डान्स बार बंदी -संविधानाच्या व्यापक अन्वयार्थाची आवश्यकता
डान्स बार्स हा केवळ नैतिकतेचा मुद्दा नाही. तो तिथे काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या आर्थिक, शारीरिक शोषणाचा, त्यांच्या प्रतिष्ठेचा आहे. घटनेचा सर्वंकषतेने अर्थ लावण्याची गरज डान्स बार बंदी प्रकरणातील निकालाने निर्माण झाली आहे. न्यायालयांनी संविधानाचा आत्मा लक्षात घेऊन त्याचा व्यापक अन्वयार्थ लावण्याची आणि घटनेची उद्देशिका, निर्देशक तत्त्वे आणि नागरिकांची मूलभूत कर्तव्येही लक्षात घेण्याची गरज आहे.
नवीन गुंतागुंतीच्या जगातले काही नवीन प्रश्न किंवा त्यावरचे उपाय ह्यांची संविधानाबरोबर घुसळण किंवा संघर्ष ही अटळ बाब आहे. संविधानच इहवादी आहे. ते इहवादी गोष्टींचे नियमन करते. त्यामुळे नैतिकतेसाठी राबविण्याच्या बाबी आणि सर्वोच्च स्थानी संविधानाने घोषित केलेले मूलभूत अधिकार ह्यांच्या संघर्षात मूलभूत अधिकार महत्त्वाचे ठरतात, कारण ते ऐहिक आहेत. असे असले, तरी घटनेचा सर्वंकषतेने अर्थ लावण्याची गरज डान्स बार बंदी प्रकरणातील निकालाने निर्माण झाली आहे.
2005 साली डान्स बार्सवर महाराष्ट्रात बंदी केल्यापासून त्याला काही कायदेशीर अडथळे येत आहेत. ते समजून घेतल्याशिवाय डान्स बार बंदीसाठी काय आवश्यक आहे, ह्यावर विचार करता येणार नाही.
रेस्टॉरंट किंवा हॉटेल सुरू करायचे झाल्यास आणि त्यामध्ये मद्यविक्री करायची असल्यास त्यासाठी बॉम्बे मनाई कायदा 1949, बॉम्बे विदेशी मद्य नियम 1953, तसेच बॉम्बे पोलीस कायदा 1951 अशा निरनिराळया कायद्यांखाली परवाने घ्यावे लागतात. अशा हॉटेल्समध्ये संगीत किंवा नृत्यप्रकार सुरू करण्यासाठीही मेळे व तमाशा यासह सार्वजनिक मनोरंजनाच्या प्रयोगांना अनुमती देणे व त्यांचे नियंत्रण करणे याबाबत नियम 1960 ह्या नियमावलीनुसार 'प्रिमायसेस आणि परफॉर्मन्स लायसन्स' घ्यावे लागते. महाराष्ट्र पोलीस कायदा 1951च्या कलम 33नुसार पोलीस कमिशनर ह्यांना सदर लायसन्ससाठी नियम करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. ह्या कलमानुसार केवळ लायसन्स देणेच नाही, तर मनोरंजनाच्या सार्वजनिक जागांमधील सुरक्षा, सुव्यवस्था, सभ्यता आणि नैतिकता ह्यांची देखरेख करण्याचेही पोलीस कमिशनरांना अधिकार आहेत. त्यानुसार केलेल्या 1953 सालच्या नियमांमध्ये सादरीकरण परवाना देण्याच्या सर्व अटी नमूद आहेत. सदर परवान्यानुसार सर्व डान्स बार मालक 2005पर्यंत व्यवसाय करत होते आणि त्यांच्या परवान्यांचे वेळोवेळी नूतनीकरणही होत होते.
