कर्नाटकी कशिदा

***सुधीर पाठक***

कर्नाटकमधील या वेळची निवडणूक अभूतपूर्वच झाली आहे. कर्नाटक आपल्या हातून गेले, तर फक्त पंजाब, पुद्दुचेरी व मिझोराम ही तीनच राज्य आपल्या हातात राहतील, ही भीती काँग्रेस पक्षाला आहे. जनता दल (एस) या पक्षाची संख्या 37वर आली आहे. घटलेल्या जागांबरोबर त्यांची मतांची टक्केवारीही घसरली आहे.  कर्नाटक विधानसभेत सर्वात जास्त सदस्यसंख्या असलेला पक्ष म्हणून भाजपाची नोंद झाली आहे. मात्र त्या ठिकाणी 104 जागा मिळाल्यामुळे पक्ष म्हणून भाजपा बहुमताच्या जादुई आकडयापासून 8 जागा दूर राहिला आहे. हा लेख छपाईला जाईपर्यंत येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली असली, तरी विधानसभेत बहुमत सिध्द होईपर्यंत 'टांगती तलवार' कायम आहे. या कर्नाटकी कशिद्यातले काही भरतकाम बाकी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शनिवार, दि. 19मेला संध्याकाळी 4 वाजता कर्नाटकातील येडियुरप्पा सरकारला आपले बहुमत सिध्द करावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सिक्री, न्या. शरद बोबडे, व न्या. अशोक भूषण या खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी जी 15 दिवसांची मुदत दिली होती ती, अवघ्या दोन दिवसांवर आणली आहे. मात्र हा आदेश देताना राज्यपालांनी कोणाला सरकार बनविण्यासाठी आमंत्रित करायला हवे होते याबाबत भाष्य करणे टाळले आहे. हा आपलाच विजय आहे असे काँग्रेसजन म्हणत आहेत. पण खरा निर्णय अजून व्हायचा आहे.

भाजपाचे येडियुरप्पा यांना शपथ घेण्यापासून रोखावे अशी जी भूमिका घेत काँग्रेस पक्ष बुधवारी 16मेला मध्यरात्री सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता, ती मागणीही मान्य झाली नव्हती. आता शनिवारी विधानसभेत उपस्थित सदस्यांत भाजपाला बहुमत सिध्द करावे लागणार आहे. 222पैकी उपस्थितांमध्ये बहुमत सिध्द करावयाचे आहे. त्यामुळे काँग्रेस व जनता दल (एस)ला आपले सर्व आमदार विधानसभेत हजर ठेवावे लागणार आहेत.

प्रत्येक आमदाराला फोडण्यासाठी 100 कोटी रुपये व मंत्रिपद असे गाजर दाखविले जात आहे वगैरे आरोप करीत राज्यपालांबाबत जनमानसात संशय निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न करण्यात आला, त्याचाही मुखभंग झाला आहे. या निमित्ताने एक निश्चित नियम तयार करण्याची संधी या देशातील राजकारण्यांना मिळाली आहे. तसे नियम फक्त भाजपा करू शकत नाही. त्याला सर्व पक्षांचा पाठिंबा लागेल. ती संधी आपल्या देशातील राजकारणी साधतात काय, हे बघणे भविष्यासाठी महत्त्वाचे राहणार आहे.

अस्वस्थ झालेल्या काँग्रेसने मध्यरात्रीच सरन्यायाधीशांचे दार ठोठावले. सर्वोच्च न्यायालयाने पहाटे 2 ते 5 सुनावणी केली, मात्र शपथविधीला त्यांनी स्थगनादेश दिला नाही. न्या. सिक्री यांच्यापुढे सुनावणी झाली. आता प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात रंगणार आहे. भाजपाला सत्तास्थापनेची संधी दिल्यामुळे राज्यपालांचा पूर्व राजकीय इतिहास (जो त्यांनी कधीच दडविला नव्हता) सांगितला गेला. ते घोडाबाजाराला प्रोत्साहन देत आहेत असाही आरोप करून झाला. वजुभाई वाला हे गुजरात भाजपाचे प्रांताध्यक्ष असताना 22 वर्षांपूर्वी देवेगौडा यांनी त्यांच्या प्रांतात भाजपा सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लादली होती. त्याचा बदला वजुभाईंनी घेतला असाही जावईशोध लावला गेला. एकूणच राज्यपालांचा निकाल अनुकूल न आल्यामुळे काँग्रेसने व जद (एस)ने राज्यपालांभोवती राजकीय वादळ उभे केले आहे. काही घटनातज्ज्ञांनी राज्यपाल न्यायसंगत वागले असा निर्वाळा दिला, तर राज्यपाल शंभर टक्के चुकले असे म्हणणाराही घटनातज्ज्ञांचा वर्ग आहे.

