मूलगामी बदलांची सुरुवात?

गेल्या चार-साडेचार वर्षांत मोदी सरकारने त्या मूलगामी परिवर्तनाची पावलं अजूनही टाकलेलीच नाही. कदाचित सगळयांशी एकदमच लढायला नको हा धोरणात्मक भागही असू शकतो! सरकारी यंत्रणा हे आपलं साधन आहे, त्यामुळे आत्ता त्यांच्याशी शत्रुत्व नको असं काहीसं असू शकतं. सर्वच जाणकारांनी त्यावर लक्ष जरूर ठेवावं. पण आपल्याला जर स्वच्छ आणि कार्यक्षम, पारदर्शक आणि लोकांना उत्तरदायी यंत्रणा हवी असेल, तर त्यात अनेक बदल आवश्यक आहेत.

काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने जाहीर प्रकटन देऊन सहसचिव (जॉइंट सेक्रेटरी) पदासाठी अर्ज मागवले. ही केंद्र सरकारच्या पातळीची निवडक दहा पदे आहेत. सहसचिव हे आयएएसमधलं खूप वरिष्ठ पद आहे. आयएएस म्हणून निवड होऊन क्रमाक्रमाने पदोन्नती घेत या पदावर पोहोचता येते. भारतीय प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये एखाद्या वरच्या पदावर कोणाची थेट नेमणूक होण्याची सर्वसाधारणपणे व्यवस्था नाही आणि पध्दतही नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दहा निवडक सहसचिव पदांसाठी थेट अर्ज मागवले. यावरून देशामध्ये विविध प्रकारची साधकबाधक चर्चा सुरू आहे.

पहिली गोष्ट हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे की, त्या मागवलेल्या अर्जांमध्ये एक तर निवडक दहा पदं ही अशी पदे ज्यांना त्या-त्या क्षेत्राची विशेष कुशलता, तज्ज्ञता आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, एक पद पेट्रोलियम खात्यातील आहे. ज्यांना त्या क्षेत्रातील 15 वर्षांहून अधिक अनुभव आहे आणि वय 40च्या पुढे आहे अशांनी अर्ज करावा असं त्यात म्हटलं आहे. दुसरी गोष्ट हे काही फार नवीन आहे असं समजण्याचं कारण नाही. यापूर्वीच्याही सरकारांनी जेव्हा जेव्हा त्यांना योग्य वाटलं आहे, तेव्हा तशाच योग्यतेच्या व्यक्तीला थेट सहसचिवच नव्हे, तर आयएएसमधलं सर्वोच्च पद असलेल्या सचिवपदावर नेमलं आहे.

नियोजन आयोग अस्तित्वात होता. तेव्हा त्या आयोगाचे अध्यक्ष राहिलेल्या माँटेकसिंग अहलुवालिया यांचीही याच प्रकारे अर्थ आणि वित्त खात्यामध्ये थेट नेमणूक झाली होती ती त्यांची अर्थशास्त्र विषयातील तज्ज्ञता पाहूनच! अशाच प्रकारे डॉ. मनमोहन सिंग यांचीही सरकारी यंत्रणेतील कारकिर्द चालू झाली. त्यांची सरकारमध्ये प्रथम नेमणूक झाली, तेव्हा त्यांनी यूपीएससीची परीक्षा दिली आणि त्यात ते अव्वल आले, आयएएस झाले आणि पदोन्नतीने ते त्या पदावर पोहोचले असं नसून तर अर्थशास्त्र या विषयातला त्यांचा जागतिक दर्जाचा अधिकार, अनुभव हे लक्षात घेऊनच!

केंद्रामध्ये राजीव गांधींचं सरकार होतं, तेव्हा त्यांनी पाच वेगवेगळी मिशन स्थापन केली होती. त्यातील एक होतं टेक्नॉलॉजी मिशन. या मिशनसाठी राजीव गांधी यांनी थेट बोलवून घेतलं ते सॅम पित्रोदांना. टेक्नॉलॉजी मिशनचे प्रमुख म्हणून त्यांची थेट नेमणूक झाली ती सचिवपदासाठी! अशाच प्रकारे अमेरिकेत स्थिरावलेले ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. वसंतराव गोवारीकर यांना राजीव गांधींनी व्यक्तिश: विनंती करून देशात बोलावून घेतलं आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान विभागात सचिवपदावर नेमलं.

