तेलंगणातली चंद्रशेखरी समीकरणे

चंद्रशेखर राव यांना काँग्रेस किंवा भाजपा असल्या मोठया पक्षांच्या साठमारीतून आपला प्रादेशिक पक्ष वाचवायचा आहे. लोकसभेच्या बरोबरीने होणाऱ्या मतदानात स्थानिक प्रश्न व प्रादेशिक नेतृत्व दुय्यम होऊन जाते. लोकसभेसाठी होणाऱ्या मतदानाचा प्रभाव विधानसभेच्या निवडीवरही पडत असतो. किंचित का असेना, असा प्रभाव प्रादेशिक पक्षांना त्रासदायक ठरत असतो. त्यामुळे त्यांनी बरखास्तीने विधानसभा जिंकण्याचा जुगार खेळला आहे.

सहा महिन्यांपूर्वी ईशान्येकडील सर्वात दूरचे राज्य असलेल्या त्रिपुरातील दीर्घकालीन माक्र्सवादी सत्तेची मक्तेदारी मोडीत काढून भाजपाने तिथे थेट बहुमत मिळवले, तेव्हा सर्वात आधी प्रतिक्रिया आली होती, ती तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांची. त्यांनी तत्काळ बंगालच्या मुख्यमंत्री व कडव्या भाजपा विरोधक ममता बॅनर्जींना थेट फोन करून देशात तिसरी आघाडी उभी करण्यासाठी विनंती केली होती. काही दिवसांतच राव कोलकात्याला जाऊन ममतांना भेटलेही होते. ममतांनी त्यांचे जोरदार स्वागतही केले होते. पण ती कल्पना लवकरच बारगळली. कारण ममतांना किंवा अन्य प्रादेशिक पुरोगामी पक्षांना भाजपाविरोधी आघाडी उभी करायची होती. सहाजिकच त्यात काँग्रेसचा सहभाग आला. राव त्यामुळेच बिथरले आणि त्यापासून बाजूला झाले. नंतरच्या काळात विविध पोटनिवडणुकांत भाजपाने जागा गमावल्या किंवा कर्नाटकात छोटया पक्षाला पाठिंबा देऊन काँग्रेसने बिगर भाजपा आघाडीसाठी पुढाकार घेतला, त्यापासूनही राव दूर राहिले याचे कारण अजून कोणाला शोधावेसे वाटलेले नाही. देशातले बहुतांश बिगरभाजपा मुख्यमंत्री कुमारस्वामींच्या शपथविधीला उपस्थित राहिले असताना नजीकचे राव मात्र त्यापासून कटाक्षाने दूर राहिले. कारण विरोधी आघाडीची त्यांनी मांडलेली कल्पना वेगळी होती. त्यांना फक्त भाजपाच नव्हे, तर काँग्रेसलाही वगळून उर्वरित पक्षांची आघाडी बनवायची होती, तर इतर पक्षांच्या मनात त्याविषयी गोंधळ होता. साहजिकच राव यांनी त्यातून अंग काढून घेतले. पुढे तीन महिन्यांतच त्यांनी थेट विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुकांचा जुगार खेळल्याने अनेक अभ्यासक व राजकीय नेतेही चक्रावून गेलेले आहेत. राव यांच्या या खेळीचा अर्थही अनेकांना अजून उलगडलेला नाही. अगदी त्यांच्या विरोधातला प्रमुख पक्ष काँग्रेसही गोंधळून गेलेला आहे.

