आता जबाबदारी वाढली आहे

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच कलम 377बाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला. या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. समलैंगिकता हा गुन्हा नसल्याचा निर्वाळा या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्ती खंडपीठाने दिला असून याआधीचा 2003 साली दिलेला आपला निर्णय न्यायालयाने बदलला आहे. भारतीय दंडविधान कलम 377अन्वये दोन व्यक्ती एकमेकांच्या सहमतीने किंवा असहमतीने अनैसर्गिक लैंगिक संबंध प्रस्थापित करतील, तर समलैंगिकता हा गुन्हा ठरवता येतो. या कलमानुसार गुन्ह्यातील आरोपींना दहा वर्षांपासून ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. हा गुन्हा अजामीनपात्र आहे. या पार्श्वभूमीवर कलम 377मध्ये बदल व्हावा, अशी मागणी करत अनेक समूह न्यायालयाच्या दरवाजात उभे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाबाबत मत व्यक्त करताना म्हटले आहे की, 'प्रत्येकाला स्वतःची आपली स्वतंत्र ओळख आहे. आधी केलेल्या चुका आता सुधारण्याची गरज असून प्रत्येकाला समानतेचा अधिकार आहे. समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांनाही मूलभूत हक्क मिळवण्याचा अधिकार आहे. आता जुनी विचारधारा बदलण्याची वेळ आली आहे.' सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले, 'दोन सज्ञान व्यक्तींमधील संबंध अपराध ठरू शकत नाही.' न्यायालयाने याआधीचा आपलाच निर्णय बदलून आपण कालसुसंगत आहोत हे दाखवून दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण असला, तरी कलम 377 रद्द झालेले नाही. फक्त सज्ञान व्यक्तींमधील सहमतीने ठेवलेले लैंगिक संबंध यापुढे गुन्हा असणार नाहीत, मात्र लहान मुले, प्राणी यांच्याशी केलेला लैंगिक व्यवहार हा गुन्हा असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाबाबत दोन प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते, त्याप्रमाणे प्रतिक्रिया येत आहेत. समलैंगिकतेचे समर्थन करणारा गट न्यायालयाच्या या निर्णयाचे जल्लोशात स्वागत करत आहे, तर समलैंगिकता अनैसर्गिक आहे असे मानणारा गट नैतिक-अनैतिक विषयावर चर्चा करताना दिसत आहे. व्यक्तीचे लैंगिक जीवन ही त्याची खाजगी बाब आहे, त्याचे जाहीर प्रदर्शन करणे योग्य नाही. मानवी भावभावना आणि प्रेरणा या त्या त्या व्यक्तीनुसार बदलणार, त्याच्या जन्माबरोबरच त्याच्याबरोबर असणार आहेत, या भावनांमध्ये लैंगिकताही येते, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. आपल्याकडे अशा विषयावर कधी सखोल चर्चा होत नाही आणि ग्रह-आग्रह यातून या विषयाचे काही ठोकताळे निश्चित केले जातात, त्याला शिष्ट-अशिष्ट अशा वर्गवारीत बसवले जाते आणि हाच शिष्टाचार म्हणजे समाजधारणेचा अलिखित कायदा आहे, असे बिंबवले जाते. त्यातूनच मग समलैंगिकता हा मानसिक आजार आहे, विकृती आहे असे सांगितले जाते, तर हे विधान खोटे ठरवण्यासाठी समलैंगिकतेचे समर्थक सार्वजनिक ठिकाणी आपल्या भूमिकेचे प्रदर्शन मांडताना दिसतात. यातून मार्ग निघत नाही, उलट दोन्ही गट एकमेकांविषयीच्या मनातील गाठी अधिक घट्ट करतात. या विषयातील नैतिक-अनैतिकतेची सीमारेषा इतकी धूसर आहे, त्यातूनच अनेक मते आणि भूमिका बनवल्या जात होत्या. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंध हे गुन्हा नाहीत असा निकाल दिला आहे. जागतिक पातळीवरची मानवी हक्काची चळवळ  आणि या विषयातील आंतरराष्ट्रीय दबाब लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल ही काळाची गरज होती आणि त्याची पूर्तता झाली, असे म्हणायला हरकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेला मान्याता दिली म्हणजे सर्व प्रश्न सुटले असे नाही, हे समलैंगिकतेच्या समर्थनार्थ आंदोलन करणाऱ्या गटांनी लक्षात घ्यायला हवे. उलट आता त्यांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. समलैंगिकता हा जरी आता गुन्हा ठरणार नसला, तरी समलैंगिकता ही खाजगी बाब आहे याचे भान ठेवून सार्वजनिक ठिकाणी त्याचे प्रदर्शन होणार नाही, पूर्वीसारखे समलैंगिकांचे मेळावे, परिषदा घेऊन त्या विषयाचे विनाकारण उदात्तीकरण होणार नाही याची काळजी घ्यावीच लागणार आहे. समलैंगिकता या विषयात समाजाच्या सर्व पातळयांवर जाऊन प्रबोधन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्याचप्रमाणे समलैंगिक व्यक्तीबाबतचे आपले मतही पुन्हा एकदा तपासून घेण्याची आवश्यकता असेल, तर ते दुरुस्त करण्याची संधीही या निकालामुळे मिळाली आहे. समलैंगिकता हा केवळ दोन व्यक्तींमधील शारीरिक व्यवहार नसून ती मानवी भावना आहे आणि अशी भावना काही व्यक्तींमध्ये उपजतच असू शकते, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. अशा प्रकारचे संबंध असणारे केवळ शारीरिक संबंधापुरते मर्यादित नसतात, तर त्याही पलीकडे विश्वासाचे नाते असते, हे लक्षात घेऊन समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या व्यक्तीकडे घृणेने, तिरस्काराने न पाहता त्याला समजून घेणे ही काळाची गरज आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालातून मूलभूत हक्काची पाठराखण केली आहे. मात्र त्याचबरोबरच मानवी मूल्याची पाठराखण करतानाच सर्वांचीच जबाबदारीही न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे. भारतीय समाजात खुलेपणाने चर्चा न होणाऱ्या लैंगिकतेच्या विषयावर समयोचित निवाडा देऊन मुक्त संबंधाच्या समाजजीवनाकडे एक पाऊल टाकण्यासाठी न्यायालयाने दिशादर्शन केले आहे. मात्र या वाटचालीत अतिरेकाची नव्हे, तर संयमाची साथसोबत हवी. तो संयम आपल्या कृतीतून दाखवून देणे म्हणजेच न्यायालयाच्या निवाडयाला प्रत्यक्षात आणणे होय.