... ही नावं खूप मोठी आहेत; पण माझाही वैयक्तिक अनुभव आहे. 2001 सालामध्ये अटलजींचं सरकार असताना त्यांनीही मला भारत सरकारच्या क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या केंद्र युवा संघटन या अखिल भारतीय संघटनेचा महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल) या पदावर नेमलं होते आणि हे पद सहसचिवपदाशी समकक्ष होतं. तेव्हा भाजपा सरकारने, मोदींनी अशी काही घटनाबाह्य कृती केली आहे आणि जणू राज्यघटना धोक्यात आली आहे अशा मुद्दयांमध्ये मुळातच अर्थ नाही.

अशा नेमणुकांचीही एक पारदर्शक पध्दत आहे. अशा सर्व व्यक्तींची चरित्र पडताळणी होते, पोलीस चौकशी होते. एकूण कर, आर्थिक बाबी तपासल्या जातात. कुशलतेची तपासणी होते. त्यानंतर यावर असते कॅबिनेट कमिटी ऑॅन अपॉइंटमेंट (सीसीए). ही कमिटी तिघांची असते आणि पंतप्रधान त्याचे अध्यक्ष स्वत: असतात, तर गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री सदस्य असतात. त्यामुळे हे पाऊल म्हणजे चूक आहे, त्यामागे राजकारण आहे, सरकारला आपली माणसं प्रशासनात घुसवायची आहेत अशा फुटकळ मुद्दयांमध्ये मुळातच अर्थ नाही. मी तर म्हणेन की प्रशासनाच्या सुदृढ वाटचालीच्या दृष्टीने जे सूत्र येण्याची खरी आवश्यकता आहे, त्या दिशेने टाकलेलं हे पाऊल आहे.

आजचा बदलता काळ. एकविसावं शतक. ज्ञानाधारित समाजाकडे (नॉलेजबेस्ड सोसायटीकडे) सुरू असलेली आपली वाटचाल. अशा वेळी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे जी कुशलता असायला हवी, तिथे त्या त्या क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींना थेट वरिष्ठ पातळीला येता येण्याची व्यवस्था मुळातच असायला हवी. त्याला प्रशासनाच्या शास्त्रातील शब्द आहे 'लॅटरल एंट्री'.

भारतीय प्रशासकीय व्यवस्थेचं आत्ता चित्र ब्रिटिशांनी साम्राज्यवादी दृष्टीकोनातून आखून दिलेलं आहे. जिथे तुम्ही वयाच्या 19व्या वर्षापासून 38वर्षापर्यंत केव्हातरी आपल्या सामाजिक वर्गवारीनुसार यूपीएससीची स्पर्धा परीक्षा द्या आणि एकदा निवडले गेलात की सेवांतर्गत जसजसं वर्ष सरकत जातील तशी पदोन्नती घ्या. आयएएसमधील पहिली 17 वर्षांची पदोन्नती वरिष्ठता क्रम (सिनियॉरिटी) याच सूत्रावर असते. आयएएस अधिकारी 17 वर्षांनंतर सचिव होतो आणि तिथपासून सिनिऑॅरिटी कम मेरिट असं सूत्र आहे. यामध्ये प्रशासनाच्या वेगवेगळया पातळयांना नवं ताजं रक्त, ताजा अनुभव - प्रसंगी प्रशासनबाह्य - याची व्यवस्थाच नाही. ती असायला हवी असं माझं पूर्वीपासूनचं म्हणणं आहे आणि ते रेकॉर्डवर आहे. पूर्वी मला काही शासकीय समित्यांवर काम करण्याची संधी मिळाली, तेव्हाही मी त्यांच्यासमोर वेळोवेळी याबाबतचे प्रस्ताव मांडलेले होते. तेव्हा मुळातल्या या पावलामध्ये अयोग्य असं काही नाही, तर ती काळाची गरज आहे.

