सत्य निर्भयपणे सांगितले

सत्य सांगायला हिम्मत लागते आणि त्याचे परिणाम भोगायला मनाची तयारी लागते. एच.आर. खन्ना तसे होते. खन्ना यांना असे सांगायचे होते की, राज्यघटनेच्या कलम 21मध्ये जीवन आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार आला, म्हणून तो मौलिक आहे असे नाही, तो स्वयंभूपणे मौलिक आहे. राज्यघटनेमुळे त्याला मौलिकता प्राप्त झाली नसून राज्यघटनेत त्याचा अंतर्भाव झाल्यामुळे राज्यघटनेला मौलिकता प्राप्त झालेली आहे, इतके या अधिकाराचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

 चार न्यायमूर्तींनी बहुमताने निर्णय दिला - 1) राष्ट्रपतींनी अणीबाणीचा अध्यादेश काढल्यानंतर मिसाखाली अटक झालेल्या कुणालाही, कोणत्याही कोर्टात त्याविरुध्द कायदेशीर फिर्याद करता येणार नाही. 2) मिसा कायदा संवैधानिकदृष्टया वैध आहे. 3) यापूर्वी या संदर्भात दिलेले निर्णय बाजूला सारण्यात येत आहेत. न्यायमूर्ती एच.आर. खन्ना यांनी हा बहुमताचा निर्णय मानला नाही. आपल्या परंपरेत असे म्हटले गेले आहे की, सत्याचा निर्णय डोकी मोजून करायचा नसतो. सत्य सांगणारा एकटा असेल आणि त्याच्या विरोधात बहुसंख्य असतील, तरी सत्य हे असत्य ठरत नाही. बाकीच्या लोकांना त्याचे तोंड बंद करण्याचा काही अधिकार नाही. सत्य सांगायला हिम्मत लागते आणि त्याचे परिणाम भोगायला मनाची तयारी लागते. एच.आर. खन्ना तसे होते.

त्यांनी आपल्या स्वतंत्र निकालपत्रात म्हटले, ''जेव्हा संविधान लिहिले गेले, तेव्हा जीवन आणि स्वातंत्र्य यांचे पावित्र्य नवीन नव्हते. जेव्हापासून मानवजातीने रानटी अवस्थेतून सुसंस्कृत अवस्थेत प्रवास सुरू केला, तिथपासून ही उच्च मूल्ये अस्तित्वात येऊ लागली. त्याचप्रमाणे कुणाचेही जीवन आणि स्वातंत्र्य योग्य कायद्याच्या अधिकाराशिवाय काढून घेतले जाणार नाही, ही केवळ राज्यघटनेची देणगी नाही, ही मूल्ये राज्यघटना येण्याच्या आधीपासून अस्तित्वात आहेत. जीवनाचे पावित्र्य आणि स्वातंत्र्य याच्यातून या अधिकारांचा उगम झालेला आहे.'' खन्ना यांना असे सांगायचे होते की, राज्यघटनेच्या कलम 21मध्ये जीवन आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार आला, म्हणून तो मौलिक आहे असे नाही, तो स्वयंभूपणे मौलिक आहे. राज्यघटनेमुळे त्याला मौलिकता प्राप्त झाली नसून राज्यघटनेत त्याचा अंतर्भाव झाल्यामुळे राज्यघटनेला मौलिकता प्राप्त झालेली आहे, इतके या अधिकाराचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

