मौनमोहनांचा पुस्तकी बदला आता मोठ्या पडद्यावर

२००९ सालच्या सुरुवातीपासूनच योग्य वेळ साधून राहुल गांधींच्या पंतप्रधान बनवण्याच्या योजना त्यांच्या समर्थकांकडून आखल्या जात होत्या. त्यासाठी पद्धतशीरपणे मनमोहन सिंग यांचे खच्चीकरण केले गेले. संजय बारू यांना आपला माध्यम सल्लागार नेमण्याची मनमोहन सिंग यांची इच्छा असूनही काँग्रेसने त्यांना तसे करू दिले नाही. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेलेल्या बिहार आणि उत्तर प्रदेशसह अन्य महत्त्वाच्या निवडणुकांत काँग्रेसला धूळ खावी लागून त्यांचा राज्याभिषेक सातत्त्याने लांबणीवर पडला, तरीही मनमोहन सिंग यांच्या खच्चीकरणाचे उद्योग काही थांबले नाहीत. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्याकडून सिंग यांना अभिप्रेत आर्थिक धोरणाला विसंगत निर्णय घेतले जाणे ते राहुल गांधींचा सरकारी अध्यादेश फाडण्याचे प्रकार सर्वांसमोर आहेत.

११ जानेवारी २०१९ रोजी 'द अॅक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' हा डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीवर आधारित चित्रपट प्रदर्शित झाला. एखाद-दुसरा अपवाद वगळता भारतात ताज्या राजकीय घडामोडींवर चित्रपट बनत नाहीत. राजकीय नेत्यांच्या आयुष्य़ावर किंवा ऐतिहासिक घटनांवर चित्रपट बनले, तर त्यांवर बंदी घातली जाते किंवा सेन्सॉर बोर्डाने मंजूर करूनही त्या त्या पक्षाच्या नेत्यांना तो दाखवून त्यांनी सुचवल्याशिवाय बदल (कट) केल्याशिवाय ते प्रदर्शित होऊ शकत नाहीत. खासकरून नेहरू-गांधी घराण्यातील लोकांचा विषय असतो, तेव्हा एरवी देशात असहिष्णुतेत वाढ झाल्याची उच्चारवात टिवटिव करणारे, सामाजिक भान असलेले अभिनेते-दिग्दर्शकही मौन-मोहन बनतात. ट्रेलर प्रदर्शित होताच ते भाजपाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून शेअर केले गेले, तर काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी आम्हाला दाखवल्याशिवाय चित्रपट प्रदर्शित होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. या चित्रपटातील मुख्य भूमिका बजावणारे अनुपम खेर यांची पत्नी भाजपा खासदार असल्याने या चित्रपट निर्मितीत भाजपाचाच हात आहे असा त्यांचा आरोप आहे. गंमत म्हणजे देशात पुरस्कार वापसीची चळवळ सुरू करणाऱ्या नयनतारा सेहगल या नेहरू-गांधी कुटुंबातील असून पंडित नेहरूंची बहीण विजयालक्ष्मी पंडित यांची कन्या आहेत, ही बाब ते झाकून ठेवतात. वरिष्ठ पत्रकार, राजकीय विश्लेषक आणि संपुआ-१ काळात डॉ. सिंग यांचे माध्यम सल्लागार राहिलेल्या संजय बारू यांच्या 'द अॅक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर : द मेकिंग अॅड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंग' या पुस्तकावर हा चित्रपट बेतला आहे. ते गेल्या लोकसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर, म्हणजेच ११ एप्रिल २०१४ रोजी प्रसिद्ध झाले होते.

 
काय आहे या पुस्तकात?

 हे पुस्तक संपुआ राजवटीत मनमोहन सिंग यांचे स्थान एखाद्या मुखवट्याप्रमाणे होते आणि खरी सत्ता नेहमीच सोनिया गांधी आणि त्यांच्या सल्लागारांकडे होती या आरोपांची पुष्टी करते. सोनिया गांधी विरोधी पक्षनेत्या असताना त्यांचे सचिव म्हणून काम करणारे पुलोक चॅटर्जी यांची मनमोहन सिंग पंतप्रधान कार्यालयात नेमणूक करण्यात आली. कशा प्रकारे ते नियमित - जवळपास दररोज सोनिया गांधींना भेटत आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर माहिती देत आणि त्यांच्या सूचनांनुसार महत्त्वाच्या फायलींवर पंतप्रधानांकडून सही करवून घेत, हा या पुस्तकातील सर्वात खळबळजनक दावा आहे. सरकारने केलेल्या अनेक नियुक्त्यांमध्ये मनमोहन सिंग यांना भूमिका नव्हती. सोनियाजींचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल पंतप्रधान कार्यालयात येऊन पुलोक चटर्जींच्या माध्यमातून सरकारी महामंडळांवर, सार्वजनिक कंपन्यांवर आणि बँकांवर काँग्रेसला जवळच्या लोकांच्या नियुक्त्या करवून घेत असत. पंतप्रधान कार्यालयाअंतर्गत सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली राष्ट्रीय सल्लागार समिती पंतप्रधान कार्यालयाला आणि योजना आयोगाला डावलून अनेक धोरणात्मक निर्णय घ्यायची. हे निर्णय पंतप्रधानांना अमान्य असले, तरी ते हतबल होते. संपुआतील अनेक मंत्र्यांनी आपली निष्ठा पंतप्रधानांऐवजी सोनियाजींच्या चरणी कशा प्रकारे वाहिली होती; हेच मंत्री अनेकदा आपापसात भांडत आणि आपण काम करत असलेल्या सरकारविरुद्ध भूमिका घेत, कशा प्रकारे जे काही थोडे मंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या जवळचे होते, ते उगवत्या सूर्याला नमस्कार या तत्त्वाला अनुसरून सोनिया आणि राहुल यांच्या गोटात गेले, अशा अनेक गोष्टी या पुस्तकाद्वारे बाहेर येतात.

