राजा चूक करीत नाही!

 महाआघाडीत येणारे पक्ष एकजात प्रादेशिक पक्ष आहेत. प्रादेशिक पक्षांना अखिल भारतीय दृष्टी नसते. आंतरराष्ट्रीय विषयात ते आंधळेच असतात. ते प्रादेशिक अस्मितेवर अवलंबून असतात. त्यातच सर्वच प्रादेशिक पक्षांचा क्रमांक एकचा शत्रू काँग्रेस आहे. काँग्रेसची सत्ता घालवून आणि काँग्रेसची मतबँक पळवून सगळे प्रादेशिक पक्ष बलवान झालेले आहेत. ते काँग्रेसला सशक्त करण्यास का सरसावतील? त्यामुळे हा महायुतीचा प्रयोग यशस्वी किती होईल हे येणाऱ्या काळात मतदार राजाच सांगेल?

 सा. विवेकच्या फेसबुक पेजवर लेख पोस्ट करण्यास सुरवात करत आहोत. सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील पेज क्लिक करून 
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/
मग like करावे म्हणजे त्यांना विविध लेख वाचण्यास मिळतील.
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

लहानपणी आपल्यापैकी प्रत्येकाने ऐकलेले एक प्रश्न कोडे सांगून लेखाचा प्रारंभ करतो. तीन प्रश्न आहेत आणि त्याचे उत्तर एकच आहे. पहिला प्रश्न - भाकरी का करपली? दुसरा प्रश्न - पान का सडले? तिसरा प्रश्न - घोडा का अडला? या तिन्ही प्रश्नांचे उत्तर एकच - न पलटविल्यामुळे. आता राजकारणातील प्रश्नांकडे वळू या. 10 सप्टेंबरचा भारत बंद कशासाठी? संविधान बचाव मोर्चा कशासाठी? आरक्षण मोर्चे कशासाठी? या तिन्ही प्रश्नांचे उत्तर एकच - 2019च्या निवडणुका जिंकण्यासाठी.

यातून पुढचा प्रश्न निर्माण होतो, असे मोर्चे काढून निवडणुका जिंकता येतील का? या प्रश्नाचे उत्तर असे की, निवडणुका जिंकण्याची सुतराम शक्यता नाही. कारण मोर्चे काढून, बंद पाळून निवडणुका जिंकता येत नाहीत. गेल्या तीन-चार महिन्यांत भाजपा शासनाविरोधात एवढे मोर्चे आणि बंद झाले आहेत की, आता सामान्य जनता याला विटली आहे. ती बंदवाल्यांचाच आवाज बंद करण्याच्या मन:स्थितीत आली आहे. या बंदचा आणि त्यामागे जोडलेल्या विषयांचा सामान्य माणसाच्या जगण्याशी काही संबंध राहिलेला नाही.

पेट्रोल, डिझेल दरवाढ आंतरराष्ट्रीय बाजारदरावरून ठरते. आपण तेल उत्पादक देश नाही. आपण तेल आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या की आपल्याकडे तेलाच्या किमती वाढतात. त्या आपल्याकडेच वाढतात असे नसून तेल आयात करणाऱ्या सर्व देशांत वाढतात. भारत बंद ठेवून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमती कमी कशा होणार आहेत?

देश संविधानाप्रमाणे चालतो. संविधानामुळे 2014 साली सरकार बदलले गेले. संविधानामुळे अल्पमतात कुमारस्वामींचे शासन कर्नाटकात आले. संविधानामुळे त्रिपुरातील माणिक शासन गेले. संविधानामुळे उत्तर प्रदेशात फूलपूरमध्ये आणि गोरखपूरमध्ये भाजपाचा पराभव झाला. संविधानामुळे खाजगी जीवनाचा मूलभूत अधिकार प्राप्त झाला. संविधानामुळे पद्मावत चित्रपट, प्रचंड जनविरोध असताना प्रदर्शित झाला. संविधानामुळेच काही लोकांना काहीही टीका करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. संविधानाने मूलभूत अधिकार, कायद्याचे राज्य, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक न्यायाची हमी दिलेली आहे. यापैकी काहीही संकटात आलेले दिसत नाही. मग संविधान बचाव म्हणजे काय? सामान्य माणसाच्या डोक्यावरून जाणारा हा प्रश्न होतो.

