पुढच्यास ठेच, पण... मागचे शहाणे होणार का?

नैसर्गिक सौंदर्य असलेले केरळसारखे राज्य नियोजन यंत्रणेअभावी पाण्याखाली गेले. नेहमी आपत्ती आल्यानंतर त्यावर काय करता येईल? असा विचार करण्याऐवजी आपत्ती येऊ नये यासाठी उपाययोजना करणे आजच्या काळाची गरज आहे. जी परिस्थिती केरळमध्ये उद्भवली ती उद्या आपल्या राज्यात घडू नये यासाठी विचार करावा लागेल. त्या विचारांचे कृतीत रूपांतर करणे हेही तितकेच गरजेचे आहे.

माणूस जात्याच प्रचंड धडपडया प्राणी आहे. आपल्या बुध्दीचा वापर करून, आपले श्रम कमी करून, तंत्रज्ञान वापरून, अनेक प्रकारे काम करून आपली भौतिक सुखं वाढवणं यात माणसाला प्रचंड रस आहे.

पण सध्या झालंय काय, की तंत्रज्ञानावर, अभियांत्रिकी कौशल्यावर अति अवलंबून राहून (खरं तर आंधळा विश्वास ठेवून) आणि त्या प्रक्रियेत निसर्गाला बेदरकारपणे गृहीत धरून कामं करण्यावर भर दिला जातोय. अशा प्रकारे रेटून काम करणं हे केवळ वनस्पती, अन्य प्राणी यांनाच हानिकारक आहे असं नसून या सर्वाचा नकारात्मक परिणाम माणसावरही होतो आहे आणि होणार आहे, याबद्दल मात्र सुशिक्षित, उच्चशिक्षित, स्वत:ला विचारशील म्हणवून घेणाऱ्या माणसांमध्ये जागरूकता दिसून येत नाही - किंबहुना याबद्दल कमालीची उदासीनता दिसून येते. याला 'पर्यावरणीय निरक्षरता' किंवा अडाणीपणा म्हणता येईल.

सध्या जोरदार चर्चेत असलेली केरळमधील परिस्थिती ही केवळ नैसर्गिक आपदा आहे की मानवनिर्मित नियोजनशून्य कामाचा परिणाम, यावर सखोल विश्लेषण आवश्यक आहे. विशेषत: महाराष्ट्राने हे तातडीने, गंभीरपणे आणि योग्य आणि प्रत्यक्ष कामात अनुभवी तज्ज्ञांच्या मदतीने करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. कारण, आपण त्याच मार्गावर वेगाने चाललो आहोत.

गेल्या काही दिवसांमध्ये केरळमध्ये भरपूर पाऊस झाला. सर्व धरणं भरून वाहायला लागली. बहुतेक सर्व धरणांचे दरवाजे उघडावे लागले. त्यामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. हा निसर्गाचा कोप आहे (शास्त्रीय भाषेत बोलायचं तर सरासरीपेक्षा जास्त झालेल्या अचानक पावसामुळे) की माणसाने तंत्रज्ञानावर ठेवलेल्या अंधश्रध्देचा, योग्य धरण आणि पूर नियंत्रण धोरण न आखल्याचा आणि न राबवल्याचा आणि पर्यावरणीय निरक्षरता दाखवत केलेल्या बेदरकार 'विकास कृत्यांचा' परिणाम आहे, याचा गंभीर विचार करायची गरज आहे.

केरळ राज्य एका बाजूने समुद्र आणि दुसऱ्या बाजूने पश्चिम घाटाची रांग अशा दोन सीमांमध्ये वसलेलं आहे. दोन्हीकडून नैसर्गिक मर्यादा असल्याने आणि 'विकास' करताना या दोन गोष्टींमधील आणि एकूणच पर्यावरणीय समतोल दुर्लक्षित केल्याची किंमत आज तिथली जनता भोगते आहे.

लोकसंख्येची वाढती घनता, शेती आणि संलग्न विकास करताना निसर्ग, जंगल, पाण्याचे स्रोत, जीवविविधता यावर केलेलं आक्रमण आणि अतिक्रमण, बदलून टाकलेली नैसर्गिक जडणघडण, अधिकृत आणि अनधिकृत खाणी इत्यादी अनेक घटकांमुळे आजची परिस्थिती उद्भवली आहे.

जंगलावर आक्रमण करून शेती करणं, फळबाग लागवड करणं, पाणीसाठे तयार करणं, जंगल साफ करून तिथे मानवी वस्ती करणं आणि त्यातून सर्व भागाचं शहरीकरण करणं इत्यादी अनेक गोष्टी केवळ तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने करणं शक्य आहे असं समजून, त्यात पर्यावरण समतोल हा मुद्दाच लक्षात न घेतल्याने हे संकट गंभीर झालं आहे.

