कायद्याने दिशा दिली, आता गरज व्यवहाराची

आपल्या राज्यघटनेचे वर्णन 'जिवंत दस्तऐवज' असे केले आहे. म्हटले तर राज्यघटनेतील कलमे निर्जीव अक्षरांची असतात. परंतु या कलमावर अंमलबजावणी सुरू होते आणि सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा आपल्या निवाडयातून त्यावर भाष्य करते, तेव्हा संविधान जिवंत होऊन चालायला लागते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने शुक्रवार दि. 28 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयाने हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे. केरळमधील शबरीमला देवस्थानात महिला प्रवेशास पात्र आहेत की नाहीत, हा विषय न्यायालयापुढे आला. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे हा खटला चालविला गेला. या खंडपीठात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, आर.ए. नरीमन, डी.वाय. चंद्रचूड, खानविलकर आणि इंदू मल्होत्रा हे पाच जण होते. यातील आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांनी आपले वेगळे मत नोंदविले. त्यामुळे चार विरुध्द एक असा निर्णय झाला. या खटल्यास राज्यघटनेचे कलम 14 (राज्य कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही.) हा मुख्य भाष्याचा विषय झाला. हे कलम स्त्री आणि पुरुष दोघांस समान लेखते आणि कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव स्वीकारत नाही. त्यामुळे शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारणे ही गोष्ट घटनेच्या चौदाव्या कलमात बसत नाही.  महिलांना प्रवेश न देण्याची जी कारणे सांगितली जातात, त्यामध्ये त्यांच्या मासिक धर्माचा विषय केला जातो. मासिक धर्म ही नैसर्गिक क्रिया आहे आणि शास्त्रीय भाषेत सांगायचे तर शरीरशास्त्राच्या दृष्टीने आवश्यक क्रिया आहे. त्यावरून स्त्री-पुरुष असा भेद करता येत नाही. आपल्या पुराण वाङ्मयात या मासिक धर्मासंबंधी अनेक कथा रचल्या गेल्या आहेत. अगदी नम्रपणे सांगायचे तर या सर्व भाकडकथा आहेत. त्या अंधश्रध्दा आहेत. त्या अंधश्रध्दा निर्माण करतात. अनिष्ट रूढी-परंपरा निर्माण करतात. राजा राममोहनरॉय यांच्या काळापासून हिंदू समाज त्यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या परंपरेचे पालन करून मैलाचा दगड ठरावा असे पाऊल टाकले आहे.

इंदू मल्होत्रा आपल्या वेगळया मतपत्रात म्हणतात की ही याचिका दाखल करून घेण्याची काही गरज नाही. त्या पुढे म्हणतात की या प्रकरणात खोलवरच्या धार्मिक भावना गुंतल्या आहेत. त्यामध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप योग्य नाही. राज्यघटनेच्या कलम 25प्रमाणे शबरीमलाची देवता आणि देवस्थान संरक्षित आहे. घटनेच्या कलम 14चा आधार घेऊन धार्मिक रितीरिवाजाविषयी निर्णय करता येत नाही. धर्माच्या बाबतीत केवळ बुध्दिवादी विचार करून चालत नाही. कोणतेही धार्मिक रितीरिवाज चालू ठेवायचे, हे धार्मिक समुदायाने ठरविले पाहिजे असे मत नोंदवून त्यापुढे म्हणतात की, हा निर्णय केवळ शबरीमला देवस्थानापुरता मर्यादित राहणार नाही, त्याचे प्रतिध्वनी अन्य ठिकाणी उमटत राहतील. विद्वान न्यायमूर्तींच्या मताचा आपण आदर ठेवला पाहिजे आणि त्यांनी बहुमताच्या विरोधी जाऊन आपले स्वतंत्र मत नोंदविण्याचे धाडस केले, हादेखील स्त्रीशक्तीचा आवाज समजला पाहिजे.

शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळावा याबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट करून संविधानाच्या कलम 14नुसार समानतेच्या तत्त्वाचा आग्रह धरला आहे. हा निर्णय केवळ शबरीमला मंदिरापुरता मर्यादित नसून समस्त हिंदू समाजात जो स्त्री-पुरुष समानतेचा विषय होत असतो, त्याविषयी आहे असे आमचे ठाम मत आहे. या निर्णयानंतर महिलांना जरी शबरीमला मंदिरात जाण्यास कोणी आडकाठी करू शकणार नसले, तरी मंदिरात जायचे की नाही हा निर्णय घेण्याचे महिलांचे स्वातंत्र्य अबाधित असणार आहे. शबरीमला मंदिराच्या निर्णयातून आपण एवढेच लक्षात घ्यायला हवे की, स्त्री-पुरुषात कोणत्याही कारणाने भेदभाव करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेतील 14व्या कलमाच्या आधारे हा निकाल दिला असून आपले समाजजीवन त्या कलमानुसार व्हावे असे अपेक्षित आहे.

एका अर्थाने हा जसा हिंदू समाजातील समानतेच्या विषय आहे, तसाच खूप मोठया प्रमाणात आवश्यक असणाऱ्या प्रबोधनाचाही आहे. केवळ मठ-मंदिरातच नव्हे, तर दैनंदिन जीवनात - अगदी आपल्या घरातही महिलांना आपण समानतेचा अधिकार देतो का? त्यांना तो अधिकार देऊन सर्व पातळयांवरच्या निर्णय प्रकियेत त्यांना सामावून घेतो का? हा प्रश्न आहे. याबाबत बऱ्याच अंशी आज तरी नाही असे उत्तर मिळण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. अजूनही अनेक ठिकाणी महिलांना दुय्यम समजले जाते. तशी महिलांमध्येही स्वत:ला दुय्यम समाजण्याची मानसिकता दिसून येते. ही मानसिकता बदलणे आणि सर्वार्थाने स्त्री-पुरुष एका समान पातळीवर येणे आवश्यक आहे.

शबरीमला येथील महिलांना प्रवेश हा केवळ धार्मिक विषय नाही. या मंदिरात महिलांना प्रवेश न देण्याची कमीत कमी आठशे वर्षांची परंपरा सांगितली जात असली, तरीही हिंदू समाज हा सातत्याने बदलाचा स्वीकार करणारा म्हणूनच नित्यनूतन वर्धिष्णू समाज आहे. काळाच्या ओघात समोर येणारे नवे विचार, संकल्पना आत्मसात करून त्यांना आपल्या जीवनशैलीत स्थान देणारा दुसरा कोणताही समाज जगाच्या पाठीवर नाही. मात्र हा स्वीकार आणि अंगीकार सहजासहजी होत नाही. त्यासाठी सर्व पातळयांवरचे प्रबोधन होणे आवश्यक आहे.

समानतेच्या व्यवहार हा न्यायालयाचे आदेश किंवा संविधानाचे कलम यांतून साकार होत नाही. या बाबी दिशादर्शक असतात. समानतेचा व्यवहार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मानवी समाज पातळीवरचा परस्परांतील संबंध आणि संवाद खूप महत्त्वाचा असतो. या पार्श्वभूमीवर समानतेचा विचार करता हिंदू समाजाला आपल्या अंतर्गत सुधारणेची नवी संधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून प्राप्त झाली आहे. तिचे स्वागत करायला हवे.