अटलजी आणि भारतीय परराष्ट्र संबंध

*** पी. एम. कामत***

देशाचे परराष्ट्रीय संबंध हाताळण्याचा 19 महिन्यांचा अनुभव अटलजींच्या गाठीशी आहे. त्याच वेळेस त्यांचा राजकीय आणि सांसदीय अनुभव प्रदीर्घ आहे. माजी परराष्ट्र सचिव जे. एन. दीक्षित यांच्या शब्दांत सांगायचं तर- ''देशाचं हित कशामध्ये आहे याची सुस्पष्ट कल्पना आणि देशाच्या भवितव्याबाबत व्यवहार्य दूरदृष्टी या गुणांची देणगीच या नेत्याला मिळालेली आहे.''

(माजी पंतप्रधान, भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांचे आज दु:खद निधन झाले. संयमी आणि शालीन नेतृत्व म्हणून अटलजींना विरोधी पक्षांनीही मान्यता दिली होती. अटलजी पंतप्रधान असताना सा. विवेकने 'राष्ट्ररत्न अटलजी' हा ग्रंथ प्रकाशित केला होता. त्यातील काही लेख येथे प्रकाशित करत आहोत...)

 अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधानपदी पूर्ण पाच वर्षे टिकून राहणारे पहिले बिगर-काँग्रेसी पंतप्रधान आहेत. हीच त्यांची सर्वात मोठी कामगिरी आहे. शिवाय हे कठीण कार्य त्यांनी वेगवेगळया पक्षांच्या युती घडवून, त्यांचं सरकार बनवून केलेलं आहे. एखाद-दोन नव्हे तर तब्बल 27 पक्षांची युती बनवून. त्यांच्या या यशामागचं कारण जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तर दोन गोष्टी ठळकपणे दिसून येतात. एक, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचं म्हणजेच युती सरकारचं नेतृत्व भारतीय जनता पक्षाकडे आहे. लोकसभेत या पक्षाचे सर्वाधिक खासदार आहेत. 1996 ते 1998 या कालखंडात देवेगौडा व इंद्रकुमार गुजराल यांच्या संयुक्त आघाडी युती सरकारांमध्ये त्यांचे स्वत:चे पक्ष अशा सबळ स्थितीत नव्हते.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा दांडगा अनुभव व त्यांचं व्यक्तिमत्त्व. 1977 आणि 1979 सालच्या पहिल्या बिगर-काँग्रेसी जनता पार्टी सरकारांमध्ये अटलजी परराष्ट्रमंत्री होते. देशाचे परराष्ट्रीय संबंध हाताळण्याचा 19 महिन्यांचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. त्याच वेळेस त्यांचा राजकीय आणि सांसदीय अनुभव प्रदीर्घ आहे. माजी परराष्ट्र सचिव जे. एन. दीक्षित यांच्या शब्दांत सांगायचं तर- ''देशाचं हित कशामध्ये आहे याची सुस्पष्ट कल्पना आणि देशाच्या भवितव्याबाबत व्यवहार्य दूरदृष्टी या गुणांची देणगीच या नेत्याला मिळालेली आहे,''1 जनता राजवटीच्या त्या काळात अटलजींनी शेजारी राष्ट्रांच्या अंतर्गत कारभारात कसलाही हस्तक्षेप न करण्याचं धोरण स्वीकारलं.2 त्यामुळेच या कालखंडात भारताचे पाकिस्तानशी असणारे संबंध बरेच सुधारले. त्यांनी त्या काळात चीनला भेट देऊन त्यांच्याशी असलेले संबंध सुधारण्याचेही प्रयत्न केले. विशेष म्हणजे, भारताचा मित्र असलेल्या व्हिएतनामवर चीन आक्रमण करण्याच्या बेतात आहे, असा गुप्तचर खात्याचा अहवाल असूनही अटलजींनी चीन दौरा केला.3

साधारणत: एखादं केंद्रीय सरकार हे जेव्हा वेगवेगळया मतांच्या पक्षांचं मिळून बनलेलं युती सरकार असतं तेव्हा मतामतांच्या गलबल्यामुळे ठाम असं परराष्ट्रीय धोरण आखणं कठीण असतं. परंतु वरील दोन मुद्यांमुळे सध्याच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला ठाशीव, राष्ट्रहिताला पोषक असं परराष्ट्रीय धोरण आखता आलं. राष्ट्रहिताचं संरक्षण आणि संवर्धन करण्यात अटलजी कमालीचे यशस्वी झालेले आहेत असं म्हणता येईल. काही प्रसंगी मात्र वस्तुस्थितीची नीट जाणीव न झाल्यामुळे चुकीचे निर्णय घेतले गेले. परंतु एकंदरीत अटलजींचे परराष्ट्रधोरण हे यशस्वी या खात्यात टाकायला हरकत नाही. या यशाचा काही वाटा भारतीय जनता पक्षाकडेही जातो. एकंदर राजकीय धोरणांची उत्तम समज व ती धोरणं राबवण्याची योजनाबध्दता हे गुण एक राजकीय पक्ष म्हणून भाजपाकडे नक्कीच आहेत. तरीही परराष्ट्र धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी हे एक व्यक्ती म्हणून अटलजींचं यश आहे.

दूरगामी परिणाम

जवळपास पाच वर्षांच्या अटलजींच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत देशाच्या परराष्ट्रीय धोरणात थारेपालटी बदल झाले. त्यांचा देशाच्या इतिहासावर दूरगामी परिणाम झालेला आहे. या ठिकाणी मी त्यापैकी काही प्रमुख मुद्यांचा तपशीलवार परामर्श घेणार आहे.

अणू तंत्रज्ञानाकडून प्रत्यक्ष अण्वस्त्रनिर्मितीकडे

कोणी काही म्हणो, भारताने अण्वस्त्र चाचणी करणे व स्वत:ला अण्वस्त्रसंपन्न देश म्हणून जाहीर करणे, हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणामधील थारेपालटी बदलांपैकी एक महत्त्वाचा बिंदू आहे. 11 मे 1998 रोजी अटलजींनी भारताने तीन अण्वस्त्र चाचण्या केल्याचे जाहीर करून जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला. यांपैकी एक चाचणी प्लुटोनियम प्रकाराची म्हणजे 1974च्या अणुचाचणीसारखी होती; तर दुसरी चाचणी हायड्रोजन बॉम्बची होती आणि तिसरी व्यूहरचनात्मक अण्वस्त्राची (tactical nuclear weapon) होती. आणखी दोनच दिवसांनी पुन्हा दोन चाचण्या झाल्या. पंतप्रधान म्हणाले, 'आता भारत अण्वस्त्रसज्ज देश झाला आहे.' 4

