थोडे उघड, थोडे झाकून

देशाचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी लिहिलेले 'The Coalition Years 1996-2012' हे पुस्तक त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीबरोबरच या कालखंडातील अनेक राजकीय घटनांवर प्रकाश टाकते. मात्र त्याच वेळी काँग्रेसी निष्ठेमुळे अनेक विषयांवर स्पष्टपणे भाष्य करण्याचे त्यांनी टाळले आहे. राजकीय संदर्भमूल्य असलेल्या या पुस्तकाविषयी थोडक्यात...

प्रणव मुखर्जी देशाचे तेरावे राष्ट्रपती होते. गेल्या वर्षी त्यांचा कार्यकाळ संपला. यानंतर त्यांनी काही पुस्तके लिहिली आहेत. त्यातील 'The Coalition Years 1996-2012' हे एक पुस्तक आहे. प्रणव मुखर्जी यांची राजकीय कारकिर्द अतिशय दीर्घ आहे. ते 1965पासून काँग्रेस पक्षात आहेत. ते 1969 सालापासून राज्यसभेचे सभासद आणि 2004 सालापासून लोकसभेचे सभासद आहेत. श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रीमंडळात ते अर्थखात्याचे राज्यमंत्री होते. नरसिंहरावांच्या काळातही ते मंत्री होते. म्हणजे त्यांना मंत्रिपदाचा जवळजवळ 40-45 वर्षांचा अनुभव आहे. एवढा दीर्घ अनुभव असणारे फार थोडे राजकारणी असतात. शरदराव पवार यांचा त्यात समावेश करावा लागेल.

अशा राजकीय नेत्यांचे आत्मकथनाचे पुस्तक एका अर्थाने देशाचा राजकीय इतिहासच असतो. त्यांच्या काळात देश हलवून सोडणाऱ्या आणि देशाला वळण लावणाऱ्या अनेक घटना घडत असतात. त्या घटनांचा संदर्भ पुढील काळात वारंवार येत जातो. त्या घटना जर नीट माहीत नसल्या, तर लिहिताना अक्षम्य चुका होतात किंवा अर्धवट माहिती दिली जाते. अशा घटनांमागचे शिल्पकार कोण असतात? ते कसा विचार करतात? त्यामागे कोणते राजकारण असते? इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे त्या-त्या घटनांचा प्रत्यक्ष साक्षीदार चांगल्या प्रकारे देऊ शकतो. प्रणव मुखर्जी यांच्या पुस्तकात अशा अनेक महत्त्वाच्या घटना आलेल्या आहेत. उदा. - बाबरी ढाच्याचे पतन आणि नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी यांचे तेरा दिवसांचे सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी यांचे तेरा महिन्यांचे सरकार, देवेगौडांचे सरकार, सीताराम केसरी यांचे काँग्रेसचे अध्यक्ष होणे, आय.के. गुजराल यांचे सरकार, मनमोहन सिंग यांचे सरकार, सोनिया गांधींचे अध्यक्ष होणे, सोनिया गांधींचा काँग्रेसवरील प्रभाव, अमेरिकेबरोबरचा अणुकरार अशा प्रकारच्या सर्व घटनांची प्रत्यक्षदर्शी माहिती प्रणव मुखर्जी यांच्या पुस्तकातून मिळते.

प्रणव मुखर्जी मुरलेले आणि कसलेले राजकारणी आहेत. त्यामुळे सत्य सांगायचे, पण त्याच वेळी अनेक गोष्टी सांगायच्या नाहीत, त्या तशाच ठेवायच्या. त्या एवढयासाठी सांगायच्या नाहीत, कारण पूर्ण सत्य सांगणे, कोणत्याही राजकारणी माणसाला 'घाटे का धंदा असतो'. उदा. श्रीमती सोनिया गांधी यांच्याविषयी एकही वेडावाकडा शब्द या पुस्तकात नाही, उलट त्यांची प्रशंसाच प्रशंसा पुस्तकात आहे. राष्ट्रपतिपदासाठी निवड झाल्यानंतर प्रणवदा सोनिया गांधींना भेटायला गेले. ते म्हणाले, ''आता येथून पुढे मी राष्ट्रपती झाल्यानंतर मला तुमच्या घरी येता येणार नाही. गेल्या वीस वर्षांचा आपला अनौपचारिक संबंध संपेल.'' त्या वेळी सोनिया गांधी कशा भावुक झाल्या, हे त्यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिले आहे.

