ब्रिक्स 2018 - एक वर्तुळ पूर्ण

या वर्षी ब्रिक्सचे यजमानपद भूषवणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेकडे हिंद महासागराच्या किनाऱ्यावरील देशांचे (IORAचे) आणि दक्षिण आफ्रिकन देशांच्या विकास परिषदेचे (SADCचे) अध्यक्षपदही असल्याने या तिन्ही गटांतील देशांच्या एकत्रित सहभागातून चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या या युगात सर्वसामावेशक विकास आणि वैश्विक भागीदाऱ्या कशा पध्दतीने घडवून आणता येतील, हे या बैठकीचे मुख्य सूत्र होते.

गेल्या वर्षी चीनमध्ये झालेल्या ब्रिक्स देशांच्या परिषदेवर डोकलामचे सावट होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या परिषदेला उपस्थित राहणार की नाही, याबद्दल शंका घेतली जात होती. पण भारताने आणि चीनने समंजसपणा दाखवत एक एक पाऊल मागे घेतले. परिषद निर्विघ्नपणे पार पडली. भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधांची नवी इनिंग सुरू झाली. भारत आणि चीन यांच्याशिवाय अन्य सदस्य देशांतील भ्रष्टाचार, अराजक आणि मंदावणारी अर्थव्यवस्था यामुळे एकूणच ब्रिक्स गट पाश्चिमात्य विकसित देशांच्या गटाला (जी-7ला) पर्याय होऊ  शकतो का? असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले होते. पण वर्षभरात नियतीचे फासे फिरले. एकीकडे भारत आणि चीन यांनी परस्पर संवादाद्वारे परस्परांतील मतभेद मिटवण्याच्या दृष्टीने पावले टाकायला सुरुवात केली, तर दुसरीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी नेटो आणि मुक्त व्यापाराच्या जागतिक व्यवस्थेविरुध्द दंड थोपटल्यामुळे पाश्चिमात्य देशांच्या गटाला तडे जाऊ लागले. ट्रंप यांची धरसोड वृत्ती आणि बेभरवशाचे परराष्ट्र धोरण यामुळे जागतिक पटलावर सामरिकदृष्टया रशियाचे आणि व्यापाराच्या दृष्टीने चीनचे महत्त्व वाढले. जगातील सगळयात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात आणि दक्षिण आफ्रिकेत झालेले सत्तांतर यामुळे या वर्षी दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्गमध्ये झालेल्या ब्रिक्स 2018 परिषदेकडे सगळया जगाचे लक्ष होते. या वर्षी ब्रिक्सचे यजमानपद भूषवणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेकडे हिंद महासागराच्या किनाऱ्यावरील देशांचे (IORAचे) आणि दक्षिण आफ्रिकन देशांच्या विकास परिषदेचे (SADCचे) अध्यक्षपदही असल्याने या तिन्ही गटांतील देशांच्या एकत्रित सहभागातून चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या या युगात सर्वसमावेशक विकास आणि वैश्विक भागीदाऱ्या कशा पध्दतीने घडवून आणता येतील, हे या बैठकीचे मुख्य सूत्र होते. जागतिक तसेच प्रादेशिक शांततेसाठी कृती गटाची निर्मिती, नवीन औषधांच्या आणि लसींच्या विकासासाठी एकत्रित संशोधन प्रकल्प, पर्यटनाच्या माध्यमातून विकासात्मक सहकार्य, डिजिटल दरी कमी करणे, स्त्री-पुरुष समानता आणि महिलांच्या मुद्दयांसाठी नवीन परिषदेची स्थापना असे अन्य विषयही पटलावर होते.

परिषदेच्या मुख्य सत्रात भाषण करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, विकासाच्या आणि प्रगतीच्या केंद्रस्थानी मानवी मूल्ये असायला हवीत. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे सामान्य लोकांवर आणि अर्थव्यवस्थांवर दूरगामी परिणाम होणार असून त्यावर गंभीर चिंतन होणे आवश्यक आहे. या क्रांतीमुळे जग अधिक सपाट होत असून लोक एकमेकांशी जोडले जाऊ लागले आहेत. जे या क्रांतीचा फायदा घेऊ शकतील, ते मोठया प्रमाणावर प्रगती करतील. या क्रांतीमुळे वंचित वर्गांना एक मोठी झेप घेणे शक्य होणार आहे. दुसरीकडे समाजात वाढणाऱ्या विषमतेचा आणि झपाटयाने होणाऱ्या बदलांच्या परिणामांचा विचार करणेही आवश्यक आहे. या स्थित्यंतराला तोंड देण्यासाठी आपल्या सरकारने एकीकडे तंत्रशिक्षणावर भर दिला आहे, तर दुसरीकडे भारत सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य विमा आणि अन्य शासकीय योजना थेट लाभार्थींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत आहे. सामाजिक सुरक्षेचे लाभ लोकांपर्यंत पोहोचल्यामुळे त्यांच्यातही नवीन संधी शोधण्यासाठी आपल्यात बदल करून घ्यायची क्षमता (मोबिलिटी) येते.