अटलजींच्या नेतृत्वाच्या यशस्वितेची अण्वस्त्र चाचण्या ही एक चुणूक आहे. नटवरसिंग हे अगोदर राजकीय मुत्सद्दी होते. नंतर ते राजकारणी बनले. तेच त्या वेळेस काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते होते. वास्तविक देश अण्वस्त्रसज्ज बनवणं हा संपूर्ण राष्ट्राच्या अभिमानाचा मुद्दा आहे; परंतु नटवरसिंगांची म्हणजे काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत प्रवक्त्याची त्यावरील प्रतिक्रिया अतिशय नैराश्यपूर्ण होती. त्यामुळे त्या घटनेचं महत्त्व अधिकच अधोरेखित झालं. नटवरसिंग म्हणाले की, अण्वस्त्र चाचण्यांचं श्रेय, सत्तारूढ होऊन अवघे 45 दिवस झालेल्या सरकारचं नसून, काँग्रेस पक्षाच्या सरकारांनी गेली 45 वर्षे केलेल्या कामाला आहे. परंतु अणू तंत्रज्ञानाच्या विकासाचं श्रेय माझ्या अल्पवयीन सरकारचं आहे असा दावा अटलजींनी कधीच केला नव्हता. मात्र हे तर नक्कीच की, भारताला अण्वस्त्रसज्ज देश बनविण्यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय इच्छाशक्ती, दृढ निश्चय, कौशल्य आणि युक्ती या गोष्टी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीच पुरविल्या. हे गुण अगोदरच्या एकाही काँग्रेस सरकारला दाखविता आलेले नाहीत.5

काँग्रेस सरकारांनी अण्वस्त्र चाचणी घेण्याचं ठरवलं; पण प्रत्यक्ष चाचणी त्यांना करता आली नाही असे किमान दोन तरी प्रसंग ज्ञात आहेत. भारताचे माजी राष्ट्रपती श्री. आर. वेंकटरमण हे 1983 साली इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळात संरक्षणमंत्री होते. त्यांनी अटलजींना लिहिलं, '1983 सालीच पोखरण येथे भूगर्भात अण्वस्त्र चाचण्या करण्याची तयारी पूर्ण करण्यात आली होती. मी स्वत: भूगर्भातील भुयारात उतरून सर्व व्यवस्थेची पाहणी करून आलो होतो. परंतु आंतरराष्ट्रीय दबावाला बळी पडल्याने ती योजना बासनात बांधण्यात आली. 6   1995 सालच्या डिसेंबरच्या मध्यावर नरसिंह रावांनीदेखील अण्वस्त्र चाचण्या घेण्याचं ठरवलं होतं. पण अमेरिकेला त्या योजनेचा सुगावा लागला. परिणामी योजना सोडून द्यावी लागली. 1996 ते 98 या काळातील संयुक्त मोर्चा सरकारात संरक्षणमंत्री असणारे मुलायमसिंग यादव यांच्या वक्तव्यावर विश्वास ठेवायचा म्हटलं तर त्यांच्या सरकारनेही अण्वस्त्र चाचण्या करण्याचं योजलं होतं.7

यात महत्त्वाचा मुद्दा हा की वाजपेयी सरकारने स्वयंघोषित पोलिसगिरी करणाऱ्या अमेरिकेचा व्यवस्थित कात्रज केला आणि ठाम राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून धडकावून अण्वस्त्र चाचण्या केल्या.8 परिणामी अमेरिकेने भारताची बदनामी करण्याची बेलगाम मोहीमच सुरू केली. 1998 साली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने आपल्या कार्यसूचीमध्ये असं जाहीर केलं होतं की, राष्ट्रीय सुरक्षा पुनर्निरीक्षण (नॅशनल सिक्युरिटी रिव्हयू) समितीचा अहवाल आल्यानंतरच आमचं सरकार अण्वस्त्र धोरणासंबंधी निश्चित भूमिका घेईल. रा.लो.आ. सरकारने अण्वस्त्र चाचण्या करून या वचनाचा भंग केला आहे, आमची मुद्दाम दिशाभूल केली आहे, असे आरोप अमेरिकेच्या उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांनी आणि सर्वोच्च राजकीय नेत्यांनी केले. (राजकीयदृष्टया हे आरोप फार गंभीर होते.)

राष्ट्राच्या सुरक्षिततेसाठी अण्वस्त्रांची आवश्यकता नाही, असे सल्ले तर पोत्यांनी मिळू लागले. तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन म्हणाले, ''भारताच्या लोकशाही परंपरेने अण्वस्त्रांची कास धरणं हा 'महानते'चा मार्ग नव्हे.'' तत्कालीन अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री मेडेलिन अल्ब्राईट बाई उद्गारल्या, ''एखाद्या राष्ट्राला त्याची प्रतिष्ठा आणि सामर्थ्य वाढविण्यासाठी अण्वस्त्रं उपयोगी पडत नाहीत.''9 या उपदेशामृतापाठोपाठ भारताला जरब बसविण्यासाठी आर्थिक उपाययोजना सुरू झाली. तत्कालीन उपपरराष्ट्रमंत्री कार्ल इंडरफर्थ अमेरिकन संसदेच्या परराष्ट्रीय संबंध समितीसमोर भाषण करताना म्हणाले, ''10 कोटी डॉलर्स किमतीची कर्जं रोखून धरण्यात आली आहेत. यामुळे भारताच्या आर्थिक क्षेत्रात खळबळ माजेल नि परिणामी गुंतवणूकदारांचा विश्वास घटेल.''10

या कशाचीही पर्वा न करता अटलजींनी भारताच्या अण्वस्त्र धोरणाकडे पाहण्याच्या अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातच फरक घडवून आणला. राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी मार्च 2000 मध्ये भारताला भेट दिली. तेव्हा भारताच्या अण्वस्त्र धोरणाबद्दल त्यांची भूमिका अगोदरच्या भूमिकेच्या नेमकी उलटी बनली होती. अण्वस्त्र प्रसाराचा धोका या मुद्यावर भारतीय संसदेत बोलताना क्लिंटन म्हणाले, ''आपले हित काय हे भारत स्वत:च ठरवू शकतो. अण्वस्त्र चाचण्यांपूर्वी आपण सुरक्षित होतो की अण्वस्त्र चाचण्यांनंतर आता आपण सुरक्षित आहोत हे फक्त भारतालाच माहिती आहे. आपली अण्वस्त्रसज्जता आणि प्रक्षेपणास्त्रसज्जता आपल्याला हितावह आहे किंवा नाही हे फक्त भारत स्वत:च ठरवू शकतो.'' 11

भारताच्या अण्वस्त्रसज्जतेबाबत अमेरिकेच्या मनात व हृदयात असा संपूर्ण बदल हीसुध्दा अटलजींच्या सरकारची एक फार मोठी कामगिरी म्हणावी लागेल.