एकूण काय, तर बहुमतापासून सहा जागांनी दूर असणाऱ्या भाजपाने बहुमत सिध्द करण्याचे आव्हान स्वीकारले आहे. मुक्त तीन अपक्ष विधानसभेत बरोबर असताना हे बहुमत कसे मिळविणार? हा प्रश्न आहे. तर एकूण बारा आमदार जनता दल व काँग्रेस आघाडीवर नाराज आहेत. त्यातील  सहा जण तर काँग्रेसच्या बैठकीलाही हजर नव्हते, याचा दाखला भाजपाने दिला आहे.

येडियुरप्पा यांचा शपथविधी होत असताना काँग्रेस पक्षाचे नेते गुलाम नबी आझाद, मल्लिकार्जुन खरगे, माजी मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या, अशोक गेहलोत यांनी महात्माजींच्या पुतळयासमोर धरणे दिले. या ठिकाणी धरण्यात जी माहिती मिळाली, त्यावरून काँग्रेसचे दोन आमदार बेपत्ता झाले आहेत. या धरण्यात शपथविधी होताना तरी जनता दल (एस) सहभागी नव्हते. माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा नंतर धरणेस्थळी गेले. अवघ्या दोन तासांत हे धरणे आटोपते घेण्यात आले. शुक्रवार दि. 18ला सकाळी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होऊन भाजपाला शनिवारी विधानसभेत बहुमत सिध्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकांनंतर भाजपासाठी दक्षिण दिग्विजयाचे दार किलकिले झाले आहे.कर्नाटक विधानसभेत सर्वात जास्त सदस्यसंख्या असलेला पक्ष म्हणून भाजपाची नोंद झाली आहे. मात्र त्या ठिकाणी 104 जागा मिळाल्यामुळे पक्ष म्हणून भाजपा बहुमताच्या जादुई आकडयापासून 8 जागा दूर राहिला आहे. 224 आमदारांच्या या विधानसभेत 2 मतदारसंघांत निवडणूक स्थगित झाल्यामुळे 222 आमदारांचे सभागृह अस्तित्वात आले आहे. सत्ताधारी असणारा काँग्रेस पक्ष या विधानसभेत दुसऱ्या जागेवर असून त्यात 78, तर जनता दल (एस.)ला 37 जागा मिळाल्या आहेत. सत्ता स्थापनासाठी काँग्रेसने नव्हे, तर जनता दल (एस.)ने दावा केलाआहे. त्याला काँग्रेसच्या आमदारांचा पाठिंबा आहे. या दोन्ही पक्षांचे मिळून 116 आमदार होतात व त्यांच्याकडून जादुई आकडा पार झाला आहे. जनता दल (एस.)चा सहयोगी असणाऱ्या बसपाला 1 जागा मिळाली आहे, तर 2 जागा अपक्षांना आहेत.

अर्थात सत्तास्थापनेसाठी कुणाला आमंत्रित करायचे, याचा सर्व अधिकार राज्यपालांना आहे. राज्यपाल वजुभाई वाला यांचा निर्णय झाला व तो निर्णय काँग्रेसविरोधी गेला व अपेक्षेप्रमाणे राज्यपालांच्या नावाने शिमगा करायला काँग्रेसने सुरुवात केली आहे. आपल्या लोकशाहीत प्रस्थापित झालेल्या सर्व संस्थांना राजकारणात ओढायचे व त्यांचे प्रतिष्ठाहनन करायचे, हा काँग्रेस पक्षाचा एककलमी कार्यक्रम ठरला आहे. यापूर्वी काँग्रेसने निवडणूक आयोग, इ.व्ही.एम. मशीन, सरन्यायाधीश, उपराष्ट्रपती यांना टीकेचे धनी केले आहे. आता राज्यपालांना टीकेचे धनी करायला ते मागेपुढे पाहणार नाहीत. सर्व सदस्यांना वादात ओढायचे हे काँग्रेसचे धोरण राहिले आहे.

