वणवा विझायला हवा

आज महाराष्ट्रात जो आगडोंब उसळला आहे, तो त्वरित विझायला हवा. हिंसेने कोणतीही गोष्ट साध्य होत नाही हा आजवरचा इतिहास आहे. आपल्या मागण्या सनदशीर मार्गाने आणि योग्य त्याच व्यासपीठापुढे मांडल्या गेल्या, तरच अंतिम लक्ष्य गाठता येते, याचे भान मराठा आंदोलकांनी ठेवले पाहिजे.  कारण हा प्रश्न केवळ मराठयांच्या आरक्षणापुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्राचा आजवरचा गौरव आणि सामाजिक स्वास्थ्य यांच्याशी जोडलेला आहे.

मागील पंधरा दिवसांपासून महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण हा विषय घेऊन आंदोलने चालू आहेत. या आंदोलनांच्या दरम्यान शासकीय व खाजगी मालमत्तेचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आता मागासवर्ग आयोग आणि न्यायालय यांच्या अखत्यारीत आहे. या दोन घटकांसमोर सबळ पुरावे सादर करत मराठा समाजाला आरक्षण देणारच असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.

मराठा मूक मोर्चा ते मराठा ठोक मोर्चा हा गेल्या वर्षभरातील प्रवास असून कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळवायचे असा मोर्चा संयोजकांचा निर्धार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर चर्चेसाठी दिलेले आमंत्रण मोर्चा संयोजकांनी नाकारले असून जे मुख्यमंत्र्यांकडे चर्चेसाठी गेले, ते आमचे कार्यकर्ते नाहीत अशीही भूमिका त्यांनी घेतली आहे. एका बाजूला आरक्षण मिळावे म्हणून रस्त्यावर आक्रमक आंदोलन करायचे, तर दुसऱ्या बाजूस मराठा आरक्षण या विषयावर चर्चा करण्यास नकार द्यायचा, अशी परस्पर विरोधी भूमिका संयोजक का घेत आहेत?

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आला की तत्काळ मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतरही 7 ऑॅगस्ट रोजी राज्यभर ठिय्या आंदोलनाची हाक का दिली जाते आहे? असे अनेक प्रश्न जरी आज आपल्या समोर असले, तरी त्यांच्या मुळाशी राजकारण तर नाही ना, यांचा प्रथम शोध घ्यावा लागेल. कारण विद्यमान सरकारसमोरच्या अडचणी वाढवणे हे विरोधी पक्षांचे धोरण असू शकते. विरोधी पक्ष म्हणून सर्वसामान्य जनतेचा आवाज सभागृहात बुलंद करणे, जनतेच्या समस्यांचे निराकारण करण्यास सरकारला भाग पाडणे हे त्यांचे कामच आहे. पण सभागृहाबाहेर कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनात, त्यातून होणाऱ्या हानीमध्ये सहभागी होऊ नये असे संकेत आहेत. मात्र मराठा आरक्षण हा विषय गेल्या पंधरा दिवसात राजकारणाचा झाला आहे असे म्हटले, तर चूक ठरणार नाही. आजच्या परिस्थितीत संयमपूर्ण व्यवहार करणे अपेक्षित आहे, पण त्याकडे मोर्चा संयोजकांचे म्हणावे त्या प्रमाणात लक्ष नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आयोग आणि न्यायालय यांच्या अखत्यारीत आहे. त्यांचे निवाडे येईपर्यंत शांतता पाळली, तरच महाराष्ट्रात उसळलेला हिंसेचा वणवा शांत होईल, समाजात निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना दूर होईल. म्हणून आता मराठा मोर्चा आयोजकांनी समाजात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा विषय घेऊन उग्र आंदोलने चालू असताना काही राजकीय पक्षांनी, वेगवेगळया पक्षांतील काही आमदारांनी तापल्या तव्यावर पोळी भाजून घेण्याची भूमिका पार पाडली. आपल्या मतदारसंघातील ढळत जाणारे आपले स्थान लक्षात घेऊन या आमदारांनी आज राजीनामे दिले असले, तरी मराठा समाज या आमदारांच्या पाठीशी किती प्रमाणात उभा राहील, हे पुढच्या निवडणुकीत कळेल.

आमदारांच्या राजीनाम्यासारखेच शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्याबाबत म्हणता येईल. आयोगाची वाट न पाहता मराठा आरक्षणाचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी करावा असा सल्ला त्यांनी दिला आणि या सल्ल्याला पुरवणी म्हणून 'मुस्लीम समाजालाही पाच टक्के आरक्षण द्या' ही जुनीच, न्यायालयात न टिकलेली मागणी सादर केली. केवळ राजकारण आणि निवडणुका डोळयासमोर ठेवून शिवसेना पक्षप्रमुख अशा प्रकारच्या मागण्या करत आहेत का? आणि अशा मागण्यांतून मूळ प्रश्नांची तड लागणार आहे का? सातारचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आरक्षणाबाबत आपले मत व्यक्त करताना सांगितले की, ''आरक्षण देण्याची सरकारची इच्छा नाही, म्हणून आरक्षणाला विलंब होतोय.'' शरद पवार यांनी आधी आरक्षण आर्थिक निकषांवर द्या असे म्हटले होते, ते आता घटना दुरुस्तीची मागणी करत आहेत. एकूणच काय, तर मराठा आरक्षण हा विषय राजकारणाचा केला गेला आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर विरोधक सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत, आंदोलक आपले आंदोलन थांबवण्यास तयार नाहीत, आरक्षणाचा प्रश्न मागासवर्ग आयोग आणि न्यायालय यांच्या अखत्यारीत आहे, तर मुख्यमंत्री मराठयांना आरक्षण देण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.  या साऱ्याचा परिपाक म्हणून महाराष्ट्राचे सामाजिक वातावरण गढूळ होताना आपण पाहत आहोत. अशी परिस्थिती दीर्घकाळ राहणे महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही.

आज महाराष्ट्रात जो आगडोंब उसळला आहे, तो त्वरित विझायला हवा. हिंसेने कोणतीही गोष्ट साध्य होत नाही हा आजवरचा इतिहास आहे. आपल्या मागण्या सनदशीर मार्गाने आणि योग्य त्याच व्यासपीठापुढे मांडल्या गेल्या, तरच अंतिम लक्ष्य गाठता येते, याचे भान मराठा आंदोलकांनी ठेवले पाहिजे.  कारण हा प्रश्न केवळ मराठयांच्या आरक्षणापुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्राचा आजवरचा गौरव आणि सामाजिक स्वास्थ्य यांच्याशी जोडलेला आहे.