मान ना मान, पाकिस्तान में इम्रान

विवेक मराठी    27-Jul-2018
Total Views |


 

पाकिस्तानी जनतेने शरीफ यांच्यापेक्षा इम्रान यांच्यावर विश्वास ठेवणे पसंत केले असावे. याचा अर्थ असा काढला जाईल की पाकिस्तानी निवडणुकीत काहीही गैरप्रकार झालेले नाहीत. पण तसे नाही. 2013च्या निवडणुकीत इम्रान खान यांनीही तेव्हाच्या निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला होता. आता या खेपेला तो लष्कराच्या मदतीने निवडणूक आयोगाने केला असल्याचा अन्य पक्ष आणि संघटनांनी केला आहे. इम्रान खान कसेही असले तरी विजयी झाले आहेत आणि त्यांनी आपल्या विरोधी असलेल्या राजकारण्यांना त्रिफळाचीत केले आहे, हे तर नक्की.

अखेर इम्रान खान पाकिस्तानचे पंतप्रधान बनले. या खेपेला त्यांना पाकिस्तानी लष्कराने आपले लाडके नेतृत्व म्हणून पुढे आणलेले होते. एकाच वेळी पाकिस्तानातले दहशतवादी आणि मुल्लामौलवी, तसेच पाकिस्तानी लष्कर यांची मर्जी सांभाळण्याचे कौशल्य इम्रान यांच्या अंगी आहे आणि तेच त्यांचा पक्ष सत्तेवर येण्याला कारणीभूत ठरले आहे. या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निमित्ताने इम्रान यांनी झंझावाती प्रचार केला आणि प्रत्येक ठिकाणी नवाझ शरीफ यांच्यावर आणि त्यांचे बंधू, पाकिस्तान मुस्लीम लीगचे अध्यक्ष शाहबाज शरीफ यांच्यावर जोरदार टीका केली. कधीतरी ते या दोघांचा एकेरीतून उल्लेख करत. त्यांनी मोदींचा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचाही अनेकदा उल्लेख केला. मोदींना (मोडी) तर ते बऱ्याचदा एकेरीतच संबोधायचे. त्यांच्या प्रचारसभांमध्ये एक घोषणा दिली जात असे आणि ती म्हणजे 'मोदी का यार, गद्दार है, गद्दार है।' हा उल्लेख अर्थातच नवाझ शरीफ यांच्यासाठी होता. शरीफ यांचे पैसे भारतातही आहेत, असे त्यांनी म्हटले होते, पण त्यांनी एकदाही पुरावा दिलेला नाही. नवाझ शरीफ यांची जागा तुरुंगातच आहे आणि ते पाकिस्तानात परतले तर त्यांना त्यांची जागा दाखवली जाईल, असे त्यांनी शरीफ परतण्यापूर्वी सांगितले होते. आपली आजारी पत्नी कुलसुम यांना लंडनमध्ये पाहिल्यानंतर आणि त्यांच्या प्रकृतीला थोडा आराम मिळाल्यावर नवाझ शरीफ आणि त्यांची कन्या मरयम यांनी पाकिस्तानात परतायचा निर्णय घेतला. त्यांना राजकीय हौतात्म्य हवे होते, ते वेगळया स्वरूपात मिळाले आहे. पाकिस्तानी जनतेने शरीफ यांच्यापेक्षा इम्रान यांच्यावर विश्वास ठेवणे पसंत केले असावे. याचा अर्थ असा काढला जाईल की पाकिस्तानी निवडणुकीत काहीही गैरप्रकार झालेले नाहीत. पण तसे नाही. 2013च्या निवडणुकीत इम्रान खान यांनीही तेव्हाच्या निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला होता. आता या खेपेला तो लष्कराच्या मदतीने निवडणूक आयोगाने केला असल्याचा आरोप पाकिस्तान मुस्लीम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा मजलिस ए अमल ही सहा धार्मिक पक्षांची आघाडी आणि मुत्तहिदा कौमी मूव्हमेंट ही मुहाजिरांची संघटना यांनी केला आहे. ज्या कराचीमध्ये मुत्तहिदा कौमी मूव्हमेंटने गेल्या खेपेला पूर्ण वरचश्मा मिळवून नॅशनल असेंब्लीच्या 19 जागा मिळवल्या होत्या, त्या पक्षाला या खेपेला केवळ 9 जागा मिळवता आल्या आहेत. हे चित्र जवळपास सगळीकडे सारखेच आहे. बिलावल भुट्टो झरदारी आणि शाहबाज शरीफ या दोन टोकांना असलेल्या राजकारण्यांनी आपल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना मतदान केंद्रातून घालवून देऊन मतदान चालू ठेवण्यात आल्याची तक्रार केली आहे. निवडणूक आयोगाने त्याचा साफ इन्कार केला आहे. असो. इम्रान खान कसेही असले तरी विजयी झाले आहेत आणि त्यांनी आपल्या विरोधी असलेल्या राजकारण्यांना त्रिफळाचीत केले आहे, हे तर नक्की.