सामान्यतः सत्तास्थापनेची प्रक्रिया अशी आहे की, सर्व जागांचे निकाल घोषित झाल्यावर ज्या पक्षाला सर्वाधिक जागा आहेत, त्या पक्षाच्या नेत्याला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केले जाते. पण तसे नसेल, तर 1) सर्वाधिक जागा मिळालेल्या पक्षाला आमंत्रित केले जाते. (याच नियमाप्रमाणे तत्कालीन राष्ट्रपती शंकरदयाळ शर्मा यांनी भाजपाचे अटलबिहारी वाजपेयी यांना सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केले होते.) त्या पक्षाला ते विशिष्ट मुदतीत विश्वासदर्शक ठराव पारित करून घ्यायला सांगतात वा सांगू शकतात. 2) दुसरा पर्याय म्हणजे निवडणूकपूर्व आघाडी - तिचे बहुमत बघणे. 3)तिसरा पर्याय - निवडणुकीनंतरची आघाडी विचारात घेणे, जी आता काँग्रेस व जनता दल (एस.) यांची झाली आहे.

गेल्या दोन वर्षांत सर्वाधिक जागा न जिंकताही भाजपाने गोव्यात व मणिपूरला सत्ता स्थापन केली, याचा दाखला काँग्रेस पक्षातर्फे दिला जात आहे. गोव्यात काँग्रेसला सर्वाधिक जागा होत्या, पण काँग्रेसने सत्तास्थापनेसाठी काहीच प्रयास केला नाही. उलट भाजपाने चतुराई करीत बाकी सर्वांना जवळ केले व नेता म्हणून आपण पर्रिकर यांना मान्य करीत आहोत, असे पत्र 21 जणांनी राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांना दिले व त्या आधारावर भाजपाची सत्ता स्थापन झाली. गोवा हे राज्य लहानगे असल्याने सर्व आमदारांच्या सह्या सादर करणे शक्य झाले. पण कर्नाटकात सर्व आमदार बंगळुरूत पोहोचून त्यांनी पाठिंबादर्शक पत्रावर सह्या केल्या असतील हे शक्य नाही. कर्नाटकात फक्त नेत्यांमध्ये चर्चा झाली आहे. दोन्ही पक्षांच्या आमदारांच्या सह्या असलेले पत्र राज्यपालांकडे पोहोचले नाही.

गोव्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांचा निर्णय न्यायालयाने वैध ठरविला आहे, तर सर्वात जास्त जागा मिळविलेल्या पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित करावे या निर्णयासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एस.आर. बोम्मई खटल्याचा दाखला दिला जातो. या खटल्यात 7 सदस्यीय पीठाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने राज्यपालांच्या निर्णयाला शिस्त लावली आहे. आपल्या मनातील पक्ष सत्तेत येत नाही हे दिसल्यावर राज्यपालांना सभागृह बरखास्त करता येत नाही. पूर्वी भाजपा-एन.डी.ए. सत्तेत येणार हे बघितल्यावर एका काँग्रेसी राज्यपालाने सभागृहच बरखास्त करून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. असा अविवेकी निर्णय आता राज्यपालांना घेता येत नाही. त्यासाठी स्थिर सरकार स्थापन करण्याची कसोटी महत्त्वाची ठरते. जून 1983 साली केंद्र व राज्य संबंधाचे अध्ययन करून शिफारस करण्यासाठी न्या. आर.एस. सरकारिया आयोग नेमला होता. त्या आयोगाने राज्यपालांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. त्यात 'स्टेबल गर्व्हमेंट'ला महत्त्व देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांना तीस दिवसांत सभागृहात आपले बहुमत सिध्द करण्यास सांगावे असेही या अहवालात नमूद आहे.

भारताचे माजी सरन्यायाधीश एम.एम. पुंछी यांचा आयोग एप्रिल 2007मध्ये स्थापन करण्यात आला. त्या आयोगाने हे स्पष्ट केले की निवडणूकपूर्व आघाडी ही एक पक्ष मानली जावी. त्याच्या शिफारशी अशा आहेत -

1) सर्वात मोठी निवडणूकपूर्व आघाडी

2) सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष

3) निवडणुकीनंतर झालेली आघाडी - ज्यातील सर्व पक्ष सत्तेत सहभागी होतील.

