न्यायमार्ग, दर्शक आणि पथिक!

 घटनेच्या कलम 145प्रमाणे संसदेच्या तरतुदींच्या अधीन राहून सर्वोच्च न्यायालय त्या न्यायालयाची प्रथा आणि कार्यपध्दती याचे सर्वसाधारण प्रशासन करण्यासाठी नियम करू शकते. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयच नियम करणारी रचना असते. अशा नियम करणाऱ्या रचनेलाच विवक्षित नियम करा, अशा प्रकारचा आदेश देता येऊ  शकत नाही. कारण नियम करण्याचा अधिकार घटनेने दिला आहे, जरी प्रत्यक्ष सरन्यायाधीशांना वाटपाचा अधिकार घटनेने दिलेला नाही. त्यामुळे कलम 145प्रमाणे सरन्यायाधीश हीच एक संस्था आहे आणि संस्थेचे अधिकार असे आणखी पुढे सोपवता येऊ  शकत नाहीत.

ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ आणि माजी कायदा मंत्री शांतीभूषण ह्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली सरन्यायाधीशांच्या प्रशासकीय अधिकारांसंदर्भातील याचिका न्यायमूर्ती ए.के. सिक्री आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या पीठाने फेटाळून लावली आहे. सरन्यायाधीश हेच मास्टर ऑॅफ रोस्टर अर्थात सर्वोच्च अधिकारी आहेत, ह्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे.

मध्यंतरी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात 'गैरवर्तणूक आणि अधिकारांचा गैरवापर' ही कारणं देऊन काँग्रेसने राष्ट्रवादी काँग्रेस, माकप, भाकप, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि इंडियन युनियन मुस्लीम लीग या पक्षांच्या पाठिंब्याने महाभियोग प्रस्ताव ठेवला होता. काँग्रेसने दाखल केलेल्या ह्या महाभियोग प्रस्तावावर उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती वेंकय्या नायडू यांनी ऍटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, कायदेतज्ज्ञ के. परासरन, लोकसभेचे माजी सचिव सुभाष कश्यप, कायदा मंत्रालयाचे माजी सचिव पी.के. मल्होत्रा इ. कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून हा प्रस्ताव फेटाळला होता. सर्वसामान्यांच्या मनात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करून निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय स्वार्थ साधायचा, या हीन हेतूने दाखल केलेला हा प्रस्ताव कचऱ्याच्या टोपलीसच पात्र होता. तत्पूर्वी न्या. चेलमेश्वर आदी चार न्यायाधीशांनी दीपक मिश्रांच्या याचिका वाटपावरून कोणतंही कायदेशीर पाऊल न उचलता घेतलेली पत्रकार परिषद ही ह्या याचिकेची पार्श्वभूमी आहे. भूषण यांच्याकडून ही याचिका 12 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 वरिष्ठ न्यायाधीशांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये न्या. जे. चेलमेश्वर (सेवानिवृत्त), न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका वाटपासंदर्भात हरकत घेतली होती. पाच वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या कोलेजियमने खटले वाटप व्हावे, अशी याचिकेत मागणी होती.

अर्थात न्या. दीपक मिश्रा यांच्यावरील वैयक्तिक आरोपांतील राजकीय मुद्दे दूर ठेवले, तरी काळानुरूप प्रशासकीय बाबींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि चर्चा होण्यासाठी अशी याचिका महत्त्वपूर्ण ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाने शांतीभूषण ह्यांच्या हेतूच्या उदात्ततेबद्दल खात्री असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. मात्र खटले वाटपात कोलेजियम पध्दत सुरू करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. ऍटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनीही या प्रकरणी खटल्यांच्या वाटपामध्ये अन्य न्यायाधीशांचा समावेश केल्यास अनेक गैरप्रकार घडू शकतात, असं म्हटलं होतं.

