राज्यपालांची जबाबदारी

कर्नाटक येथील निवडणूक निकालानंतर राज्यपालांनी जे निर्णय घेतले, त्यासंबंधात देशभरात चर्चेचे वादळ उठले आहे. या चर्चेला तीन पैलू आहेत. पहिला पैलू हा राज्यपालांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी निमंत्रित करण्याचे निकष काय असावेत असा आहे. दुसरा मुद्दा राजकीय नैतिकतेचा आहे आणि तिसरा मुद्दा होणाऱ्या परिणामांचा आहे. कर्नाटकात भाजपा हा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे, तरी त्याला बहुमत न मिळाल्यामुळे जनता दल (एस) आणि काँग्रेस यांनी सत्तास्थापनेचा दावा केला आणि त्या समर्थनार्थ 116 आमदारांच्या सहीचे पत्र राज्यपालांना दिले. भारतीय जनता पक्षाने विधानसभेत आपले बहुमत सिध्द करू असा आपल्या पत्रात दावा केला. राज्यपालांनी कोणत्या दाव्यावर आणि कशाच्या आधारे विश्वास ठेवावा, हा यातील मूळ प्रश्न आहे. भारतीय जनता पक्षापाशी पुरेसे आमदार नसतील आणि तरीही ते विधानसभेत बहुमत सिध्द करणार असतील, याचा अर्थ इतर पक्षांचे आमदार फोडूनच ते आपला दावा सिध्द करू शकणार. या पक्षफोडीच्या कारवाईत राज्यपालही सुप्तपणे सामील होणार का? हा यातील प्रमुख नैतिकतेचा मुद्दा आहे. पक्षांतरविरोधी कायद्याची जेव्हा चर्चा चालू होती, त्या चर्चेत मधू लिमये यांनी विधानसभा किंवा लोकसभा सदस्यांच्या विवेकबुध्दीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. एखाद्या पक्षाचा उमेदवार म्हणून निवडून आल्यानंतर त्याचा अर्थ त्या निवडून आलेल्या सदस्याने आपली विवेकबुध्दी पक्षाकडे गहाण टाकली असे होत नाही. त्यामुळे निवडणूक निकालानंतर ज्या युत्या होतात, त्या निर्णयाला निवडून आलेल्या पक्षसदस्यांनी मान्यता दिलीच पाहिजे असे गृहीत धरता येत नाही. हा मुद्दा आताच्या राजकीय परिस्थितीत केवळ तात्त्वि मुद्दा असला, तरी तो दुर्लक्षिण्यासारखा नाही. जे काँग्रेसचे सदस्य जनता दलाच्या उमेदवाराचा पराभव करून निवडून आले आहेत, त्यांचा विचार जनता दलाच्या मुख्यमंत्र्याला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षाच्या निर्णयापेक्षा वेगळा असू शकतो. तूर्त तरी सर्वोच्च न्यायालयाने या चर्चेत जायचे टाळले असून प्रत्यक्ष सभागृहामध्ये बहुमत सिध्द करण्याचा मार्ग स्वीकारायचे ठरविले आहे.

राष्ट्रपतींनी किंवा राज्यपालांनी पंतप्रधानपदासाठी किंवा मुख्यमंत्रिपदासाठी कोणाला निमंत्रित करावे याची कार्यपध्दती घटनेने निश्चित केलेली नाही. राज्यपाल आणि सभापती ही दोन्ही पदे राजकीय प्रभावापासून मुक्त असतील अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे या दोघांच्याही निर्णयाला महत्त्व होते. परंतु काळाच्या ओघात ही दोन्ही पदे राजकीय प्रभावाने युक्त झाली आहेत आणि अनेक चुकीच्या पायंडयांप्रमाणे हाही पायंडा काँग्रेसनेच पाडला. काँग्रेसच्या राजवटीतील राज्यपालांच्या निर्णयाची अनेक उदाहरणे देता येतील. जनता दल आणि भाजपा यांच्यामध्ये 10 वर्षांपूर्वी एक करार झाला होता आणि त्यानुसार 20 महिने कुमारस्वामी मुख्यमंत्री राहणार होते आणि पुढील 20 महिने येडियुरप्पा मुख्यमंत्री राहणार होते. कुमारस्वामींनी आपले मुख्यमंत्रिपद उपभोगले, परंतु 20 महिन्यानंतर येडियुरप्पांना पाठिंबा नाकारला. हा सरळसरळ विश्वासघात होता. त्यामुळे काँग्रेस आणि जनता दल (एस) यांना राजकीय नैतिकतेच्या गोष्टी सांगण्याचा तिळमात्र अधिकार नाही. प्रसारित झालेल्या वृत्ताप्रमाणे काँग्रेसने, आपणच सर्वाधिक मोठा पक्ष म्हणून निवडून येऊ या विश्वासाने, सर्वाधिक मोठया पक्षालाच राज्यपालांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी निमंत्रण द्यावे अशा याचिकेची तयारी केली होती. परंतु तसे न घडल्याने त्या याचिकेत फेरबदल करून त्याच्या बरोबर उलटी याचिका दाखल करण्याची त्यांच्यावर वेळ आली.

आजवरच्या अनुभवावरून, राज्यपालांसाठी काही मार्गदर्शक सूत्रे निश्चित करता येऊ शकतात का? असाही विषय सर्वोच्च न्यायालयापुढे आहे. लोकशाहीची संकल्पना अशाच घटनाक्रमांतून विकसित होत असते. या चर्चेतील प्रमुख मुद्दा म्हणजे, राज्यपालांनी कोणत्या गोष्टीवर अधिक विश्वास टाकावा याचा निर्णय करावा लागेल. एखाद्या नेत्याने आपल्या समर्थकांची सादर केलेली यादी बरोबर आहे की नाही, याची तपासणी करण्याची कोणतीही यंत्रणा राज्यपालांपाशी नाही. पूर्वी राजभवनात आमदारांना प्रत्यक्ष सादर करण्याचे अनेक प्रसंग घडले आहेत. आता तर, पक्षनिष्ठेला कोणतीही किंमत उरलेली नाही. कर्नाटकामधील निवडणुकीतही सकाळी एका पक्षात, दुपारी दुसऱ्या पक्षात आणि संध्याकाळी तिसऱ्याच पक्षात अशी उदाहरणे घडलेली आहेत. राजकीय पक्ष म्हटल्यानंतर प्रत्येक पक्षाचे विशिष्ट तत्त्वज्ञान, कार्यसंस्कृती यावर विश्वास असणे ही गोष्ट झपाटयाने इतिहासजमा होत आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि कम्युनिस्ट पक्ष हे काही प्रमाणात त्याला अपवाद आहेत. त्यामुळे बहुसंख्य आमदार हे पक्षाचे लेबल लावलेले महत्त्वाकांक्षी राजकीय नेते असतात. आमदार झाल्यानंतर मंत्री होण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा असते. ते एका पक्षातून मिळाले नाहीत, तर दुसऱ्या पक्षात जाण्याला त्यांना कोणतीच अडचण येत नाही. ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन राज्यपालांनी अनुसरण्याची कार्यपध्दती निश्चित केली पाहिजे. तशी एकदा निश्चित झाली की मग राजकीय हस्तक्षेपाला कमी वाव राहील. हे जोवर होत नाही, तोवर बळी तो कान पिळी हा न्याय चालूच राहील. त्यावर आक्षेप घेण्याचे नैतिक सामर्थ्य कोणत्याही पक्षात किंवा नेत्याला आज राहिलेले नाही.