4) निवडणूक निकालानंतर झालेली आघाडी - ज्यात काही पक्ष सत्तेत सहभागी होतील व काही पक्ष सत्तेत न जाता बाहेरून पाठिंबा देतील.

राज्यांमध्ये राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरते, पण केंद्र सरकारबाबत राष्ट्रपतींना निर्णय घ्यावा लागतो. 1989 व 91 या दोन्ही वेळेस राष्ट्रपती व्यंकटरमण यांनी याबाबत निर्णय घेतला. 1989 राजीव गांधींच्या नेतृत्वात काँग्रेस पक्षाला 193 या सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. पण जनमताचा कौल आपल्या विरोधात आहे असे सांगत राजीव गांधी यांनी सत्तास्थापनेला नकार दिला. या नकारानंतर व्यंकटरमण यांनी विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना आमंत्रित केले. त्यांना भाजपाने व डाव्यांनी पाठिंबा दिला व व्ही.पी. सिंग यांची सत्ता स्थापन झाली. 91 साली पी.व्ही. नरसिंहराव यांना बहुमत नसतानाही व्यंकटरमण यांनी त्यांना सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केले होते. त्यानंतर त्यांनी सभागृहात आपले बहुमत सिध्द केले.

1998 साली काँग्रेसने सत्तास्थापनेचा दावा केला नसतानाही राष्ट्रपती के.आर. नारायणन यांनी वाजपेयी यांना पाठिंब्याची पत्रे मागितली. निर्णय घ्यायला जवळजवळ महिना घालविला व सत्तास्थापनेची संधी दिली. राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी एका पक्षाच्या 61 खासदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र मिळाल्यावर काँग्रेसला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केले होते.

कर्नाटक विधानसभेत त्रिशंकू अवस्था राहणार असे भाकित अनेक सर्वेक्षणांनी केले होते. त्यामुळे जनता दल (एस) हा पक्ष किंगमेकर ठरेल असेही भाकित केले होते. पण प्रत्यक्षात मतमोजणी सुरू झाली, त्या वेळी भाजपाला इतक्या झपाटयाने आघाडी मिळत गेली की भाजपाला एकटयाने बहुमत मिळणार असे चित्र निर्माण झाले. भाजपा 11 वाजता 116 जागांवर आघाडीवर होता. त्यानंतर काँग्रेसने अपयशासाठी इ.व्ही.एम.ला दोष देणे सुरू केले. या गदारोळात काँग्रेस नेते अशोक गेहलोत यांनी जनता दल (एस)शी युती करण्याचे संकेत दिले. बारा वाजता भाजपाची आघाडी 107 जागांपर्यंत घसरली व काँग्रेसला 65 आणि जनता दल (एस)ला 22 जागांवर आघाडी होती. 2 वाजता काँग्रेसने आघाडी घेतली. काँग्रेसचे गुलाम नबी आझाद, अशोक गेहलोत, मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या व कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष जी. परमेश्वर हे जनता दल (एस)चे सर्वेसर्वा एच.डी. देवेगौडा यांना भेटायला त्यांच्या निवासस्थानी गेले आणि त्यांनी जनता दल (एस)ला सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा देत असल्याचे सांगितले. देवेगौडा यांनी आपले पुत्र कुमारस्वामी यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी वेळ मागून घेतला. त्यानंतर अर्ध्या तासाने भाजपातर्फे ऍड. दोडा राजू हे देवेगौडा यांना भेटायला गेले. देवेगौडा यांनी भेट नाकारली. दिल्लीहूनही देवेगौडा यांच्याशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न होत होते, पण यश मिळत नव्हते. श्रीमती सोनिया गांधी यांनी एच.डी. देवेगौडा यांच्याशी संपर्क साधून काँग्रेसचा विनाअट पाठिंबा स्वीकारण्याची विनंती त्यांना केली. सव्वातीन वाजता एच.डी. देवेगौडा यांच्या निवासस्थानी कुमारस्वामी पोहोचले. त्यांनी काँग्रेसचा पाठिंबा स्वीकारला. साडेतीन वाजता काँग्रेसचे एक शिष्टमंडळ जी. परमेश्वर यांच्या नेतृत्वात राजभवनावर राज्यपालांना भेटायला गेले. राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी अधिकृत अंतिम निकाल घोषित होइपर्यंत भेट नाकारली. दरम्यान भाजपाचे नेते प्रकाश जावडेकर, जयप्रकाश नड्डा, धमेंद्र प्रधान हे बंगळुरूला रवाना झाले होते.