या वर्षीच्या ब्रिक्स परिषदेवर अमेरिकेने लादलेल्या व्यापार युध्दाचा आणि स्वीकारलेल्या संकुचित राष्ट्रवादाच्या धोरणाचा प्रभाव असल्याने परिषदेत जारी केलेल्या निवेदनात लोकशाही, सर्वसमावेशक आणि बहुपक्षीय या शब्दांचा अनुक्रमे 6, 19 आणि 23 वेळा उल्लेख केला गेला आहे. ब्रिक्स गटातील चीनमध्ये लोकशाही नाही, रशियात ती नावापुरती आहे. ब्राझिल, दक्षिण आफ्रिका आणि खरेतर यू.पी.ए. सरकारच्या काळात भारतातही भ्रष्टाचारामुळे लोकशाहीला पक्षाघाताचा झटका बसून त्याची परिणती सरकार बदलण्यात झाली. यातून या संयुक्त निवेदनावर भारताचा असलेला प्रभाव दिसून येतो. या निवेदनात संयुक्त राष्ट्रांच्या 2030 सालापर्यंत चिरस्थायी विकासासाठी ठरवलेल्या लक्ष्यांचे समर्थन करण्यात आले आहे. याखेरीज वातावरणातील बदल, कृषी आणि ऊर्जा सुरक्षा व पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, व्यापार, शांतता, लोकसंख्या, भ्रष्टाचार, अंतराळातील तसेच पृथ्वीवरील वाढती शस्त्रास्त्र स्पर्धा आणि इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्ष इ. विषयांचा निवेदनात उल्लेख आहे.

ब्रिक्स परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मोदींची शी जिनपिंग यांच्याशी भेट झाली. गेल्या चार महिन्यांत उभय नेत्यांमधील ही तिसरी भेट. एप्रिल 2018मध्ये वुहान येथील अनौपचारिक भेट, जूनमध्ये शांघाय सहकार्य गटाच्या बैठकीनिमित्त क्विंगडो येथे आणि दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्गमध्ये तिसरी. या बैठकीतही दोन्ही नेत्यांनी आपल्या सैन्यदलांना एकमेकांशी संवाद वाढवून सीमाभागात शांतता कायम ठेवण्यास सांगण्याच्या वुहानमधील निर्णयाचा पुनरुच्चार करण्यात आला. पुढील महिन्यात चीनचे संरक्षण मंत्री आणि ऑॅक्टोबरमध्ये चीनचे अंतर्गत सुरक्षा मंत्री भारताला भेट देणार आहेत. मोदी आणि शी या वर्षाच्या अखेरीस पुन्हा एकदा अर्जेंटिनात जी 20 गटाच्या निमित्ताने भेटणार असून पुढील वर्षी अनौपचारिक चर्चेसाठी भारतात यायचे शी जिनपिंग यांनी मान्य केले आहे. परराष्ट्र सचिवपदी भारताचे चीनमधील माजी राजदूत विजय गोखले यांची नियुक्ती झाल्यापासून भारत-चीन संबंध सुधारताना दिसत आहेत.