इम्रान हे तालिबानांच्या व्यासपीठावर गेलेले आहेत, हाफिज सईदच्या जमात उद दावाच्या व्यासपीठावर गेले आहेत आणि गेल्या निवडणुकीनंतर लगेचच त्यांनी 2014मध्ये इस्लामाबादचे रस्ते बंद करण्यासाठी एका मुल्लाची साथही घेतलेली होती. 19 ऑॅगस्ट 2014 रोजी इस्लामाबादचे सर्व रस्ते बंद करण्यात आले होते आणि त्यात अवामी तेहरिकच्या ताहिरुल काद्रींना इम्रान खान यांनी मदत केली होती. ताहिरुल काद्री हे धार्मिक पुराणवादाचे पुरस्कर्ते आहेत, एवढे सांगितले तरी पुरे. पेशावरच्या शाळेत तालिबानांनी घुसून केलेल्या गोळीबारानंतर एकदाच या इम्रान खानांनी तालिबानांचा निषेध केला होता. या खेपेला निवडणुकीच्या दिवशीच सकाळी बलुचिस्तानच्या राजधानीत - क्वेट्टा शहरात मतदान केंद्राजवळ पोलिसांच्या मोटारीवर आत्मघातकी हल्ला करून 'इस्लामिक स्टेट'ने इम्रान खान यांच्यासाठी रक्ताचा गालिचा पसरून ठेवलेला होता. इम्रान खान यांनी त्यावर लगेच प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला. मात्र यापुढे या संकटाशी त्यांना रोजच सामना करावा लागणार आहे, हे त्यांनाही कळून चुकलेले आहे. अलीकडेच निवडणुकीच्याच प्रचारसभेत अवामी नॅशनल पार्टीचे एक उमेदवार हरून अहमद बिलौर यांना आणि 30 जणांना 'इस्लामिक स्टेट'नेच आत्मघातकी हल्ल्यात ठार केले होते. इस्लामिक स्टेटचे हे एकामागोमाग 'दिसणे' अतिशय घातक ठरणार आहे. या निवडणुकीने नवाझ शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लीम लीगला केंद्रस्थानी दुसऱ्या स्थानावर फेकले आहे. विशेष हे की पाकिस्तान मुस्लीम लीगच्या जागा जवळपास पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ पक्षाच्या सदस्यसंख्येच्या निम्म्या भरल्या आहेत. बेनझीर भुट्टो आणि माजी अध्यक्ष आसिफ झरदारी यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला तिसरे स्थान जरी मिळाले असले, तरी त्या पक्षाने मागल्या निवडणुकीपेक्षा थोडीशी जास्त चमकदार कामगिरी केली आहे. बिलावल भुट्टो-झरदारी यांनी केलेल्या प्रचाराला सिंधमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाला असला, तरी पंजाब प्रांतात त्या पक्षाने म्हणावे तेवढे यश मिळवलेले नाही. इम्रान खान यांचा पक्ष पंजाब प्रांतातही सत्ता मिळवणार, हेही आता उघड झाले आहे. या निवडणुकीत नॅशनल असेंब्लीच्या 270 जागांसाठी मतदान झाले. 2 जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आल्याने त्यांचे मतदान नंतर होईल. आताच्या सार्वत्रिक निवडणुका या दशकातल्या तिसऱ्या आहेत. लष्करी सत्तेच्या बाहेर झालेली ही सलग तिसरी निवडणूक म्हणजे एका अर्थाने विक्रमच म्हणायला हवा.