अण्वस्त्र निवारण धोरण

भारताच्या अण्वस्त्र धोरणाबाबत त्या वेळी अमेरिकेचे उपपरराष्ट्रमंत्री स्ट्रोब टालबट आणि भारताचे परराष्ट्रमंत्री जसवंतसिंग यांच्या चर्चेच्या फेऱ्या चालू होत्या. फेब्रुवारी 1999 मध्ये इस्लामाबादला आलेले असताना स्ट्रोब टालबट म्हणाले, ''भारत व पाकिस्तान या दोघांनीही आता अण्वस्त्रांचा प्रत्यक्ष उपयोग करण्याबद्दल काही संकल्पनात्मक व व्यवहार्य असं धोरण जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. ज्यामुळे ते दोघे आपसात व एकंदर जग त्यांच्याबाबत नि:शंक राहील.''12 (म्हणजे, कोणत्या परिस्थितीत आम्ही अण्वस्त्रांचा प्रत्यक्ष वापर करू हे दोघांनीही स्पष्ट शब्दांत जाहीर करावे. त्यामुळे तशी परिस्थिती शक्यतो उद्भवू नये म्हणून ते दोघे व बाकी जगही सावध राहील.)

थोडक्यात, भारताच्या अण्वस्त्रसज्जतेला अमेरिकेने एक प्रकारे मान्यताच दिली. आपण कितीही आरडाओरडा केला तरी भारत ऐकत नाही, दबावाला जुमानत नाही आणि आपलं मित्रराष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानने जास्त हुशारी केल्यास भारत अण्वस्त्रांचा प्रत्यक्ष प्रयोग करायलाही कचरणार नाही. पाकिस्तानने भारतावर अण्वस्त्र टाकलं तर ते त्याने वापरलेलं शेवटचं अस्त्र ठरेल. नंतर पाकिस्तान अस्तित्वातच राहणार नाही. तेव्हा बाबांनो, अगदी टोकाची परिस्थिती उद्भवली तरच आम्ही अण्वस्त्र वापरू असं जाहीर करा. म्हणजे जग (जग म्हणजेच अमेरिका) सावध राहील. याला म्हणतात अण्वस्त्र निवारण धोरण. भारताच्या अण्वस्त्र चाचण्यांमुळे अमेरिकेच्या मानसात अण्वस्त्र निवारण धोरण या तत्त्वाचा उदय झाला. भारताच्या परराष्ट्र संबंधांचं हे फार मोठं यश आहे.

त्यानुसार भारताने 17 ऑगस्ट 1999 रोजी आपलं अण्वस्त्र धोरण स्पष्ट शब्दांत जाहीर केलं. येथे मी त्याच्या फार तपशिलात जात नाही. फक्त त्यातली महत्त्वाची वाक्ये सांगतो. ''आम्ही कुणावरही स्वत:हून अण्वस्त्र टाकणार नाही. पण आमच्यावर कुणी हल्ला केल्यास आम्ही निश्चितच प्रतिकार करू. आक्रमकाला असहय होईल अशी जबर शिक्षा आम्ही करू.''13  या वाक्यांनी भारताने स्वत:ला एका उच्च नैतिक पातळीवर नेलं आहे. भारत पुढे म्हणतो, खरं पाहता पृथ्वीतलावरून अण्वस्त्रं साफ नाहीशी करणं हेच राष्ट्रीय सुरक्षेचं उद्दिष्ट आहे. शिवाय गुप्तवार्ता संकलन, माहिती संकलन, दळणवळण, नियंत्रण आणि प्रत्यक्ष प्रभुता अशा संरक्षण दलांच्या वेगवेगळया खात्यांत आपण उत्तम समन्वय ठेवू असं अभिवचनही भारताने दिलेलं आहे. (म्हणजे असा समन्वय नसल्यामुळे अण्वस्त्रांचा वापर करण्याचा चुकीचा निर्णय कोणत्याही पातळीवर घेतला जाणार नाही.)

या अभिवचनाप्रमाणे अटलजींनी राजकीय पातळीवर एक अण्वस्त्र प्रभुता प्राधिकरण (न्यूक्लियर कमांड ऍथॉरिटी) निर्माण केलं आहे. पंतप्रधानच त्या प्राधिकरणाचे प्रमुख असून त्याच्या कार्यकारी समितीचे प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्र हे आहेत.14 याप्रमाणे प्रभुता आणि नियंत्रण करणारी यंत्रणा निर्माण झालीदेखील.

अर्थात, यातून असं सूचित करायचं नाही आहे की, अण्वस्त्रविषयक धोरण आणि चाचणी स्फोट हे सारं अगोदरच योजण्यात आलं होतं. पंतप्रधानांनी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांना एक पत्र लिहिलं. ते त्यांनी का लिहिलं, त्यांचा त्यापाठी काय उद्देश होता हे स्पष्ट होत नाही. त्या पत्रात पंतप्रधान लिहितात की, भारताच्या सरहद्दीवरील एका अण्वस्त्रसज्ज देशामुळे भारतात अण्वस्त्रांना अनुकूल असं वातावरण निर्माण झालं आणि त्यामुळे अण्वस्त्र चाचण्या कराव्याच लागल्या. या देशाने 1962 साली भारतावर सशस्त्र आक्रमण केलं होतं.15  या वेळेस क्लिंटन त्यांच्या चीन दौऱ्याच्या तयारीत होते. जून 1998 मध्ये हा दौरा व्हायचा होता. आपल्याशी मैत्री जोडू पाहणाऱ्या कोणत्याही देशाकडून चीनला संपूर्ण मैत्रीच्या बांधिलकीची अपेक्षा असते.16 म्हणून क्लिंटननी प्रसार माध्यमांतर्फे अटलजींच्या त्या पत्राला मुद्दाम प्रसिध्दी दिली. यामुळे क्लिंटन हे पूर्णपणे चीनच्या बाजूने आहेत, असं दृश्य निर्माण झालं. या अविचारी कृत्यामुळे चीनशी उगीचच संघर्ष निर्माण झाला आणि चिनी नेत्यांनी भारताच्या अण्वस्त्र चाचण्यांविरुध्द तोंड सोडलं.

पाकिस्तान समस्या

क्लिंटन यांना लिहिलेल्या त्या पत्रात भारताच्या सुरक्षेला असलेला दुसरा धोका पाकिस्तान हा आहे, असं म्हणताना अटलजी लिहितात, 'गेल्या पन्नास वर्षांत त्याने आमच्यावर तीन आक्रमणं केली.'17  परंतु परराष्ट्रमंत्री या नात्याने 1998 पासूनच अटलजींनी पाकिस्तानशी सलोख्याचे संबंध जोडण्याचे निकराचे प्रयत्न सुरू केले. फेब्रुवारी 1999 मध्ये ते पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना भेटण्यासाठी बसने लाहोरला गेले. तो एक ऐतिहासिक प्रवास होता. दोन्ही पंतप्रधान काश्मीर प्रश्नावर शांततापूर्ण समझोता करण्याच्या प्रामाणिक प्रयत्नात आहेत, असं दृश्य निर्माण झालं.

