नवा आशियाई चौकोन

गेल्या आठवडयाभरात आशिया खंडात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. भारत आणि चीन यांच्या दरम्यान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग या दोघांमध्ये अनौपचारिक चर्चा झाली. डोकलाम येथील संघर्षानंतर भारत आणि चीन यांच्या दरम्यान संघर्षाचे वातावरण कोणते वळण घेते, याची चर्चा सुरू असताना ही भेट झाली. भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध अधिक तणावपूर्ण होऊ नये, म्हणून दलाई लामांच्या भारतातील आगमनाला 60 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल होणाऱ्या कार्यक्रमात महत्त्वाच्या भारतीय राजकीय नेत्यांनी सहभागी होऊ नये, अशा सूचना भारतीय परराष्ट्र खात्याने दिल्या असल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या. त्याच वेळी भारत आणि चीन यांच्या दरम्यान असलेले तणावपूर्ण वातावरण कमी करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी होतील असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्या भेटीने त्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला, असे म्हटले पाहिजे.

भारत आणि चीन यांच्यामधील सीमा प्रश्न हा या दोन्ही राष्ट्रांसंबंधातला एक महत्त्वाचा असला, तरी अनेक प्रश्नांपैकी एक प्रश्न आहे. पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, बांगला देश, म्यानमार, मालदीव आदी देशांत चीनने आपला प्रभाव वाढवण्याचे प्रयत्न चालवलेले आहेत. भारताच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे. दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीनने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. व्हिएतनामसारखे देश भारताकडे आशेने पाहत आहेत. जपान, व्हिएतनाम, ऑॅस्ट्रेलिया हे सर्व देश भारताकडे पाठबळाच्या दृष्टीने लक्ष ठेवून आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत चीनच्या संदर्भात कोणती भूमिका घेतो हे या सर्व देशांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. वन बेल्ट वन रोड या चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात भारत सहभागी झालेला नाही. ट्रम्प यांनी भारत आणि चीन या दोघांच्या संदर्भात जे व्यापारी धोरण स्वीकारलेले आहे, त्यामुळेही हे दोन्ही देश एकत्र येण्यास वेगळी पार्श्वभूमी निर्माण झालेली आहे. या दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांची भेट या पार्श्वभूमीवर पाहिली पाहिजे.

या सर्व प्रश्नासंदर्भात या दोघांची नेमकी काय चर्चा झाली, याची माहिती पुढील काळात हे दोन्ही देश कोणती धोरणे स्वीकारतात यावरून स्पष्ट होईल. भारत आणि चीन यांनी संयुक्तरित्या अफगाणिस्तानमध्ये विकास कार्यक्रम हाती घेण्याचे ठरवले आहे, ही महत्त्वपूर्ण घटना आहे. भारताच्या अफगाणिस्तानमधील अस्तित्वाला आजवर पाकिस्तानने आक्षेप घेतला आहे. जर अफगणिस्तानमधला भारताचा प्रभाव वाढला, तर पाकिस्तानच्या दोन्ही सीमा धोक्यात येऊ  शकतात असा पाकिस्तानचा दावा आहे. त्यामध्ये अमेरिका आणि युरोपियन देशसुध्दा भारताच्या तेथील हस्तक्षेपाबद्दल सावध भूमिका घेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीन यांनी संयुक्तपणे अफगाणिस्तानमध्ये विकास कामे हाती घेतली, तर पाकिस्तानला त्याचा विरोध करणे अवघड जाणार आहे. भारताच्या दृष्टीने या भेटीतील ही महत्त्वपूर्ण उपलब्धी आहे असे म्हणता येईल. परंतु ही भेट संपून काही दिवस उलटण्याचा आतच चीनने दक्षिण चीन समुद्रात क्षेपणास्त्रे नेऊन ठेवली आहेत. यातून चीनला नेमका कोणता संदेश द्यायचा आहे याचाही विचार करावा लागेल. शी जिनपिंग यांनी तहहयात चीनचे प्रमुख म्हणून राहण्याचे ठरवले आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी दीर्घकालचे हित लक्षात ठेवून धोरणात्मक आखणी केली आहे, हे निर्विवाद आहे. फक्त ते कशा प्रकारे आपले भविष्यातील पत्ते खेळत जातात, याचा अंदाज आताच करणे अवघड आहे.

याच दरम्यान उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरिया यांच्या राष्ट्रप्रमुखांची भेट आश्चर्यकारकरित्या शांततामय वातावरणात झाली. त्यापूर्वी उत्तर कोरियाने अण्वस्त्र युध्द करण्याची धमकी दक्षिण कोरिया, जपान आणि अमेरिकेला दिली होती. अमेरिका आणि उत्तर कोरिया यांच्यात जणू काही अण्वस्त्र युध्द होईलच असे वातावरण तयार झाले होते. अशा वेळी उत्तर कोरियाचे प्रमुख आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात थेट बोलणी होणार या बातमीने जगाला धक्का बसला. उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जाँग उन यांनी आधीच चीनच्या अध्यक्षांची भेट घेतली. तसेच ट्रम्प यांची भेट होण्याआधीच उत्तर व दक्षिण कोरियांच्या राष्ट्रप्रमुखांचीही भेट झाली. चीनने बहुधा उत्तर कोरियाला सबुरीचा सल्ला दिला असावा, असा अंदाज आहे. कारण चीनच्या अनुमतीशिवाय उत्तर कोरिया स्वतंत्रपणे काही भूमिका घेईल हे संभवत नाही. तसेच चीनला आपली दीर्घकालीन धोरणे राबवण्याकरिता आपल्या परिसरात तूर्त शांतता हवी आहे, असा या दोन्ही घटनांचा अर्थ संभवतो. किम जाँग उन आणि जिनपिंग या दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांच्या भेटीमुळे ट्रंप आणि किम जाँग उन यांच्या भेटीबाबतची उत्सुकता संपुष्टात आली. उत्तर कोरियासंदर्भात अमेरिकेला मिळू शकणारे श्रेयही किम-जिनपिंग भेटीमुळे चीनने हिरावून घेतले आहे.

आंतरराष्ट्रीय जगतातील युरोपचे स्थान कमी झाले आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणाबद्दल मात्र कोणालाही अंदाज बांधता येत नाही. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे खरोखरीच उत्तर कोरियावर हल्ला केला, तर ते आज चीनला परवडणारे नाही. ही गोष्ट शांततामय मार्गाने पुढच्या काही वर्षात साध्य होणार आहे, त्यासाठी आज आततायी मार्ग अवलंबण्याची गरज नाही असे चीनला वाटत असावे, असाच या दोन्ही घटनांचा अर्थ आहे. अन्यथा पाकिस्तान आणि उत्तर कोरिया या आपल्या पदरी बाळगलेल्या दोन्ही अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांचे पंख कापणारे धोरण चीनने स्वीकारले नसते. एखादे शक्तिशाली राष्ट्र जेव्हा दोन पावले मागे जाते, ते परिस्थितीच्या दबावामुळे नसून त्यामागे पुढे मोठी झेप घेण्याची कोणती ना कोणती योजना त्यांच्या मनात तयार असते, हा आजवरचा जगाचा अनुभव आहे. या संदर्भात तो लक्षात घेतलेला बरा.