परंतु 'मला राजकारणात रस नाही' असे म्हणत पक्षाचे पद नाकारणाऱ्या सोनिया गांधी अचानक राजकारणात कशा आल्या? कोणत्या प्रभावामुळे आल्या? सत्तेचा वारसा आपल्या मुलांकडे असला पाहिजे, ही त्यांची प्रेरणा होती का? विदेशी शक्तींनी - विशेषतः व्हॅटिकन चर्चने त्यांच्यावर तसे दडपण आणले का? या प्रश्नांची उत्तरे प्रणवदांच्या पुस्तकात मिळत नाहीत. त्यांना ती माहीत नसावीत की माहीत असूनही सांगणे सोयीचे नाही म्हणून त्यांनी ते टाळले असावे, हे समजायला काही मार्ग नाही. सोनिया गांधी किती कौशल्याने राजकारण करीत, याची अनेक उदाहरणे पुस्तकात पानापानावर आहेत. उदा. 1999 साली त्यांनी पंतप्रधानपदावर दावा सांगितला होता. परंतु मुलायमसिंग यांनी आमचा सोनिया गांधींना पाठिंबा नाही, असे जाहीर केल्यामुळे तेव्हा त्यांच्या दाव्याचे हसे झाले. राजकारणात ही त्यांची घाई झाली. प्रश्न सहाजिकच पडतो की, 98 साली पक्षाच्या अध्यक्ष होईपर्यंत राजकारणाची फारशी माहिती नसलेल्या सोनिया गांधी एकदम पंतप्रधानपदासाठी दावा कसा काय सांगू शकतात? त्यांना सल्ला कोणी दिला? अशा प्रश्नांची उत्तरे प्रणवदांच्या पुस्तकात मिळत नाहीत.

1998 साली सीताराम केसरी यांची पक्षाच्या अध्यक्षीय पदावरून हाकालपट्टी करण्यात आली. हाकालपट्टी हा शब्दप्रयोग जरी योग्य नसला, तरी ज्या प्रकारे हे सर्व प्रकरण घडले, त्यावरून हाकालपट्टी असाच शब्दप्रयोग करावा लागतो. काँग्रेसच्या घटनेप्रमाणे अध्यक्षाला काढण्याचे कोणतेही कलम नाही. त्याने आपणहून राजीनामा दिला, तरच त्याचे पद जाते. काँग्रेसच्या इतिहासात नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि पुरुषोत्तमदास टंडन या दोघांना अध्यक्षपदाचे राजीनामे द्यावे लागले होते. सीताराम केसरी यांना अध्यक्षीय पदावरून हटविण्याचा ठराव प्रणवदा मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेस वर्किंग कमिटीने केला. ठरावाची भाषा गोड मुलायम अशी आहे. आणि शेवटच्या वाक्यात तुम्हाला पदावरून दूर करून सोनिया गांधींना येथे आणण्यात येत आहे, असे म्हणण्यात आलेले आहे. सोनिया गांधींच्या अत्यंत विश्वासातील नावे दिली आहेत, त्यात नटवर सिंग, अर्जुन सिंग, करुणाकरन, अहमद पटेल आणि अंबिका सोनी होत्या, नंतर प्रणवदा आले.

