भरपाईला तिकिटाचा आधार

रेल्वे अपघातात भरपाई मागता येते, हेही रेल्वेने रोज प्रवास करणाऱ्या अनेक प्रवाशांना माहीत नसते व माहीत असणाऱ्यांपैकीसुध्दा अशा भरपाईकरता प्रयत्न, पाठपुरावा करणारे कमीच, कारण 'रोज मरे त्याला कोण रडे' अशी एकूणच अवस्था व नुकसानभरपाई (मिळालीच तर) मिळण्यासाठी लागणारा प्रदीर्घ कालावधी व त्यासाठी होणारा प्रचंड मनस्ताप.

काही काही देशांत म्हणे, कित्येक दिवसांत कोणी रेल्वे प्रवासात मृत्युमुखी पडलेय वा जबर जायबंदी झालेय, अशी घटनाच घडत नाही! रेल्वे अपघात कमी व्हावेत याकरता आपल्याही देशात प्रयत्न चालू असतात, पण शून्यमृत्यू दिवस वा शून्यअपघात दिवस हे सध्या तरी स्वप्नच वाटावे अशी आपली परिस्थिती आहे. याची प्रमुख कारणे म्हणजे रेल्वे प्रवासावर अवलंबून असणारी महाप्रचंड लोकसंख्या, त्यातून होणारी प्रचंड गर्दी, ठिकठिकाणी अजूनही रेल्वे रूळ (ट्रॅक्स) ओलांडण्यासाठी पूल नसणे, रेल्वे ट्रॅक्सवर मुक्तपणे प्रवेश करणे शक्य असणे, तांत्रिक सुधार व सुरक्षाविषयक उपाय यामध्ये अजूनही खूपच वाव असणे इत्यादी.

रेल्वे अपघातात भरपाई मागता येते, हेही रेल्वेने रोज प्रवास करणाऱ्या अनेक प्रवाशांना माहीत नसते व माहीत असणाऱ्यांपैकीसुध्दा अशा भरपाईकरता प्रयत्न, पाठपुरावा करणारे कमीच, कारण 'रोज मरे त्याला कोण रडे' अशी एकूणच अवस्था व नुकसानभरपाई (मिळालीच तर) मिळण्यासाठी लागणारा प्रदीर्घ कालावधी व त्यासाठी होणारा प्रचंड मनस्ताप.

2002मध्ये झालेल्या रेल्वे अपघातातील मृत्यूचे असेच एक प्रकरण, तब्बल 16 वर्षांचा प्रवास करत सुप्रीम कोर्टात दि. 09 मे 2018 रोजी निकालात निघाले.

20 ऑगस्ट 2002 रोजी जतन गोपे नावाचा कोणी एक इसम रेल्वे अपघातात मरण पावला. त्याच्या विधवा पत्नीने (रिनादेवीने) रेल्वेकडे भरपाईसाठी दावा केला. तिचे म्हणणे असे होते की तिच्या नवऱ्याने सेकंड क्लासचे तिकीट काढले होते. तिकीट काढून तो डब्यात शिरला असता प्रचंड गर्दीमुळे तो डब्यातून खाली पडला व त्यात त्याचा तत्काळ मृत्यू झाला. कैलास गोपे नावाच्या एका माणसाने त्याला तिकीट घेताना पाहिले होते व त्याने तसे ऍॅफिडेव्हिटही दिले होते.

जमेची बाजू

रेल्वे अपघातांतील नुकसानभरपाई व त्या अनुषंगाने असणाऱ्या अनेक विषयांत न्यायालयांच्या उलटसुलट निकालांमुळे स्पष्टता व नेमकेपणा राहिला नव्हता. केंद्र सरकार विरुध्द रिना देवी या सदर लेखातील प्रकरणात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रिनादेवी (मृत प्रवाशाची पत्नी) यांच्या बाजूचा निकाल कायम केलाच, शिवाय सरकारच्या विनंतीनुसार, 1989च्या रेल्वे ऍक्ट या कायद्यासंबंधित अनेक विषयांत स्पष्टता आणणारे निर्देश दिले.

रेल्वे (केंद्र सरकार)चे म्हणणे असे होते की जतन हा काही प्रवासी नव्हता. त्याच्या चुलत भावाने FIR दाखल करतानाही म्हटले आहे की जतनचे मानसिक संतुलन बिघडलेले होते व तो विमनस्क मनःस्थितीत फिरत होता. जतनच्या मृतदेहाबरोबर रेल्वेचे तिकीट मिळाले नव्हते. यावर त्याच्या पत्नीचे म्हणणे असे की अशा गर्दीत व अपघातात तिकीट नक्कीच कुठेतरी गहाळ झाले असणार, पडले असणार. अशा परिस्थितीत ट्रायब्युनलने निर्णय दिला की, जतन हा Bonafide Passenger होता असे दिसत नाही व एकूणच घटना Run overची आहे (untowards incidenceची नाही, ज्याची कायद्यात व्याख्या केली आहे.) त्यामुळे रेल्वेने भरपाई देण्याची गरज नाही.

त्यावर जतनच्या पत्नीने हायकोर्टात अपील केले असता तिथे मात्र ट्रायब्युनलचा निर्णय फेटाळण्यात आला. हायकोर्टाने कैलासचे ऍफिडेव्हिट विचारात घेतले व रिनादेवी (जतनची पत्नी)च्या बाजूने निर्णय दिला. हायकोर्टाने या तत्त्वाचा आधार घेतला की एखादा मृतदेह रेल्वे स्टेशन परिसरात सापडला, तर मृत व्यक्ती हा रेल्वेचा Bonafide Passenger होता असे गृहीत धरावे लागेल. तो विनातिकिट होता हे नेमकेपणाने, पुराव्यानिशी, सिध्द करण्याची जबाबदारी रेल्वेची राहील. या निकालामध्ये 4 लाख रुपये इतक्या भरपाईचा आदेश देण्यात आला.