तुम्ही कुठल्या राजकीय आखाडयात उतरलेले असता, त्यानुसार तुमचे राजकीय मित्र वा प्रतिस्पर्धी ठरत असतात. तुम्ही स्वबळावर मुसंडी मारू शकत असाल तर गोष्ट वेगळी असते. पण तसे नसले, तर मित्र शोधताना आधी शत्रू निश्चित करावे लागतात. चंद्रशेखर राव हे अकस्मात नवा पक्ष काढून नेते झालेले नाहीत. त्यांचा राजकीय पायाच मुळात काँग्रेसपासून हिरावून घेतलेला मतदार आहे. अशा स्थितीत भाजपाचा पुरोगामी विरोध करताना त्यांना आपली शक्ती वाढवायची असली, तरी कपाळमोक्ष करून घ्यायचा नाही. लोकमत हा लोकशाहीचा व निवडणुकांच्या राजकारणाचा धागा असतो. लोकांना जिंकून वा आपल्या बाजूला वळवूनच तुम्हाला सत्तेच्या राजकारणात टिकून राहता येत असते. नुसत्या विचारसरणीच्या वा तत्त्वज्ञानाच्या गमजा करून तुमचा टिकाव कधीच लागत नसतो. म्हणूनच तुम्ही दुबळे असताना बलवानाच्या विरुध्द मित्रांची गरज असते. विचार पटत नसले, म्हणून आपल्या विरोधात शक्तिशाली नसलेल्याशी झुंज घ्यायचे कारण नसते, तर त्यासाठी आपल्याच शत्रूशी हातमिळवणी करणेही मूर्खपणाचे असते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात शिवसेना वा भाजपा हे कुठल्याही पुरोगामी पक्षांचे प्रतिस्पर्धी नव्हते. तरी त्यांच्याशी दोन हात करण्याच्या नादामध्ये इथल्या विरोधकांनी परंपरेने प्रतिस्पर्धी असलेल्या काँग्रेसशीच चुंबाचुंबी सुरू केली आणि क्रमाक्रमाने तेच लयाला गेले. कारण त्यांचा बिगरकाँग्रेसी मतदार हळूहळू भाजपा-शिवसेनेकडे झुकत गेला. गुजरात, कर्नाटक, बिहार वा बंगाल या राज्यांमध्ये नेमकी तीच गोष्ट होत गेलेली आहे. चंद्रशेखर राव यांना तोच धोका पत्करायचा नाही. म्हणूनच त्यांना भाजपाशी हातमिळवणी नाही करायची, तरी काँग्रेसच्या गळयात पडायचा धोका पत्करायचा नाही. त्यांना दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या विरोधातील प्रादेशिक व लहान पक्षांची फेडरल फ्रंन्ट उभी करायची होती. ते शक्य नाही म्हटल्यावर त्यांनी आपल्यापुरता निर्णय घेतलेला आहे.

1967नंतर काँग्रेसची जी पडझड सुरू झाली, त्यानंतरही सतत काँग्रेसला संजीवनी देणारी दोन-तीन राज्ये होती आणि त्यात महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्यानंतर आंध्र प्रदेशचा समावेश होतो. 1977 सालात अवघा देश इंदिराजींच्या विरोधात गेला, तेव्हा किंवा 2004 सालात याच आंध्र प्रदेशने काँग्रेसला जीवदान दिलेले होते. 2004 किंवा 2009 सालात काँग्रेसला अन्य मित्रपक्षांच्या मदतीने देशाची सत्ता पुन्हा बळकावता आली, त्याचे मोठे श्रेय आंध्र प्रदेशला होते, तितकेच ते राजशेखर रेड्डी या स्थानिक नेत्याचेही होते. 