प्रणवदांच्या पुस्तकात त्यांच्या सोनिया गांधींशी असलेल्या राजकीय संबंधाचे वर्णन तीन शब्दांत करायचे, तर 'युअर मोस्ट ओबीडियन्ट सर्व्हन्ट' या शब्दात करायला पाहिजे. राजकारणात टिकवून राहायचे असेल आणि काही पदे मिळवायची असतील, तर अनेक वेळा तुमच्या स्वाभिमानाला थोडेसे बाजूला ठेवावे लागते. जेव्हा 2004 साली यूपीए सत्तेवर आली, तेव्हा मंत्रिपदाचा अनुभव लक्षात घेता आणि काँग्रेस संस्कृतीचा अनुभव लक्षात घेता प्रणव मुखर्जी पंतप्रधान व्हायला पाहिजे होते. त्यांची ती इच्छा होती. परंतु सोनिया गांधींनी मनमोहन सिंग यांची निवड केली. ही निवड काँग्रेस वर्किंग कमिटीने केलेली नाही. म्हणजे पक्षात सहमती होऊन निवड झाली, असे काही झालेले नाही. सोनिया गांधींनी ही निवड केली. त्याचा अर्थ असा झाला की, पक्षापेक्षा सोनिया गांधी मोठया झाल्या आणि पंतप्रधानांपेक्षाही त्या मोठया झाल्या. नंतरचा इतिहास आपल्या सर्वांना माहीत आहे. मनमोहन सिंग यांनी सोनिया गांधींच्या आज्ञेत राहूनच दहा वर्षे पंतप्रधानपदावर काढली. सर्व सत्ता सोनिया गांधींच्या हाती राहिली. भारतीय राजकारणातील हा एक चमत्कार आहे. त्याचा काहीसा अर्थबोध या पुस्तकाच्या वाचनातून होतो.

सोनिया गांधी इटालियन असण्याचा विषय काँग्रेस पक्षातही निघाला. प्रणवदा सांगतात की, काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या तीन सभासदांनी हा विषय उपस्थित केला. शरद पवार, पी.ए. संगमा, आणि तारीक अन्वर अशी या तिघांची नावे आहेत. 1999च्या निवडणुकीच्या काळात हा विषय फार महत्त्वाचा झाला. शरद पवार यांच्या विरोधाचे कारण काय? प्रणवदा म्हणतात, शरद पवारांना असे वाटले होते की, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता म्हणून सरकार स्थापण्याची संधी काँग्रेसने आपल्याला द्यावी. पण तसे झाले नाही. उलट सोनिया गांधींनीच सरकार बनविण्याचा दावा केला. काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत संगमा सोनियांना म्हणाले, ''आम्हाला तुमच्याविषयी फारशी माहिती नाही. तुमच्या माता-पित्यांचीही माहिती नाही.'' शरद पवार त्याच बैठकीत म्हणाले, ''तुमच्या विदेशी असण्याच्या आरोपाला काँग्रेसने अजूनपर्यंत समर्पक उत्तर दिलेले नाही.'' यानंतर आपण पाहतो की शरद पवार काँग्रेसमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन केला.

सोनियांच्या गुलामीत राहायचे नाही, असे बंगालच्या ममता बॅनर्जींनी ठरविले आणि त्यांनी तृणमूल काँग्रेस पक्ष उभा केला. प्रणव मुखर्जी आणि ममता बंगालमधले. त्यामुळे दोघांच्यात राजकीय स्पर्धा असणे स्वाभाविक होते. ममता यांचा नेहमी आरोप असे की, प्रणव मुखर्जी माझ्याविरुध्द कटकारस्थाने करतात. ममता बॅनर्जींच्या राजकारणाची एक शैली आहे. त्यांचे राजकारण भावनिक असते. भाषादेखील तशीच भावनिक आणि तिखट असते. बंगाली माणसाचा स्वभावदेखील भावनिक आहे. ममता आणि प्रणवदा यांच्यातील विवादाचे अनेक प्रसंग या पुस्तकात आहेत. राष्ट्रपतिपदासाठी जेव्हा प्रणवदांची निवड झाली, तेव्हा त्यांनी सर्व राज्यांचा प्रवास केला. राष्ट्रपतिपदासाठी मतदान करण्याचा अधिकार फक्त आमदारांना आणि खासदारांना असतो. संख्येची गणिते जुळवावी लागतात. ममतांकडे 19 खासदार व 40हून अधिक आमदार होते. प्रणवदांच्या निवडीला ममताने जोरदार विरोध केला होता. त्यांच्यावर उलटसुलट आरोप केले होते. बंगालच्या प्रवासात प्रणवदा ममतांना भेटले नाहीत. ते महाराष्ट्रात आले, तेव्हा शरदरावांनी त्यांना बाळासाहेबांची भेट घ्यायला सांगितली. सोनियांनी सांगितले की भेटू नका. तरीसुध्दा प्रणवदा बाळासाहेबांच्या भेटीला मातोश्रीवर गेले होते. हा सर्व किस्सा प्रणवदांनी फार सुंदररीत्या मांडलेला आहे.

