हा विषय राजकारणाचा नाही

काही महिन्यांपूर्वी केंद्र शासनाने तिहेरी तलाक या विषयात गंभीर पावले उचलून मुस्लीम महिलांच्या दुःखमुक्तीचा आणि शोषणमुक्तीचा प्रयत्न सुरू केला. तिहेरी तलाक ही प्रथा घटनामान्य नसून ती मानवी मूल्यांना पायदळी तुडवणारी आहे. त्यामुळे जितक्या लवकर तिहेरी तलाक विरोधी कायदा होईल, तितके चांगलेच आहे. लोकसभेत या विषयावर सघन चर्चा झाली, पण राज्यसभेत हा विषय प्रलंबित होता. मुस्लीम पुरुषाने 'तलाक' हा शब्द तीन वेळा उच्चारून पत्नीस घटस्फोट देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवणारा वटहुकूम केंद्रीय मंत्रीमंडळाने नुकताच मंजूर केला आहे. आता या वटहुकुमावर राष्ट्रपतींनी सही केली की त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. या कायद्यानुसार तिहेरी तलाक देणऱ्या पतीला तीन वर्षांच्या कारावासाची व दंडाची शिक्षा होऊ शकते. कोणताही वटहुकूम हा सहा महिन्यांनंतर अवैध ठरतो, त्यापूर्वी सरकारला दोन्हीही सभागृहांत विधेयक मंजूर करून घ्यावे लागणार आहे. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले असून राज्यसभेत त्याला मंजुरी मिळणे बाकी आहे.

केंद्र सरकारने वटहुकूम मंजूर केल्यानंतर नेहमीप्रमाणे त्यावर काही मंडळींनी टीका करायला सुरुवात केली असून काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार या वटहुकुमामुळे पीडित मुस्लीम महिलेला न्याय मिळण्याऐवजी नव्या सामाजिक व आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागेल. त्याचप्रमाणे निवडणुकीवर डोळा ठेवून हा वटहुकूम आणला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. मुळात कोणताही कायदा किंवा वटहुकूम हा मानवी व्यवहाराच्या सीमारेषा निश्चित करण्यासाठी असतो, ती सीमारेषा ओलांडली की गुन्हा होत असतो, हे लक्षात घेतले तर सरकारने आता काढलेला वटहुकूम कसा आवश्यक होता, हे आपल्या लक्षात येईल. मुळात मुस्लीम महिलांना तीन वेळा तलाक हा शब्द ऐकवून घटस्फोट देऊ नये. घटस्फोट देण्याची वेळ आली, तर घटनेने दाखवलेल्या कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा अशी अपेक्षा आहे. तोंडी तलाक देणारा मुस्लीम मनुष्य या कायद्यामुळे तुरुंगात गेला, तर त्या तलाक पीडितेची आर्थिक कोंडी होईल, असे काँग्रेसचे मत आहे. या वटहुकुमामुळे तोंडी तीन तलाक देणारा मनुष्य गुन्हेगार ठरतो, यालाच काँग्रेसचा आक्षेप आहे. जर तोंडी तलाक दिला नाही, तर तो मनुष्यही गुन्हेगार ठरणार नाही आणि महिलेवरही आपत्ती येणार नाही. म्हणजे काय, तर तोंडी तलाक पध्दती बंद व्हावी एवढीच या वटहुकुमाची अपेक्षा आहे. या अपेक्षांचे जो उल्लंघन करेल, त्याला या कायद्यानुसार शिक्षेस सामोरे जावे लागेल.

आपल्या देशात घटस्फोट मिळवण्याचे कायदेशीर मार्ग आहेत. पण त्या मार्गांचा उपयोग न करता मुस्लीम समाजात तोंडी तलाक पध्दती आहे आणि त्याचे वेगवेगळया प्रकारे समर्थनही केले जाते. काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा तिहेरी तलाक हा विषय संसदेत चर्चिला जात होता, तेव्हा ''तिहेरी तलाकचा संबंध मुस्लीम धार्मिकतेशी आहे'' असे शरद पवार म्हणाले होते. अर्थात त्यांच्या या म्हणण्यामागे मुस्लीम धर्माची परंपरा किंवा मुस्लीम महिलांची पाठराखण अशी भूमिका नव्हती, तर केवळ मतपेढीचा विचार होता. मुस्लीम समाजाच्या भावना कुरवाळण्यात, कुराणशरीफची खोटी खोटी पाठराखण करण्यामागे केवळ राजकीय स्वार्थ ठेवणाऱ्या मंडळींना मुस्लीम महिलांचे मानस आणि त्यांची अवहेलना कधी कळणार आहे का? ते मुस्लीम महिलांची होणारी दुर्दशा समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहेत का? तिहेरी तलाक हा विषय मुस्लीम समाजातील पुरुषसत्ताक मानसिकतेचे प्रतीक आहे. शतकानुशतके मुस्लीम महिलांना या अन्यायकारक प्रतीकाची टांगती तलवार आपल्या शिरावर घेऊन जगावे लागत आहे, हा त्यांच्यावरचा अन्याय नाही का? या मुस्लीम महिलांची पाठराखण करणे दूरच, पण तिहेरी तलाक पीडित महिलेचा पती तुरुंगात गेला तर त्या महिलेची कोंडी होईल, अशी भूमिका घेऊन काँग्रेसने मुस्लीम पुरुषी मानसिकतेची बाजू उचलून धरली आहे. एका अर्थाने काँग्रेस पक्ष हा मुस्लीम पुरुषांच्या मानसिकतेचे समर्थन करत असून मुस्लीम महिलांच्या वेदनांशी आणि हालअपेष्टांशी त्याला काहीही देणेघेणे नाही, हे सिध्द झाले आहे. अशा प्रकारच्या लांगूलचालनामुळे केवळ मतपेढीचा फायदा डोळयासमोर ठेवणाऱ्यांनी कधीतरी मानवतेच्या दृष्टीकोनातून मुस्लीम महिलांकडे पाहण्याचा प्रयत्न केला आहे का?

भाजपाशासित केंद्र सरकारने निवडणुका डोळयासमोर ठेवून हा वटहुकूम काढला, असा आरोप काँगे्रसकडून केला गेला आहे. खरे म्हणजे हा विषय राजकारणाचा नसून मुस्लीम महिलांच्या सन्मानाचा आणि सुरक्षिततेचा आहे. मुस्लीम समाजातील मध्ययुगीन मानसिकतेचा आहे आणि आधुनिकता विरुध्द झापडबंद पोथीबाजपणा यांच्या संघर्षाचाही आहे. या संघर्षात सरकारने मुस्लीम महिलांच्या बाजूने उभे राहणे ही सरकारची जबाबदारीच आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने काढलेल्या वटहुकुमाचे सर्वच राजकीय पक्षांनी समर्थन केले पाहिजे आणि तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक  तातडीने मंजूर करून घ्यायला हवे. सर्वच राजकीय पक्षांना आपले राजकारण करण्यासाठी आपल्या देशात असंख्य विषय उपलब्ध आहेत, ते विषय घेऊन त्यांनी खुशाल एकमेकांवर कुरघोडी करावी. पण मुस्लीम महिलांच्या जीवनात शांती, स्थैर्य आणि सुरक्षा निर्माण करणाऱ्या या वटहुकुमास विरोध करण्याचे पाप करू नये. उलट राज्यसभेत प्रलंबित असणारे तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक तातडीने मंजूर करण्यास सत्ताधारी पक्षास मदत करावी. कारण हा विषय राजकारणाचा नाही, तर मुस्लीम महिलांच्या जीवन-मरणाशी जोडलेला आहे.