2004 सालात त्याने राव यांची तेलंगण राज्याची मागणी मान्य करून, त्यांना सोबत घेतले आणि आधी राज्याची सत्ता मिळवली. मग पाच वर्षांत आपलाच पाया भक्कम करून स्वबळावर तीच मागणी धुडकावत पुन्हा मोठे यश मिळवले. दुर्दैवाने त्या यशानंतर त्यांचे अल्पावधीतच निधन झाले आणि आंध्रामध्ये काँग्रेसला कोणी नेता राहिला नाही. त्यांच्या मुलाने प्रयत्न केला, पण तो सोनियांनीच हाणून पाडला. काँग्रेसची सत्ता असतानाही रेड्डीपुत्र जगनमोहन याच्या मागे ईडी व आयकर खात्याचा ससेमिरा लावून, त्याला पक्ष सोडण्यास सोनियांच्या कारभाराने भाग पाडले. तिथून काँग्रेसचा या शेवटच्या राज्यातील अस्तकाळ सुरू झाला. त्याचाच फायदा घेऊन राव यांनी आमरण उपोषण केले आणि त्याला शरण जात मनमोहन-सोनियांनी तेलंगण या वेगळया राज्याची मागणी मान्य केली. त्यातून संसदेमध्ये रणकंदन माजलेले होते आणि काँग्रेस पक्षातही बेबंदशाही माजली होती. जगनमोहनला संपवताना सोनियांनी त्या मोठया राज्याची विभागणी करून काँग्रेस पक्षालाही तिथे नामशेष करून टाकले. साहजिकच त्यानंतर बहुतांश स्थानिक काँग्रेसजन राव किंवा जगनमोहन यांच्या मागे निघून गेले आणि काँग्रेस नावापुरती उरली. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की उर्वरित आंध्र प्रदेश काँग्रेसला संपवून गेला, तरी तेलंगणाने काँग्रेसला अजून वाऱ्यावर सोडलेले नाही.

दोन भाग झाल्यानंतर तेलंगण राज्य अस्तिवात आले, तिथे काँग्रेसपाशी मते असली तरी नेतृत्व राहिलेले नव्हते. म्हणूनच लोकसभेसमवेत झालेल्या मतदानात त्याचे पुरते पानिपत होऊन गेले आणि नवा असूनही राव यांचा पक्ष प्रचंड बहुमत घेऊन सत्तेत आला. आजही त्या राज्यात काँग्रेस हाच प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. शिवाय विरोधी म्हणून तेलगू देसम किंवा जगनमोहनचा पक्ष आहे. भाजपा अजून तिथे पाय रोवून उभा राहू शकलेला नाही. मग राव किंवा त्यांचे शेजारी चंद्राबाबू यांनी भाजपाविरोधी आघाडी म्हणून उभे राहून काय मिळणार? उलट भाजपा विरोधात काँग्रेसशी हातमिळवणी केल्यास असलेला मतदारही बिथरून जाण्याची शक्यता आहे. राव यांच्या पक्षाचा म्हणून जो मतदार आहे, तो मुळातच भाजपाचा विरोधक नसून काँग्रेसविरोधी मतदार आहे. मग राव यांनी काँग्रेसशी जवळीक केली, तर त्यांचा अनुयायी असलेला काँग्रेसविरोधी मतदार पर्याय शोधू लागणार आणि आयता जाऊन भाजपाच्या झोळीत मते टाकणार. अनेक राज्यांत पुरोगामी पोरकटपणामुळे हेच तर झालेले आहे. भाजपाचा देशातील अनेक राज्यांतील वाढविस्तार हा हिंदुत्वामुळे झाला, हा पुरोगामी गैरसमज आहे. प्रत्यक्षात ते काँग्रेसविरोधी मतांचे दोन दशकात झालेले झकास धृवीकरण आहे. त्रिपुरा व उत्तर प्रदेश ही त्याची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. तिथे ममताचा सगळा पक्षच उठून भाजपात विलीन झाला आणि उत्तर प्रदेशात काँग्रेससोबत जाऊन अखिलेशने आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली. चंद्रशेखर राव तशाच शक्यतेने गडबडलेले आहेत. म्हणूनच त्यांनी दोन राष्ट्रीय पक्षांच्या हाणामारीत आपला तोटा होऊ नये, म्हणून राज्यातल्या निवडणूका लोकसभेपूर्वी उरकून घेण्याचा डाव खेळलेला आहे. म्हणूनच विधानसभा विसर्जित केल्यावर तत्काळ घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी भाजपाविषयी फारसे काही न बोलता, राहुल गांधींवर व काँग्रेसवर दणदणीत तोफा डागलेल्या होत्या.