गेली काही वर्षं अतिशय काळजी वाटावा असा एक ट्रेंड होता. आयएएस, आयएफएस किंवा आयपीएसमध्ये एखाद्या अधिकाऱ्याने आपला ठसा उमटवला, आपली कार्यक्षमता दाखवून दिली तर त्याला कॉर्पोरेट क्षेत्रातून मागणी येत होती. सरकारी यंत्रणेतल्या चौपट-पाचपट पगार मिळण्याच्या व्यवस्था होत्या. अशा ऑॅफर मलाही आल्या होत्या. मग तिथला राजकीय दबाव, भ्रष्टाचार, जातीपाती, काम करण्याच्या स्वातंत्र्याचा अभाव या सगळयाला कंटाळून कधीकधी अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांनी शासकीय नोकऱ्या सोडून दिल्या आणि ते खाजगी क्षेत्रात गेले. आता उचलेल्या पावलामुळे एक प्रकारे उलटा प्रवाहही चालू होईल. ज्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रात आणि विकास झालेल्या क्षेत्रात आपले कर्तृत्व दाखवलं, आपली योग्यता मिळवली, आपल्या स्वतंत्र बुध्दीने त्या क्षेत्रात भर घातली, त्याच्या अनुभवाचाही शासनामध्ये उपयोग होऊ शकतो.

मी हे सगळं म्हणत असलो, तरी मला भानही आहे आणि मीच म्हणतोय की काही आक्षेप असणं शक्य आहे. उदाहरणार्थ, सरकारला 'आपली माणसं' इथे घुसवायची आहेत नावाचा एक युक्तिवाद. अगदी स्पष्ट शब्दांत सांगायचं तर आत्तासुध्दा काही जण म्हणत आहेत की, 'यांना' प्रशासनात 'संघाची माणसं' घुसवायची आहेत, म्हणून हे सगळं चाललं आहे. माझं म्हणणं आहे की निवडीची प्रक्रिया पारदर्शक आहे. अर्ज मागितले आहेत. तिथली घटनात्मक व्यवस्था सांगून झाली आणि आपल्या सर्वांना माहितीचा हक्क आहे. तेव्हा या प्रक्रियेत कुठल्याही प्रकारची वशिलेबाजी दिसली किंवा विशिष्ट विचारधारेचा, संघटनेचा म्हणून केवळ त्याला ते पद दिलं जात आहे असं दिसलं, तर आपण शासनाला उघडं पाडू शकतो आणि जबाबदार धरू शकतो.

मुद्दा आलाय म्हणून नाइलाजाने सांगणं भाग आहे की मी शासनात होतो, तेव्हा एकदा केंद्र सरकारच्या पातळीला अशा काही बैठकींना असण्याची संधी मिळाली आहे जिथे एखाद्या वरिष्ठ पदावर कोणा विशिष्ट अधिकाऱ्याच्या निवडीचा विषय चालू आहे, त्या पदासाठी ती व्यक्ती पूर्ण पात्र आहे आणि जवळज़वळ त्यांच्या नावावर आता शिक्का उमटवला जाणार, तेवढयात बैठकीत मुद्दा पुढे आलाय की या माणसाची नेहरू घराण्यावरची निष्ठा शंकास्पद आहे किंवा तो नेहरू घराण्याविरुध्द आहे, किंवा पूर्वी अनेक ठिकाणी त्याने टीका केली होती. तेवढया मुद्दयावर पात्रता असून नाकारल्या गेलेल्या व्यक्ती मी पाहिल्या आहेत. एक वेळ तर अशी होती की एखाद्या व्यक्तीकडे कितीही पात्रता असली, तरीही तो संघाचा असेल तर त्याला नाकारले जात होते.

पूर्वीच्या राजकीय व्यवस्थेने जी उदारता दाखवली होती, तीदेखील मला माहीत आहे की संघाचे असून त्यांच्या योग्यता पाहून त्या-त्या सरकारांनी त्या-त्या वेळी महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या त्या व्यक्तींना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे व्यक्ती संघाची आहे की नाही हा प्रश्न नसून त्या पदासाठी ती व्यक्ती पात्र आहे की नाही हा आहे.

संघाचा आहे म्हणून पात्रता असून नाकारला जाणं हे जितकं चूक आहे, तितकंच पात्रता नसताना केवळ संघाचा आहे म्हणून नेमणूक केली जाणंदेखील चुकीचं ठरेल. म्हणून मुळचा मुद्दा आहे ज्या पदासाठी नेमणूक करायची आहे त्या व्यक्तीची पात्रता, अनुभव त्या क्षेत्रातील त्यांचं ट्रॅक रेकॉर्ड.