साडेचार वाजता मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाचे राजीनामा पत्र राज्यपालांना सोपविले. काही वेळातच येडियुरप्पा राज्यपालांना भेटले व त्यांनी सत्तेवर दावा करण्यासाठी 2 दिवसांचा अवधी मागितला. साडेपाचला जनता दल (एस) व काँग्रेस यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, काँग्रेसने जनता दल(एस)ला बिनशर्त पाठिंबा दिला आहे.

कर्नाटकमधील या वेळची निवडणूक अभूतपूर्वच झाली आहे. कर्नाटक आपल्या हातून गेले, तर फक्त पंजाब, पुद्दुचेरी व मिझोराम ही तीनच राज्ये आपल्या हातात राहतील याची कल्पना असल्यामुळे काँग्रेस पक्षाने या निवडणुकीत सर्व तंत्रांचा मुक्तपणे वापर केला. लिंगायतांना वेगळया धर्माची मान्यता देता येत नाही याची पूर्ण कल्पना असूनही सिध्दरामय्या यांनी लिंगायत संप्रदायाला वेगळया धर्माचा दर्जा दिला. संपूर्ण देशात शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या या कर्नाटकात आहेत, पण त्यावर पडदा टाकीत शेतकरी विरोधी धोरणांसाठी भाजपाच्या केंद्रातील ध्येयधोरणांना दोष दिला. नरेंद्र मोदी केंद्रात सत्तेवर आले, पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी ज्या वेगवेगळया जनोपयोगी योजना आखल्या त्याची अंमलबजावणी कर्नाटकात कशी होणार नाही याची काळजी घेतली. रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरणापासून देशभर भाजपा हा दलितविरोधी आहे असा प्रचार काँग्रेसने राबविला, त्याचा परमोच्च बिंदू कर्नाटकात गाठला गेला. भाजपाला दलितविरोधी ठरविताना सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेला ऍट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भातील निकाल विकृत करून जनतेला सांगितला.

कर्नाटकासाठी वेगळा ध्वज निर्माण केला गेला. केरळात डावे विरुध्द संघ स्वयंसेवक असा जो संघर्ष सुरू आहे, त्याचीच कर्नाटकी आवृत्ती गिरविली गेली. कर्नाटकातील सिध्दरामय्या यांच्या कार्यक्रमात सर्वाधिक स्वयंसेवकांच्या हत्या झाल्या. लव्ह जिहादचे कर्नाटकी डावपेच रचले गेले. समोरचा प्रतिस्पर्धी हा भ्रष्टाचारी आहे हे सांगण्यासाठी येडियुरप्पा यांचा उल्लेख प्रत्येक वेळी जामिनावर सुटलेला मुख्यमंत्री असा केला. एवढयावरच काँग्रेस पक्ष थांबला नाही, तर नेहमीप्रमाणे मोदींवर त्यांनी हल्ला चढविला. भाजपा हा उत्तरेतील पक्ष आहे, दक्षिणेत त्याला स्थान मिळणार नाही असा उत्तर भारतीय-दक्षिण भारतीय वाद निर्माण केला गेला. या सर्वावर कडी केली ती पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषेबाबत चक्क राष्ट्रपतींकडे तक्रार केली गेली. त्या तक्रारपत्रावर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचीही सही होती.

काँग्रेसच्या या कमरेखालील प्रचाराला भाजपा केवळ पुरून उरला नव्हे, तर काही वेळा त्यांनीही जबरदस्त प्रतिहल्ला केला. उपहास करून टर उडविण्याच्या स्पर्धेत भाजपाही मागे राहिला नाही. 2019ला या देशाचे पंतप्रधानपद आपण स्वीकारण्यास तयार आहोत हे राहुल गांधी यांनी सांगताच त्यांची संभावना दिवास्वप्न म्हणून करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः प्रचारात उतरले तेव्हा भाजपाचे पारडे जड झाले. माध्यमांनीही मान्य केले की, भाजपा सत्तेत येऊ शकते. या प्रचारादरम्यान काँग्रेसने मोदींवर टीका केली, तशीच टीका त्यांनी कुमाराप्पा व एच.डी. देवेगौडा यांच्यावर केली. जनता दल (एस)वर टीका केली. भाजपाने मात्र आपल्या प्रचारादरम्यान देवेगौडांवर टीका केली नाही. त्यांच्या माजी पंतप्रधान असण्याचा पूर्ण सन्मान केला. विरोधी पक्षांशी वैचारिक मतभेद असू शकतात पण मनभेद असू नये वा वागण्यातील सौजन्य सोडू नये, याची दक्षता भाजपाने घेतली. मात्र काँगेसवर आघात करायला भाजपानेही कसर सोडली नाही.

