संख्याशास्त्र आणि 2019ची निवडणूक

निवडणूक जिंकण्याची क्षमता हीच राजकीय नेतृत्वाची मुख्य कसोटी असते. तो किती चांगले भाषण करतो, तो विद्वान आहे का, त्याच्या सभांना किती गर्दी होती, इत्यादी गोष्टींना फारसे महत्त्व नसते. त्याच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक जिंकता येते का, एवढी एकच कसोटी महत्त्वाची असते. भाजपा विरोधात एकत्र येऊ पाहणाऱ्या सर्व पक्षांचे नेतृत्व कोण करणार? नेतृत्व करण्याची क्षमता शरद पवार यांच्यात आहे, काहीशा प्रमाणात ममता बॅनर्जींकडे अाहे. त्यांना सर्वमान्यता मिळणे शक्य नाही. काँग्रेस त्यांचे नेतृत्व मान्य करण्याची शक्यताही नाही.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी समारंभास सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चंद्राबाबू नायडू, शरद पवार, अखिलेश यादव, ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येच्युरी, डी. राजा इत्यादी सर्व राजकीय नेते उपस्थित होते. हे सर्व राजकीय नेते विरोधी पक्षाचे नेतृत्व करणारे आहेत. या सर्वांनी एकत्र येऊन 'आम्ही सर्व भाजपाच्या विरोधात एक आहोत' हा संदेश दिलेला आहे. 2019 साली लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. 2014च्या निवडणुकीत भाजपाला 31% मते मिळाली आणि भाजपा सत्तेवर आली. विरोधी पक्षांना 69% मते मिळाली. त्यांची एकजूट नसल्यामुळे 2014ची निवडणुकीत ते फारसा प्रभाव दाखवू शकले नाहीत. मायावतीच्या बहुजन समाज पार्टीचा एकही खासदार निवडून आला नाही.

भाजपा विरोधात आपण एक झालो, तर नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचा अश्वमेधाचा घोडा आपण अडवू शकतो, अशी सर्वांची भावना झालेली आहे. उत्तर प्रदेशच्या दोन लोकसभा जागांसाठी मायावती आणि अखिलेश यांनी युती केली आणि दोन्ही जागा भाजपाने गमावल्या. हाच प्रयोग देशपातळीवर केल्यास भाजपाचे संख्याबळ प्रचंड प्रमाणात कमी होईल, असे संख्याशास्त्राचा अभ्यास करणारे सांगतात. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी एकत्र आली आणि काँग्रेसदेखील त्या युतीत सामील झाली, तर या तिघांच्या मतांची बेरीज 50%हून जास्त होते. उत्तर प्रदेशात 11% यादव आहेत, 18% मुसलमान आहेत आणि 19% जाटव आहेत. ही सर्व मते भाजपाच्या विरोधी आहेत असे संख्याशास्त्र सांगणाऱ्यांचा दावा आहे. मागील निवडणुकीत भाजपाला 80पैकी 71 जागा मिळाल्या. अशा प्रकारे युती झाल्यास भाजपाला 8 ते 10पेक्षा जास्त जागा मिळणार नाहीत. कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार इत्यादी राज्यांत संख्याशास्त्राचे असेच गणित मांडण्यात येते.

या संख्याशास्त्रावर विश्वास ठेवायचा, तर 2019ची निवडणूक भाजपाने गमावली आहे, असे अनुमान करायला हरकत नाही. अनेक पत्रपंडितांनी तसे बिनधास्त भाकितही केलेले आहे. संख्याशास्त्राविषयी (स्टॅटेस्टिक्सविषयी) इंग्लिशमध्ये एक म्हण आहे - There are three kinds of lies : lies, damned lies, and statistics. तीन प्रकारचा खोटारडेपणा असतो - 1. साधा खोडारडेपणा, 2. भन्नाट खोडारडेपणा आणि 3. संख्याशास्त्राचा खोडारडेपणा. संख्याशास्त्र बेरीज आणि वजाबाकी करत असते. मतांची बेरीज आणि वजाबाकी करून काढले जाणारे निष्कर्ष सामान्यतः खरे ठरत नाहीत. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने समाजवादी पार्टीशी युती केली. संख्याशास्त्राप्रमाणे भाजपा सत्तेवर येणे कठीण होते, पण झाले उलटे. असे का होते?

संख्याशास्त्र संख्येत येणाऱ्या माणसांचा विचार करीत नाही. त्याला भाव-भावना असतात. तो विचारशील प्राणी आहे. प्रत्यक्ष मतदान करताना तो कोणता विचार करील, हे संख्याशास्त्र सांगत नाही. सत्तेच्या राजकारणात वेगवेगळे पक्ष सत्ता मिळविण्यासाठी युती करतात. युतीचा फायदा असेल तरच युती केली जाते. अनेक पक्ष एकत्र येऊन निवडणूक लढविणे हे वाटते तितके सोपे काम नाही. 'ओठ आणि कप यामध्ये खूप अंतर असते' अशी इंग्लिशमध्ये म्हण आहे. चहाचा भरलेला कप उचलून ओठावर येण्यापूर्वी हातातून फुटू शकतो किंवा गरम चहामुळे तडकला जाऊ शकतो किंवा मध्येच कुणीतरी येऊन त्याच्याशी बोलण्यासाठी कप खाली ठेवावा लागतो, अशा अनंत अडचणी असतात. कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीला जमलेले नेते एका विचाराचे नाहीत, त्यांचा राजकीय आणि आर्थिक कार्यक्रमही समान नाही. ममता, मायावती, चंद्राबाबू, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल इत्यादी सर्व नेते प्रादेशिक नेते आहेत. त्यांना अखिल भारतीय स्थान नाही. प्रादेशिक पक्षांचा संघर्ष नेहमी राष्ट्रीय पक्षांशी असतो. आता देशात दोनच राष्ट्रीय पक्ष आहेत, ते म्हणजे भाजपा आणि काँग्रेस. भाजपाला हरविण्यासाठी आपल्या प्रदेशात काँग्रेसला बलवान करण्याचे काम यापैकी कोणताही प्रादेशिक पक्ष करील का? 