दुसरा एक योग्य आक्षेप असू शकतो, तो म्हणजे कॉर्पोरेट क्षेत्रातले वरिष्ठ आणि शासनातील वरिष्ठ अधिकारी यांची भविष्यकाळात मिलीभगत होऊ शकते, हा! मी सरकारी अधिकारी म्हणून तुला आत्ता मदत करतो, कालांतराने कॉर्पोरेट क्षेत्रात तू संधी देऊन त्याची परतफेड  करायची. अशी उदाहरणं आत्ताही दिसतात. तशाच प्रकारे आता कॉर्पोरेट क्षेत्रातील व्यक्ती थेट सहसचिव म्हणून आल्या, तर त्या लोकांच्या हिताचा कारभार करण्याकडे लक्ष देण्यापेक्षा केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या हितसंबंधांचा विचार करतील ही एक शक्यता किंवा धोका मांडला जात आहे. तो  बरोबर आहे. पण या धोक्याचं भान असणंही आवश्यक आहे. म्हणून शासकीय यंत्रणेचा, कामाच्या पध्दतीचा त्यांच्यावर वचक असावा.

तिसरा आक्षेप म्हणजे जे तरुण आयुष्याची पाच-पाच वर्षं घालवून आयएएस होण्यासाठी प्रयत्न करतात, त्यांच्यासाठीच्या संधींवर विपरीत परिणाम होईल का किंवा त्यांच्या पदोन्नतींवर विपरीत परिणाम होईल का, हा. या प्रश्नाकडे पाहण्याचे दोन पैलू आहेत. एक म्हणजे 10 सहसचिवपदांवर आयएएसबाह्य अधिकारी नेमले, तर तेवढया प्रमाणामध्ये आयएएस अधिकाऱ्यांची सहसचिवपदावर नियुक्तीची संधी चुकेल, हे बरोबर आहे. पण दुसरीकडे असंही म्हणता येईल की, यूपीएससी करण्याच्या चार-पाच वर्षांच्या काळात सर्व प्रयत्न करूनही आपल्याला आयएसआय होता आलं नाही, तरीही तरुणांनी निराश होण्याचं कारण नाही. तुमच्या निवडलेल्या क्षेत्रात पुढील 15 वर्षं कामगिरी करून दाखवा, तुम्हाला वयाच्या 40नंतर आणखी एक संधी मिळू शकते. असे या गोष्टीकडे बघण्याचे दोन दृष्टीकोन आहेत. यातला खरा कोणता ठरेल, हे सरकार कसं वागते त्यावरून ठरेल.

आता या सगळयाच्या मागे मोठे मुद्देही आहेत. केंद्रात जेव्हा मोदींचं सरकार आलं, तेव्हा 2014च्या सुरुवातीच्या काळामध्ये अनेक वर्ष दिल्लीमध्ये पाळंमुळं रुजवून बसलेल्या सरकारी यंत्रणेशी त्यांचे काही प्रमाणामध्ये ताणतणाव निर्माण झाले होते. कारण मुळात शासकीय यंत्रणा हा एक सत्तागट (पॉवर ब्लॉक) आहे. भले निवडून आलेल्या सरकारला स्वत:चं स्पष्ट बहुमत असलं, तरी नोकरशहा नावाचा पॉवरफुल ब्लॉक अंगावर घेण्याची ताकद फार कमी राजकीय संघटनांमध्ये किंवा नेत्यांमध्ये आहे. मोदींनी ते 2014पासून दिल्लीत केलं, ज्याचं वर्णन ल्युटन्स दिल्ली असं केलं जातं, त्यात वरिष्ठ अधिकारी, पत्रकार, काही एनजीओच्या नावाखाली काम करणारे फिक्सर्स यांची मिळून एक मिलीभगत असते. दिसताना ते वेगवेगळया संघटनांचे आणि पक्षांचे असले, तरीही संध्याकाळी दारू प्यायला एकत्र बसतात आणि तिथे खऱ्या योजना तयार होतात. या ल्युटन्स दिल्लीला अटलजींनीही हात लावला नव्हता. पण मोदींनी ती गुंतलेल्या संबंधांची रचनाच तोडून काढण्याची पावलं चालवली. त्याला पहिल्या काही काळामध्ये विरोध होता. अनेक आयएएस अधिकारी आपापल्या मूळ राज्यांमध्ये निघून गेले. काहींना तुम्ही तुमच्या राज्यामध्ये जा असं सांगण्यात आलं. लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार आणि सरकारी यंत्रणा यांच्यातील हा एक प्रकारचा सत्तासंघर्ष होता. त्यानंतरच्या काळात मात्र मोदी सरकारची नोकरशाहीवर पक्की पकड आहे, कमांड आहे असं दिसतं आहे. आज दोघांचाही कारभार एकमुखाने चालू आहे.