ऍड. रोहतगी यांचे योगदान

या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने केलेल्या विनंतीनुसार ज्येष्ठ वकील ऍड. मुकुल रोहतगी यांनी 'ऍमिकस' म्हणून प्रवाशांच्या बाजूने किंवा यथायोग्यतेच्या संदर्भात मुद्दे मांडत न्यायालयाला मोलाचे सहकार्य केले.

या निकालाविरुध्द केंद्र सरकार (रेल्वे) सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सरकारने सांगितले की सदर प्रकरणात हायकोर्टाचा आदेशच कायम केला गेला, तरी या संबंधातील काही वारंवार उद्भवणाऱ्या मुद्दयांबाबत काही निश्चित निर्देश मिळणे (Laying down of law) आता अपेक्षित आहे. कारण 68,000 किलोमीटरचा रेल्वे मार्ग आहे. तो साहजिकच मोठया प्रमाणात विनादेखरेख (unmanned) असतो. यावर घडणाऱ्या प्रत्येक प्रसंगासाठी, रेल्वे निश्चितपणे जबाबदार असण्याचे पुरावे न बघता, रेल्वेला भरपाई द्यायला लागली तर ते रेल्वेकरता अवघड होईल. सद्यःस्थितीत, मुळातच असे 38000 दावे नुसत्या रेल्वे ट्रायब्युनलसमोर प्रलंबित आहेत व प्रतिवर्षी द्यायला लागणाऱ्या अशा भरपाईंची एकूण रक्कम आत्ताच सुमारे 350 कोटींच्या घरात जाते आहे. त्यामुळे अपघातग्रस्त व्यक्तीकडे तिकीट असणे हे भरपाई मिळण्यासाठी अत्यावश्यक धरण्यात यावे. या व या संबंधातील आणखी दोन-तीन मुद्दयांवर सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा काय ते अंतिम निर्देश द्यावेत, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.

सर्व बाबींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने सदर सर्व मुद्दयांवर खालीलप्रमाणे निर्देश देत आपला निकाल दिला आहे.

1) वैध प्रवासी

एखादा मृतदेह/अपघातग्रस्त व्यक्ती केवळ रेल्वे परिसरात आढळला म्हणून तो Bonafide प्रवासी होता असे भरपाई देण्यासाठी गृहीत धरणे योग्य ठरणार नाही.

पण त्या व्यक्तीकडे/व्यक्तीजवळ तिकीट सापडले नाही म्हणून, सरसकटपणे, त्याने तिकीट काढलेच नव्हते (व म्हणून तो Bonafide प्रवासी नाही) असे गृहीत धरणे हेही योग्य ठरणार नाही.

त्याने तिकीट काढले होते यासंबंधी कोणाचीतरी साक्ष/काहीतरी पुरावा सादर केला गेला की the burden will shift on the railways आणि मग त्या त्या प्रकरणातील वस्तुस्थिती व परिस्थिती याप्रमाणे तो Bonafide प्रवासी होता किंवा नाही हे योग्य ती शहानिशा करून ठरवावे लागेल.

2) गाडीत चढताना किंवा गाडीतून उतरताना प्रवाशास मृत्यू आला वा दुखापत झाली, तर तो untoward incidence म्हणूनच समजला जाईल (ज्यासाठी नुकसानभरपाईची तरतूद आहे.) अशी परिस्थिती प्रवाशाने 'स्वतःहून ओढवून घेतलेली दुखापत' या सदराखाली घेऊन रेल्वे नुकसानभरपाई देणे टाळू शकत नाही.

(अर्थात दारूच्या नशेत वा वेडेपणाच्या भरात काही केल्याने वा आत्महत्येचा प्रयत्न केला असता भरपाई मिळणार नाही, अशी तरतूद संबंधित कायद्यात आहेच.)

3) नुकसानभरपाई कधीच्या नियमांप्रमाणे द्यावी?

मृत्यू/अपघात झाला, तेव्हाच्या नियमांप्रमाणे देय असलेली भरपाई शिवाय त्यावर त्या त्या वेळच्या यथायोग्य दराने व्याज अशी रक्कम देण्यात यावी. पण अशी रक्कम, प्रकरण अंतिमतः निकालात निघेल त्या वेळी भरपाईचे जे दर जाहीर केलेले असतील त्यापेक्षा कमी येत असेल, तर अंतिम आदेशाच्या वेळी प्रचलित असलेल्या दराने भरपाई देण्यात यावी. (रेल्वे अपघातात द्यावयाच्या भरपाईच्या रकमांमध्ये वेळोवेळी वाढ होत असते व त्यामुळे हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे.)

4) भरपाईवरील व्याजाची गणना कधीपासून कधीपर्यंत करावी?

मृत्यू किंवा अपघात झाला त्या दिवसापासून भरपाईची प्रत्यक्ष रक्कम दिली जाईल त्या दिवसापर्यंतचे व्याज द्यावे. (आपल्या देशात अंतिम निकाल मिळण्यासाठी खूपच विलंब होत असतो. त्यामुळे हाही मुद्दा खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे.)

टीप : ज्या प्रकरणाच्या निमित्ताने वरील निर्देश दिले गेले, त्या प्रकरणातील उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केला. त्यामुळे रिनादेवी यांना, सुमारे 16 वर्षांनंतर का होईना, पण न्याय व सव्याज भरपाई मिळाली.

9819866201