अराजकाचे व्याकरण

वीस मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील काही मुद्दयांवर सुधारणा सुचवणारा निर्णय दिला. या निर्णयानंतर समाजात दोन्ही प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सामाजिक न्याय व कायदामंत्री यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची घोषणा पंचवीस मार्च रोजी केली. त्याप्रमाणे एक एप्रिल रोजी ही याचिका दाखल करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने ती स्वीकारताना या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावल्याचे मत व्यक्त केले. याचिका स्वीकारून दहा दिवसांत त्यावर विचार करण्याचे आश्वासन दिले. दोन एप्रिलच्या बंदच्या दरम्यान नऊ व्यक्तींना आपले प्राण गमवावे लागले, तर कोटयवधी रुपयांच्या मालमत्तेची हानी झाली. ऍट्रोसिटी कायदा हा दलित समाजासाठी संरक्षक कायदा आहे, त्यामुळे या कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलेले बदल हा समाज मान्य करणार नाही, या एकाच आधारावर बंदची हाक दिली होती की या बदलाच्या आधाराने आणखी काही साध्य करून घेण्याचा डाव होता, याचा शोध घ्यायला हवा. कारण दोन एप्रिलच्या भारत बंदच्या निमित्ताने जे समाजवास्तव समोर येत आहे, ते अराजकाचे बीजारोपण करणारे आहे.

दलित समाजाच्या भावना भडकावून आपला स्वार्थ साधून घेण्यात विरोधी पक्ष या निमित्ताने यशस्वी झाले. आपण अफवा पसरवत आहोत, न्यायपालिकेबाबत चुकीची माहिती प्रसारित करत आहोत, एका अर्थाने न्यायपालिका आणि शासन यांच्यावर अविश्वास दाखवत आहोत, सर्वसामान्य जनतेच्या भावनांशी खेळून त्यांची फसवणूक करत आहोत आणि हे चूक आहे याचेही भान विरोधकांना राहिले नाही. राहुल गांधी यांनी आधी टि्वटरवरून आणि कर्नाटकातील जाहीर सभेतून हे सरकार दलित विरोधी असून ते दलितांचे कायदे रद्द करत असल्याचे म्हटले. त्यातच भर म्हणून कुणीतरी अफवा पसरवली की या सरकारने आरक्षण रद्द केले आहे. या साऱ्याची परिणती दोन एप्रिलच्या बंदमध्ये दिसून आली.

मुळात प्रश्न असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने ऍट्रोसिटी कायद्यात काय बदल सुचवले आहेत आणि त्यामागे काय भूमिका आहे, हे कुणी समजून घेतले आहे का? स्वतः कायद्याचे अभ्यासक असणारे ''भारताचा सीरिया होईल'' अशी वक्तव्ये कशाच्या आधारावर करत असतात? किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुध्द उत्स्फूर्तबंद होता, तर वीस तारखेनंतर लगेच का झाला नाही? या बंदमागे काही व्यक्तींचे वैयक्तिक राजकीय स्वार्थ गुंतले आहेत का? अशा अनेक प्रश्नांची आता उत्तरे शोधावी लागणार आहेत. कोणताही कायदा हा काळानुरूप असायला हवा, त्यात त्या त्या पिढीच्या जाणकारांनी आवश्यक तेवढे आणि आवश्यक तेथे बदल करायला हवेत, अशी स्वतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका होती. सर्वोच्च न्यायालयाने वीस तारखेला जो निर्णय दिला, तो याच दृष्टीने पाहायला हवा होता आणि तो निर्णय मान्य नसेल, तर त्या विरोधात पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्गही खुला होता. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या या संवैधानिक मार्गाने न जाता हिंसेचा मार्ग का स्वीकारला जातो? हा आजचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एका बाजूला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आपला आदर्श मानायचे आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांनी दाखवलेला मार्ग नाकारून त्यांच्या विचाराला हरताळ फासायचा, अशी दुटप्पी भूमिका का घेतली जात आहे? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून या देशाच्या संचलनासाठी एक व्यवस्था निर्माण केली आहे. त्या व्यवस्थेवरच संशय व्यक्त करणे हे कशाचे लक्षण आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आणि त्यानंतरच्या सर्वच घटनाक्रमावर काही वृत्तपत्रांनी एकांगी किंवा अर्धसत्य वार्तांकने प्रकाशित केली. प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीचा आधारस्तंभ मानली जातात. मग लोकशाहीपुढे चुकीचे प्रश्न उभे करण्यामागे या प्रसारमाध्यमांचा हेतू काय असेल? आपल्या सोईच्या किंवा कुणाला तरी खूश करण्यासाठी अशा प्रकारचे लेखन करून लोकशाहीचे भले होणार आहे, की प्रसारमाध्यमांचे सत्त्व टिकून राहणार आहे? अशा प्रकारचे एकांगी व समाजात भ्रम निर्माण करणारे लिखाण कशासाठी केले जात आहे? याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सोशल मीडियातून दोन्ही बाजूंनी जे गरळ ओकले गेले, ते पाहता आपण खरोखर अराजकाच्या तोंडावर उभे आहोत, याची जाणीव होत राहते.

हा प्रश्न संवैधानिक मार्गाने निकाली निघू शकतो, तरीही हिंसक मार्गाचा का अवलंब केला जातो? या प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध सत्तेची लालसा आणि पराकोटीचा हिंदुद्वेष या बिंदूंवर येऊन थांबतो. देशात आणि बहुसंख्य राज्यांत भाजपाची सत्ता आहे आणि तीच खरी पोटदुखी आहे. यातूनच देशात कायम अशांतता निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग शोधले जातात - कधी भावनिक गोष्टीचा आधार घेऊन, तर कधी सामाजिक दुर्घटनेचे भांडवल करून समाजाला रस्तावर उतरवले जाते. सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड केली जाते, मनुष्यहत्या होते आणि या साऱ्याची जबाबदारी सरकारची आहे, ही हिंसा रोखण्यात सरकार अपयशी ठरले अशी आवई उठवली जाते. काहीही करून विद्यमान सरकारला अडचणीत आणायचे आणि त्याचा जनाधार तोडायचा, या एका गोष्टीसाठी असे बंद आयोजित केले जात आहेत आणि त्यातून होणाऱ्या हिंसेचे, हानीचे समर्थन केले जात आहे. अशा प्रकारच्या वातावरणाचे वर्णन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 'अराजकाचे व्याकरण' असे केले आहे. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत अशा प्रकारचे वातावरण कायम राहील, याच्यासाठी ही मंडळी प्रयत्न करत राहतील. भले त्यात निष्पापांचे बळी गेले तरी चालतील.