आयएएस अधिकारी लोकप्रतिनिधींबरोबर काम करतात, एकत्र वावरतात, एकत्र जेवतात, अनेक अडचणी एकत्र सोडवतात तेव्हा बघता बघता त्यांचे ऋणानुबंध तयार होतात. हे अगदी स्वाभाविक आहे. कारण अंतिमत: आपण माणसं आहोत. त्या ॠणानुंबधांचं रूपांतर गुंतलेल्या हितसंबंधांमध्ये होतं, ही काळजीची गोष्ट आहे.

2014नंतरच्या काळात सरकारी यंत्रणेचे जे काही भरीव ठोकताळे होते, त्यात मोदी सरकारने बदल केले. उदाहरणार्थ, अगदी परवापर्यंत काही पदं आयएएस म्हणून ठरली होती, पण त्या पदांवर आयएएस व्यक्तीरिक्त अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणं सुरू झालं. कारण केवळ आयएएस आहात म्हणून तुम्हाला संधी मिळणार नाही, तर असलेल्या सेवेत तुम्ही काय केलं त्याची पडताळणी होऊन तुम्हाला पदं मिळतील. मला दिल्लीतून कळलं, तेव्हा सुरुवातीला आश्चर्य वाटलं. कारण नोकरशाही हा जसा पॉवर ब्लॉक आहे, तसाच 'आयएएस ब्लॉक' हा देशातील सर्वांत पॉवरफुल ब्लॉक आहे. आपल्या हातातील अधिकारांबद्दल ही लॉबी अत्यंत जागृत आहे. ती अन्य कोणालाही आतमध्ये शिरू देत नाही. हे परखड सत्य आहे. असं असतानाही आयएएस पदांवर नॉन आयएएस व्यक्तींची नेमणूक करण्यास आयएएस लॉबीने विरोध केला नाही ही अत्यंत आश्चर्याची गोष्ट होती. आयएएस लॉबीने ठरवलं तर सरकारचं कामकाज प्रत्यक्षात बंद पाडता येतं. केजरीवाल सरकारचं दिल्लीतील उदाहरण हे याबाबतचं ताजं उदाहरण! असं असतानाही मोदी सरकारने या नेमणुका करून दाखवल्या.

माझ्या दृष्टीने त्यामध्येही लपलेला चांगला मुद्दा आहे. तुम्ही केवळ एका वर्षी दिलेल्या परीक्षेत विशिष्ट मार्क मिळवले म्हणून आयएएस आहात आणि त्या आधारावर आयुष्यभर तुम्ही वरिष्ठ पदांवर राहता, यामध्ये - मी स्वत: आयएएस असून - मला एक अन्याय वाटत आला आहे. कारण खरं पाहता सर्व सर्व्हिसेस समान आहेत. त्यामुळे तुम्ही त्या परीक्षेत एका वर्षी किती मार्क मिळवले याहीपेक्षा महत्त्वाचं आहे तुम्ही सेवेत कसं काम केलं! म्हणजेच तुमची लर्निंग कपॅसिटी महत्त्वाची आहे. तिथे कार्यक्षमता दाखवून दिल्यानंतर त्यांना अधिक मोठया संधी खुल्या झाल्या पाहिजेत. माझ्या मते न्याय त्यामध्ये आहे.