केरळमध्ये जी परिस्थिती ओढवून घेतली आहे, त्याची अनेक कारणं बाहेर येत आहेत. आपण त्यातील काही एक एक करून बघू या.

l आपल्याकडे बहुसंख्य मोठया धरणांच्या ठिकाणी 'निर्णयक्षम यंत्रणा' नाहीये. त्यामुळे धरणाचं पाणी कधी सोडायचं आणि कधी नाही, हे योग्य वेळी निर्णय घेऊन सांगणारं कोणीच उपलब्ध होत नाही. प्रत्येक धरणाच्या ठिकाणी ही यंत्रणा असणं आणि ती पुरेशा ताकदीने कार्यरत असणं आवश्यक आहे.

l सर्वात जास्त पाऊस पडत असूनही, केरळमध्ये 'पुराची सूचना देणारी यंत्रणा' अस्तित्वातच नाही. आणि ही परिस्थिती केवळ केरळमध्येच आहे असं नाही, तर देशात बहुसंख्य ठिकाणी हीच परिस्थिती आढळते.

l केरळमधील जवळपास सर्व धरणं जुलैअखेर भरली होती. तेव्हा पाऊसही फारसा नव्हता. त्या वेळी जर धरणांमधून पाणी सोडायचा निर्णय झाला असता, तर पाणी कमी आलं असतं. नंतर पाऊस भरपूर पडून धरण फुटायची भीती निर्माण झाल्यावर पाणी सोडल्यामुळे (तेही सर्व धरणांमधून) अचानक पाणी पातळी वाढली आणि हाहाकार उडाला.

l इडुक्कीमधील राज्यातील सर्वात मोठं धरण तर दीर्घकाळ भरून वाहिलं नव्हतं. या वर्षी योग्य वेळी निर्णय न झाल्याने, केवळ धरण फुटू नये या काळजीने आधीच पूरपरिस्थिती निर्माण झाली असतानाही त्याचे सर्व दरवाजे नाइलाजाने उघडावे लागले आणि मोठं नुकसान झालं.

l लोकांनी केवळ जंगलतोड केली, शहरं विस्तारित केली असं नाही, तर ते करताना अनेक ठिकाणी पूरनियंत्रण रेषेच्या आतही बेदरकारपणे शहरीकरण पोहोचलं आणि पसरलं. साहजिकच जेव्हा धरणांतून पाणी सोडलं गेलं, तेव्हा या भागांतील वस्ती, विकास आलेल्या पुराच्या पाण्याच्या तडाख्यात सापडले.

l डोंगराळ भागात असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये भूस्खलन झालं, दरडी कोसळल्या आणि किनारपट्टीजवळच्या जिल्ह्यांमध्ये गंभीर पूरपरिस्थिती निर्माण झाली.

हे केवळ नैसर्गिक संकट आहे अशी समजूत करून घेऊन त्यावर तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचे प्रयत्न होतील आणि त्याला तात्पुरतं यश मिळाल्यासारखंही वाटू शकेल. पण हे संकट जर दीर्घकाळ लांब ठेवायचं असेल, तर काही गोष्टी करणं आवश्यक आहे.

सर्वात महत्त्वाचा उपाय आहे, प्रत्येक मोठया धरणाच्या ठिकाणी 'निर्णयक्षम' यंत्रणा उभी करणं.

त्या यंत्रणेला मदत म्हणून अत्याधुनिक पध्दतीची, हवामानाचा योग्य अंदाज पुरेसा आधी देणारी यंत्रणा कार्यरत करणं. मिळालेल्या माहितीचा उपयोग करून योग्य अंदाज बांधून, योग्य प्रतिबंधात्मक उपाय सांगू शकणारी आणि ते करायचा अधिकार असलेली यंत्रणा उभारणं.

मिळालेली माहिती योग्य यंत्रणेच्या जाळयामार्फत सामान्य लोकांपर्यंत वेळेत पोहोचवणं आणि वेळेत तो भाग रिकामा करून जीवितहानी कमी करणं.

या सर्व कामांमध्ये स्थानिक, राज्य पातळीवरील आणि केंद्रीय पातळीवरील सर्व शासकीय आणि अशासकीय यंत्रणा आणि संस्थांमध्ये योग्य समन्वय असण्याची आवश्यकता आहे. आणि यात केवळ प्रशासनच नाही, तर शास्त्रीय, तांत्रिक, तंत्रवैज्ञानिक, सामाजिक इत्यादी विभागांत काम करणाऱ्या संस्थांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.

यात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या समस्येवर उत्तर शोधताना, कृती आणि समन्वय या दोन्ही गोष्टी कायमस्वरूपी हातात हात घालून तयार असणं ही आवश्यक गोष्ट आहे.

निसर्ग आपल्या आधीही होता आणि नंतरही राहणार आहे, हे माणसाने लक्षात घेणं गरजेचं आहे. माणूस ही प्रजाती नष्ट झाली तर निसर्गाला काही फार फरक पडणार नाही. पण माणूस हा केवळ एक परावलंबी ग्राहक आहे, हे लक्षात ठेवून माणसाने पुढची वाटचाल केली तरच काही आशा आहे.