आपली विचारसरणी प्रत्येक जीवजंतूंचा आदर आणि सन्मान करायला शिकविते. तुकाराम महाराजांची एक उक्ती ''कुणाही जिवाचा न घडो मत्सर, वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे'' याचाच अर्थ ईश्वराची पूजा म्हणजे सर्व जिवांचा आदर, ही आपली मौलिक शिकवण आहे. राज्यघटना अस्तित्वात येण्यापूर्वीपासूनची आहे. परमेश्वराची सर्वश्रेष्ठ कृती म्हणजे मानव आहे. त्याचबरोबर परमेश्वरी चैतन्याचे ते निवासस्थान आहे, अशी आपली विचारधारा सांगते. कुणाचाही जीव घेण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. भगवान गौतम बुध्द आणि डाकू अंगुलीमाल यांचा संवाद फार प्रसिध्द आहे. अंगुलीमालाची आणि भगवंतांची भेट झाली. तो सारा प्रसंग अतिशय रोमांचक आहे. दोघांमध्ये संवाद सुरू झाला. भगवंत अंगुलीमालला म्हणाले, ''समोरच्या झाडाची काही पाने तोडून घेऊन ये.'' अंगुलीमालने तसे केले. नंतर भगवंत त्याला म्हणाले, ''ही पाने परत झाडाला लावून ये.'' अंगुलीमाल म्हणाला, ''हे कसे शक्य आहे? एकदा तुटले की ते परत लावता येत नाही.'' भगवंत त्याला म्हणाले, ''तुला जर एवढे समजते, तर ज्याला आपल्याला जीव देता येत नाही, त्याचा जीव घेण्याचा अधिकार तुला कसा प्राप्त झाला?'' येथे अंगुलीमाल हा पश्चात्तापदग्ध झाला आणि भगवंतांना शरण गेला. जीवन आणि स्वातंत्र्य हा असा मूलभूत सनातन अधिकार आहे. इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या कम्युनिस्ट साथीदारांनी तो समाप्त करण्याचे कारस्थान केले.

या निकालपत्रात खन्ना पुढे म्हणतात, ''राज्यघटनेत कलम 21 नसले, तरी राज्याला व्यक्तीचे जीवन आणि स्वातंत्र्य कायद्याच्या अधिष्ठानाशिवाय काढून घेता येणार नाही. कायद्याच्या राज्याचा हा महत्त्वपूर्ण अर्थ असून ती त्याची आधारभूमी आहे. जीवन आणि स्वातंत्र्य यांच्यामागे असा प्रकारचे पावित्र्य नसेल, तर जंगली राज्य आणि कायद्याचे राज्य यात फरक करणे अवघड होईल. जीवन आणि स्वातंत्र्य कायद्याच्या अधिष्ठानाशिवाय काढून घेता येणार नाही, हे तत्त्व जीवन आणि स्वातंत्र्य ही व्यक्तीची अमूल्य देणगी आहे, यावर आधारित आहे. ही गोष्ट व्यक्तीच्या लहरीवर आणि इच्छेवर सोडून देता येणार नाही.'' इतक्या स्वच्छ शब्दात न्यायमूर्ती खन्ना यांनी सरकारला सुनावले. थोडक्यात त्यांना हे सांगायचे आहे की, व्यक्तीचे जीवन आणि स्वातंत्र्य अमूल्य असून त्याच्याशी खेळ खेळण्याचा तुम्हाला कवडीचाही अधिकार नाही! तुम्ही असाल राज्यकर्ते, पण तुम्हाला राज्य कायद्याप्रमाणे करावे लागेल, 'हम करे सो कायदा' हे चालणार नाही.

बहुमताने निर्णय दिलेल्या आपल्या सहकाऱ्यांना न्यायमूर्ती खन्ना यांनी कायदेशीर भाषेत सुनावले. मुख्य न्यायाधीश ह्यूजेस म्हणतात, ''न्यायमूर्तींचे काम केवळ खटल्याचे निर्णय करणे एवढेच नसते, तर ज्याप्रमाणे त्याचा निर्णय केला पाहिजे, त्याचा निर्णय करणे हे न्यायमूर्तींचे काम आहे. असे करताना त्यांचे एकमत होणार नाही, याबद्दल खेद आहे. तरीसुध्दा त्यांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखले गेले पाहिजे. या स्वातंत्र्याचा बळी देऊन एकमत निर्माण केले जाऊ नये. न्यायालयाच्या अंतिम केंद्रात वेगळे मत ठेवणे हे एक प्रकारे सतत चिंता करणाऱ्या न्यायाच्या आत्म्यास आवाहन करणे आहे. तसेच भविष्यकाळातील शहाणपणाला आवाहन करण्यासारखे आहे. हे आवाहन अशासाठी की, माझ्या मते, 'भविष्यकाळातील निर्णय आता कोर्टाने न्यायदेवतेचा जो विश्वासघात केला आहे, तो दुरुस्त करील.'' आपण कल्पना करू शकतो की, आपल्या सहकाऱ्यांविषयी अत्यंत कडक शब्दात ताशेरे झाडण्यासाठी एक जबरदस्त हिम्मत लागते.