नॅशनल असेंब्लीच्या एकूण जागा 342 आहेत, पण त्यापैकी साठ जागा महिलांसाठी आणि दहा जागा धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी आहेत. या जागा निवडून आलेल्या पक्षांच्या प्रमाणात नंतर भरल्या जातील. या नॅशनल असेंब्लीबरोबरच प्रांतिक असेंब्लीच्या 570 जागांसाठी मतदान झाले आहे. 2013मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पाकिस्तान मुस्लीम लीगचे 129 उमेदवारच विजयी झाले होते, पण 18 अपक्ष त्यांना मिळाल्याने त्यांच्या जागा 147 झाल्या. 36 महिला आणि 6 अल्पसंख्य असे मिळून मग त्यांची संख्या 189 झाली. निवडून आलेले अपक्ष हा सर्व राजकीय पक्षांना पडणारा पेच आहे. 1997मध्ये नवाझ शरीफ यांनी प्रचारामध्ये 'भारताबरोबरचे संबंध एवढे सुधारून दाखवतो की सगळे जग आश्चर्यचकित होईल' असे म्हटले होते. त्यांच्या या प्रचाराला तेव्हा यश आले, तेव्हा पाकिस्तानमध्ये असाही एक वर्ग आहे की ज्याला भारताबरोबरचे संबंध चांगले हवे आहेत असे मानले गेले. (ते खरेही आहे.) बेनझीर भुट्टो यांनीही तेव्हा त्याला दुजोरा दिलेला होता, हे विशेष. पण नंतर ते सगळेच प्रेम लष्कराच्या हस्तक्षेपामुळे हवेत विरले. आता मात्र भारतविरोधाचे शस्त्र
परजतच इम्रान खान विजयी झाले आहेत. पंतप्रधानपदासाठी सर्वाधिक पात्र असलेले नवाझ शरीफ यांची संधी नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोच्या निकालाने हिसकावून घेतली आहे. ते वर्षभरापूर्वीच पनामा पेपर्समध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामध्ये नाव गोवले गेल्याने सत्तेबाहेर फेकले गेले. 2013मध्ये जेव्हा शरीफ यांचा पक्ष बहुमताने निवडून आला आणि शरीफ जेव्हा पंतप्रधान बनले, तेव्हा त्यांनी लष्कराच्या वरचश्म्याला उद्देशून आपणच कसे आता तुमचे 'बॉस' आहोत ते सुनावले होते. शरीफ यांचा शपथविधी झाला आणि परतणाऱ्या त्यांच्या मोटारीच्या ताफ्याला लष्करी पोलिसांमार्फत अडवून धरण्यात आले होते आणि स्वत:च्या मोटार ताफ्याला पंतप्रधानांच्या ताफ्यापूर्वी जाऊ द्यायला भाग पाडून तेव्हाचे लष्करप्रमुख अश्फाक परवेझ कयानी यांनी पाकिस्तानात शब्द कुणाचा चालतो, ते दाखवून देण्याची संधी घेतलेली होती. आज लष्करप्रमुखाचा चेहरा बदललेला असेल, जनरल राहील शरीफ जाऊन जनरल कंवर बाज्वा आले असतील, पण त्यांची वृत्ती बदललेली नाही. याच लष्कराने नवाझ शरीफच काय, त्यांचा पक्षही पाकिस्तानच्या निवडणुकीत शिल्लक राहणार नाही यासाठी बरीच खटाटोप केली आहे. पाकिस्तानात निवडणुकीच्या रिंगणात हे गैरप्रकार नवे नाहीत. पण जे प्रकार पूर्वी कळत-नकळत व्हायचे, ते आता राजरोस होऊ लागलेले आहेत. आता लष्कराने आणि त्याच्या हस्तकांनी नवाझ शरीफ नको म्हणून हे गैरप्रकार केलेच, पण ते इम्रान खान हवे म्हणूनही केले आहेत. नवाझ शरीफ यांना अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोने दिलेली दहा वर्षांची शिक्षा, त्यांची कन्या मरयम यांना दिलेली सात वर्षांची शिक्षा आणि मरयमचा पती सफदर अवान याला दिलेली वर्षभराची शिक्षा लक्षात घेता शरीफ यांचे राजकीय कुटुंब जवळपास संपवले गेले आहे. नवाझ शरीफ जात्यात गेले, तेव्हा त्यांचे बंधू आणि पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री शाहबाज सुपात होते आणि आज ते जात्यात कसे जातील हे पाहिले जात आहे. यानंतरच्या काळात इम्रान खानच त्यासाठी जोमाने प्रयत्न करणार आहे. इख्रानला निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात प्रसारमाध्यमांनी गृहीतच धरले नव्हते. पण जेव्हा आयएसआय आणि लष्कराकडून त्याची बाजू उचलून धरली जाऊ लागली, तेव्हा त्याला माध्यमांमध्ये स्थान मिळाले, हे विसरता येणार नाही.