शी जिनपिंग यांच्याप्रमाणेच मोदींची रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी भेट महत्त्वाची होती. गेल्या तीन महिन्यातील ही तिसरी भेट. या महिन्याच्या सुरुवातीला फिनलंडची राजधानी हेलसिंकी येथे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि पुतीन यांच्यात झालेली भेट, त्यात ट्रंप यांनी पुतीन यांच्यावर उधळलेली स्तुतिसुमने, अमेरिकेत आणि त्यातही व्हाइट हाउसमध्ये यायचे त्यांना दिलेले निमंत्रण यामुळे पाश्चिमात्य जग ढवळून निघाले आहे. अमेरिकेने आणि युरोपीय महासंघाने रशियावर घातलेल्या निर्बंधांमुळे भारत-रशिया व्यापार आणि संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. भारत 39000 कोटी रुपये खर्चून रशियाकडून एस-400 ट्रायम्प ऍडव्हान्स्ड एअर डिफेन्स सिस्टिम खरेदी करणार आहे. ही जगातील सर्वात प्रगत हवाई हल्ले प्रतिरोधक प्रणाली आहे. भारताकडची लढाऊ विमानांची संख्या कमी होत असून ती नजीकच्या भविष्यकाळात दोन्ही सीमांवर एकत्रितपणे युध्द झाल्यास पुरी पडणार नाही. अमेरिकेच्या पॅट्रिअट किंवा थाड प्रणालींपेक्षा ही प्रणाली चांगली आहे. ती अल्पावधीत कार्यान्वित करता येते, अगदी दुर्गम सीमा भागातही तैनात करता येते. उंचावरून उडणारी विमाने, कमी उंचीवरून उडणारे ड्रोन तसेच क्षेपणास्त्रे हवेतल्या हवेत नष्ट करण्याची तिची क्षमता आहे. हा करार अमेरिकेने रशियाविरुध्द लावलेल्या (काटसा) निर्बंधांत अडकू नये, यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. भारताच्या सन गोल्ड लिमिटेड या कंपनीने रशियाच्या सैबेरिया प्रांतातील सोन्याच्या खाणीत केलेली गुंतवणूक ब्रिक्स गटात सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचे उत्तम उदाहरण म्हणून चर्चिले जाते. रशियात मनुष्यबळाच्या तुटवडयामुळे अनेक उद्योगांना फटका बसतो. भारतीय कामगारांच्या मदतीने त्यावर तोडगा निघू शकेल. याशिवाय व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा आणि पर्यावरण इ. विषयांवर मोदी आणि पुतीन यांच्यात चर्चा झाली.

दक्षिण आफ्रिकेत नुकतेच सत्तांतर झाले आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणी जेकब झुमा यांना राजीनामा द्यावा लागल्याने सिरिल रामाफोसे यांनी फेब्रुवारी 2018मध्ये अध्यक्षपद ग्रहण केले. त्यामुळे यजमान रामाफोसे यांची भेटही महत्त्वाची होती. या भेटीत भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यादरम्यान 3 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या वर्षी भारत-दक्षिण आफ्रिकेत सामरिक संबंध प्रस्थापित झाल्याला 21 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंधांतील संधींचा आणि संबंधांचा आढावा घेतला. दक्षिण आफ्रिकेत भारतीय वंशाच्या लोकांचे प्रमाण 3% असून सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील महत्त्वाची पदे ते भूषवत आहेत. दक्षिण आफ्रिकेतील स्थानिक न्यायालयांमध्ये कोणीही उठून दुसऱ्या देशाच्या नेत्यांविरुध्द त्या देशातील एखाद्या घटनेतील त्याच्या सहभागासाठी तक्रार दाखल करू शकतात आणि त्यांच्याविरुध्द अटकेचे वॉरंट काढू शकतात. दक्षिण आफ्रिकेतील मुस्लीम वकिलांच्या संघटनेने मोदींविरुध्द काश्मीरमधील भारताकडून होत असलेल्या कथित मानवाधिकारांच्या हननासाठी तक्रार दाखल केली. तेथील गुन्हा अन्वेषण विभागाने त्याबाबत पत्रही मोदींना धाडले. या घटनेमुळे मोदींचा दौरा रद्द होईपर्यंत वेळ आली होती. अखेरीस दक्षिण आफ्रिकेचे ऊर्जा मंत्री जेफ राडेबे यांनी दिल्लीला येऊन ही चौकशी स्थानिक पातळीवर असून त्यात दक्षिण आफ्रिका सरकारचा हात नाही. अशा गोष्टींमध्ये सरकार ढवळाढवळ करू शकत नसले, तरी पंतप्रधान म्हणून मोदींना विशेष राजनैतिक अधिकार असल्यामुळे त्यांना अटक होण्याची कोणतीही शक्यता नाही, असे स्पष्ट केले, तेव्हा कुठे हा दौरा पार पडला. दक्षिण आफ्रिकेने शी जिनपिंग यांना देशाचे अतिथी म्हणून दर्जा दिला आणि पुतीन यांच्या भेटीला तो दर्जा नाकारल्यामुळे तसाच पेचप्रसंग ओढवला होता.

याशिवाय नरेंद्र मोदींनी युगांडा आणि रुवांडा या दोन पूर्व आफ्रिकन देशांनाही भेटी दिल्या. मोदींनी रुवांडाला दिलेल्या 200 गायींची विशेष चर्चा झाली. 100 कोटीहून अधिक लोकसंख्येची आणि झपाटयाने वाढणारी बाजारपेठ, विपुल प्रमाणावर सुपीक जमीन, वन आणि खनिजसंपत्ती तसेच सुरक्षा क्षेत्रातील सहकार्याचे मोठे भवितव्य यामुळे भारताच्या दृष्टीने आफ्रिकेचे वाढलेले महत्त्व मोदींच्या या भेटींमुळे अधोरेखित झाले आहे.

9769474645