न्यायमूर्ती खन्ना यांचा वेगळा निर्णय अल्पमतातील निर्णय होता. त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रश्न नव्हता. न्यायमूर्ती रे निवृत्त झाल्यानंतर एच.आर. खन्ना यांची सरन्यायाधीशपदावर नियुक्ती होणार होती. इंदिरा गांधींनी ती डावलली आणि क्रमवारीत खालच्या स्थानावर असलेल्या एम.एच. बेग यांची सरन्यायाधीशपदावर नियुक्ती केली. एच.आर. खन्ना यांनी राजीनामा दिला. अणीबाणीच्या काळात न्यायालयातील निर्णय वर्तमानपत्रात प्रसिध्द व्हायला बंदी होती. म्हणून ते लोकांना फारसे समजले नाहीत आणि आपल्यासारखे बहुसंख्य लोक (त्यात मीदेखील आलो) तसे झोपलेलोच असतो. त्यामुळे, आपल्या जीवनावर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय झाला, हे आपल्याला अनेक वर्षांनंतर समजते.

न्यायमूर्ती खन्ना यांनी जी भविष्यवाणी केली, ती 2017 साली खरी झाली. 2017 साली सर्वोच्च न्यायालयाने 547 पानांचा खासगी जीवनाचा मौलिक अधिकार देणारा निर्णय घोषित केला. मौलिक अधिकारात आणखी एका मौलिक अधिकाराची भर पडली. नऊ न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाचा हा निर्णय आहे. या न्यायपीठात डी.वाय. चंद्रचूड या नावाचे सर्वोच्च न्यायमूर्ती आहेत. एडियम जबलपूर खटल्यात - म्हणजे चाळीस वर्षांपूर्वी ज्या चार न्यायमूर्तींनी आपला जीवन जगण्याचा अधिकार काढून घेतला, त्यातील एक वाय.व्ही. चंद्रचूड होते. म्हणजे आजच्या चंद्रचूड यांचे पिताश्री होते. आपल्या पित्याचा निर्णय मुलाने फिरविला आणि त्या वेळेची घोडचूक दुरुस्त केली. भारतीय न्यायव्यवस्थेचे आणि राज्यघटनेचे हे सामर्थ्य आहे. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड म्हणतात, ''जेव्हा देशाचा इतिहास लिहिला जातो आणि त्याच्यावर भाष्य केले जाते, तेव्हा स्वातंत्र्यासंबंधात न्यायालयीन निर्णय काय झाले, हे अग्रभागी असतात. तर काही निर्णय पुराणवस्तुसंग्रहालयात ठेवण्याच्या लायकीचे असतात. ते काय आहे ते सांगतात, परंतु ते तसे असायला नको होते, असे जाणवल्याशिवाय राहत नाही, म्हणून एडियम जबलपूर ही बाजूला सारली जात आहे. (बाद करण्यात येत आहे.)''

निकालपत्रात पुढे असे म्हटले आहे, ''एडियम जबलपूर खटल्यात बहुमताने जो निर्णय दिला आहे, तो गंभीररीत्या अनेक उणिवा असलेला आहे. जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हे मानवाच्या अस्तित्वासाठी अनुल्लंघनीय आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या कक्षेत ते येतात.'' शेवटी न्या. खन्ना यांचे मत खरे ठरले. त्यांची भविष्यवाणीदेखील खरी झाली.