शरीफ कुटुंबीयांपैकी मरयम ही पाकिस्तानमधल्या जहालमतवादावर सध्या पीएच.डी. करते आहे. ती 44 वर्षांची आहे आणि पाकिस्तानचा नवा चेहरा म्हणून तिची ओळख करून दिली जात आहे. तिला नवाझ शरीफ यांनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या काळात पंतप्रधानांच्या युवक कल्याण कार्यक्रमाच्या प्रमुखपदी नियुक्त केले होते. त्यास पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ पक्षाने आक्षेप घेऊन लाहोर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. लाहोर उच्च न्यायालयाने ही निवड वशिलेबाजीची असल्याचे सांगून तिला त्या पदावरून काढून टाकण्याचा आदेश दिला. तिचा राजीनामा स्वीकारला, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी शरीफना जावे लागले. मार्च 2017मध्ये बीबीसीने केलेल्या पाहणीतून तिला जागतिक महत्त्वाच्या शंभर महिलांमध्ये निवडले. त्याच वर्षी न्यूयॉर्क टाइम्सनेही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरल्या 11 महिलांमध्ये स्थान देण्यात आले. तिला या खेपेला पक्षाने उमेदवारी दिली, पण तिला शिक्षा झाल्याने ती निवडणुकीत उभी राहू शकलेली नाही. दरम्यान तुरुंगात असलेले नवाझ शरीफ यांची तब्येत बिघडल्याने आणि त्यांनी उपचारासाठी इस्पितळात जाण्यास नकार दिल्याने परिस्थिती अवघड बनली होती.