उदाहरणार्थ, काही काळापूर्वी मोदी सरकारने एक प्रस्ताव विचाराधीन म्हणून देशासमोर ठेवला. आताच्या पध्दतीत एका वर्षात यूपीएससी परीक्षेचे निकाल लागून एकदा तुमचे मार्क ठरले की मग सेवाज्येष्ठता ही त्या वर्षीच्या परीक्षेच्या मार्कांवर आयुष्यभर राहते. किंवा केडर कोणतं मिळेल हे त्या एका वर्षीच्या परीक्षेतील मार्कांवर ठरतं. म्हणूनच काही काळापूर्वी मोदी सरकारने एक प्रस्ताव विचारासाठी ठेवला की, उमेदवार मसुरीला फाउंडेशन कोर्ससाठी आल्यानंतर या प्रशिक्षणादरम्यानच्या कामगिरीवरून त्याची केडर ठरवली जावी. पण लगेचच त्यावरून गदारोळ झाला. तो नेहमीचा की यांना आपली माणसं घुसवायची आहेत. खरं म्हणजे ही ओरडच मुळात चुकीची होती. माझ्या आयएएसच्या वर्षांमध्ये सूत्र होतं की तुम्ही फाउंडेशन आणि नंतर सेवेत परफॉर्मन्स दाखवला, तर तुमची वरिष्ठता वाढत जाते. मी ज्या वर्षांमध्ये सेवेत होतो, त्या काळात माझी सिनिऑॅरिटी सतत वर वर जात राहिली.

शिवाय यूपीएससी ही घटनात्मक व्यवस्था ही अधिकाऱ्यांची निवड करून यादी सरकारच्या हाती सोपवते. पुढची धोरणं सरकार आणि नेमकं सांगायचं तर डीओपीपी ठरवते. त्यामुळे आता प्रस्ताव मांडून त्यावर मतं मागविली आहेत. त्यावर चर्वितचरण सर्वच बाजूंनी झालं पाहिजे. थोडक्यात, ही पावलं योग्य दिशेने पडताहेत असं मला म्हणायचं आहे.

नरेंद्र मोदी यांचा एक चरित्रकार ऍंडी मॉरिस यांनी मांडलेल्या चरित्रात एक फार छान किस्सा दिला आहे. ऑॅक्टोबर 2001मध्ये पक्षप्रमुखांनी गुजरातेत मोदींना मुख्यमंत्री म्हणून पाठवलं, तेव्हा त्या वेळच्या सचिवांना धस्स झालं होतं. कारण हा संघाचा मुळचा प्रचारक, कट्टर हिंदुत्ववादी विचार मांडणारा मुख्यमंत्री कारभाराची गडबड करून टाकेल, अशी त्यांची अटकळ होती. त्यामुळे त्या मुख्य सचिवांनी मुख्यंमंत्री मोदींना ''तुम्हाला कारभार हा कायद्याच्या चौकटीत करावा लागेल'' असं सांगितलं. मोदींनी त्यांना हसून वचन दिलं की करेन तो कारभार राज्यघटनेच्या आधीन राहूनच. ही मुख्य सचिवांनी त्यांच्या ग'हांपायी करून घेतलेली गैरसमजूत होती. म्हणूनच मला म्हणायचंय की प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये मूलगामी परिवर्तनाची गरज आहे.

गेल्या चार-साडेचार वर्षांत मोदी सरकारने त्या मूलगामी परिवर्तनाची पावलं अजूनही टाकलेलीच नाही. कदाचित सगळयांशी एकदमच लढायला नको हा धोरणात्मक भागही असू शकतो! सरकारी यंत्रणा हे आपलं साधन आहे, त्यामुळे आत्ता त्यांच्याशी शत्रुत्व नको असं काहीसं असू शकतं. सर्वच जाणकारांनी त्यावर लक्ष जरूर ठेवावं. पण आपल्याला जर स्वच्छ आणि कार्यक्षम, पारदर्शक आणि लोकांना उत्तरदायी यंत्रणा हवी असेल, तर त्यात अनेक बदल आवश्यक आहेत.

गेल्या चार वर्षांत केलेल्या बदलात सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचं मूल्यमापन कसं करायचं, याची पध्दत बदलण्यात आली. ज्याला कॉन्फिन्डेन्शिअल रिपोर्ट म्हणतात, त्यात काही बदल केलेत. पण आवश्यकता आहे मुळात सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निवडीची प्रक्रिया बदलण्याची. आजघडीला ती जास्तकरून पुस्तकी आहे. रट्टेबाजीची आहे. निवड झाल्यानंतर मसुरीच्या ऍकॅडमीमधील प्रशिक्षण हे अजूनही आपण सत्ताधारी वर्ग आहोत असं आहे. लोक सार्वभौम आहेत आणि आपण त्यांचे सेवक आहोत अशी नाही. त्या प्रशिक्षणातील व्यवस्था बदलली पाहिजे.