सीजेएआर वि. केंद्र सरकार व इतर (Campaign for Judicial Accountability and Reforms v. Union of India & Another) ह्या याचिकेतील घटनापीठाने दिलेला निर्णय आणि सदर घटनापीठाने अनुसरलेला अशोक पांडे याचिकेतील निर्णय हा निकाल देतेवेळी लागू केला आहे.

घटनेच्या कलम 145प्रमाणे संसदेच्या तरतुदींच्या अधीन राहून सर्वोच्च न्यायालय त्या न्यायालयाची प्रथा आणि कार्यपध्दती याचे सर्वसाधारण प्रशासन करण्यासाठी नियम करू शकते. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयच नियम करणारी रचना असते. अशा नियम करणाऱ्या रचनेलाच विवक्षित नियम करा, अशा प्रकारचा आदेश देता येऊ  शकत नाही. कारण नियम करण्याचा अधिकार घटनेने दिला आहे, जरी प्रत्यक्ष सरन्यायाधीशांना वाटपाचा अधिकार घटनेने दिलेला नाही. त्यामुळे कलम 145प्रमाणे सरन्यायाधीश हीच एक संस्था आहे आणि संस्थेचे अधिकार असे आणखी पुढे सोपवता येऊ  शकत नाहीत.

ह्या तांत्रिक बाबींबरोबरच सेकंड जज केसमधील न्यायाधीश नेमणुकांमध्ये न्यायालयाने नमूद केलेली बाब म्हणजे 'प्रत्येक अधिकाराला लगाम असला पाहिजे' हे तत्त्व जसंच्या तसं ह्या केसला लागू करता येऊ  शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियुक्त्या ह्या कलम 124प्रमाणे घटनेने दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे होतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त अन्य न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांच्या बाबतीत राष्ट्रपतीला सरन्यायाधीशांचा विचार घेणं बंधनकारक आहे. मात्र खटले वाटप ही बाब संविधानिक नाही, तर प्रशासकीय आहे.

ह्यातील व्यावहारिक अडचणीदेखील तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. खटले वाटप आणि न्यायपीठ गठित करणं हे रोजचं काम आहे. मात्र पाच वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या रोजच्या बैठका आणि त्यातील बहुमत हे अत्यंत वेळखाऊ  काम आहे आणि न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या बघता अशा तांत्रिक गोष्टीत न्यायाधीशांचा वेळ घालवणं हे अव्यवहार्य आहे. वरिष्ठ न्यायाधीश बघता अन्य कोणाला हे काम सुपुर्द करणं हे त्यातल्या 'न्यायिक' आणि 'निष्पक्ष' असण्याच्या दृष्टीने विश्वासार्ह नाही.

खटले वाटपाची आणि न्यायपीठं गठित करण्याची पध्दत ही संविधानात नमूद केलेली नसेल, तरी ती विनियमित नाही असं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2013च्या अधिनियमांमध्ये ती अधिक विस्तृतपणे विनियमित केली गेलेली आहे.