अर्थात विधानसभा बरखास्त करून मुदतपूर्व निवडणुका घेणे हा राव यांचा काँग्रेसला गाफील पकडण्याचा डाव होता. यापूर्वी अनेक नेत्यांनी तसा डाव खेळलेला आहे. तो तितकाच फसलेलाही आहे. आपण लोकप्रियतेच्या शिखरावर असल्याच्या समजुतीने व विरोधकांना गाफील ठेवून घेतलेल्या अशा निवडणुकांना स्नॅपपोल असेही म्हटले जात असते. इंदिराजींनी 1971 सालात व वाजपेयींनी 2004 सालात तसे प्रयोग केलेले होते. खुद्द नरेंद्र मोदींनी 2002 सालात गुजरातमध्ये तसाच प्रयोग केला होता. दंगलीने खूप टीका झाल्यावर, लोकांनीच कौल द्यावा म्हणून त्यांनी विधानसभा बरखास्त करून टाकली होती आणि नंतरच्या मतदानात प्रचंड बहुमत मिळवले होते. त्यात ते यशस्वी झाले, तरी आंध्र प्रदेशातील चंद्राबाबू नायडूंना तसाच जुगार खूप महागात पडला होता. खरे तर तेव्हाचे विरोधी पक्षच नव्हे, तर निवडणूक मुख्य आयुक्तही मोदी यांचा डाव हाणून पाडण्याचा डाव खेळलेले होते. गुजरातमध्ये कायदा व्यवस्था ठीक नसल्याचे कारण देऊन लिंगडोह यांनी अल्पावधीत मतदानास नकार दिला होता आणि त्याच्याही पुढे जाऊन राजकीय मुक्ताफळे उधळली होती. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चाप लावला, तेव्हा त्यांनी शेपूट घातली होती. मजेची गोष्ट म्हणजे तेव्हाही नायडू आपल्या लोकप्रियतेने वेडावलेले होते. माध्यमे त्यांना कंपनीचा मुख्याधिकारी ठरवून त्यांच्या कारभाराचे अमाप कौतुक करीत होती आणि त्याच्याच आहारी जाऊन त्यांनी विधानसभा बरखास्त केली होती. पण लिंगडोह यांनी त्यांचीही टांग अडवली आणि सहा महिन्यांत निवडणुका होऊ  शकल्या नव्हत्या. काँग्रेसचे मेहनती स्थानिक नेते राजशेखर रेड्डी यांना त्यामुळे भरपूर कालावधी मिळाला आणि त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे भांडवल करून चंद्राबाबूंचा नक्षा उतरवला होता. पण मुद्दा इतकाच, की मुदतपूर्व निवडणुकांचा जुगार चंद्राबाबूंच्या अंगावर उलटला व त्यांना दहा वर्षे विरोधात बसावे लागलेले होते.