कुणाला किती आरक्षण द्यायचे, हे संसदेने ठरवायचे आहे. राज्यघटनेच्या चौकटीत आणि मर्यादेत राहून हे ठरवायचे आहे. संसद जे ठरवील ते राज्यघटनेला धरून आहे की नाही, याची समीक्षा न्यायालयांना करायची आहे. आरक्षणाचा विषय संसद, घटना आणि न्यायपालिका यांचा आहे. तो रस्त्यावर उतरून, सामान्य माणसाला त्रासात आणून सोडविण्याचा नाही. आरक्षण विषयाचा चौथा आयाम सर्व राजकीय पक्ष आहेत. त्यांच्यात आरक्षण विषयावर सहमती होणे आवश्यक आहे. सामान्य माणूस म्हणतो - प्रश्न योग्य आहे, तो सोडविण्याच्या जागा सोडून मला का वेठीस धरता?

निवडणुका जिंकता येतील का? या प्रश्नाची आणखी काही उत्तरे आहेत. निवडणुका सहज जिंकता येतील, मोदी शासनाला हद्दपार करता येईल असे म्हणणारे सांगतात की, जर विरोधी पक्षांनी एकजूट केली, तर मतांचे विभाजन होणार नाही आणि मोदी सरकारचा पराभव होईल. 2014च्या निवडणुकीत मोदी शासनाला 31% मते मिळाली. 69% मते मोदींना मिळाली नाहीत. या मतांसाठी महाआघाडी झाली पाहिजे. ममता बॅनर्जींचा शब्द आहे, 'फेडरल फ्रंट' (संघीय आघाडी). कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी समारंभात ममता, माया, सोनिया, केसीआर, अखिलेश, राहुल, येचुरी इत्यादी उपस्थित राहिले. सगळयांनी ढोल-ताशाच्या गजरात सांगायला सुरुवात केली, 'आता महाआघाडी झाली, भाजपाचा पराभव आता काळया दगडावरची रेषा आहे.'

स्वप्ने रात्री पडतात, पण काही जणांना दिवसा स्वप्ने पाहण्याची सवय असते. एक तरुणी डोक्यावर दुधाचे भांडे घेऊन ते विकण्यासाठी बाजारात निघाली होती. चालता-चालता ती स्वप्नात रंगून गेली. आता मी हे दूध विकेन, त्यातून मला चांगला फायदा होईल. रोज मी थोडी रक्कम काढून ठेवीन. पुरेसे पैसे गोळा झाल्यावर त्याच्या मी गायी घेईन, त्या गायींच्या पुढे अनेक गायी होतील. मी धनवान होईन, मग माझे लग्न होईल. मला मुलगा होईल. तो फार खटयाळ असेल. एक दिवस रागावून मी त्याला अशी थप्पड मारेन... म्हणत तिने डोक्यावरील भांडयाचा हात काढला आणि थपडेचा हावभाव केला. त्यात तिचा तोल गेला. भांडे खाली पडले. सगळे दूध सांडले. ममताचे फेडरल फ्रंट दूध केसीआरने आंध्र विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घोषित करून सर्व उमेदवारांची यादी जाहीर करून उपडे करून टाकले. राहुल गांधींविषयी ते म्हणाले, ''ते देशातील सर्वात मोठे विदूषक आहेत.''

जगात तीन प्रकारची असत्ये असतात. पहिल्या असत्याला नुसतेच असत्य म्हणतात. दुसऱ्या असत्याला निखालस खोटे म्हणतात आणि तिसऱ्या असत्याला संख्याशास्त्र म्हणतात. संख्याशास्त्राप्रमाणे भारत, पाकिस्तान, ब्रह्मदेश, श्रीलंका यांचा महासंघ झाल्यास लोकसंख्येत, बाजारपेठेत, साधनसामग्रीत तो जगावर प्रभुत्व गाजविणारा होईल. हे संख्याशास्त्र कानाला ऐकायला गोड, पण प्रत्यक्षात येणे अशक्य असते. भारतात मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमातींची संख्या सत्तर टक्क्याहून अधिक आहे. त्या जर राजकीयदृष्टया एक झाल्या, तर त्यांचे राज्य भारतात येईल. हे दुसरे संख्याशास्त्रीय असत्य आहे आणि तिसरे संख्याशास्त्रीय असत्य म्हणजे भाजपा सोडून भारतातील सगळे पक्ष एकत्र आल्यास त्यांचे राज्य होईल. आजतरी ही दिवास्वप्ने आहेत, डोक्यावर दुधाचे भांडे घेऊन जाणाऱ्या तरुणीच्या मनातील.

