बंब सोमेश्वरी...?

 नागरिकांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुरवणं हे शासनाचं कर्तव्य आहे. तो शासनासाठी व्यवसाय असू शकत नाही. ही   किफायतशीर असेल, तरच अगदी निम्न आर्थिक गटातल्या व्यक्तीलाही वाहतुकीचा हा पर्याय परवडतो. त्याचबरोबर जेवढी माणसं प्रवासासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा पर्याय स्वीकारतील, तेवढं इंधन बचत आणि पर्यावरणाचं रक्षण हे आपोआपच होतं. पैशात मोजता न येणारा हा जो फायदा आहे, त्याकडे कानाडोळा करता येणार नाही.

8 जानेवारीपासून सुरू झालेला आणि तब्बल 9 दिवस चाललेला मुंबईच्या 'बेस्ट' उपक्रमातील वाहतूक विभागाचा संप अखेर उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीनंतर मिटला. त्याआधी मुंबई महापालिका, बेस्ट उपक्रम आणि बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समिती यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. मात्र त्यातून सर्वमान्य तोडगा समोर न आल्याने, हल्लीच्या प्रथेप्रमाणे न्यायालयाला या प्रकरणात लक्ष घालावं लागलं.

'बेस्ट'च्या वाहतूक विभागातले सुमारे 32 हजार कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने, रोज धावणाऱ्या 3 हजारहून अधिक बसगाडया हे 9 दिवस वेगवेगळया ठिकाणी आगारांमध्ये उभ्या होत्या. आधीच आर्थिक हलाखीत असलेल्या बेस्टला यामुळे सुमारे 25 ते 30 कोटींचा फटका बसला. त्यामुळे ही रक्कम क्षुल्लक नाही. आणि चाकरमान्या मुंबईकरांनाही या संपाची झळ बसली, हेही लक्षात घ्यायला हवं.

 रास्त मागण्यांसाठी संप करण्याचा मूलभूत अधिकार कर्मचारी/कामगारवर्गाला आहे. ते एक प्रकारचं दबावतंत्र असतं आणि त्याची काही वेळा आवश्यकताही असते.

बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करावा, 2007पासून भरती झालेल्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांची 'मास्टर' ग्रेडनुसार त्वरित वेतननिश्चिती व्हावी, 2016च्या नवीन वेतन करारानुसार तातडीने वाटाघाटी सुरू कराव्यात, मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांइतका बोनस, निवासस्थानांचा प्रश्न सोडवावा - या संपकर्त्यांच्या काही मुख्य मागण्या होत्या. त्याचबरोबर, या संपाला पाठिंबा देताना निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने, प्रशासनाने नवा करार करण्याआधी निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा पूर्वीच्या थकबाकीचा प्रश्न निकाली काढावा, अशी मागणी केली होती.

संप मिटवताना, त्या संदर्भात चर्चा करत असताना संबंधित सर्व घटकांनी समजुतीची भूमिका आणि मानवतेचा दृष्टीकोन ठेवावा लागतो. तो जसा कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात ठेवावा लागतो, तसा ग्राहकांसंदर्भातही ठेवावा लागतो. वाढत्या महागाईनुसार पगारवाढ हवी हे मान्य, पण ती किती प्रमाणात देण्याची स्थिती आहे, याचाही विचार व्हायला हवा. तसंच त्या अतिरिक्त रकमेचा बोजा अंतिमत: ज्या सर्वसामान्य व्यक्तींवर पडणार आहे, त्यांचाही विचार होणं महत्त्वाचं आहे.

तिकिटांचे दर वाढवले की होणारी तूट भरून निघेल, या सिध्दान्तावर भरवसा ठेवून बेस्टची आजवर अनेकदा भाडेवाढ झाली. त्यातून तोटा भरून निघाला नाही, हे लक्षात घ्यायला हवं.

नागरिकांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुरवणं हे शासनाचं कर्तव्य आहे. तो शासनासाठी व्यवसाय असू शकत नाही. ही   किफायतशीर असेल, तरच अगदी निम्न आर्थिक गटातल्या व्यक्तीलाही वाहतुकीचा हा पर्याय परवडतो. त्याचबरोबर जेवढी माणसं प्रवासासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा पर्याय स्वीकारतील, तेवढं इंधन बचत आणि पर्यावरणाचं रक्षण हे आपोआपच होतं. पैशात मोजता न येणारा हा जो फायदा आहे, त्याकडे कानाडोळा करता येणार नाही. या कारणासाठी जास्तीत जास्त लोक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा पर्याय कसा स्वीकारतील, याचा विचार करून ती अन्य पर्यायांच्या तुलनेत स्वस्त आणि आरामदायक, किमान अपेक्षांची पूर्ती करणारी असायला हवी. लोकल, मेट्रो, मोनो हे पर्याय असतानाही अशी सार्वजनिक वाहन व्यवस्था ही सर्वच महानगरांमधील प्रवाशांची मूलभूत गरज आहे. तरीही बेस्टच्या बसेस रिकाम्या का धावतात? महामंडळ तोटयात का जातं? हा प्रश्न आहे. वाढत्या लोकसंख्येची मागणी पुरी होईल इतक्या संख्येत आणि अपेक्षित दर्जाची सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध झाली नाही की रिक्षा, टॅक्सी, ओला, उबर या खाजगी पर्यायांकडे लोक वळतात. अनेकदा घरातल्या चार जणांसाठी बसचं जे भाडं होतं, तेवढयाच पैशात आणि तुलनेने जलद रिक्षाने, टॅक्सीने वा उबरने पोहोचता येतं, हा विचारही पर्याय निवडताना केला जातो.

समाजहितासाठी उभारलेली एखादी व्यवस्था काही काळापर्यंत फायद्यात चालते. तिने एकदा फायद्याची उच्चतम पातळी गाठली की त्यानंतर फायद्याला उतरती कळा लागते. अर्थशास्त्रातला हा नियम बेस्टसारख्या वाहतूक व्यवस्थेलाही लागू होतो. त्याच अवस्थेतून बेस्ट व्यवस्था आत्ता जाते आहे. तेव्हा राजकारण करण्यात वा एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात कालापव्यय करण्याऐवजी संबंधित घटकांनी नव्याने या प्रश्नावर उत्तर शोधायला हवं. भाडेवाढ एका मर्यादेपल्याड न करता उत्पन्न कशा प्रकारे वाढवता येईल यावर विचार व्हायला हवा. बसच्या बाहेरच्या भागावर कराराने जाहिराती घेतल्या जातात, त्याच प्रकारे आतल्या भागाचाही जाहिरातींसाठी पुरेपूर वापर व्हायला हवा. आतल्या प्रवाशांपर्यंत एखादं उत्पादन पोहोचवण्यासाठी या जाहिराती उपयुक्त ठरू शकतात. म्हणूनच आत्ता आहेत त्याहून या जाहिरातींचं प्रमाण वाढवायला हवं.

पूर्णपणे खाजगीकरणाचा पर्याय न स्वीकारता, मालकीचा मोठा हिस्सा सरकारकडे ठेवून 'सार्वजनिक + खाजगी' असं एखादं मॉडेल या निमित्ताने विकसित करता येईल का? तसंच, सार्वजनिक क्षेत्रात सहकाराच्या तत्त्वाचा अवलंब करता येईल का, यावरही विचार व्हायला हवा. म्हणजे, समजा, निगराणीची जबाबदारी शासनाने घेऊन, 40 कर्मचाऱ्यांवर 10 बसगाडयांच्या व्यवसायाची जबाबदारी दिली आणि होणाऱ्या नफ्याची दोघांत वाटणी करण्याचा पर्याय समोर ठेवला, तर कर्मचाऱ्यांच्या कामातील गुणवत्तेत वाढ होऊ शकते का? एखाद्या लहान गटावर प्रायोगिक तत्त्वावर हे करून पाहता येईल का?

तात्पर्य, महामंडळाचं आर्थिक नुकसानीचं दुष्टचक्र भेदू शकेल, कर्मचाऱ्यांना समाधानकारक आर्थिक उत्पन्न मिळू शकेल आणि ग्राहकहितही जपता येईल अशा नव्या पर्यायांचा विचार आणि कृती होणं ही काळाची गरज आहे. आग रामेश्वरी असताना आपण बंब घेऊन सोमेश्वराला तर पोहोचलो नाही ना, हे या निमित्ताने तपासून पाहायला हवं.