आता चंद्रशेखर राव तोच जुगार खेळलेले आहेत आणि राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करताच त्यांनी एक विधान केलेले आहे, ते खूप वादग्रस्त ठरलेले आहे. आता अन्य तीन-चार विधानसभांबरोबरच तेलंगणाच्या विधानसभेचे मतदान होईल, असे म्हणत राव यांनी 105 उमेदवारही घोषित करून टाकलेले आहेत. त्यांच्या निर्णयाने काँग्रेस बावचळून गेलेली आहे, त्याअर्थी विरोधकांना गाफील ठेवण्याचा राव यांचा डाव यशस्वी झाला हे मान्य करावे लागेल. पण त्या निमित्ताने त्यांनी केलेली विधाने मात्र त्यांच्या अंगाशी येण्याची शक्यता आहे. कारण नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये अन्य राज्यांबरोबर मतदान होण्याची त्यांची अपेक्षा पूर्ण होणे दिसते तितके सोपे नाही. विरोधातल्या काँग्रेसने त्याच्या विरोधात तत्काळ आवाज उठवलेला आहे आणि खुद्द मुख्य निवडणूक आयुक्त रावत यांनीही असे काही अजून निश्चित झाले नसल्याचे सांगून टाकलेले आहे. त्यामुळे राव यांचा चंद्राबाबू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा चंद्राबाबूंनी सहा महिन्यांत मतदान घेण्यासाठी विधानसभा बरखास्त केली खरी, पण निवडणूक आयुक्तांच्या आडमुठेपणाने तितक्या अल्पावधीत मतदान होऊ  शकले नव्हते. मतदार याद्या परिपूर्ण नसल्याचे सांगत आयुक्तांनी मतदानाचे वेळापत्रक काही महिने पुढे ढकलले आणि तोपर्यंत चंद्राबाबूंच्या हातून सत्ता गेली व विरोधकांनाही भरपूर अवधी मिळाला होता. आताही काँग्रेस पक्षाने तेलंगणातील मतदार याद्यांमध्ये गफ़लती असल्याचा दावा केलेला आहे. तो आयोगाने मान्य केला नाही आणि काँग्रेसने कोर्टात जाऊन त्यासाठी कौल मिळवला, तर तेलंगणाच्या मतदानाचे वेळापत्रकही लोकसभेबरोबरच जाण्याचा धोका कायम आहे. म्हणूनच त्याला जुगार म्हणावे लागते. कारण कायद्यानुसार मुख्यमंत्री फक्त सहा महिनेच विधानसभेशिवाय काळजीवाहू म्हणून आपल्या पदावर राहू शकतो. नसेल तर? त्याचा चंद्राबाबू होतो.

मतदान आज होवो किंवा लोकसभेबरोबर होवो, त्यात राव यांना कसला धोका आहे? तो धोका महत्त्वाचा आहे. किंबहुना ती स्थिती टाळण्यासाठीच चंद्रशेखर रावांनी इतका मोठा जुगार खेळलेला आहे. त्यांना काँग्रेस किंवा भाजपा असल्या मोठया पक्षांच्या साठमारीतून आपला प्रादेशिक पक्ष वाचवायचा आहे. लोकसभेच्या बरोबरीने होणाऱ्या मतदानात स्थानिक प्रश्न व प्रादेशिक नेतृत्व दुय्यम होऊन जाते. लोकसभेसाठी होणाऱ्या मतदानाचा प्रभाव विधानसभेच्या निवडीवरही पडत असतो. किंचित का असेना, असा प्रभाव प्रादेशिक पक्षांना त्रासदायक ठरत असतो. आताही विविध मतचाचण्या समोर येत असताना एकाच वेळी मध्य प्रदेश, छत्तीसगड वा राजस्थानचा मतदार जी उत्तरे देतो आहे, ती बोलकी आहेत. राज्यातील नेतृत्वावर नाराजीचे जितके प्रमाण आहे, त्यातले अनेक जण पुन्हा लोकसभेसाठी मोदीच हवेत म्हणतात, असा तो फरक आहे. एकत्रित मतदान झाल्यास काही प्रमाणात विधानसभेच्या मतदानावरही तो प्रभाव पडणारच. म्हणजे कारण नसताना तेलंगणात विधानसभेसाठीही काही मतदार भाजपाकडे झुकण्याचा धोका आहे. तितकेच नाही. तशा गोंधळात भाजपा विरोधी मतदारही थोडाफार विचलित होऊन भाजपाविरोधी म्हणून काँग्रेसकडे झुकण्याची शक्यता असते. थोडक्यात मोदी-राहुल असल्या हाणामारीत राव यांना घुसमट करून घ्यायची नाही. म्हणून तर त्यांनी ठरल्याप्रमाणे लोकसभेबरोबर व्हायचे मतदान आधीच उरकून घेण्याची घाई केलेली आहे. त्यातली जमेची बाजू म्हणजे काँग्रेस संपूर्ण गाफील सापडलेली आहे. मात्र आयोगाचा निर्णय निर्णायक ठरणार आहे. त्यातही काँग्रेसने मतदार यादीचा आक्षेप उकरून काढल्याने विलंब शक्य आहे. राव यांचा डाव हाणून पाडण्यासाठी काँग्रेस तो आक्षेप नक्कीच कोर्टात घेऊन जाण्यापर्यंत ताणल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणजेच पंधरा वर्षांपूर्वी चंद्राबाबूंची गोची झाली, तशीच आता राव यांची कोंडी होऊ शकते.