जगाचा राजनैतिक इतिहास आपल्याला असंच सांगतो की, जेव्हा एखादा नेता एखाद्या देशाबद्दल जाहीरपणे ठाशीव भूमिका घेतो तेव्हा काही काळानंतर त्याने तितक्याच जाहीरपणे थेट विरुध्द अशी अप्रिय भूमिका घेतली तरी लोकांचा त्याच्यावरचा विश्वास उडत नाही. उदाहरणार्थ, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन हे साम्यवादी चीनचे कडवे टीकाकार होते. पण 1972 साली त्यांनी अमेरिका-चीन संबंध सुरळीत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावलं उचलली. अगदी त्याच चालीवर भाजपा हा मुसलमानांचा फारसा आवडता पक्ष नसूनही, त्या पक्षाचे पंतप्रधान असणाऱ्या अटलजींनी भारत-पाकिस्तान समस्या सोडविण्याच्या दिशेने चांगलं कार्य केलं. पाकिस्तानची निर्मिती आणि भारताची फाळणी यांना मान्यता न देणाऱ्या भाजपाबद्दलची पाकिस्तान्यांच्या मनातील भीती घालवण्यासाठी त्यांनी मीनार-ए-पाकिस्तान या स्थळाला मुद्दाम भेट दिली. याच ठिकाणाहून मुस्लिम लीगने सर्वप्रथम पाकिस्तान निर्मितीची मागणी केली होती.18 हिंदू मताधिक्याचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भाजपाने फाळणीला मान्यता दिली आहे, असं यातून सूचित झालं.

काश्मीर समस्येवर तोडगा म्हणजे नियंत्रण रेषेला (लाईन ऑफ कंट्रोल) आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून मान्यता देणं, हेच अटलजींच्या मनातअसावं असं बऱ्याच गोष्टींवरून सूचित होतं. तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जसवंतसिंग यांचे उद्गार पाहा - 'मला वाटतं, आता पन्नास वर्षांनंतर या प्रदेशातील नकाशे बनवण्याचा काळ संपला आहे.'19 नवाझ शरीफ यांची पावलं कोणत्या रस्त्यावर पडत होती, याची किंचितशी झलक त्यांच्या उद्गारांवरून दिसते. अटलजींच्या लाहोर भेटीनंतर शरीफ म्हणाले, 'इन्शाल्ला! 1999 हे काश्मीरचं वर्ष ठरणार.'

परंतु असं व्हायचं नव्हतं. जनरल मुशर्रफ यांनी काश्मीरमध्ये केलेल्या घुसखोरीतून 1999 च्या मध्यास कारगिल युध्द उद्भवलं. त्याच वर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये मुशर्रफ यांनी लष्करी उठाव करून नवाझ शरीफ यांची राजवट बरखास्त केली आणि भारत-पाक सलोख्याचा दृष्टिपथात आलेला टप्पा किमान दशकभरासाठी तरी पुढे ढकलला गेला. जम्मू-काश्मीर प्रश्नावर तोडगा निघूच नये यासाठी पाकिस्तानी सैन्यानेच हा बनाव घडवला.

11 सप्टेंबर आणि भारताची

दहशतवादाविरुध्द लढाई

1980 पासून भारत प्रथम पंजाबात आणि नंतर काश्मिरात पाकपुरस्कृत अतिरेक्यांशी झुंजतो आहे. केंद्रीय पातळीवर वेगवेगळया काँग्रेस सरकारांनी व प्रांतिक पातळीवर अनेक राज्य सरकारांनी वेळोवेळी पाश्चिमात्य राष्ट्रांना हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला की, भारतात थैमान घालणाऱ्या अतिरेक्यांच्या मागे पाकिस्तानच आहे. परंतु पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी भारताच्या नाजूक परिस्थितीचा फायदा उठवून उलट भारतालाच मानवी हक्कांची पायमल्ली न करण्याचा उपदेश केला. भारताला आर्थिक अस्थिरतेची भीती वाटते हे ओळखून त्यांनी अधिक आर्थिक सवलतींसाठी भारतावर दबाव आणला.20 आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाबद्दलचं अमेरिकेचं धोरण नेहमीच दुटप्पी राहिलं. पश्चिमेला एक न्याय, तर भारताला दुसराच. मात्र अमेरिकेच्या नैरोबी आणि दारेसलाम इथल्या वकिलातींवर रक्तपाती हल्ले झाल्याबरोबर, ऑगस्ट 1998 मध्ये बिल क्लिंटननी अल्  कायदाच्या पाक-अफगाण सीमेवरील छावण्यांवर उत्स्फूर्तपणे हल्ले केले. अमेरिकेचे तत्कालीन उपपरराष्ट्रमंत्री थॉमस पिकरिंग यांना एका भारतीय पत्रकाराने प्रश्न विचारला की, 'पाकिस्तानातील अतिरेकी प्रशिक्षण छावण्यांवर भारताने असेच हल्ले करावेत का?' पिकरिंग म्हणाले, ''मला वाटतं, काश्मीर समस्येबाबत कोणताही हिंसाचार झाल्यास संघर्ष आणखीनच चिघळेल. तेव्हा आम्ही तरी असा (म्हणजे प्रतिकार करण्याचा) सल्ला देणार नाही.''21  भाजपाने आणि विशेषतः लालकृष्ण अडवाणी यांनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाबाबतच्या अमेरिकेच्या या दुटप्पी धोरणावर कडाडून टीका केली होती.22

11 सप्टेंबर, 2001 च्या दुर्घटनेपूर्वीच, पाकिस्तान अतिरेक्यांना करीत असलेल्या मदतीबद्दल बरीच जागृती अटलजींनी केलेली होती. मार्च 2000 मध्ये बिल क्लिंटन यांच्या भारत भेटीतच याची पावती मिळाली. 21 मार्च 2000 रोजी ए.बी.सी. वर्ल्ड न्यूजच्या पीटर जेनिंग्ज यांना मुलाखत देताना क्लिंटन म्हणाले, काश्मीरमधील हिंसाचारात गुंतलेल्या लोकांच्या पाठीशी पाकिस्तान सरकारमधलेच काही लोक आहेत.''23 पाकिस्तान सरकारमधील काही मंत्र्यांनी यापूर्वीच काश्मीरमधील हिंसाचाराला त्यांचं उत्तेजन असल्याचं खुलेआम जाहीर केलं होतं.24 पण अमेरिकेने आपलं म्हणणं बदलावं, हा खरोखरच एक महत्त्वाचा बदल होता. सीमावर्ती प्रदेशातील दहशतवाद संपत नाही, तोवर कोणतीही चर्चा होणार नाही, या भारताच्या भूमिकेचंही क्लिंटन यांनी समर्थन केलं.