तिसरे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यासाठी काही पूर्वअटींची पूर्तता करावी लागते. सगळया छोटया-मोठया पक्षांना एकत्र आणणारे लोहचुंबक लागते. ते कोण आहे? काँग्रेस म्हणणार, 'राहुल गांधी' आहेत. राहुल गांधींना केसीआर म्हणणार 'मोठा विदूषक', सोशल मीडियावाले म्हणणार 'पप्पू'. आणीबाणीत लोहचुंबकाचे काम केले जयप्रकाश नारायण यांनी. त्यामुळे जनता पार्टी निर्माण झाली. माया, ममता, शरद पवार, मुलायमसिंह यांच्यात लोहचुंबकाची ऊर्जा नाही. ते नुसतेच लोह (लोखंड) आहेत. दुसरी गोष्ट लागते ती म्हणजे सगळयांनी एकत्र कशासाठी यायचे? एकत्र येऊन करायचे काय? याची स्पष्टता असावी लागते. एकत्र येण्याची भाषा करणाऱ्यांचे एकमत आहे, 'मोदी हटाव, मोदीमुक्त भारत'. ही झाली नकारात्मक भूमिका. मोदी नको, ठीक आहे. मोदींच्या जागी कोण? राहुल म्हणणार 'मी आहे ना.' पवार म्हणणार, 'मीच ती जागा घेणार', ममता म्हणणार, 'माझ्याइतकी तडफ आणि ताकद कुणात आहे का?' माया म्हणणार, 'दलित की बेटी पीएम बननी चाहिए'. फेडरल फ्रंट कशासाठी? तर मोदींची जागा बळकाविण्यासाठी. मतदारांच्या सुखासाठी नाही. देशाच्या विकासासाठी नाही, देशाला महासत्ता करण्यासाठी नाही. सामान्य मतदार मूर्ख नाही. तो साधा आहे, पण बावळट नाही. तो 'मोदी नको'ची तबकडी रोजच ऐकतो आहे, पण तो आपल्या जागी स्थिर आहे.

सगळया विरोधी पक्षांना एकत्र बांधून ठेवणारी दोरी हवी. ही दोरी समान आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रमाची हवी. उत्तर प्रदेशात मायावती, मुलायम, राहुल यांना एकत्र बांधून ठेवणारा आर्थिक व सामाजिक कार्यक्रम बनू शकतो का? मायावतीचा कार्यक्रम आंबेडकर/कांशीराम पार्क बांधण्याचा, यादव यांचा कार्यक्रम यादवगिरी मजबूत करण्याचा, काँग्रेसचा कार्यक्रम सवर्णांना स्वत:बरोबर राखण्याचा. तिघांचे राजकीय हितसंबंध परस्परांना कापणारे आहेत. सगळया देशाचा विचार करता महाआघाडीचा महाकार्यक्रम कोणता असणार? महाआघाडीत येणारे पक्ष एकजात प्रादेशिक पक्ष आहेत. तृणमूल काँग्रेस - पश्चिम बंगाल, राष्ट्रवादी काँग्रेस - महाराष्ट्र, डीएमके - तमिळनाडू, समाजवादी पार्टी - उत्तर प्रदेश, जनता दल - बिहार, माक्र्सवादी - केरळ अशी स्थिती आहे. प्रादेशिक पक्षांचा कार्यक्रम त्यांच्या राज्यापुरता असतो. त्यांना अखिल भारतीय दृष्टी नसते. आंतरराष्ट्रीय विषयात ते आंधळेच असतात. सर्वच प्रादेशिक पक्षांचा क्रमांक एकचा शत्रू काँग्रेस आहे. काँग्रेसची सत्ता घालवून आणि काँग्रेसची मतबँक पळवून सगळे प्रादेशिक पक्ष बलवान झालेले आहेत. ते काँग्रेसला सशक्त करण्यास का सरसावतील? आपल्या घरात काँग्रेसचे भूत कशाला आणतील?

