मासेमारीवर ज्यांची उपजीविका चालते त्यांच्या जगण्यासमोरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल अशा विविध प्रकारे प्रकल्पाला विरोध केला जातो आहे. पण हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण झालाच पाहिजे यासाठी केंद्र सरकार आग्रही आहे. राज्य सरकारचाही तोच मानस दिसून येत आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांची भूमिका वेगळी, तर राज्याचे उद्योगमंत्री शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांची भूमिका वेगळी अशी मागच्या चार महिन्यांत स्थिती होती. सुभाष देसाई यांनी आपल्या उद्योग खात्याच्या वतीने काढलेली भूमी अधिग्रहणाची अधिसूचना मागे घेण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात यश येत नाही हे लक्षात येताच त्याने अधिसूचना मागे घेण्याचा चेंडू मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कोर्टात ढकलला आहे. पण मुख्यमंत्र्यांनी ''अधिसूचना मागे घेता येत नाही'' असे सांगून सेनेलाच तोंडावर पाडले. अशा साऱ्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाला रस्त्यावरचा आणि सभागृहातला विरोध जोरात चालू असला, तरी केंद्र सरकार या प्रकल्पाच्या उभारणीवर ठाम आहे, तर राज्य सरकारने हा प्रकल्प प्रतिष्ठेचा विषय केला आहे. त्यामुळे विरोध आणि समर्थन याच्या गदारोळातून बाहेर येऊन नाणार येथे होऊ घातलेल्या रिफायनरी प्रकल्प मुळातून समजून घेतला पाहिजे आणि आपले समज, गैरसमज दुरुस्त केले पाहिजेत.

मुळात असे महाकाय प्रकल्प उभारणे गरजेचे आहे का? त्यापेक्षा विकेंद्रित विकासाचे प्रतिमान विकसित का करत नाही? असे प्रश्न या निमित्ताने विचारले जात आहेत आणि ते बरोबर असले, तरी नाणार येथील प्रस्तावित प्रकल्प आपल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांना बळकटी देणारा असून वाहतूक आणि अन्य कारणाने नाणार येथेच होणे योग्य आहे. राहिला प्रश्न विकेंद्रीकरणाचा. नाणार प्रकल्प हा फ्लॅगशिप म्हणून लक्षात घेतला पाहिजे. या प्रकल्पातूनच अनेक छोटे छोटे उद्योग जन्माला येणार आहेत. कारण एवढया मोठया प्रकल्पाचा लागणारा कच्चा माल जरी परदेशातून समुद्रमागर्े येणार असला, तरी पेट्रोलशिवाय निर्माण होणारे अनेक उपपदार्थ हे इथल्या उद्योगांना गती देणारे असतील, नवी संधी देणारे असतील. या संभाव्य प्रकल्पामुळे विस्थापन होईल, काही प्रमाणात आंबा बागायतीवर परिणाम होईल हे जरी खरे असले, तरी त्या प्रकल्पातून होणारा फायदा हा देशाच्या आणि पर्यायाने आपल्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज जे राजकीय पक्ष या प्रकल्पाच्या विरोधात मैदानात उतरले आहेत, ते कालांतराने विरोध बंद करतील असाच आजवरचा इतिहास आहे. पण समाज म्हणून आपण या प्रकल्पाकडे राजकीय नजरेने न बघता एक व्यापक संधी म्हणून बघणार आहोत का? रोजगार, तंत्रज्ञान क्षेत्रात वेगाने बदल घडवण्याची शक्ती अशा मोठया प्रकल्पात असते. ती शक्ती समजून घेणे आणि आपल्या विकासासाठी तिचा उपयोग करून घेणे यातच समाजचे भले आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. देशाला प्रगतिपथावर न्यायाचे असेल, तर अशा महाकाय प्रकल्पांना दुसरा कोणताही पर्याय नसतो. त्यामुळे नाणार प्रकल्पाला दुबळा विरोध करण्यापेक्षा विरोधकांनी सकारात्मक दृष्टीचा अवलंब करून समाजजागृती केली पाहिजे. विकास हवा असेल, तर काही ठिकाणी देण्याची तर काही ठिकाणी स्वीकारण्याची तयारी ठेवावी लागते. आज नाणार प्रकल्पाला होणारा विरोध याच तिढयात अडकला आहे. हा तिढा सोडवून पुढचे पाऊल टाकणे म्हणजेच आपल्या आणि देशाच्या विकासाच्या अधिक जवळ जाणे आहे.