सर्व प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी सर्वमान्य राष्ट्रीय नेतृत्व लागते. आणीबाणीच्या काळात जयप्रकाश नारायण यांनी असे नेतृत्व दिले. पहिल्या एनडीए सरकारच्या काळात अटलबिहारी वाजपेयी यांनी असे नेतृत्व दिले. आज असे अखिल भारतीय नेतृत्व कोण करणार? राहुल गांधी यांना अजूनही राष्ट्रीय सर्वमान्य नेता म्हणून मान्यता मिळवायची आहे. अजूनपर्यंत एकाही राज्याची निवडणूक त्यांच्या नेतृत्वाखाली जिंकता आलेली नाही. निवडणूक जिंकण्याची क्षमता हीच राजकीय नेतृत्वाची मुख्य कसोटी असते. तो किती चांगले भाषण करतो, तो विद्वान आहे का, त्याच्या सभांना किती गर्दी होती, इत्यादी गोष्टींना फारसे महत्त्व नसते. त्याच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक जिंकता येते का, एवढी एकच कसोटी महत्त्वाची असते. भाजपा विरोधात एकत्र येऊ पाहणाऱ्या सर्व पक्षांचे नेतृत्व कोण करणार? नेतृत्व करण्याची क्षमता शरद पवार यांच्यात आहे, काहीशा प्रमाणात ममता बॅनर्जींकडे अाहे. त्यांना सर्वमान्यता मिळणे शक्य नाही. काँग्रेस त्यांचे नेतृत्व मान्य करण्याची शक्यताही नाही.

नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात नकारात्मक भूमिका घेऊन सर्व विरोधी पक्षांची युती करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. इंदिरा गांधी यांच्या काळात इंदिरा गांधींविरुध्द विरोधी पक्ष एकत्र येत असत, तेव्हा त्यांची घोषणा असे - इंदिरा हटाव. आताची घोषणा आहे - 'मोदीमुक्त भारत किंवा मोदी हटाव'. इंदिरा गांधी तेव्हा त्याला उत्तर देत असत, 'मी गरिबी हटावच्या घोषणा देत असते, विरोधी पक्ष मलाच हटविण्याच्या घोषणा करतात.' इंदिरा गांधींच्या पावलावर पाऊल ठेवून, मोदी आता म्हणतात की मी विकासाच्या मागे लागलो आहे आणि विरोधी पक्ष मला हटविण्याच्या मागे लागले आहेत. त्यांनी आता घोषणा दिली आहे, 'देश का बढता जाता विश्वास - साफ नियत, सही विकास'. वेगवेगळया वाहिन्यांनी 2019च्या निवडणुकीत काय होईल, याचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. त्यांना या सर्वेक्षणात असे आढळले की, नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता फारशी कमी झालेली नाही. त्यात थोडी घसरण झाल्याचे ते म्हणतात, परंतु 50%हून अधिक लोकांना मोदीच पुन्हा हवे आहेत. मोदी यांच्या विरोधात जेवढा नकारात्मक प्रचार होईल, तेवढा तो मोदींना लाभदायक ठरेल. 2014च्या निवडणुकीपूर्वी मोदी यांच्या विरोधात काँग्रेस पक्षाने आणि त्यांच्या डाव्या साथीदारांनी टोकाचा नकारात्मक प्रचार केला. त्याचा उलटा परिणाम झाला. 2019च्या निवडणुकीत त्याचीच पुनरावृत्ती होईल.

प्रत्येक राजकीय पक्षाचा बांधलेला मतदार असतो आणि दुसरा काठावर बसलेला मतदार असतो. काँग्रेस पक्षाने आपला बांधील मतदार गमावत आणलेला आहे. त्यांचा मतदार प्रदेशातील वेगवेगळया राजकीय पक्षांनी आपल्याकडे वळविलेला आहे. बांधील मतदार आपल्यापासून दूर जाईल असे कोणतेही काम मोदी सरकारने आतापर्यंत केलेले नाही. 2004ची निवडणूक भाजपा हरला, कारण भाजपाचा बांधील मतदार मनाने भाजपापासून दूर गेला होता. तो निवडणुकीच्या लढाईत उतरलाच नाही. 2019च्या निवडणुकीत असे काही होण्याची आज तरी काही शक्यता दिसत नाही. काठावर बसलेला मतदार नोटाबंदी आणि जीएसटी यामुळे थोडासा त्रासला गेलेला आहे. शेतकरी वर्गाचे प्रश्न आहेत, जेवढया प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण व्हायला हव्या होत्या, तेवढया झालेल्या नाहीत. हा मतदार कोणाला मतदान करील, यावर 2019च्या निवडणुकीचे भवितव्य ठरेल. संख्याशास्त्र आर्थिक प्रगतीचे काहीही आकडे सांगो, सामान्य माणसाच्या दृष्टीने पोळीभाजीचा प्रश्न सर्वाधिक महत्त्वाचा असतो. ती त्याला सुखा-समाधानाने मिळते आहे असे जर त्याच्या अनुभूतीला येत राहिले, तर भाजपाला निवडणूक जिंकणे अवघड जाणार नाही. सामान्य माणूस खरोखर सुखी झाला की त्याच्या अडचणी वाढल्या, याचा निकाल दाखविणारी 2019ची निवडणूक असेल.