भारतीय दंड विधानाच्या कलम 294प्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणी कोणतीही अश्लील कृती केल्यास अथवा गाणे म्हटल्यास त्याला 3 महिन्यांपर्यंत कारावास आणि दंड अशी शिक्षा आहे. इतकी लायसन्स आणि दंड विधानातील ह्या तरतुदीनंतरही डान्स बार बंद करण्याची वेळ का आली होती?
सरकारच्या म्हणण्यानुसार जिथे नृत्यांचे कार्यक्रम होत होते, तिथे वेश्याव्यवसायांची रॅकेट्स उघडकीस आली होती. तसेच असे डान्स कार्यक्रम अश्लील आहेत हेही निदर्शनास आले होते. तत्कालीन सरकारने बॉम्बे पोलीस कायद्यामध्ये 2005च्या दुरुस्तीनुसार 33 ए आणि 33 बी ही कलमे समाविष्ट केली. कलम 33 एनुसार खाद्यगृहे, परमिट रूम्स, बिअर बार्समध्ये कोणत्याही प्रकारच्या डान्सला मनाई केली. 33 बीनुसार त्यातून केवळ सभासदांनाच प्रवेश असलेली थिएटर्स वा क्लब वगळले. मात्र 'व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य' तसेच 'जगण्याचे स्वातंत्र्य' ह्या मूलभूत हक्कांनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालाने ही दुरुस्ती असांविधानिक घोषित केली आणि 2013 साली सर्वोच्च न्यायालयातही तोच निकाल कायम ठेवला गेला. त्यामुळे डान्स बार्सचा मार्ग पुन्हा एकदा मोकळा झाला. (State of Maharashtra & Anr. v. Indian Hotel and Restaurants Association & Ors)
त्यानंतर 2014मध्ये पुन्हा एकदा महाराष्ट्र पोलीस कायदा 1951मध्ये कलम 33 ए समाविष्ट करून डान्स बार्स बंदी करण्यात आली. हे कलम असांविधानिक घोषित करावे, या मागणीसाठी याविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात सरकारविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने इंडियन हॉटेल व रेस्टॉरंट असोसिएशन आणि इतर ह्या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत सदर तरतूद अंमलात आणण्यास स्थगिती दिली. त्यामुळे डान्स बार्स बंद करण्यावर न्यायालयाच्या पुन्हा पुन्हा येणाऱ्या अंकुशावर उपाय म्हणून सरकारने पुन्हा महाराष्ट्र हॉटेल्स, रेस्टॉरंट आणि बार रूम्समध्ये अश्लील डान्स मनाई आणि (तेथे कार्यरत) महिला प्रतिष्ठा संरक्षण कायदा 2016 हा कायदा पारित केला. त्यानुसार डान्स बारसाठी लायसन्स मिळण्याच्या तरतुदी आणखीनच कठीण केल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.के. सिक्री आणि अशोक भूषण यांनी नुकत्याच आपल्या निकालाने सदर तरतुदी असांविधानिक त्यामुळे रद्दबातल ठरविल्या आहेत.
सदर याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की भारतीय दंड विधानात अश्लील नृत्याला 3 महिन्यांची शिक्षा असताना ह्या कायद्यानुसार 3 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद ही संविधानाच्या समतेच्या कलम 14चा भंग करणारी आहे. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य करत लायसन्स मिळवून अश्लील नृत्य करणे आणि सार्वजनिक नृत्य वा कृती ह्यामध्ये फरक लक्षात आणून दिला. सदर कायद्यातील नृत्य करणाऱ्या स्त्रियांवर पैसे वा वस्तू फेकण्यास मनाई करणारी तरतूद न्यायालयाकडून राखण्यात आली, मात्र टिप म्हणून पैसे देण्यास कोणतीही मनाई नाही, असे म्हटले गेले.