अमेरिकेच्या भूमिकेत असा बदल होण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे 1999च्या उन्हाळयात कारगिल प्रकरणी अटलजींनी दाखवलेला खंबीरपणा होय. अमेरिकन परराष्ट्र खात्याचा दक्षिण आशिया तज्ज्ञ मॅथ्यू डली म्हणतो, ''शीतयुध्दाने शिकवलेला सर्वात मोठा धडा हा की, अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रे एकमेकांना लष्करी आव्हान देऊ शकत नाहीत अगर एकमेकांच्या सीमाही बदलू शकत नाहीत.''25 अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी नवाझ शरीफना कारगिलमधून माघार घ्यायला सांगितलं, कारण नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकिस्तानने अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रांमधल्या वरील अलिखित संकेताचा भंग केला होता.

11 सप्टेंबर 2001 च्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि पेंटेगॉनवरील अतिरेकी हल्ल्यांनी दहशतवादाविरुध्दच्या लढाईला वैश्विक परिमाण दिलं. त्या वेळी अटलजींनी राजनैतिक शिष्टाचार बाजूला ठेवून अमेरिकेला दहशतवादाविरुध्दच्या लढाईत संपूर्ण सहकार्य देऊ केलं. परंतु राष्ट्राध्यक्ष बुश यांच्या मनात वेगळया योजना होत्या. कारण अमेरिकन परराष्ट्र खातं आणि पेंटेगॉन या दोघांनीही तालिबानला पोसण्याच्या पापासाठी पाकिस्तानला शिक्षा करण्याचं मनातही आणलं नाही. तालिबानच्या निर्मितीत सी.आय.ए.ची भूमिका पडद्यामागची होती, तर पाकिस्तानची उघडपणे होती.

अमेरिकेची मनधरणी करून पाकिस्तानपुरस्कृत अतिरेकी कारवायांबद्दल तिला कठोर भूमिका घ्यायला लावण्याचे भारतीय डावपेच यामुळे अयशस्वी ठरले. परंतु वाजपेयी पश्चिमी नेत्यांना, विशेषतः अमेरिकन नेत्यांना पुनःपुन्हा सांगत राहिले की, त्यांनी पश्चिमेतील हिंसाचार आणि अन्यत्र चाललेला हिंसाचार याबद्दल दुटप्पी भूमिका घेऊ नये.26 पश्चिमी देशांनी अतिरेक्यांविरुध्द घेतलेली दुटप्पी भूमिका व पाकिस्तानने एकाच वेळी अमेरिकेला अतिरेक्यांविरुध्द सहकार्य करताना, काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांना सहकार्य करून चालवलेली दुहेरी नीती, याबद्दल पंतप्रधान वारंवार वक्तव्ये करीत राहिले.

अमेरिकेशी संबंध

1998 साली वाजपेयी पंतप्रधान झाले त्या वेळी भारत-अमेरिका संबंध फार मधुर नव्हते. सर्वंकष अण्वस्त्र चाचणी बंदी करारावर (सी.टी.बी.टी.) स्वाक्षरी करण्यास नकार देऊन भारताने पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा रोष ओढवून घेतलेला होता. 1992 साली संयुक्त राष्ट्र संघात सी.टी.बी.टी. प्रस्ताव चर्चेला आला असता भारताने त्या बाबत अमेरिकेला सहकार्य केलं होतं. पण 1997 साली तो प्रस्ताव जेव्हा करारात रूपांतरित होऊन त्यावर सहया करण्याची वेळ आली, तेव्हा भारताने सरळ पलटी मारली. त्याची कारणं अगदी खरी होती, पण त्यामुळे पाश्चिमात्य राष्ट्रं नाराज झाली. अण्वस्त्र चाचण्यांमुळे त्या नाराजीत भर पडून भारतावरचे आर्थिक निर्बंध आणखीनच कडक करण्यात आले. अशा स्थितीत जसवंतसिंह पुनःपुन्हा अमेरिकन उपपरराष्ट्रमंत्री स्ट्रोब टालबट यांना भेटत राहिले आणि चर्चेच्या दहा फेऱ्यांच्या शेवटी अमेरिकेचा विरोध एकदाचा मावळला. हे हृदयपरिवर्तन केवळ अण्वस्त्र धोरणापुरतंच मर्यादित नव्हतं, तर अतिरेक्यांविरुध्द लढण्यासाठी सहकार्य आणि उभयतांच्या सेनादलांचे प्रत्यक्ष संबंध हेही यातून निर्माण झाले.

भारत आणि अमेरिका हे नैसर्गिक मित्र आहेत, असं वाजपेयी पूर्वीच जाहीरपणे बोलले होते. आपली ही भावना त्यांनी प्रत्यक्षात उतरवली. हळूहळू अनेक मार्गांनी ती स्थिती स्पष्ट होत गेली. जानेवारी 2001 मध्ये जॉर्ज बुश राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर बदल दिसू लागला. आपले व भारताचे हितसंबंध अनेकच बाबतीत, विशेषतः चीनच्या संदर्भात खूपच मिळतेजुळते आहेत, याची अमेरिकेला जाणीव झाल्यामुळेही हा बदल घडला. राष्ट्रीय प्रक्षेपणास्त्र संरक्षण व्यवस्था (नॅशनल मिसाईल डिफेन्स) हा अमेरिकेच्या रिपब्लिकन पक्षाचा आवडता कार्यक्रम होता. तो प्रत्यक्ष राबवण्यासाठी बुश सरकार फार उत्सुक होतं. ही संरक्षण व्यवस्था अमेरिकेला शत्रुराष्ट्रं आणि अतिरेकी गटांच्या कारवायांपासून संरक्षण छत्र पुरवणार होती. पण चीनला त्या व्यवस्थेची भीती वाटली आणि त्याने जोरदार विरोध केला. वाजपेयी सरकारला ही संधी मिळाली आणि त्याने आपण त्या संरक्षण प्रणालीविरोधी नाही, हे स्पष्ट केलं. अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री कोलिन पॉवेल हे भारताशी सामरिक संबंध जोडायला उत्सुक होतेच.

आज अमेरिका, तिचे पाश्चिमात्य दोस्त आणि भारत यांच्यात फारच सौहार्दाचे संबंध आहेत. भारताने इस्त्रायलकडून एअरबोर्न अर्ली वॉर्निंग कंट्रोल सिस्टम ही अत्याधुनिक रडार यंत्रणा विकत घेतली. या व्यवहाराला अमेरिकेने पाठिंबा दिला. त्याच वेळेस चीनने अशा प्रकारचा व्यवहार करू पाहताच अमेरिकेने त्याला विरोध केला. अणुविज्ञान, अवकाश संशोधन इत्यादी उच्च वैज्ञानिक क्षेत्रांमध्ये परस्पर सहकार्याचा करारदेखील झाला आहे. आता दोन्ही बाजूंनी तंत्रज्ञानाची अदलाबदल मुक्तपणे व्हावी, अशी विनंती भारताने केलेली असून, तिला अमेरिकेकडून होकार मिळेल अशी चिन्हं आहेत. सप्टेंबर 2003 मध्ये लडाख क्षेत्रात भारत व अमेरिकेच्या सैन्यांच्या संयुक्त कवायती झाल्या.27 एकूण सुरक्षा क्षेत्रातही सामंजस्याचे वारे वाहात आहेत.