मात्र त्यात एक महत्त्वाचा फरक आहे. तेव्हाच्या आंध्र प्रदेशात काँग्रेसपाशी निदान सांगाडा म्हणावा तितकी संघटना होती. राजशेखर रेड्डी यांच्यासारखा मेहनती खमक्या नेताही होता. आज त्याचीच बोंब आहे. नाव घेण्यासारखा व जनमत प्रभावित करू शकेल असा कोणीही नेता आज काँग्रेसपाशी उरलेला नाही. संघटनात्मक बाबतीत पूर्ण दिवाळे वाजलेले आहे. विभाजनाचा भडका उडाला, त्यात बहुतांश लहान-मोठे काँग्रेस नेते अन्य पक्षांच्या आश्रयाला निघून गेलेले आहेत. जे कोणी शिल्लक आहेत आणि पक्षाचा डोलारा चालवीत आहेत, त्यांच्यापाशी राज्यव्यापी नेतत्व करण्याची क्षमता अजून तरी कुठे सिध्द झालेली नाही. म्हणूनच वेळकाढूपणा करून राव यांच्यावरच डाव उलटवता आला, तरी झुंज देण्याची वेळ आल्यावर काँग्रेसचे हाल होतील. बहुधा म्हणूनच तिथेही काँग्रेस सर्व विरोधकांची आघाडी व एकजुटीची भाषा बोलते आहे. त्यात तेलगू देसमपासून डाव्या वगैरे पक्षांचाही समावेश आहे. पण बहुधा जगनमोहन त्यात सहभागी होणार नाही. ही मजेची गोष्ट आहे, उत्तर प्रदेशात जसे अखिलेश व मायावती यांना काँग्रेसबरोबर आघाडी नको असते, पण जागावाटपातल्या तडजोडी चालतात, तसाच हा प्रकार आहे. हे विविध पुरोगामी म्हणवणारे पक्ष मुळातच काँग्रेसच्याच फुटलेल्या फांद्या व शाखा आहेत. नाराज नेत्यांनी बाजूला होऊन उभारलेले प्रादेशिक पक्ष आहेत, किंवा त्यांना प्रसंगी पाठिंबा देताना काँग्रेसने गमावलेला मतदार त्यांचा पाया झालेला आहे. आता त्यांनीच काँग्रेसला बरोबर घेतले वा मतविभागणीसाठी मदत केली, तर मूळचा काँग्रेसी मतदार माघारी जाण्याचा धोका त्यांना भेडसावत असतो. चंद्रशेखर राव यांचा तेलंगणा राष्ट्रसमिती त्यापैकीच एक पक्ष आहे. जगनमोहन वा तेलगू देसमची तीच कथा आहे. डावे पक्ष व भाजपाच त्याला अपवाद आहेत. ही स्थिती लक्षात घेतली, तर उद्याच्या लोकसभेसाठीची महाआघाडी ही किती खुळचट कल्पना आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकतो.