पंजाबमध्ये पाकिस्तान मुस्लीम लीगचा जास्त प्रभाव होता आणि आहे, पण तिथेही पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ या पक्षाने मोठया प्रमाणावर नॅशनल असेंब्लीच्या जागा मिळवल्या आहेत. फक्त इम्रान खान यांच्या पक्षाला पंजाबच्या प्रांतिक असेंब्लीच्या बहुमताने जागा जिंकता आल्या नाहीत. पंजाबमध्ये नॅशनल असेंब्लीच्या 141 जागा आहेत आणि तिथे ज्या पक्षाचे जास्त सदस्य निवडून येतील, तोच पक्ष केंद्रात सत्तेवर येत असतो. तिथे इम्रान खान यांनी बाजी मारल्याने त्यांना नॅशनल असेंब्लीत बहुमतापर्यंत जाता आले आहे. शरीफ बंधूंचा वरचश्मा तिथेच असल्याने इम्रानने या खेपेला आपली सर्व शक्ती पंजाबमध्ये केंद्रित केली होती. आपल्याला लष्कराने पाठिंबा दिल्यानंतर मगच सिंध वा अन्य भागांकडे त्याने आपला मोर्चा वळवला.

पाकिस्तानमधली कोणतीही निवडणूक असो, त्यात लष्कराचा हस्तक्षेप आणि मतदानात गडबड ही होत असतेच. अपेक्षेप्रमाणे या निवडणुकीत गडबड झाली आणि हिंसाचारही झाला. त्यातच पाकिस्तानी लष्कराच्या गुप्तचरांनी आणि तात्पुरत्या सरकारने पाकिस्तान मुस्लीम लीगच्या जास्तीत जास्त उमेदवारांना सतावून सोडले होते. कोणत्याही परिस्थितीत या पक्षाला बहुमतापर्यंत जाता येणार नाही, हे पाहायची जबाबदारी जणू आपल्यावरच आहे, असे त्यांनी मानले होते. हे कमी पडले म्हणून की काय, इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शौकत अझिझ सिद्दिकी यांनी असा आरोप केला की, नवाझ शरीफ आणि त्यांच्या कन्या मरयम नवाझ यांना निवडणुकीच्या काळात तुरुंगातच ठेवले पाहिजे आणि त्यांना जामीन मिळता कामा नये, यासाठी सुरक्षा व्यवस्थेने आमच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींवर दबाव आणला होता. त्यांचे हे म्हणणे सर्वच वृत्तपत्रांनी अगदी पहिल्या पानावर छापून त्याला जवळपास दुजोराच दिला. इतकेच नव्हे, तर त्यांचे हे म्हणणे त्यानंतरच्या काळात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी तातडीने खोडूनही काढले नाही. त्यानंतर त्यांनी शौकत सिद्दिकी यांच्याकडून खुलासाही मागवला आहे. शौकत सिद्दिकी यांनी पाकिस्तानी लष्कराच्या 'इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स' म्हणजेच 'आयएसआय' या गुप्तचर संघटनेचे थेट नाव घेऊन तिच्यावर आरोप केला की, आमच्या न्यायदान व्यवस्थेत त्यांच्याकडून थेट हस्तक्षेप सुरू आहे. आमच्यावर या संघटनेचे असह्य असे दडपण येते आहे. सिद्दिकी हे रावळपिंडी जिल्हा बार असोसिएशनमध्येच बोलत होते, तेव्हा त्यास अधिकृतता येणे स्वाभाविक आहे.