साम्यवादी चीनशी संबंध

चीन हा साम्यवादी देश असला तरी त्याच्याशी राजनैतिक संबंध ठेवणं आवश्यक आहे याची जाणीव निर्माण करणं, ही अटलजींची आणखी एक कामगिरी आहे. तशी चीनशी संबंध सुधारण्याची सुरुवात इंदिरा गांधींनी केली होती. 1976 साली त्यांनी के. आर. नारायणन यांना चीनमध्ये राजदूत म्हणून पाठवलं होतं. परंतु 1979 साली वाजपेयींनी चीन दौरा केल्यानंतरच चीनचा लोहपुरुष डेंग झियाओ पिंग याने सीमावाद बाजूला ठेवून राजनैतिक संबंध सुरळीत करण्यास मान्यता दिली होती. पुढच्या काळात राजीव गांधी आणि नरसिंह राव यांनी हे संबंध आणखी पुढे नेले.

म्हणूनच मी वर असं म्हटलं की, अण्वस्त्रसज्जतेच्या संदर्भात चीनचा उल्लेख करायला नको होता. कसं का असेना, सुरुवातीच्या गरमागरमीनंतर चीनला भारताच्या अण्वस्त्र चाचण्यांचं राजकीय महत्त्व समजलं. जून 2003 मध्ये अटलजींनी केलेला चीन दौरा या संदर्भात पाहायला हवा. या दौऱ्यापूर्वी काही लोकांच्या मनात अशी भीती होती की, सिक्कीमच्या भारतात विलीन होण्याला चीनची मान्यता मिळवण्याच्या बदल्यात, पंतप्रधान तिबेटवरील चीनची अधिसत्ता मान्य करतील की काय.28

भारत आणि चीन दरम्यान नाथुला खिंडीमार्गे व्यापाराला सुरुवात, ही या दौऱ्याची फलश्रुती म्हणता येईल. या मुद्याला चीनने मान्यता देणे म्हणजे सिक्कीमच्या भारतातील विलीनीकरणाला मान्यता देणेच आहे. मात्र भारताने चीनच्या कोणत्या अटी मान्य केल्या या बाबत प्रश्नचिन्ह आहे. तिबेट हा 'स्वायत्त प्रदेश' आहे ही गोष्ट अगोदरच मान्य झालेली असताना, संयुक्त पत्रकात भारताने 'स्वायत्त तिबेट हा चिनी प्रजासत्ताकाचा एक भाग असल्याचे मान्य करणे,' याची काय जरूर होती? दलाई लामा व बहुसंख्य तिबेटी लोक हिमाचल प्रदेशात वास्तव्य करून आहेत. तिबेटच्या स्वायत्ततेला केव्हा अर्थ प्राप्त होईल, की जेव्हा तिबेटी लोक सन्मानाने त्यांच्या मायभूमीत परतू शकतील. चीनने तिबेटच्या स्वायत्ततेला असा अर्थ प्राप्त करून द्यावा म्हणून अटलजींनी कोणती पावलं उचलली? अटलजी चीन दौऱ्यावर जाण्यापूर्वीच या मुद्यांचा कसून पाठपुरावा व्हायला नको होता काय?

राष्ट्रीय सुरक्षा समिती

एरव्ही अतिशय सफल ठरलेल्या अटलजींच्या परराष्ट्र धोरणात एक कच्चा दुवा आहे. तो म्हणजे परराष्ट्र धोरण आखणारी यंत्रणा त्यांना उभी करता आलेली नाही. एखादा निर्णय घेण्यापूर्वी त्या संदर्भातल्या सर्व पैलूंची कसून छाननी होऊन, मगच निर्णयापर्यंत आले आहेत, असं घडलेलं नाही. परराष्ट्र मंत्रालय त्यांनी सुरुवातीला स्वतःकडेच ठेवलं. खरं तर वेगवेगळया मंत्रालयांमधील मतभेद दूर करून सर्वांचं काम सुरळीत चालू ठेवणं हे पंतप्रधानांचं काम असतं. पंतप्रधानाने स्वतःकडेच एखादं खातं ठेवलं की या प्रक्रियेवर परिणाम होतो.29 परंतु भारत स्वतंत्र झाल्यापासून हेच घडत आलं आहे की, परराष्ट्रीय धोरणाची कोणतीही आखीव अशी रूपरेषा नाही आणि त्यामुळे ते पंतप्रधानांच्या लहरींनुसार ठरत असतं. अटलजींच्या नेतृत्वाखालीदेखील भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची स्थिती हीच राहिली, ही बाब दुर्दैवीच म्हणावी लागेल.

भारताचं परराष्ट्रीय धोरण आखणारी एक शिस्तबध्द यंत्रणा असली पाहिजे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा समिती (नॅशनल सिक्युरिटी काउन्सिल) मार्फत हे काम व्हायला हवं, या गोष्टीचा पाठपुरावा मी स्वतः 1980 सालापासून करीत आहे.30 1998 सालच्या भाजपाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या मुद्याला स्थान मिळालं. रा.लो.आ. सरकारच्या कारभार कार्यसूचीवरही हा मुद्दा आला. राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची निर्मिती हा असा एक दुर्मिळ मुद्दा आहे की, ज्याला सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी एकमुखी पाठिंबा दिला.31

अखेर नोव्हेंबर 1998 मध्ये रा.लो.आ. सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा समिती स्थापन केली. 1999 साली समितीची कार्यसूची बनली आणि तिने राष्ट्राच्या संरक्षणाचे धोरण ठरविण्यासाठी निरंतर कार्यरत राहण्याची घोषणा केली. पण तरीही परराष्ट्र संबंधातील निर्णय घेण्याबाबत पूर्वीचीच स्थिती कायम राहिली. 1999 साली कारगिल प्रसंगी राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचा उपयोग केव्हा केला गेला, तर सरकार अडचणीतून बाहेर पडल्यानंतर. वेगवेगळया देशांमध्ये जाऊन स्थायिक झालेल्या मूळ भारतीय वंशाच्या लोकांना भाजपा खूप महत्त्व देत आला आहे. परंतु फिजी देशाच्या, मूळ भारतीय वंशाच्या पंतप्रधान महेंद्र चौधरी यांचं सरकार उथलून टाकण्यात आल्यामुळे जो पेचप्रसंग उद्भवला त्यात राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचं साहाय्य घेतलंच गेलं नाही. परराष्ट्रीय धोरणात निर्णय घेताना एक यंत्रणा म्हणून रा.सु. समितीचा वापर फारच काटकसरीने करण्यात आला.