न्यायमूर्ती खन्ना यांच्याप्रमाणे मूलभूत अधिकारासाठी जीवनभर तळमळीने आणि प्रमाणिकपणे संघर्ष करणारे जे थोडे घटनातज्ज्ञ झाले, त्यात नानी पालखीवाला यांचे स्थान फारच वरचे आहे. एक कवितेची ओळ आठवली - 'स्तवार्थ तुझिया, तूच सम, कवी, कधी जन्मती।' खन्ना यांची स्तुती कुणी करावी? ती करण्याचा अधिकार त्यांनाच आहे, जो त्यांच्या उंचीचा आहे. ती उंची नानी पालखीवाला यांना होती. एका लेखात त्यांनी एक इंग्लिश कविता उद्धृत केली -

God, give us men. A time like this demands;

Strong minds, great hearts, true faith and ready hands;

Men whom the lust of office does not kill;

Men whom the spoils of office cannot buy;

Men who possess opinions and a will;

Men who have honour:men who will not lie;

Men who can stand before a demagogue and

damn his treacherous flatteries without winking;

Tall men, sun-crowned, who live above the fog,

In public duty and in private thinking.

एम.एच. बेग पुढे सरन्यायाधीश झाले. ते निकाल देताना जे म्हणाले, ते आज वाचताना या न्यायधीशाविषयी लाज वाटते. आम्ही जे मिसामध्ये कारागृहात होतो, त्याविषयी बेग म्हणतात, ''आम्हाला असे समजले आहे की कारागृहातील स्थानबध्दांना शासकीय अधिकारी ज्या काळजीने आणि चिंतेने वागवीत आहेत, त्यांची बडदास्त उत्तम ठेवली गेली आहे. त्यांना उत्तम खाऊ-पिऊ घालण्यात येते. अगदी आईच्या ममतेने त्यांची काळजी घेण्यात येत आहे.'' या वक्तव्यावर अत्यंत कडक ताशेरे मारावे असे माझ्या मनात आहे, परंतु ते मी करीत नाही. कारण मी सरन्यायाधीशपदाचा सन्मान करतो.

न्यायमूर्ती एच.आर. खन्ना यांच्या निर्णयावर भाष्य करताना न्यूयॉर्क टाइम्स जुलै 1976च्या संपादकीयात म्हणतो, 'जर कधी काळी भारत पुन्हा स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीच्या मार्गावर चालू लागेल, तेव्हा नक्कीच न्यायमूर्ती एच.आर. खन्ना यांचे स्मारक उभे केले जाईल. एकटे न्या. खन्ना असे निघाले की, जे निडरपणे आणि जोरदार भाषेत स्वातंत्र्याचा पक्ष घेऊन बोलले. कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरुध्द त्यांनी आपला निर्णय दिला.' या संपादकीयातील काही वाक्य येथे दिलेली आहेत.

डिसेंबर 1978साली, म्हणजे खन्ना हयात असतानाच त्यांचे पूर्णाकृती तैलचित्र सर्वोच्च न्यायालयात लावण्याचा निर्णय तिथल्या वकिलांनी घेतला. जिवंत असतानाच आपले चित्र लावण्याचा सन्मान इतर कुणाच्याही नशिबी आलेला नाही. हे चित्र करण्यासाठी बार असोसिएशनने आपल्या सभासदांकडून वर्गणी मागितली. दहा हजार रुपये हवे होते. अर्ध्या तासात तीस हजार रुपये जमा झाले. अन्य सभासदांना नम्र विनंत्या करून वर्गणी देणे बंद करा, असे सांगण्यात आले. हेदेखील आपली लोकशाही जिवंत असल्याचे आणि राज्यघटना जिवंत राहण्याचे चांगले उदाहरण आहे.

vivekedit@gmail.com