कांची कामकोटी पीठाचे शंकाराचार्य जयेंद्र सरस्वती यांना 2004 साली दिवाळीच्या दिवशी खुनाच्या आरोपावरून जयललितांनी अटक केली आणि त्यांना तुरुंगात पाठविले. प्रणवदा म्हणतात, ''कॅबिनेट बैठकीत हा प्रश्न मी उपस्थित केला, त्यांना अटक करण्याची जी वेळ निवडण्यात आली त्याला कडक शब्दात मी ताशेरे ओढले. हिंदू साधू आणि संत यांच्यासाठीच सेक्युलॅरिझमच्या कलमांचा वापर करायचा का? एखाद्या मुस्लीम मौलवीला अटक करण्याची हिम्मत राज्य शासन दाखवू शकते का? पंतप्रधानांचे विशेष सल्लागार एम.के. नारायणन यांनी माझ्या म्हणण्याला दुजोरा दिला. शंकराचार्यांना जामिनावर मुक्त करावे अशा सूचना मी दिल्या.'' काँग्रेस संस्कृतीत वाढलेल्या प्रणवदांनी या शब्दात लिहिण्याचे धाडस करावे, याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. देशभर होत असलेल्या हिंदू जागृतीचा हा परिणाम असावा.

अण्णा हजारे यांचे लोकपाल विधेयक यावरदेखील एक स्वतंत्र प्रकरण या पुस्तकात आहे. भारतीय संविधान आणि या संविधानाने आपल्यावर टाकलेल्या जबाबदाऱ्या आणि मर्यादा यांचे उत्तम भान प्रणवदांना आहे. त्यामुळे जे काम शासनाने करायचे, ते काम शासनाबाहेरील कोणत्याही संस्थेला देता येत नाही. कायदा करणे, कायद्याचा मसुदा तयार करणे, हा मसुदा संसदेत चर्चेला येणे, लोकप्रतिनिधींनी त्यावर चर्चा करणे आणि त्यानंतर मतदान घेऊन ठराव स्वीकारणे किंवा नाकारणे करावे लागते, ही संसदीय पध्दत आहे. राज्यघटनेने तिचे नियम केलेले आहेत. अण्णा हजारे आणि त्यांची टीम ही पध्दती मोडीत काढा आणि आम्ही देऊ तो कायदा करा, असा आग्रह करीत होती. अण्णा हजारे त्यासाठी उपोषणाला बसले होते. देशभर खळबळ माजली होती. सामान्य माणसाला उपोषण समजते, संविधान किती समजते, हा प्रश्न आहे. प्रणवदांनी या वेळी घेतलेली भूमिका निश्चितपणे प्रशंसनीय आहे आणि आपल्यासारख्यांचे भरपूर प्रबोधन करणारी आहे.

असे हे आत्मकथनाच्या अंगाने जाणारे, परंतु साहित्यिक आत्मकथनात न मोडणारे राजकीय आत्मकथन आहे. काही सत्ये झाकून ठेवलेली आहे, काहींचे दरवाजे थोडे किलकिले केलेले आहेत आणि काही उघड केलेले आहेत. भाषा इंग्लिश असली, तरी सरळ सोपी आणि वेध घेणारी आहे.

vivekedit@gmail.com