काँग्रेस म्हणजे सोनिया गांधी घराणे. या घराणेशाहीला कंटाळून ममताने तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली. शरदराव पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस काढली. गांधी घराण्याला आता घरघर लागली आहे. या घराण्याला संजीवनी देण्याचे काम कोणताही प्रादेशिक पक्ष करणार नाही. काँग्रेसमध्ये कपिल सिब्बल, रमेश जयराम, चिदंबरम, मनमोहन सिंग यांच्यासारखे हुजरे राहतील, कारण यापैकी कुणालाही जनाधार नाही. माध्यमात ते वाघ आहेत, जनतेत ते शेळी आहेत. प्रत्येक प्रादेशिक पक्ष सर्वप्रथम आपला किल्ला शाबूत राखण्याचा आटोकाट प्रयास करील. आपल्या किल्ल्यात तो काँग्रेसला घुसू देणार नाही. काँग्रेस की भाजपा? असा पर्याय त्याच्यापुढे उभा राहिल्यास तो काँग्रेसला प्रथम नाकारील.

महाआघाडीवाल्यांची आयडियॉलॉजी - विचारधारा - कोणती? प्रादेशिक पक्षांना कसलीच विचारधारा नसते. ते अस्मितांचे राजकारण करतात. उदा., शिवसेना म्हणजे मराठी अस्मिता, मायावती म्हणजे दलित अस्मिता, अखिलेश यादव म्हणजे यादव अस्मिता, डीएमके म्हणजे तमिळ अस्मिता, ममता म्हणजे आमार बाँगला अस्मिता. तोंडी लावायला सेक्युलॅरिझम, सर्वधर्मसमभाव हे शब्द असतात. राजकीय विचारधारांचा ऱ्हास ही आपली शोकांतिका आहे. अखिल भारतीय काँग्रेसकडे कोणती विचारधारा आहे का? आहे ना - घराणेशाहीची. घराणेशाही राजेशाहीसारखी असते. मी राजा, तुम्ही आश्रित. ही विचारधारा कालबाह्य झाली आहे. आताचे युग लोकशाहीचे आहे. येथे तख्त नाही, ताज नाही, राजा नाही, महाराणी नाही. आम्हीच आमचे राजे आहोत, आम्हीच आमचे मालक आहोत.

यासाठी आपणच राजाच्या भूमिकेत आले पाहिजे आणि जगायला शिकले पाहिजे. आपण राजाचा अधिकार गाजवून प्रधान सेवक म्हणून 2014 साली मोदींची निवड केली. आता राजा म्हणून आपल्याला आपल्या प्रधान सेवकाचे मूल्यमापन करायचे आहे. ते पुढील मुद्दयांना धरून करावे लागेल. l हा प्रधान सेवक सेवकाच्या भूमिकेत आहे की राजाच्या? l या प्रधान सेवकाने सेवेच्या आवरणाखाली किती धन कमावले आहे? l विदेशी बँकांत त्याची खाती आहेत का? l गेल्या पाच वर्षांत सुटी घेऊन मौजमजा करण्यासाठी तो विदेशात किती वेळा गेला? l जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्याने कोणत्या योजना आणल्या? l त्यांची अंमलबजावणी कशी चालू आहे? l त्याने जनतेत धार्मिक/जातीय कलह निर्माण केले का? l त्याने भारताची प्रतिमा जगात उंच केली की कमी केली? l पाकिस्तानला त्याने चोप दिली की बिर्याणी चॉप?

इंग्लंडच्या राजाविषयी म्हणण्यात येते की 'किंग कॅन डू नो राँग' - राजा कधीही चूक करू शकत नाही. राजा चूक करू शकत नाही, कारण ब्रिटिश राज्यघटना तशी त्याला अनुमती देत नाही. आपलीही प्राचीन आणि श्रेष्ठ मूल्यपरंपरा आहे, ती सांगते की

सत्या-असत्या। मन केले ग्वाही।

नाही जुमानले। बहुमता।

असत्य प्रचाराची रणधुमाळी सर्व माध्यमांतून शिगेला पोहोचेल एवढी चालेल. आपण राजे आहोत, आपल्याला चूक करता येणार नाही, करून चालणार नाही, कारण प्रश्न सत्याचा आणि न्यायाचा - म्हणजे धर्माचा आहे.     vivekedit@gmail.com