आता या सिद्दिकींचे काय करायचे, तेही आयएसआय ठरवेल, अशी शक्यता आहे. ते पुढे असेही म्हणाले की, इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मुहम्मद अन्वर खान कासी यांच्याशी या संघटनेच्या हस्तकांनी संपर्क साधला होता आणि त्यांनी नवाझ आणि मरयम यांना कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुकीपर्यंत मोकळे सोडू नका, असे सांगितले. त्यांच्या कोणत्याही अर्जाच्या सुनावणीच्या पीठावर सिद्दिकी यांना नेमले जाऊ नये, असेही त्यांनी 'बजावले'. त्यांनी जे सांगितले ते इतके भयानक आहे की, पाकिस्तानात न्यायदान व्यवस्था कोणत्या दर्जाची आहे हे लक्षात यावे. ते म्हणाले की, मला माहीत आहे की सर्वोच्च न्यायालयात कोण निरोप घेऊन जातो आणि कोण कशा पध्दतीने कोणावर नियंत्रण ठेवत असते ते. आजवर न्यायदान पध्दतीत पाकिस्तानी राज्यकर्ते कशा पध्दतीने हस्तक्षेप करतात, ते अनेकांनी ऐकवले होते. गेल्या काही दिवसांमध्ये नवाझ शरीफ आणि इतरांनीही ते अनेकदा स्पष्ट केले होते, पण आता ते न्यायदान व्यवस्थेत काम करत असणाऱ्या एका न्यायमूर्तींनीच सांगितले आहे. सध्याच्या एका न्यायमूर्तींनीच सध्याच्या अवस्थेचा बुरखा टरकावल्याने पाकिस्तानच्या होणाऱ्या निवडणुकीविषयीही संशय होता. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश साकिब निसार यांनी मात्र शौकत यांच्या या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. त्यांनी शौकत यांच्यावर थेट आरोपही केले आहेत. यावरून त्यांना ही टीका बरीच झोंबलेली आहे असे समजायला हरकत नाही.

न्यायमूर्ती शौकत बोलले आणि त्याला जोडूनच एक सिनेटर, माजी मंत्री, तसेच अमेरिकेत पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या माजी राजदूत शेरी रेहमान यांनीही भाष्य केले आहे. मतदान केंद्रातल्या लष्कराच्या उपस्थितीवर त्यांनी टीका केली आहे. शेरी रेहमान या माजी पत्रकार तर आहेतच, तसेच माहिती मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन त्यांनी स्वतंत्र वैचारिक आदानप्रदान करणारी एक संस्था निर्माण केली आहे. त्यांनी लष्कराला निवडणुकीपुरते न्यायदानाचे अधिकार देऊन टाकणे हे अतिशय गंभीर पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या काही संघटनांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू दिल्याबद्दलही टीका केली आहे. या संघटना कोणत्या हे त्यांनी स्पष्ट केले नसले, तरी तेहरिक ए लब्बैक या संघटनेचे अनेक दहशतवादी रिंगणात आहेत. पाकिस्तानात आपण मुस्लिमांच्या मदतीचे काम करत असतो असे ढोंग करून सर्वत्र दहशतवादी कारवायांच्या प्रशिक्षणाचे काम करणाऱ्या जमात उद दावा या संघटनेचा संस्थापक आणि लष्कर ए तैयबाचा प्रमुख हाफिज सईद याने तर रिंगणात असलेल्या दहशतवाद्यांच्या प्रचाराचे कामही हाती होते. इतकेच नव्हे, तर हाफिज सईदने मिल्ली मुस्लीम लीग ही संघटना उभी केली आणि अल्लाह ओ अकबर नावाचा पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवला. त्याने 260 उमेदवार उभे केले, त्यात 14 महिलाही होत्या. प्रत्येक प्रचारसभेत तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भारत यांच्याविरोधातच द्वेषपूर्ण फूत्कार टाकत असतो. त्याला काही टीव्ही वाहिन्यांनी आणि वृत्तपत्रांनी - विशेषत: उर्दू वृत्तपत्रांनी प्रसिध्दी दिल्याने तो जास्तीत जास्त चेकाळल्याचेच दिसून येत होते. एकीकडे हे दृश्य असताना पाकिस्तान मुस्लीम लीगच्या, तसेच पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या रिंगणात असलेल्या काही उमेदवारांनाही पाकिस्तानी पोलिसांनी 'दहशतवादी कारवाया' केल्याच्या आरोपावरून अटकेत टाकले होते. म्हणूनच अनेकांनी ही निवडणूक आहे की तमाशा, असा सवाल केला होता. पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांना पाकिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणांनी फरारी म्हणून घोषित केले आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या परदेश जाण्यावर कोणतेही निर्बंध घालण्यास नकार दिल्यानंतर पाकिस्तानी गुप्तचर हे जाहीर करतात, हे विशेष होय. झरदारी यांच्याबरोबरच त्यांच्या भगिनी फरयाल यांनाही फरारी ठरवण्यात आले आहे. त्यांनी हवालामार्गे केलेल्या फसवणुकीचे आकडे कित्येक कोटी किंवा अब्ज रुपयांमध्ये असल्याचे सांगण्यात येत आहे. माजी अध्यक्षांचे माजी प्रवक्ते अमिर फिदा परचा यांनी फेडरल इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सीचे संचालक बशीर मेमन हे पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला आणि झरदारी यांना शत्रू मानत असल्याने त्यांनी निवडणुकीवर डोळा ठेवून ही कारवाई केल्याचे म्हटले आहे.