त्याउलट दुसऱ्या बाजूला रा.सु.समितीचा प्रमुख सल्लागार हा पंतप्रधानांचा परराष्ट्र धोरणविषयक सल्लागारच बनला. वास्तविक परराष्ट्र धोरण ठरवणाऱ्या सर्व घटकांना साधणारा एक दुवा, एक समन्वयक हे त्याचं काम, परंतु तो खुद्द परराष्ट्रमंत्र्यापेक्षा भारी बनू लागला. तो पंतप्रधानांचा विश्वासू बनून संसद आणि परराष्ट्र व संरक्षणविषयक सांसदीय समितीला मात्र जबाबदार नाही, असं चित्र उभं राहण्याची शक्यता आहे.

1960 च्या दशकात शीतयुध्द ऐन भरात असताना अमेरिकेच्या पूर्वेकडील देशांसंबंधीच्या धोरणाबाबत रिपब्लिकन व डेमोक्रॅटस् पक्षीयांत एक फार मोठा वाद झाला होता. तत्कालीन रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्ष ड्वाईट आयझेनहॉवर यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा समितीला जोडून परराष्ट्रीय धोरण ठरवणारी व एकंदर समन्वय ठेवणारी अशी दरोबस्त यंत्रणा निर्माण केली होती. जॉन केनेडी यांच्या डेमोक्रॅट समर्थकांना ही यंत्रणा निरुपयोगी वाटत होती. त्यांचा सगळा भर कर्तबगार व्यक्तींवर (मेन ऑफ ऍबिलिटीज्) वर होता.32 कर्तबगार व्यक्तींची आवश्यकता कायमच असते. कारण शिस्तबध्द यंत्रणेतदेखील वेळोवेळी उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा, मिळणाऱ्या माहितीचा विचार करून, मेळ घालून धोरण ठरवण्याचं, आखण्याचं, निर्णय घेण्याचं काम माणसंच करतात. यंत्रणा स्वतः काहीच करीत नसते. परंतु यंत्रणा ही मध्यम कर्तबगारीच्या माणसांना चुकीचे निर्णय घेऊ देत नाही वा असामान्य कर्तबगार माणसांना फार धाडसी निर्णय घेऊ देत नाही. बे ऑफ पिग्ज प्रकरणातील अमेरिकेची कारवाई फसली आणि तिची जगभर मानहानी झाली, तेव्हा जॉन केनेडींना ही गोष्ट समजली.33 क्यूबातील प्रक्षेपणास्त्र प्रकरणाचा विचार करण्यासाठी त्यानंतर लगेचच म्हणजे ऑक्टोबर 1962 मध्ये केनेडींनी रा.सु.समितीच्या धर्तीवर एक समिती स्थापन केली.

सध्या आपल्या रा.सु.समितीची जी अवस्था आहे, ती दोन कारणांसाठी दुःखदायक आहे. एक म्हणजे अटलजी हे पध्दतशीर, शिस्तबध्द निर्णय घेण्यासाठी प्रसिध्द आहेत. ते कधीही स्वतःच्या लहरींनुसार व आगाऊ निर्णय घेत नाहीत. लोकमताच्या दडपणामुळे 1992 साली काँग्रेस सरकारला जेव्हा परराष्ट्र संबंधविषयक स्थायी समिती निर्माण करावी लागली, तेव्हा अटलजीच तिचे पहिले अध्यक्ष होते. या समितीच्या ठरलेल्या कार्यसूचीनुसार वेळोवेळी बैठका होत आणि भरपूर चर्चा होई. समिती नुसती कागदी वाघ नसून तिच्यात काही ताकद आहे, हे वाजपेयींनी अशा रीतीने सिध्द केलं होतं.34

दुसरी गोष्ट म्हणजे रा.लो.आ सरकार, अटलजी आणि राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनी भारताने आता विकसित देश झालंच पाहिजे, याचा आग्रह धरला. याकरिता आपण देशांतर्गत गोष्टींबरोबरच आंतरराष्ट्रीय गोष्टींकडेही पाहायला हवं. जॉन केनेडी आपल्या मदतनीसांना, सहकाऱ्यांना नेहमी सांगत की, 'अंतर्गत गोष्टींबाबत आपल्या हातून काही चूक झाल्यास काही लोकांना कदाचित जीव गमवावे लागतील, पण परराष्ट्रीय धोरणातील एखादी चूक संपूर्ण राष्ट्राला उद्ध्वस्त करू शकेल.'35 तेव्हा राष्ट्राच्या सर्वांगीण हितासाठी, नियंत्रण यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी स्वतःच्या आणि स्वतःच्या पक्षाच्या हितसंबंधांना बाजूला ठेवून विचार करणं आवश्यक आहे.

1) ऍक्रॉस बॉर्डर्स ः फिफ्टी इयर्स ऑफ इंडियाज् फॉरिन पॉलिसी (पायस बुक्स, नवी दिल्ली, 1998) पृष्ठ 121.

2) 4 एप्रिल 1978 रोजी सलाल प्रकल्पासंबंधात भारत-पाक करारावर सही करताना त्यांनी त्या धोरणाची पुन्हा निश्चिती केली. पाहा ः डेटा इंडिया (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया-नवी दिल्ली, 10-16 एप्रिल, 1978) पृष्ठ 225.

3) पी. एम. कामत - फॉरिन पॉलिसी-मेकिंग ऍंड इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स (नवी दिल्ली, रेडियन्ट पब्लिशर्स, 1990) पृष्ठ 234.

4) पाहा ः टाइम्स ऑफ इंडिया (मुंबई) 16 मे 1998.

5) तपशिलासाठी पाहा ः पी. एम. कामत - नॅशनल ऑब्जेक्टिव्ह - इंडिया ऍज अ मेजर पॉवर (न्यूक्लिअर वेपन्स ऍंड इंडियाज नॅशनल सिक्युरिटी-संपादक एम. एल. सोंधी (हर आनंद पब्लिकेशन, 2000) पृष्ठे 55-61.

6) टाइम्स ऑफ इंडिया (मुंबई) 28 मे 1998.

7) पी. एम. कामत - इंडियन न्यूक्लिअर स्ट्रॅटेजी ः अ पर्सपेक्टिव्ह फॉर 2020-स्टॅ्रटेजिक ऍनालिसिस - खंड 22, क्र. 12, पृष्ठ 1942.