सदर कायद्यानुसार डान्स बार्ससाठी लायसन्स मिळण्यासाठी अनेक अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी अनेक अटी न्यायालयाने आपल्या विस्तृत विवेचनाने रद्द केल्या आहेत. त्यांचा मूलभूत हक्कांशी संघर्ष हा डान्स बार बंदीमधील अडथळा आहे. लायसन्स केवळ चांगले चारित्र्य असलेल्या व्यक्तीसच मिळेल असे वरील कायद्यात म्हटले आहे. मात्र चांगल्या चारित्र्याची एक अशी व्याख्या नाही, त्यामुळे कोणाचे चारित्र्य चांगले म्हणायचे हा अधिकार लायसन्स देणाऱ्या व्यक्तीस देणे हे चुकीचे होईल. डान्स बारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा लावण्याची तरतूद व्यक्तीच्या खाजगीपणाच्या हक्काचा भंग करणारी न्यायालयाने मानली. शैक्षणिक संस्थांच्या वा धार्मिक ठिकाणांच्या एक कि.मी.पर्यंतच्या अंतरामध्ये डान्स बार्सना परवानगी न देण्याची तरतूद अव्यावहारिक ठरविली. डान्स बार्समध्ये दारूबंदी करण्याची तरतूदही अतार्किक, मनमानी आणि अयोग्य ठरविली. कारण मग स्त्री वेटर असणारी आणि दारू सर्व्ह करणारी सर्वच हॉटेल्स/बार्स बंद करावे लागतील. डान्स करणाऱ्या स्त्रियांना मासिक वेतन देण्याची तरतूदही चुकीची आहे, कारण इतर अनेक प्रकारे रोजगार मिळण्याच्या पध्दती असताना मासिक वेतनाचे बंधन हे अयोग्य आहे. डान्स चालू असण्याच्या जागेहून दारू विक्रीचा भाग स्वतंत्र - म्हणजे डान्स बार आणि परमिट रूम स्वतंत्र ठेवणे वा त्यामध्ये विभागणी करणे बंधनकारक करण्याची सदर कायद्यातील तरतूद अकारण असण्याचे मानले गेले.
मात्र असे बार्स कोणत्या वेळांमध्ये चालू ठेवायचे हे ठरविण्याचा सरकारचा अधिकार कायम ठेवला. डान्स बार्सवर पूर्णत: बंदी आणता येत नाही, म्हणून अप्रत्यक्ष पध्दतीने ते उघडण्यासाठी लायसन्स मिळण्याच्या तरतुदी अतिशय क्लिष्ट आणि कठीण करून ठेवणे की जेणेकरून ते सुरू करणे अशक्य होईल, ह्यासाठी सरकारने हा कायदा केला आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. थोडक्यात, ह्या कायद्यातील तरतुदी वरकरणी जरी केवळ नियमन करण्यासाठी केल्या आहेत हे भासले, तरी बार्स बंद करणे हाच त्याचा मूळ उद्देश आहे, ज्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही असे म्हणत न्यायालयाने अशा अनेक अटी रद्द ठरविल्या आहेत. त्यामुळे ह्यासंदर्भात बऱ्याच अंशी परिस्थिती पुन्हा 2005पूर्वी जशी होती तशीच झाली आहे.
ह्या बंदीविषयक नैतिकतेचा मुद्दा नेहमी चर्चिला गेला आहे. ऐहिक पातळीवर सांविधानिक ठरलेली बाब नीतिमत्तेच्या आड येत असेल, तर हा संघर्ष लक्षात घेऊन त्यावर उपाय शोधावे लागतील. जर न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित करता येत नसेल, तर नीतिमत्ता रुजविण्यासाठी पालक, शिक्षक, समाजसेवक, मानसशास्त्रज्ञ, साहित्यिक, नाटय-चित्रपट निर्माते यांच्यावर जबाबदारी वाढेल.