मी हे जे काही लिहिले, याचा अर्थ नवाझ शरीफ अगदी धुतल्या तांदळासारखे होते असे नाही, पण दगडापेक्षा वीट मऊ या नात्यानेच आपल्याला आपल्या या शेजाऱ्याकडे पाहावे लागते. असो. आपण केंद्रात सत्तेवर आलो तर आपले परराष्ट्र धोरण काय असेल, ते या निवडणुकीच्या प्रचारात एकाही राजकीय पक्षाने स्पष्ट केले नाही. निवडणुकीच्या शेवटच्या सत्रात केवळ एकदाच, भारताबरोबरचे संबंध आपल्याला चांगले असावेत असे वाटते असे इम्रान खानने म्हटले ते तेवढेच. पाकिस्तानच्या आर्थिक समस्येवर त्याने भर दिला, पण आजच्या डबघाईच्या अवस्थेला भ्रष्टाचार कारणीभूत असल्याचे त्याने म्हटले. केवळ तेवढेच एकमेव कारण असेल असे नाही.

कोणत्याही योजनेचे नियोजन व्यवस्थित न केल्याच्या परिणामस्वरूप पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. पाकिस्तानी लष्कर नऊ  अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक असणाऱ्या उद्योगात आहे. एवढा पैसा त्यांनी कुठून उभा केला, हेही त्यांना विचारले जात नाही. पाकिस्तानी लष्कर हा व्यावसायिक भ्रष्टाचाराचा एक सर्वात मोठा अड्डा आहे आणि त्यांना जाब विचारणारी कोणतीही 'अकाउंटेबिलिटी' संस्था अस्तित्वातच नाही. चीनच्या कर्जात पाकिस्तान बुडतो आहे त्याकडे कोणीही लक्ष द्यायला तयार नाही, हे त्याचे आणखी एक कारण आहे. आताच सिंझियांग-ग्वदार आणि लाहोर-इस्लामाबाद रस्त्याचे काम पैशाअभावी बंद पडले आहे. कंत्राटदारांनी कामे टाकून पळ काढला आहे. पाकिस्तानात गेल्या दहा वर्षांमध्ये प्रथमच तिसरी सार्वत्रिक निवडणूक झाली आहे, एवढीच या सगळयाला असलेली सोन्याची झालर आहे. आपण गोरगरिबांना महत्त्व देऊ, असे राजकीय पक्षांनी आपापल्या जाहीरनाम्यात म्हटलेले होते, पण हेच पक्ष नंतर श्रीमंतांच्या घरी पाणी भरायला उभे ठाकतात आणि जनतेला लुबाडण्याचे आपले धंदे मागल्या पानावरून पुढे चालू ठेवत असतात, हा नित्य येणारा अनुभव आहे. ते तसेच पुढे चालू राहणार आहेत. इम्रान खान यांनी आपला सारा होरा 'मान ना मान, मी आहे इम्रान' असाच ठेवलेला आहे, त्यामुळे ही चिंता अधिकच वाढलेली आहे.

9822553076