8) तत्रैव - पृष्ठ 1941-43

9) तत्रैव - पृष्ठे 1934-35

10) ''यू. एस. शॅग्रीनड्, टू इम्प्लिमेंट सँक्शनस् ऑन इंडिया, पाकिस्तान'' यू.ए.आय.ए., ज 'वॉशिंग्टन फाईल' -  जून 18, 1998

11) ''ऍड्रेस बाय दि प्रेसिडेंट ऑफ दि युनायटेड स्टेटस् ऑफ अमेरिका टु दि जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लमेंट, 22 मार्च 2000'' स्ट्रॅटेजिक डायजेस्ट - खंड 30, क्र. 4 (एप्रिल 2000) पृष्ठ 393.

12) टाइम्स ऑफ इंडिया (मुंबई) 4 फेब्रुवारी 1999

13) स्ट्रॅटेजिक डायजेस्ट - खंड 29, क्र. 9 (सप्टेंबर 1999) पृष्ठे 1439-42

14) पी. एम. कामत - हाऊ ट्रान्सपरन्ट ईज दि न्यूक्लिअर कमांड ऍथॉरिटी?' (फ्री प्रेस जर्नल, मुंबई) 17 जाने. 2003

15) पंतप्रधानांचं मूळ पत्र - तारीख 11 मे 2000 - वर्ल्ड अफेअर्स - खंड 2, क्रमांक 3 (जुलै-सप्टेंबर 1998) पृष्ठ 178.16) चीनचा मित्र असलेल्या पाकिस्तानने 1971 साली बांगलादेशात जी धोरणात्मक चूक केली तिच्याकडे दुर्लक्ष करून चीनला खूश करण्यासाठी रिचर्ड निक्सन यांनी काय केलं, याचं हे एक मार्मिक उदाहरण आहे.

17) 15 प्रमाणेच.

18) टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई, 22 फेब्रु. 1999.

19) तत्रैव

20) के. डी. माथूर व पी. एम. कामत - कंडक्ट ऑफ इंडियाज फॉरिन पॉलिसी (साऊथ एशियन पब्लिशर्स, नवी दिल्ली, 1996) पृष्ठे 149-57.

21) द हिंदू, नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 1998

22) तत्रैव - 28 ऑगस्ट 1998

23) स्ट्रॅटेजिक डायजेस्ट - खंड 30, क्र. 4 (एप्रिल 2000) पृष्ठ 407.

24) श्रीमती भुत्तोंच्या मंत्रिमंडळातील कायदेमंत्री एस. एम. जफर यांनी 1996 च्या सप्टेंबरमध्ये लंडनमध्ये पाकिस्तानी लोकांच्या एका सभेत बोलताना सांगितलं, ''काश्मीरमध्ये पाकिस्तानने सर्व काही केलं. सशस्त्र हिंसाचार आणि दहशतवाद यांच्या पुरस्कारासाठीच काश्मिरी चळवळ आहे.''- इंडियन एक्स्प्रेस, मुंबई 9 सप्टेंबर 1996.

25) ऑब्झर्वर ऑफ बिझनेस ऍंड पॉलिटिक्स, मुंबई - 22 जुलै 1999.

26) पी. एम. कामत - ''इंडियाज वॉर अगेन्स्ट टेररिझम ः इश्युज, चॅलेन्जेस ऍन्ड इव्हॉल्विंग अ स्ट्रेटेजी'' - जर्नल ऑफ द इन्स्टिटयूट ऑफ हयुमन राईटस् - खंड 5, क्र. 1 (जून 2002), पृष्ठे 31-42.

27) पी. एम. कामत - 'इंडिया-यू.एस. पॉलिटिको-मिलिटरी रिलेशन्स सिन्स सप्टेंबर 11' - फ्री प्रेस जर्नल, मुंबई, 15 नोव्हें, 2003.

28) पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात सहभागी असलेले, इन्स्टिटयूट फॉर डिफेन्स स्टडीज ऍंड ऍनलिसिस या संस्थेचे माजी संचालक एअर कमोडोर जगजीत सिंह यांनी अशा आशयाचा एक लेख, दौऱ्याच्या अगोदरच लिहिला होता. पाहा पी. एम. कामत - 'तिबेट ईज नो बार्गेनिंग चिप' - इंडियन एक्स्प्रेस, मुंबई - 20 जून 2003.

29) पी. एम. कामत - 'नॉट द पी. एम.स जॉब' - मिड डे - एप्रिल 3, 1998

30) पी. एम. कामत - 'नॅशनल सिक्युरिटी काउन्सिल फॉर इंडिया ः स्ट्रक्चर ऍंड फंक्शन्स' (रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, मुंबई-1998)

31) 1989 च्या निवडणुकांच्या वेळी जनता दलाने रा.सु.समिती स्थापन करण्याच्या दृष्टीने काही हालचाल केली होती. 1991 सालच्या आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात काँग्रेसनेही या मुद्याचा अंतर्भाव केला होता.

32) नॅशनल सिक्युरिटी स्टाफिंग ऍंड ऑपरेशन्स या विषयींच्या अमेरिकन संसदेच्या उपसमितीचे अध्यक्ष असणारे खासदार एम. जॅक्सन 13 मार्च 1962 रोजी वॉशिंग्टन येथे बोलताना म्हणाले, ''तात्पर्य हे की, सरकारची समस्या ही यंत्रणा नसून, माणसे ही आहे'' - पाहा ः यू. एस. सेनेट कमिटी ऑन गव्हर्नमेंट ऑपरेशन्स, सबकमिटी ऑन नॅशनल सिक्युरिटी स्टाफिंग ऍंड ऑपरेशन्स, ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॅशनल सिक्युरिटी ः सिलेक्टेड पेपर्स, 87वी काँग्रेस, 2रे सत्र (वॉशिंग्टन डीसी ः जी पी ओ, 1962) पृष्ठ 149.

33) पी. एम. कामत - 'एक्झिक्युटिव्ह प्रिव्हिलेज व्हर्सेस डेमोक्रॅटिक अकाउंटेबिलिटी ः द स्पेशल असिस्टंट टू द प्रेसिडेंट फॉर नॅशनल सिक्युरिटी अफेअर्स (रेडियन्ट पब्लिशर्स, 1981, नवी दिल्ली) पृष्ठे 104-115.

34) जे. एन. दीक्षित-'ऍक्रॉस बॉर्डर्स'-पृष्ठ 330-1

35) रॉजर हिल्समन - 'टू मूव्ह अ नेशन ः पॉलिटिक्स ऑफ फॉरिन पॉलिसी ः दि ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जॉन केनेडी' (डबलडे, न्यूयॉर्क, 1967) पृष्ठ 53.

माजी पंतप्रधान, भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांचे आज दु:खद निधन झाले. संयमी आणि शालीन नेतृत्व म्हणून अटलजींना विरोधी पक्षांनीही मान्यता दिली होती. अटलजी पंतप्रधान असताना सा. विवेकने 'राष्ट्ररत्न अटलजी' हा ग्रंथ प्रकाशित केला होता. त्यातील काही लेख येथे प्रकाशित करत आहोत...