मात्र डान्स बार्स हा केवळ नैतिकतेचा मुद्दा नाही. तो तिथे काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या आर्थिक, शारीरिक शोषणाचा, त्यांच्या प्रतिष्ठेचा आहे. संविधान अंगीकारताना आणि आजही लैंगिक विषमता समाजामध्ये प्रस्थापित आहे. समाजात स्त्रिया, लहान मुले इ. दुर्बल घटक आहेत आणि संविधानानेही मानले आहेत. त्यांच्यासाठी खास तरतुदी करण्यासाठी राज्याला मनाई नाही. समतेचा अधिकार त्याला मारक ठरत नाही. स्त्रिया हा घटक वेगळा काढून त्यांच्यासाठी कायदे करणे हे 'सयुक्तिक वर्गीकरण' असे कायद्याच्या किचकट भाषेत मानले गेले आहे. ह्याचा अर्थ सर्व समान आहेत असे असले, तरी स्त्रियांसाठी काही विशेष तरतुदी करायला राज्यास परवानगी आहे. त्यांच्या उन्नतीसाठी 'क्लास' म्हणून वेगळी वागणूक देण्याची राज्याला कायदे करताना परवानगी आहे. स्त्रिया सामाजिक, शैक्षणिकदृष्टया मागास मानल्या जाऊन त्यांच्यासाठी आरक्षणासारख्या तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. संविधानाच्या कलम 39नुसार नागरिकांना त्यांच्या आर्थिक गरजेपोटी त्यांचे वय किंवा ताकद यास न पेलणाऱ्या व्यवसायात शिरणे भाग पाडले जाऊ नये, तसेच स्त्रियांचे आरोग्य याचा दुरुपयोग करून घेण्यात येऊ नये, असे कायदा करताना संविधानाचे राज्यास निर्देश आहेत. ह्या व्यवसायात लहान मुलींचा अंतर्भाव आणि त्याद्वारे शोषण होण्याचाही संभव आहे आणि बालकांनाही घटनेने संरक्षण दिले आहे. घटनेच्या उद्देशिकेने व्यक्तीची प्रतिष्ठा जपण्याचा निर्धार केला आहे. स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे हे नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य आहे, तशी पोषक परिस्थिती निर्माण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि ह्या सगळयाला अडथळा न आणणे हे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे. ह्या तरतुदींच्या आधारावर 'नैतिकता' ह्या मुद्दयाच्या बरोब्बर विरोधात जाऊन असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की पुरुषांच्या चैनीच्या आणि मौजमजेच्या गरजेसाठी स्त्रियांना वेठीस धरणे ही बाब केवळ अयोग्य नाही, तर लिंगभेदभावात्मक, त्यामुळे असांविधानिक आहे. लैंगिक शोषण हे न्यायालयाने वेळोवेळी आपल्या अनेक निकालांमध्ये लिंगभेदभावात्मक मानले आहे. आर्थिक गरजेपोटी व्यवसायाचा हा मार्ग स्वीकारण्याशिवाय अनेक स्त्रियांना पर्याय नाही, म्हणून व्यवसायाच्या ह्या मार्गाची समाजात गरज असणे आणि तो उपलब्ध असण्यासाठी सरकारला अडथळे येणे आणि न्यायालये संविधानाच्या मूलभूत हक्कांचा - उदा., व्यवसायाच्या वा जगण्याच्या अधिकाराचा सुटा आणि स्वतंत्र अर्थ लावणे हे सर्वच स्त्री म्हणून निराशाजनक आहे. स्त्रिया स्वमर्जीने व्यवसाय करतात किंवा त्यांना हवा तो व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य आहे ह्या युक्तिवादाला त्यांना इतर व्यवसाय सहजतेने उपलब्ध असण्याची हमी सरकार देते का आणि एकूणच उत्तम रोजगार उपलब्धता ह्यावर सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे. ह्याबरोबरच न्यायालयांनी संविधानाचा आत्मा लक्षात घेऊन त्याचा व्यापक अन्वयार्थ लावण्याची आणि घटनेची उद्देशिका, निर्देशक तत्त्वे आणि नागरिकांची मूलभूत कर्तव्येही लक्षात घेण्याची गरज आहे.