काय म्हणता? कसं करू या? बदल करू या की आणखी थोडं जास्त नुकसान झाल्यावर जागं होऊ या?

निर्णय आपल्या हातात आहे.

खालील गोष्टींवर विचार आणि कृती करण्याची गरज आहे -

अशा घटनेतून आपण काही शिकतो का? देशात अनेक राज्यांमध्ये दर वर्षी पूर येतो, गावं विस्थापित होतात. त्यावर चर्चा होते. नुकसानभरपाई मिळते, लोकांकडून मदतीचा ओघ येतो. अनेक संस्था निर्माण होतात, असलेल्या मोठया होतात. पण, यात मूळ प्रश्नाकडे कोण बघतं? त्यावर कायमस्वरूपी उपाय करण्याकडे फार कोणाचा कल का नसतो? दर वर्षी नुकसान होऊ देऊन मग भरपाई देण्याच्या खेळापेक्षा एकदाच पण नीट काम करून कायमस्वरूपी इलाज का शोधला जात नाही? आणि यावर सामान्य लोक, माध्यमं, सरकार, प्रशासन, राजकीय पक्ष, असे सगळेच मौन पळून असतात.

समुद्राजवळ किंवा खाडीकिनारी गाव वसवताना, विस्तारित करताना, भरतीच्या वेळी पाऊस खूप पडला तरी पाण्याचा फुगवटा मानवी वस्तीत येऊ नये म्हणून त्या पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होईल, नैसर्गिक स्रोत बंद होणार नाहीत, बुजवले जाऊन त्यावर बांधकाम होणार नाही असे उपाय योजण्याची गरज तत्कालीन प्रशासन, विकासक, जागा विकत घेणारी मंडळी, तज्ज्ञ इत्यादी लोकांना वाटली नाही, आणि आजही, एवढं नुकसान होऊनसुध्दा, या दिशेने काही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत हे विशेष!

जंगलं परत वाढवणं (यात बहुसंख्य लोकांना फक्त वृक्ष प्रजाती लावायची हौस असते. पण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की फक्त वृक्ष लावून पुरेसा परिणाम होणार नाही, तर जंगलांचे लहानमोठे पट्टे तयार करणं गरजेचं आहे.)

शहरीकरण करताना पर्यावरण समतोल कायम राखण्याचा प्रयत्न करत राहणं. वैध/अवैध खाणींबद्दल पुनर्विचार करणं. अवैध काम पूर्ण बंद करणं आणि वैध काम कमी प्रमाणात करणं.

आपण तंत्रज्ञानाच्या कौशल्यावर काहीही शक्य आणि साध्य करू शकतो, हा कमालीचा पसरलेला गैरसमज दूर करणं.

आपण जलसंधारणाची कामं करताना पाऊस, मातीचं प्रमाण आणि पाणी धरून ठेवायची क्षमता, भौगोलिक परिस्थिती, गरज, जंगलांचं प्रमाण आणि परिस्थिती, त्या भागातील चढउतार इत्यादी बाबींवर विचार करून कृती आराखडा आखून काम करतो का?

जलसंधारण करताना बरेचदा जी माती बाहेर काढली जाते, तिचं आपण काय करतो? आपण किती माती कायमस्वरूपी गमावतोय, हे आपल्यापैकी किती लोकांच्या लक्षात येतंय? गमावलेली माती आपण परत मिळवू शकतो का? नवीन माती तयार व्हायला किती कालावधी लागतो, याबद्दल आपण कधी विचार केलाय का? अशा अनेक प्रश्नांवर व्यापक चर्चा करणं आवश्यक आहे.

हे आणि असे अनेक मुद्दे आहेत. यावर खुली आणि पारदर्शक चर्चा व्हावी म्हणून नक्की काय घडायला हवं? आपण यावर गंभीर विचार करून योग्य कार्यपध्दतीची निवड करू शकणार नाही का?

मुळात हा गंभीर प्रश्न आहे आणि यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत असं आपल्याला वाटतंय का?

आत्तापर्यंत आपण ज्या गांभीर्याने (?) यावर विचार आणि काम केलंय, त्यावरून काही सकारात्मक निष्कर्ष काढणं कठीण वाटतंय. पण वेळ अजूनही पूर्ण हाताबाहेर गेलेली नाहीये. वर लेखात सांगितल्याप्रमाणे उपाय केले, तर यात सकारात्मक बदलही करणं शक्य आहे. फक्त यात शिस्त, योग्य अभ्यास, निर्णयक्षम यंत्रणा आणि जागरूक लोक, माध्यमं आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या प्रत्यक्ष सहभागाची गरज आहे.

ओदिशा, आसाम, उत्तराखंड, काश्मीरपासून केरळपर्यंत सगळीकडेच जेव्हा हा प्रश्न परत परत समोर येतो, तेव्हा यावर तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता दिसून येते.

काय करायचं मग?