 या खुलाशांचे महत्त्व काय आहे?

 भारताच्या संविधानानुसार पंतप्रधान हा देशाचा सर्वोच्च नेता व मंत्रीमंडळाचा प्रमुख असतो. त्याचे स्थान सत्ताधारी पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या नेत्यापेक्षाही मोठे असते. पंतप्रधानांनी व मंत्रीमंडळाने गुप्ततेची शपथ घेतली असल्याने आपण घेणार असलेले निर्णय किंवा त्यासंबंधी फायली सरकारबाहेरच्या कोणालाही, अगदी पक्षाध्यक्षांनाही दाखवणे हे शपथेचा अवमान करणारे आहे. देश स्वतंत्र झाला, तेव्हा आचार्य कृपलानी हे काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष होते. सरकारची महत्त्वाची धोरणे आणि मंत्रीमंडळाचे निर्णय याबाबत मला विश्वासात घ्यायला पाहिजे अशी मागणी जेव्हा त्यांनी केली, तेव्हा पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी ती साफ धुडकावून लावली. त्यानंतर नेहरूंनी कृपलानींना बिनखात्याचे मंत्रिपद देऊ करून तोडगा काढायचा प्रयत्न केला, पण कृपलानींनी त्यापेक्षा राजीनामा देणे पसंत केले. एवढेच कशाला, अमेरिकेशी अणुकरारावरून २००८ साली डाव्या पक्षांनी जेव्हा सरकारचा पाठिंबा काढला, तेव्हा त्याचे तात्कालिक कारण होते की, सरकारतर्फे आंतरराष्ट्रीय अणु-ऊर्जा संस्थेशी (IAEAशी) करण्यात येणाऱ्या वाटाघाटींमध्ये सादर करण्यात येणारा मसुदा डाव्या पक्षांना बघायचा होता. सरकार घेत असलेले निर्णय बाहेरच्या कोणालाही दाखवायचे नसतात, अशी सडेतोड भूमिका तेव्हा डॉ. मनमोहम सिंग यांनी घेतली आणि त्यापायी बहुमतही पणाला लावले. मात्र इतर बाबतीत आपण घेत असलेले निर्णय १० जनपथमधून मंजूर करवून घेताना पंतप्रधानांनी आपली तत्त्वे, तसेच गुप्ततेची शपथ गुंडाळून ठेवली, असे हे पुस्तक सूचित करते.

पंतप्रधानांचे माध्यम सल्लागार म्हणून त्यांच्या दोन प्रमुख जबाबदाऱ्या होत्या. पहिली म्हणजे पंतप्रधानांचे कान, नाक आणि डोळे बनून त्यांना बाहेरच्या जगातील वित्तंबातम्या द्यायच्या. दुसरी म्हणजे पंतप्रधानांची जनमानसातील प्रतिमा उंचावायची. सोनिया गांधींनी मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधानपदी निवडले, कारण मोठी जबाबदारी घेण्याची क्षमता, स्वच्छ चारित्र्य आणि गांधी घराण्याला अर्पण केलेली निष्ठा असे सर्व गुण डॉ. सिंग यांच्या ठायी होते. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच त्यांना काँग्रेसमधील महत्त्वाकांक्षी, तसेच गांधीनिष्ठ नेत्यांकडून विरोध होत राहिला. बारू हे डॉ. सिंग यांची प्रतिमा उंचावण्याचे प्रयत्न करत असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध १०, जनपथचे सतत कान भरून त्यांची उचलबांगडी करण्याचे प्रयत्न सातत्याने केले गेले. 'मनरेगा' या योजनेचे खरे श्रेय तेव्हाचे ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद व पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे जाते. पण काँग्रेसच्या नियमानुसार ते सोनिया व राहुल गांधींना दिले गेले. संपुआ-१च्या अखेरीस राहुल गांधींना पंतप्रधान करण्याची योजना होती. पण बाहेर आलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आणि अमेरिकेशी अणुकरार यामुळे, मुस्लीम मतदारांच्या रोषामुळे सत्ता जाऊ शकेल अशी भीती काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना होती. त्यामुळे निवडणुकांत मनमोहन सिंग यांचे नाव पुढे केले गेले. पण डॉ. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या जागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊन संपुआचा विजय झाला.