या निमित्ताने विषय तेलंगणपुरता उरलेला नाही. कर्नाटकात भाजपाला सत्तेपासून रोखताना काँग्रेसने जनता दल सेक्युलरच्या कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रिपदी बसवले खरे. त्यांच्या शपथविधीसाठी जमलेल्यांनी हात मिळवले व उंचावले तेही खरे आहे. पण नंतरची स्थिती काय आहे? तिथे मिरवलेल्या मायावती आज कुठे आहेत? म्हणजे त्या कोणत्या बाजूला उभ्या आहेत? ममतांशी सर्वात आधी संपर्क साधणारे चंद्रशेखर राव बाजूला झालेतच. पण महाआघाडीच्या गर्जना रोजच्या रोज करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांना कोण सोबत घ्यायला राजी आहे? भाजपाने उत्तर प्रदेशच्या 80पैकी 71 जागा जिंकल्या होत्या आणि तिथेच त्याला फटका बसला तर मोदींना रोखता येणार, ही रणनीती आहे. पण उत्तर प्रदेशातले दोन मोठे पक्ष सपा-बसपा काँग्रेसला किती किंमत द्यायला राजी आहेत? अवघ्या पाच जागा मान्य असतील, तर हे दोन पक्ष काँग्रेसबरोबर जायला तयार आहेत आणि काँग्रेसला किमान बारा-पंधरा जागा हव्या आहेत. काँग्रेसने बारा जागी उमेदवार ठरवून प्रचाराला आरंभही केला आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे त्या बाराही जागा मुस्लीमबहुल आहेत आणि तिथेच सपा-बसपाला दणका देऊन भाजपाला मदत करण्याची तयारी काँग्रेसने चालवली आहे. ही महाआघाडी आहे. तिथे लोकांसमोर हात उंचावून दाखवले जातात. पण प्रत्यक्षात व्यवहाराची वेळ आली, की मग प्रत्येकाला दुसऱ्याकडून काहीतरी हवे आहे आणि आपल्यापाशी असलेले काहीही दुसऱ्याला देण्याची तयारी नाही. ते ठाऊक असल्यानेच राव त्यापासून दुरावलेले आहेत आणि डावे पक्ष आपल्या प्रभावक्षेत्रात काँग्रेसशी हात मिळवण्यासाठी अजून राजी झालेले नाहीत. बाकी राष्ट्रवादी, राजद वा तृणमूल काँग्रेस किंवा द्रमुक यांना अन्य पर्याय नसल्याने काँग्रेससह जाणे भागच आहे आणि मागल्या खेपेस ते पक्ष काँग्रेससहच होते. आंध्राचे चंद्राबाबू नायडू व दिल्लीचे केजरीवाल वगळता अन्य कुणी नवा नाही.

पण नायडू व केजरीवाल यांची स्थिती चमत्कारिक आहे. त्यांनी काँग्रेसशी हात मिळवला तर भाजपाचे कुठलेही नुकसान होण्यापेक्षा लाभच व्हायची खात्री देता येते. मग महाआघाडी म्हणजे उरले काय? यापैकी प्रत्येकाने पाच वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांची यथेच्छ टवाळी केलेली आहे. किंबहुना मोदींच्या नेतृत्वाखाली उरलासुरला भाजपा संपून जाईल, अशीच भाकिते या लोकांनी केलेली होती. आज तेच लोक एकत्र येऊन मोदींना संपवण्याच्या नव्हे, तर रोखण्याच्या गप्पा करतात, तेव्हा मजा वाटते. कारण दणका बसून पाच वर्षे होत आली तरी आपले चुकले काय व कसे, त्याचाही शोध घेण्याची यापैकी एकालाही गरज वाटलेली नाही. आणखी एक मजेची गोष्ट म्हणजे यात नसलेले चंद्रशेखर राव येऊ  घातलेला धोका ओळखून यांच्यापासून तत्काळ दूर झाले आहेत. ओदिशाचे नवीन पटनाईक यांच्या वाऱ्यालाही उभे राहायला राजी नाहीत. फार कशाला, तीन-चार महिन्यांपूर्वी कुठलाही मुद्दा हाती लागताच मोदींवर तुटून पडायला टपलेल्या बंगालच्या ममताही यांच्यापासून हळूहळू दूर होऊ लागल्या आहेत. कालपरवा शहरी नक्षलींना पकडण्याचा विषय खूप गाजला व अजून गाजतो आहे. पण ममता त्याविषयी मूग गिळून गप्प बसल्या आहेत. बाकी सगळे पुरोगामी हलकल्लोळ करीत असताना ममतांच्या तोंडून निषेधाचा एकही शब्द बाहेर पडलेला नाही. कारण त्यातले नुकसान काँग्रेसला नव्हे, तर ममतांनाच होण्याची शक्यता आहे ना? अशी एकूण स्थिती आहे. त्या महाआघाडीच्या वरातीत नाचण्यापेक्षा चंद्रशेखर राव म्हणूनच दूर राहिले आहेत आणि त्यांनी लोकसभेच्या रणकंदनात सापडून आपल्या पक्षाचा बळी जाऊ नये, म्हणून एक जुगार खेळला आहे. त्यात ते किती यशस्वी होतात, ते आता निवडणूक आयोग मतदानाचे अन्य चार राज्यांचे वेळापत्रक जाहीर करील तेव्हाच कळेल. मात्र त्यांच्या या एकाच खेळीने मोदी विरुध्द सगळे, असल्या महाआघाडीचा पुरता विचका करून टाकला आहे.