प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या म्हणजे पदस्थापना होतात. पुढे कामाचं मूल्यमापन, त्यानंतर बदली आणि त्याची धोरणं, त्यानंतर मिळणाऱ्या पदोन्नती या कार्यक्षमतेशी जोडल्या गेल्या पाहिजेत. यानंतर नव्या नव्या आव्हानांनुसार सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची व्यवस्था आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने अजून कुठले बदल दृष्टिपथात नाही. आत्ता कुठे लॅटरल एन्ट्रीविषयी बोललं जात आहे.

व्यक्तिश: मी पूर्वीपासून म्हणत आलो आहे की काही प्रमाणात तरी प्रशासनामध्ये 'हायर आणि फायर' व्यवस्था पाहिजे. म्हणजे काम केलं तर सर्व्हिसमध्ये टिकाल, नाहीतर तुम्हाला सेवानिवृत्तीचे फायदे देऊन निवृत्त करण्यात येईल. असं केल्यामुळे कार्यक्षमता वाढेल. प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये तीन किंवा पाच पातळयांना तरी अशी व्यवस्था पाहिजे की इथून तुमची पदोन्नती तरी होणार आहे किंवा सेवानिवृत्तीचे फायदे देऊन तुम्हाला नोकरीतून मुक्त करण्यात येणार आहे. लष्करात अशी व्यवस्था आहे. त्यामुळे लष्कर कार्यक्षम राहण्यास मदत होते. पण सरकारी यंत्रणेत मात्र ब्रिटिश मॉडेल आहे. एकदा सेवेत आलात की शेवटच्या दिवसापर्यंत वर-वर जात राहा. तिचा कार्यक्षमतेशी काही संबंध नाही.

मी सातत्याने आणखी एक कल्पना सुचवली आहे. सध्या आयएएस अधिकाऱ्यांची निवड होते, ते वय साधारणपणे 21 ते 35-38पर्यंत. म्हणजे परीक्षा देऊन त्या त्या अधिकाऱ्याचा व्यक्तिमत्त्वाचा कोष तयार झालेला असतो. त्याची मतं आणि जीवन जगण्याची मूल्यव्यवस्था - म्हणजे व्हॅल्यू ठरलेली असते. अशा वेळी तो तयार झालेले व्यक्तिमत्त्व घेऊन सरकारमध्ये येतो. सरकारी यंत्रणेची म्हणून एक मूल्यव्यवस्था आहे. त्याचंही एक प्रोफेशनल एथिक्स बनलं पाहिजे आणि त्याचा स्व-भाव बनला पाहिजे. यासाठीची सुरुवात अधिक तरुण वयामध्ये व्हायला पाहिजे. उदाहरणार्थ, लष्करी सेवेसाठी बारावीनंतर अधिकाऱ्यांची निवड होते आणि पुण्याच्या एनडीएमध्ये एकाच वेळी डिग्रीही घेतात आणि सगळी लष्करी मूल्यव्यवस्था तरुण वयापासून आत्मसात करुन कार्यक्षम अधिकारी बनतात. हीच संकल्पना सरकारी यंत्रणेने राबवता येईल. ज्यांना अधिकारी व्हायचंय त्यांची बारावीनंतर निवड करा. त्यांची सगळी जडणघडण, संस्कार आणि मूल्यव्यवस्था एक शासकीय अधिकारी कसा असावा अशी करता येईल.

तेव्हा सहसचिवपदासाठी आत्ता दहा जणांची आवेदनं मागवली, त्या मुद्दयापासून मी एक अपेक्षा व्यक्त करतो की स्वतंत्र, सार्वभौम, स्वाभिमानी भारताच्या जडणघडणीसाठी जे बदल व्हायला पाहिजेत, ते इथून पुढच्या काळात दिसतील. त्यातून आपल्याला सरकारी यंत्रणा अधिक स्वच्छ, अधिक कार्यक्षम आणि कमी-कमी करत करत भ्रष्टाचार नसलेली पारदर्शक व लोकांना उत्तरदायी बनलेली दिसेल.