या विजयाचे प्रमुख मानकरी असूनही स्तुतिपाठकांनी पुन्हा एकदा सोनिया व राहुल गांधी यांना सारे श्रेय दिले. बारू यांनी मनमोहन सिंग यांना २००९ साली लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा सल्ला दिला होता. लोकसभेवर निवडून गेले असते, तर मनमोहन सिंग यांना जनतेचे बळ प्राप्त झाले असते. पण त्यांना राज्यसभेवर जाणे भाग पाडले गेले असावे. २००९ सालच्या सुरुवातीपासूनच योग्य वेळ साधून राहुल गांधींच्या पंतप्रधान बनवण्याच्या योजना त्यांच्या समर्थकांकडून आखल्या जात होत्या. त्यासाठी पद्धतशीरपणे मनमोहन सिंग यांचे खच्चीकरण केले गेले. संजय बारू यांना आपला माध्यम सल्लागार नेमण्याची मनमोहन सिंग यांची इच्छा असूनही काँग्रेसने त्यांना तसे करू दिले नाही. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेलेल्या बिहार आणि उत्तर प्रदेशसह अन्य महत्त्वाच्या निवडणुकांत काँग्रेसला धूळ खावी लागून त्यांचा राज्याभिषेक सातत्त्याने लांबणीवर पडला, तरीही मनमोहन सिंग यांच्या खच्चीकरणाचे उद्योग काही थांबले नाहीत. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्याकडून सिंग यांना अभिप्रेत आर्थिक धोरणाला विसंगत निर्णय घेतले जाणे ते राहुल गांधींचा सरकारी अध्यादेश फाडण्याचे प्रकार सर्वांसमोर आहेत. पुस्तकाच्या समारोप प्रसंगी बारूंनी त्यांचे वर्णन केले आहे.

 मौन-मोहनांचा पुस्तकी बदला?

 पाच वर्षांपूर्वी, निवडणुकांच्या तोंडावर जेव्हा हे पुस्तक प्रकाशित झाले, तेव्हा संपुआ-२च्या काळात पंतप्रधान कार्यालयात संजय बारू यांची वर्णी न लागल्याने त्याचा बदला घेण्यासाठी संजय बारूंनी हे पुस्तक लिहिल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आताप्रमाणेच तेव्हाही मौन बाळगले असले, तरी त्यांची मुलगी उपिंदर यांनी या पुस्तकाची 'पाठीत सुरा खुपसणे', 'प्रचंड विश्वासघात' आणि 'अनैतिक, खोडसाळ प्रयत्न' अशी संभावना केली होती. हे पुस्तक वाचले असता, बारूंनी स्वस्त प्रसिद्धीसाठी असे केले असावे असे वाटत नाही. पुस्तकाच्या ८०%हून अधिक भागात बारू यांनी मनमोहन सिंग यांची प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न केला आहे. संपुआ-१च्या काळात घडलेले अनेक दहशतवादी हल्ले, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, चुकीचे आर्थिक निर्णय ते अगदी अणुकराराच्या वेळेस अल्पमतातील सरकार वाचवण्यासाठी 'कॅश फॉर व्होट'सारखे प्रकार बारू यांनी जवळून पाहिले असून त्याबद्दल सविस्तर वर्णन करायचे टाळले आहे. त्यामुळे हे पुस्तक लिहिण्याची प्रेरणा बारू यांची १००% स्वतःची आहे की त्याला डॉ. मनमोहन सिंग यांचा मूक पाठिंबा आहे, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे.

 भारतासारख्या मोठ्या प्रमाणावर अशिक्षित आणि अल्पशिक्षित लोकसंख्या असलेल्या देशात व्यावसायिक चित्रपटाचा परिणाम पुस्तकाहून कैकपट मोठा असतो. बारूंनी या पुस्तकात मांडलेल्या सत्याला थोडीशी काल्पनिकतेची, थोडीशी नाट्यमयतेची आणि दिग्गज अभिनेत्यांची जोड देऊन हा चित्रपट बनवला आहे, असे त्याच्या ट्रेलरवरून वाटते. २००४ ते २०१४ या काळात सरकार कशा पद्धतीने काम करत होते, हे समजून घ्यायचे असेल तर हा चित्रपट नक्कीच पाहायला हवा.