इथे एक गोष्ट साफ समजून घेतली पाहिजे. राव यांना आपल्या राज्यातील कामाविषयी वा विजयाविषयी शंका अजिबात नाही. आपल्या कामावर आपण सत्ता टिकवू शकतो, हाच आत्मविश्वास त्यांनी विधानसभा बरखास्त करून दाखवला आहे. राज्यात काँग्रेस हा विरोधी पक्ष असला, तरी त्याचे राजकीय आव्हान त्यांना वाटलेले नाही. त्यांना भीती आहे ती राज्याबाहेरच्या विषयावर मतदान होण्याची. ती भीती रास्त एवढयासाठी आहे, की तसे झाल्यास नेतृत्वाचा प्रश्न उभा राहतो आणि काँग्रेसपेक्षाही भाजपा हे मोठे आव्हान होऊ  शकते. एक प्रकारे मोदी-शहा जोडीला आपल्या राज्यात हातपाय पसरायची संधी लोकसभेच्या निमित्ताने मिळू नये, म्हणून त्यांनी बरखास्तीने विधानसभा जिंकण्याचा जुगार खेळला आहे. काँग्रेसचे नेतृत्व राहुलकडे असल्याने आणि राज्यात नाव घेण्यासारखा कोणी काँग्रेस नेताच नसल्याने विधानसभा जिंकणे त्यांना सोपे वाटलेले आहे. धोका एकत्रित मतदानाचा आहे. कारण मागची विधानसभा लोकसभेबरोबर निवडली गेलेली आहे आणि तेव्हापेक्षा आज मोदींची तेलंगणातील लोकप्रियता वाढलेली असू शकते. त्यापासून असलेला धोका हा बिगरकाँग्रेसी मतांना आहे. आजही जे काँग्रेस विरोधात मतदान करणारे आहेत, त्यापैकी कोणी लोकसभेत वा विधानसभेत काँग्रेसकडे झुकण्याची भीती नाही. पण काँग्रेस नको असलेल्या मतदारांसाठी आता तेलंगणातही मोदी व भाजपा हा पर्याय होऊ  शकतो. त्यापासून राव यांना आपला पक्ष वाचवायचा आहे. म्हणून असेल, त्यांनी कटाक्षाने भाजपा वा मोदींविषयी पत्रकार परिषदेत टीकेचा शब्दही उच्चारला नाही. पण राहुल गांधींना विदूषक म्हणून टाकलेले आहे. आपण काँग्रेससह नसल्याचे सिध्द करण्याची ही घाई अतिशय बोलकी आहे. एकूण काय, 2013च्या उत्तरार्धात मोदींना पोषक वातावरण उभे करण्याचे कष्ट त्यांच्याच विरोधकांनी घेतले होते. त्याची जबरदस्त पुनरावृत्ती सुरू झालेली आहे.

 bhaupunya@gmail.com