एकूणच न्याययंत्रणा स्वतंत्र राहावी ह्यासाठी सुधारणांच्या सूचना होऊन त्यावर सखोल चर्चा लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक बाब आहे. ह्यामुळे भारतीय लोकशाही आणि न्याययंत्रणा उत्क्रांत होत राहतात. निरनिराळया कायद्यांची आणि नियमनांची आवश्यकता लक्षात येऊन ते पास केले जाऊ शकतात. सर्वसामान्य माणसाच्या मनात यंत्रणेविषयी आदर निर्माण होतो. एकूण लोकशाही अबाधित राहते. मात्र कितीही कायदे, नियम केले तरी राबवणाऱ्या व्यक्तींच्या नैतिक अधिष्ठानापर्यंत गोष्टी येऊन पोहोचतातच. सदर निर्णयाच्या शेवटी न्यायमूर्ती ए.के. सिक्री आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनीही असाच जजेस केसमध्ये न्या. वेंकटरामैयांनी लिहिलेला काही भाग उद्धृत केला आहे, जो तात्त्वि आहे. जजेस केसमधील निकालात ते लिहितात - 'जर न्याययंत्रणा खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र राहायला हवी असेल, तर कुठे बाह्य गोष्टींकडे न बघता न्यायाधीशाच्या अंतर्मनाकडून अपेक्षा ठेवायला पाहिजेत. न्यायाधीश हा स्वत: स्वत:पासून मुक्त असायला पाहिजे. न्यायाधीश ही स्वत: एक व्यक्ती असते, जिला स्वत:च्या अभिलाषा, पूर्वग्रह, आवडीनिवडी, प्रेम, दुस्वास, राग, अपमान, भीती, हलगर्जीपणा अशा मर्यादा असतात. एक यशस्वी न्यायाधीश होण्यासाठी ह्या सर्व गोष्टींना मर्यादेत ठेवून विरोध करता यायला पाहिजे आणि हे केवळ ज्ञान, प्रशिक्षण, अथक प्रयत्न, मानवतावादी दृष्टीकोनाचा अंगीकार आणि कर्तव्यभावना यानेच साध्य होऊ  शकेल. हे नियंत्रण इतर कुठल्याही प्रकारे बाजारात आणलं जाऊ  शकत नाही वा मानवी रचनेत लिखित वा अलिखित कायद्यांनी त्याची पेरणी केली जाऊ  शकत नाही. ह्या गोष्टी असतील तर इतर कोणत्याही संरक्षणात्मक तरतुदींच्या अभावातही यंत्रणेचं स्वातंत्र्य अबाधित राहील, पण नसल्यास कोणत्याही सांविधानिक तरतुदींचाही उपयोग होणार नाही. न्यायाधीशाची अंतर्मनाची ताकदच केवळ न्याययंत्रणेला वाचवू शकते. न्यायाधीशाचं आयुष्य खूप मोठया गोष्टींचा त्याग मागत नाही, तर अनेक छोटया गोष्टींच्या नाकारण्यावर अवलंबून असतं. प्रत्येक न्यायाधीशाने खालील श्लोक कायम मनात बाळगला
पाहिजे -

'निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु

लक्ष्मी: स्थिरा भवतु गच्छतु वा यथेष्टम।

अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा

न्याय्यात्पथ: प्रविचलन्ति पदं न धीरा: ॥

अर्थात - नीतिशास्त्रात निपुण असलेली व्यक्ती निंदा होवो वा प्रशंसा, लक्ष्मी मिळो वा इच्छेने निघून जावो, मृत्यू आज होवो वा युगांनंतर, धैर्यवान माणूस न्यायाच्या मार्गातून आपलं पाऊल कधीही मागे घेत नाही.

एखादं प्रकरण असं सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जातं, सर्व बाजूंनी विचारविनिमय होतो. सरतेशेवटी अशी वचनं उद्धृत केली जातात. निर्णयात म्हटल्याप्रमाणे खऱ्या अर्थाने 'न्याय' ही बाह्य जगात, नियमात, कायद्यात शोधायची बाब नाही, तर व्यक्तीचं गुणवैशिष्टय आहे, हे मनात बाळगून 'धर्मा'च्या मार्गाने जाणाऱ्या व्यक्तीची सर्वोच्चपदी नियुक्ती करणं, अशा नियुक्ती करण्याचे अधिकार असलेल्या आणि सदर गुण अंगी बाळगलेल्या राष्ट्रपतीचं निर्वाचन करणं आणि अप्रत्यक्ष पध्दतीने त्याला निवडून देणाऱ्या आणि असा गुण असणाऱ्या सदस्यांचं सामान्य नागरिकांकडून निर्वाचन होणं, हे अंतिमत: सामान्य नागरिकांवर येऊन पोहोचतं. ह्या सर्व गोष्टी एकमेकांवर अवलंबून आहेत आणि सामान्य मतदारांवरही तितकीच जबाबदारी आहे.

9822671110