भाजपाने फक्त प्रचार सभांवरच भर दिला असे नाही, तर प्रत्येक मतदान बूथ व त्यावर दहा जण अशी योजना अंमलात आणली. प्रचाराला या संघटनेची जोड मिळाल्यामुळे भाजपा सत्तेत येईल अशी चिन्हे दिसू लागली. लिंगायतांचे नेते म्हणून येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित केले. मात्र येडियुरप्पा यांचा भूतकाळ भाजपाला नाकारता आला नाही. 12 तारखेला 72 टक्के मतदान झाले. त्यातून मतदारांचा कल स्पष्ट झाला. जेव्हा परिवर्तन हवे असते तेव्हाच एवढे मतदान होते.

अंतिम निकालानंतर स्पष्ट झाले की भाजपाला 104 जागा मिळाल्या. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात भाजपा आमदारांची संख्या 1518 झाली आहे. 1989नंतर या कोणत्याही पक्षाची ही सर्वाधिक आमदार संख्या आहे. 1989ला काँग्रेसजवळ 1877 आमदार होते. तर देशभरातील काँग्रेस आमदारांची संख्या 727 इतकी कमी झाली आहे. 1974 साली काँग्रेस पक्षाजवळ 2253 आमदार होते.

या निवडणुकीत भाजपाला 104 जागा आहेत, तर भाजपाच्या मतांची टक्केवारी 36.2 आहे. 2013 साली भाजपाला फक्त 40 जागा होत्या आणि काँग्रेसला 122 जागा होत्या. त्यावरून त्यांची घसरण 78पर्यंत झाली आहे. त्यांना 38 टक्के मते मिळाली आहेत. जनता दल (एस)ला मावळत्या सभागृहात 40 जागा होत्या. आता ती संख्या 37वर आली आहे. मतांची टक्केवारीही घटत आहे, पण तरी कुमारस्वामी हे मुख्यमंत्री होण्याची आस धरून आहेत. माजी मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या हे चामुंडेश्वरी मतदारसंघातून 36 हजार मतांनी पराभूत झाले आहेत. ही जागा जनता दलाला मिळाली आहे. पण बदामी मतदारसंघातून त्यांना अवघ्या 1696 मतांनी निसटता विजय मिळाला आहे. भाजपाचे बी. श्रीरामलू यांचा त्यांनी पराभव केला. लिंगायत समाजाच्या अनुनयाचा मार्ग काँग्रेसने स्वीकारला होता. पण त्या समाजाने काँग्रेसकडे पाठ फिरविली. दलित मतांची तशीच अवस्था झाली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांचे अस्तित्वच जाणवत नाही.

2008 साली कर्नाटकात भाजपा सत्तेवर आला होता, तेव्हा त्याला 110 जागा मिळाल्या होत्या. त्या वेळी भाजपा अल्पमतात होते, पण 5 अपक्षांचा पाठिंबा मिळवीत त्यांची सत्ता संपादन केली होती. या वेळी 110 हा आकडा भाजपा गाठू शकला नाही. 2008पेक्षा 6 जागा कमी पडल्या आहेत.

या निवडणुकीतील चिंता करण्यासारखा भाग तेथील मराठी भाषकांसाठी आहे. बेळगाव जिल्ह्यात 18 जागा आहेत. त्यापैकी 10 जागा भाजपाने, तर 8 जागा काँग्रेसने जिंकल्या आहेत. महाराष्ट्र एकीकरण समितीला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. परस्परातील मतभेद, बेकी व नेत्यांबद्दलचा संताप यामुळे मराठी भाषकांचे पानिपत झाले. एकीकरण समितीला एकही जागा न मिळाल्याची ही कदाचित पहिली वेळ असावी. मराठी भाषकांसाठी ही दुर्दैवी बाब आहे. मराठी भाषकांनी त्यापासून काही बोध घ्यायला हवा.     

8888397727